शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठज्यू,
फागुन २३ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको शपथ लिएको भोलिपल्ट यहाँले आफ्नो सल्लाह, सुझाव र गुनासो राख्दै गर्नुहोला भन्ने ट्विट गर्नुभएको थियो। त्यहीअनुसार सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि केही सुझाव सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै छु।
तपाईंको राजनीतिक दल या विचारसँग केही सरोकार नराख्ने मेरो परिवारका सदस्य, धेरै साथी र सहकर्मी पनि तपाईं मन्त्री नियुक्त भएपछि उत्साहित भएको देखेको छु। सांसद भएपछि तपाईंले निरन्तर रूपमा उठाउनुभएका मुद्दा र विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका सन्दर्भमा तपाईंको खरो प्रस्तुतिबाट धेरै जना प्रभावित भएको पाएको छु।
धेरैबाट सुन्ने गरेको छु, गठबन्धनको हुलमा सुमनाले केही न केहीचाहिँ गर्छिन्। त्यो ‘केही न केही’चाहिँ के हो भन्ने निर्क्योल गर्न नसके पनि जनताले तपाईंका गतिविधि नियालिरहेका छन्।
अन्योल र निराशा फैलिएको समयमा तपाईंले आजको आवश्यकता र आकांक्षा बुझ्नु हुनेछ भन्ने आमजनताको आशा छ। त्यही आशाका साथ करिब १० वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र समुदायसँग काम गरेको अनुभवका आधारमा केही सुझाव प्रस्तुत गर्दै छु।
केहीले भन्ने गर्छन्, विद्यालय सुधार गर्न निकै कठिन छ। हाम्रो समग्र प्रणाली यसरी जकडिएको छ कि सामान्य तरिकाले विद्यालय सुधार हुनै सक्दैन।
तर, यो तीतो यथार्थ हो कि हाम्रो पुस्ताको नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका धेरैले सार्वजनिक विद्यालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैनन्। कतिपयले शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेकै छैनन् भने बुझ्नेहरू पनि बुझ पचाएर बसेका छन्। किनकि, विद्यालय शिक्षाको मुद्दा बोकेर आजसम्म निर्वाचनमा भोट पाइन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छैन। शिक्षक भएर राजनीतिमा लागेकालाई पनि लागेको छैन।
मन्त्रीज्यू, इच्छाशक्ति बलियो हुने हो भने विद्यालय शिक्षा सुधारका उपाय साधारण छन्। यसमा कुनै ‘रकेट साइन्स’को सिद्धान्त आवश्यक पर्दैन।
केही सार्वजनिक विद्यालयले कम स्रोतमा पनि अब्बल काम गरेका छन्, उदाहरण बनेका छन्। तपाईं कति दिन मन्त्री बन्नुहुन्छ, थाहा छैन। तर, जति दिन बन्नुहुन्छ, तिनै सफल विद्यालयको सिकाइलाई नीतिगत तहबाट सम्बोधन गरिदिए हुन्छ।
ती विद्यालयले गरेका केही मूल काम सबैमा लागू गर्न सकियो भने बाँकी काम आफैँ हुँदै जानेछ।
पहिलो काम हो, प्रधानाध्यापकको छनोट र निरन्तर विकास गराउने संयन्त्रको निर्माण।
तपाईंले पनि देख्नुभएको होला, इच्छाशक्ति र नेतृत्व क्षमता भएका प्रधानाध्यापकले कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो विद्यालयको कायापलट गरेका छन्। राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेका शिक्षकलाई पनि मिलाएर काममा लगाएका छन्। कम दरबन्दी भएको ठाउँमा पनि जनशक्ति मज्जाले व्यवस्थापन गरेका छन्।
