काठमाडौँ– ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आरोपितहरूलाई पक्रेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान शुरू गरेको मंगलबार ५० दिन पुगेको छ। गएको असार १२ गते सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ परेकाहरूलाई र पक्राउ पर्न बाँकी सम्भावित सूचीमा रहेकालाई शुरूमा उसले साबिकको मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी कागजात कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा संगठित रूपमै व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कार्य भएको देखिएपछि सीआईबीले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन असार १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीको अनुसन्धान संगठित अपराधमा केन्द्रित भएको थियो।
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ परेको ६० दिनभित्र अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। “५० दिन पुगिसक्यो, अभियोग–पत्र दायर गर्नुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि प्रतिवेदन अध्ययन केही समय चाहिन्छ। त्यसकारण हामी शुक्रबारसम्म अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा लागेका छौँ,” सीआईबीस्रोतले मंगलबार साँझ उकालोसँग भन्यो, “कुनै कारणवश शुक्रबार हुन सकेन भने ढिलोमा आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।”
सीआईबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको, अब दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन जना पूर्वमन्त्रीको बयान लिन बाँकी रहेको जनाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृतले दुई दिनभित्र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमन्त्रीत्रय विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीको बयान लिइने, त्यसपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको बताए।
यो पनि – दुई पूर्वप्रमलाई ललिता निवास प्रकरणमा तान्ने सर्वोच्चको आदेश, सर्वोच्चकै न्यायाधीश रेग्मीलाई के हुन्छ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले पनि ६० दिनभित्र मुद्दा नै दायर गरिसक्नुपर्ने भएकाले प्रहरीले अब अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताए। “शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन आइपुग्ने हाम्रो पनि आकलन छ,” उनले भने, “प्रहरीले बुझाइसकेपछि तीन चार दिन हामीले पनि मिसिल अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मुद्दा दायर हुन्छ।”
सरकारी वकिलको कार्यालयका अर्का सहन्यायाधिवक्ताले सीआईबीले शुक्रबार नै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएको बताए।
गएको साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान अविलम्ब सम्पन्न गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दिएको सोही आदेशका आधारमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिन लागेको हो। सर्वोच्चले यो प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय (निर्णय गर्ने पदाधिकारीसमेत) माथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
यो पनि – ललितानिवास प्रकरण: सञ्चारसचिव राउत कसरी छुटे, अरूको रिट र अन्तरिम आदेश किन खारेज भयो?
त्यही आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने र त्यो आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। सीआईबीले पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धानमा पनि नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।
सर्वोच्चको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिइँदै
सीआईबीका एक प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको र उनीहरूसँग बयान लिने निर्णय भएको बताए।
“निर्णय गरिसकेका छौँ, तर कुन दिन बयानका लागि बोलाउने भनेर टुंगो लागिसकेको छैन,” उनले भने, “अब धेरै समय छैन, दुई दिनभित्रै बयान लिनुपर्ने बाध्यता छ।”
नेपाल र भट्टराईलाई सीआईबीमा बोलाएर बयान लिने वा कागज गराएर छाड्ने भन्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतसँग हुन्छ। “अनुसन्धान अधिकृतले बयान लिन पनि सक्छ, कागज गराएर छोड्न पनि सक्छ। नभए सरकारी वकिलकै कार्यालयमा बयान गराउन पनि सक्छ,” ती अधिकृतले भने, “अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा सामान्य कागज मात्र गराएर प्रतिवेदन पठाउने काम पनि हुनसक्छ।”
ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका चार पूर्वमन्त्रीमध्ये विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीको पनि बयान लिन बाँकी छ। उनीहरूविरुद्ध सीआईबीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिए पनि पक्राउ भने गरेको छैन। हिरासतमा नलिएरै उनीहरूको बयान गराउने सीआईबीको तयारी छ।
यो पनि – ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश के हो, कसरी तानिन्छन् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू?
यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह भने भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि जेलमा छन्।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका अरूलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गरिरहेको छ।
मंगलबार मात्र सीआईबीले ललितानिवास प्रकरणबारे पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिएको थियो। सरकारले अधिग्रहण गरेपछि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजान तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्यालले नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर गएका थिए। बयानका क्रममा उनले यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको सीआईबीस्रोतले बतायो।
२०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको यससम्बन्धी प्रस्तावमा तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको हस्ताक्षर छ। सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको स्वामित्वमा लैजाने निर्णय भएपछि जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी उनीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
पौड्यालसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बयान लिएको थियो। तर त्यसबेला विशेष अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गर्दा अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।
सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अनुसन्धानको ‘नर्म्स’ अनुसार अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान कुन दिन हुन्छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नहुने बताए। “मिसिलले के भन्छ, कसरी जान्छ, यो अनुसन्धान गर्ने टिमलाई मात्र थाहा हुन्छ। प्रवक्तालाई सबै थाहा नहुन सक्छ,” उनले भने।
साउन २२ गते युरोपमा हुने कार्यक्रमका लागि निस्केका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भदौ १ गते मात्र फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम छोट्याएर उनी साउन २९ मै फर्केका छन्। सीआईबीले बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेपछि भ्रमण छोट्याएर फर्केका नेपालले सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, आफू त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको’ बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि छानबिनमा आफूले सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्।
यो पनि – ललितानिवास प्रकरण दबाउन को कसरी लागिपरे?
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्ने र उनीहरूको बयान लिने कुनै योजना नबनाएको सीआईबी स्वयं यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अप्ठेरोमा परेको थियो। “प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक र सीआईबी निर्देशकबीच भएका छलफलमा सर्वोच्चको आदेशलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छलफल पनि भएको थियो,” एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, “उहाँहरूसँग बयान कागज गराउने र त्यसलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राख्ने भनेर छलफल भएपछि बयान लिने निर्णय भएको हो।”
ती प्रहरी अधिकृतले सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिए पनि उनीहरूलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने सम्भावना भने कमै रहेको दाबी गरे। त्यसको कारण खुलाउँदै उनले भने, “राजनीतिक तहमै यसो गर्ने समझदारी भएकाले सीआईबीले बयान लिने तय भएको हो। बयान लिने, तर प्रतिवादी भने नबनाउने सहमति भइसकेको छ।”
अनुसन्धानको दायरामा तानिएकालाई प्रतिवादी नबनाइएको पछिल्लो दृष्टान्त ‘इलेक्ट्रिक भेप’मा राखेर भएको ९ किलो सुन तस्करी घटना हो। यो प्रकरणमा सीआईबीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको सुन ल्याउने समूहसँग पटक–पटक फोन सम्पर्क भएको भनेर अनुसन्धान प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो। तर सीआईबीले पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिएन, सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएन।
ललितानिवास प्रकरण: के थियो पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भूमिका?
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले २०४९ देखि २०६९ सालबीचका विभिन्न मितिमा चार चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा परिणत भएको देखाएको छ।
त्यसमध्ये २०६६ देखि २०६९ बीचमा जतिबेला यससम्बन्धी निर्णय भए, त्यसबेला माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरूको पालामा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णयपछि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
यो पनि – पुनः ‘फाइल’ खुलेको ललितानिवास प्रकरण: को–को तानिएलान्?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग–पत्रमा यी चार चरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। त्यसअघि आयोगले उनीहरूको बयान भने लिएको थियो।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो।
त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्तावमा नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।
जबकि पछि सरकारले नै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले विगतमा यो गुठी नै नरहेको र पछि गएर नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो। यसरी नक्कली गुठी खडा गरेर दिइएको जग्गा पछि नक्कली मोही कायम गरेर वितरण गर्ने काम पनि भएको थियो। यो निर्णय भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यो पनि – ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा
यही जग्गामा नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी लगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा लिएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठ मुछिएका थिए।
यस प्रकरणमा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा विचाराधीन छन्। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमाथि दुई वर्षअघि अन्तिम सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि फैसला हुन सकेन। २०७८ कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने आदेश भए पनि अहिलेसम्म अदालतको निर्णय आएको छैन। अब फेरि शुरू सुनुवाइमा पुगेको यो मुद्दाको पेसी आउँदो पुस १ गतेका लागि तोकिएको छ।