अभावबीच समयमा स्रोत जुटाएका छन्। अभिभावकलाई विद्यालयमा जोडेका छन्। समस्यामा पर्दा एउटा नेताले जे गर्छ, उनीहरूले त्यही गरेका छन्।
विडम्बना, यस्तो प्रधानाध्यापकको संख्या थोरै छ। उनीहरू अपवाद हुन् र उनीहरू कुनै प्रक्रियाबाट बनेका होइनन्, आफैँ बनेका हुन्। त्यसैले सबै प्रधानाध्यापकलाई नेतृत्वका लागि तयार गर्न सके विद्यालयको कायापलट हुने निश्चित छ।
आजको दिनमा विद्यालयमा वरिष्ठ शिक्षक भएका आधारमा या विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारको सहमतिमा विद्यालयकै कोही शिक्षक प्रधानाध्यापक बन्ने प्रावधान छ। कतिपय विद्यालय पुग्दा देख्ने गरेको छु, कति त बाध्यताले पनि प्रधानाध्यापक पदमा रहिरहनुभएको छ।
कसैले सेवामा बढी अवधि बिताउँदैमा उसमा संस्थाको नेतृत्व गर्ने क्षमता छ भन्ने हुँदैन। कोही भर्खरको युवा पनि प्रधानाध्यापकका लागि योग्य हुनसक्छ। विद्यालय प्रणाली बाहिरको कोही मानिसले पनि विद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्न सक्छ।
यसका लागि विद्यालयभित्र र बाहिरैबाट अर्थात् खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको छनोट गरिनुपर्छ।
सही मानिस छनोट गरेर मात्र पुग्दैन। त्यस व्यक्तिलाई निरन्तर उत्प्रेरणा र विकासको आवश्यकता पर्छ। उस/उनलाई पनि सहयोग र मेन्टर गर्ने, उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र चाहिन्छ। प्रधानाध्यापकलाई निरन्तर पेसागत विकासका अवसर चाहिन्छ।
प्रधानाध्यापकलाई योग्य र क्षमतावान् बनाउन सके विद्यालयमा देखिएका धेरै समस्या आफैँ निराकरण हुनेछन्।
बालबालिकाप्रति सपना देख्ने, बालबालिकालाई माया गर्ने, शिक्षकप्रति सपना देख्ने, शिक्षकलाई माया गर्ने र शिक्षाप्रति लगाव भएका प्रतिबद्ध प्रधानाध्यापक हामीलाई चाहिन्छ।
यसका लागि ‘स्कुल लिडरसिप एकेडेमी’ या यस्तै अवधारणामा प्रधानाध्यापकको छनोट र विकासका लागि मजबुत संरचना बनाइनु आवश्यक छ।
दोस्रो काम हो, सबल शिक्षकको छनोट र निरन्तर विकास गराउने संयन्त्रको पुनः परिकल्पना।
विद्यालय सुधार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षक हुन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै केही वर्षअगाडि केही अभियन्ताले ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ भन्ने अभियान नै चलाएका थिए।
गर्न चाहने शिक्षकले आफ्नो कक्षाकोठामा धेरै सुधार ल्याएका उदाहरण छन्। तर, यस्ता शिक्षक पनि अपवादमा छन्।
त्यसैले शिक्षकलाई उत्कृष्ट बनाइनु आवश्यक छ। यसका लागि केही काम गर्न सकिन्छ।
पहिलो, भइरहेका शिक्षकको क्षमता मूल्यांकन गरेर अक्षम शिक्षकलाई विद्यालयबाट ससम्मान बिदा गर्ने। उनीहरूलाई बिदा गर्न आज राज्यको केही खर्च लाग्ला, तर बिदा नगर्ने हो भने हाम्रा लाखौँ विद्यार्थीको जीवन बरबाद हुनेछ।
दोस्रो, सक्षम शिक्षकको गुणस्तर वृद्धि गर्न पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने।
तेस्रो, शिक्षा संकाय नपढेका, पढाउन इच्छुक तर विषयवस्तुमा अब्बललाई शिक्षणमा आउने व्यवस्था मिलाउने। कोही शिक्षकका लागि उत्कृष्ट हुने मानिस केही वर्षका लागि शिक्षक बन्छु भन्छ भने त्यस्तोका लागि पनि प्रवेश सहज गराइनु आवश्यक छ।
उमेरहद, स्थायी, अस्थायीजस्ता प्रशासनिक उल्झन र औपचारिकताभन्दा पनि शिक्षकलाई उत्कृष्ट बनाउने तरिका र लचकताको परिकल्पना गरिनु आवश्यक छ।
छनोटपछि शिक्षकलाई निरन्तर तालिम र विकासको व्यवस्था हुनुपर्छ। निजामती कर्मचारीलाई छनोटपश्चात् पूर्वसेवा तालिमको व्यवस्था हुन्छ, तर सबै शिक्षकमा यो लागू भएको देखिँदैन।
यसका लागि शिक्षकलाई निरन्तर तालिम र विकास गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। शिक्षकको तालिमका लागि भनेर परिकल्पना गरिएको ‘शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र’ छ। यसलाई नै ‘शिक्षक एकेडेमी’का रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ, जसबाट हरेक शिक्षकले नियमित रूपमा प्रशिक्षण पाउन्।
उनीहरूका कक्षा र गतिविधि नियमित रूपमा अवलोकन होस्। उनीहरूलाई निरन्तर सहयोग र मेन्टर गर्ने संयन्त्र होस्।
हामीलाई बालबालिका र शिक्षणप्रति माया र लगाव भएका सबल र प्रतिबद्ध शिक्षक चाहिएको छ। यस्ता शिक्षकले स्रोत कम भएको ठाउँमा विभिन्न कठिनाइसँग जुध्दै बालबालिकाको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।
तेस्रो काम हो, अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाको निर्माण।
आज कतिपय विद्यालय सुविधासम्पन्न छन्। सबल र प्रतिबद्ध शिक्षक भए भने हरेक सुविधा विद्यार्थीले उपयोग गर्न पाउने छन्।
तर, कतिपय विद्यालयमा अत्यावश्यक आधारभूत संरचना नै छैन। जस्तै: शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला, खेल मैदान, आदि।
नेपालको तराई क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कैयौँ विद्यालयका कक्षामा क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। एउटै कक्षामा सयौँ विद्यार्थी कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तोमा विद्यार्थीलाई उकुसमुकुस हुन्छ र शिक्षकले पनि राम्रोसँग सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैनन्।
आवश्यकता भएका विद्यालय पहिचान गरी यस्ता अत्यावश्यक संरचना बनाइनु वा मर्मत गरिनु आवश्यक छ।
अन्य पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। तर, यी मूल: तीन पक्षमा केही नीतिगत पहल गर्न सकियो भने पनि सार्वजनिक विद्यालय सुदृढ हुने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ।
यस अगाडिका सरकार र विभिन्न संस्था मूलतः भौतिक संरचनाको निर्माणमा केन्द्रित थिए। धेरैले प्रधानाध्यापक र शिक्षकबारे सोच्दा पनि सोचेनन्। किनकि, प्रधानाध्यापक र शिक्षकमा गरिएको लगानीको प्रतिफल तत्कालै फोटो वा भिडियो खिचेर देखाउन नमिल्ने हुँदो रहेछ।
तपाईंले भने यस्ता आधारभूत पक्षहरूबाट सुधार गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अहिले के हुँदै छ, हामी सर्वसाधारणलाई थाहा छैन। विधेयक यथास्थितिमा नै पास भयो भने त्यसले हामीलाई आजको दिनबाट खासै कतै पुर्याउने छैन। माथि उल्लिखित पक्ष विधेयकमा नै समावेश हुन सक्छन्।
एउटा मन्त्रीले चाह्यो भने धेरै कुरा हुनसक्छ। केही उदाहरणीय काम गर्ने मन्त्रीहरूबाट हामीले विगतमा देखेका छौँ।
यही सन्दर्भमा मेरा अन्य केही अनुरोध छन्।
पहिलो अनुरोध, शुरूमा नै शिक्षकलाई धम्क्याउने या तर्साउने काम नगरियोस्।
सबैको गाली खाँदाखाँदा धेरै शिक्षक आजित भइसकेका छन्। आज हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय ध्वस्त हुनु सबै पक्षको सामूहिक असफलता हो। एउटा गैरजिम्मेवार शिक्षकमाथि केही कारबाही नगरी दशकौँ काम गर्न दिनु शिक्षकभन्दा माथिको प्रणालीको असफलता हो। एउटा उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षकलाई स्याबासी नदिनु पनि शिक्षक माथिको प्रणालीको असफलता हो।
कति शिक्षकलाई साँच्चिकै कसरी राम्रोसँग विद्यार्थीलाई सिकाउने भन्ने थाहा छैन। उनीहरूले केही कर्मकाण्डी तालिम पाएका होलान्, तर त्यो तालिमले उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकेन। त्यो शिक्षकको मात्र असफलता होइन, तालिम डिजाइन गर्ने र सञ्चालन गर्नेहरूको पनि असफलता हो।
आज धेरै शिक्षकको चित्त दुखेको छ। त्यही दुखेको चित्तलाई शक्तिमा बदलेर नयाँ ऊर्जा भरिदिनु होला।
दोस्रो अनुरोध, हाम्रा राजनीतिकर्मीले शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन। उनीहरूको ध्याउन्न भौतिक संरचनामा मात्र छ।
संघीयदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि शिक्षाको महत्त्व बुझ्ने मञ्चहरू निर्माण गरिदिनु होला। शिक्षामा नयाँ सोच र नवप्रवर्तन गराउने बहसमा सामेल गराउनु होला।
राजनीतिकर्मीले कुरो बुझे भने घरघरमा बुझाउन सक्छन्। उनीहरूको घोषणापत्रमा शिक्षा प्राथमिक रूपमा मुखरित हुन सक्छ र सत्तामा पुगे भने नीति र कार्यक्रममा स्थान पाउनेछन्।
तेस्रो अनुरोध, मन्त्रीको रूपमा तपाईं आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, तर पनि बेलाबेला समय निकालेर सफल भनिएका र असफल भनिएका विद्यालयमा जानु होला। खादा माला केही नलाईकन, विना तामझाम विद्यार्थीसँग संवाद गर्नुहोला, आफूले जानेको कुनै सीप वा ज्ञान सिकाउनु होला। त्यसले तपाईंलाई धेरै ‘विज्ञ’ले दिने सल्लाहभन्दा बढी ज्ञान मिल्नेछ। अभिभावक र शिक्षकसँग कुरा गर्नुहोला।
कति आफ्नो प्रश्नको जवाफ त्यहाँबाट नै पाउनुहुनेछ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने संरचना बनाउन पैसा चाहिन्छ। कतिपय भइरहेकै संरचनाको दुरुपयोग रोकेर जम्मा गर्न सकिन्छ होला भने कति पैसा नयाँ स्रोतबाट खोज्नुपर्छ होला।
यसको लागि उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि संलग्न तपाईंले आफ्नो सीपलाई जबरजस्त प्रयोग गर्नु नै हुन्छ होला।
लेखको शुरूमै उल्लेख गरिएको ट्विटमा तपाईंले लेख्नुभएको थियो, "औपचारिकतामा रुमल्लिएर बस्ने छुट यो देशसँग छैन।"
पक्कै पनि, अब यो सबैले निराशा फैलाएको समयमा शिक्षामा केही क्रान्ति गरेर आशा जगाइदिनु होला।
तपाईंजस्तो संसारको 'एक्सपोजर' पाएको, उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढेको सांसदका रूपमा डटेर आफ्ना मुद्दा राखेको मानिसले पनि केही गर्न सक्नुभएन भने सायद हामीले आशा देख्ने बाटो बाँकी रहने छैन।
पाैडेल काठमाडाैँस्थित किङ्स कलेजका 'सामुदायिक विभाग' प्रमुख हुन्। @mani_bijaya