काठमाडौँ– केही वर्ष राजनीतिक वृत्तलाई नै ‘त्राहिमाम्’ पारेको, बीचमा सुस्ताएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको यो प्रकरणमा नयाँ शिराबाट अनुसन्धान शुरू गरेको प्रहरीले मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गरेसँगै ललिता निवास प्रकरण फेरि चर्चामा आएको हो।
तत्कालीन ‘ललिता निवास’ भनेर चिनिने बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यसअघि सीआईबीले नै दुई वर्ष लगाएर यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो। तर, त्यसबेला प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट ‘थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ रायसहित फिर्ता आएको थियो।
सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा यो प्रकरणमा शुरूदेखि नै नाम मुछिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाट्भटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत छन्।
“ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको पुनः अनुसन्धान गर्ने क्रममा सात जनालाई पक्राउ गरेका छौँ, थप व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने तयारी छ,” सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै हामीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिएको थियो। हामीले फेरि अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ।”
मंगलबार पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह २०७३ फागुन ५ देखि २०७५ चैत २८ सम्म निर्वाचन आयोगमा थिए। गृह मन्त्रालयको सहसचिवबाट निवृत्त भएका उनी निजामती सेवामा रहँदा भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेका बेला ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि पक्राउ गरिएको सीआईबीका ती अधिकृतले बताए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको थियो। त्यसबेला शाहलाई भने मुद्दा चलाइएको थिएन।
मंगलबार पक्राउ पर्नेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसी छन्।
सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाले यो प्रकरणमा सात जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र यसबारे बुधबार विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने बताए।
सीआईबीले यसअघि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ। “यो प्रकरणमा यसअघि नै करिब तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको थियो। तीमध्ये धेरैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने देखिएको छ,” अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने।
मंगलबार पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपालीले उच्च अदालत पाटनबाट पहिल्यै पक्राउविरुद्ध ‘स्टे–अर्डर’ लिएको भेटिएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता थापाले भने, “आज पक्राउ परेकामध्ये तीन जनाले अदालतबाट स्टे–अर्डर लिएको देखियो। अब उनीहरूको हकमा त्यही आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
उनीहरूलाई प्रहरीले मंगलबार साँझ आफन्तको जिम्मामा छाडेको छ। सीआईबीस्रोतका अनुसार अदालतबाट ‘स्टे–अर्डर’ लिएका उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर बाहिरबाटै अनुसन्धान गरिने छ।
मुद्दा नचलाइएपछि पुनः शुरू भएको अनुसन्धान
ललिता निवासको १३४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरिएको विषय पनि उजागर भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले जालसाजी र किर्ते कागजातको विषयमा पनि अनुसन्धान शुरू गरेको थियो।
यो प्रकरणमा करिब दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेपछि २०७८ पुस २२ गते सीआईबीले अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेन। ‘प्रमाण नपुगेको’ भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको थियो।
अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ को खण्ड ‘ग’ मा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानूनी व्यवस्था छ।
“हामीले दुई वर्ष लगाएर, अनुसन्धानको करिब ९९ प्रतिशत काम सकेर, यथेष्ट प्रमाणसमेत जुटाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनः अनुसन्धान गर्नू भनेर फाइल फिर्ता पठायो,” त्यसबेला सीआईबीका निर्देशक रहेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले उकालोसँग भने।
सीआईबीका एक अधिकृतले त्यस बेलाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पक्राउ गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्येकै ७ जनालाई मंगलबार पक्राउ गरिएको, यो सूचीमा ३० जनाभन्दा धेरै रहेको बताए।
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो भने सीआईबीले सरकारी जग्गा हडप्न कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको थियो। ती अधिकृतका अनुसार कर्मचारी, व्यापारी र भू–माफियाले मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
“हामीले यो प्रकरणमा कुन–कुन समयमा किर्ते कागजात बनाएर जग्गा हडप्ने काम गरिएको थियो भनेर सबै कागजातसमेत संलग्न राखी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण पुगेन भनिदियो,” ती अधिकृत भन्छन्, “अहिले थप कागजात जुटाएपछि पक्राउ गर्न शुरू गरिएको हो।”
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि यो मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको थियो।
प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता रहेका खम्मबहादुर खातीले नै प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन भूमिका खेलेका थिए। उनले नै प्रतिवेदन प्रहरीलाई सीआईबीलाई फर्काइदिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
“राजनीतिको माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएका व्यक्ति, पूर्वप्रशासक, व्यापारी र भू–माफियासमेतलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने हाम्रो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यथेष्ट प्रमाण जुटाउँदा पनि प्रमाण नपुगेको भनेर फिर्ता पठाउने काम भयो,” सीआईबीको अनुसन्धान टोलीमा रहेका एक प्रहरी अधिकृतले भने, “अहिले अनुसन्धान पुनः अघि बढेको छ, फेरि पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।”
२०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनाका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले यसमा संलग्नलाई कारबाही गरेर जग्गा फिर्ता गराउन थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो।
अख्तियारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ १२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दाको अर्को पेसी आउँदो असार २६ गते तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए।
“थुनछेक बहसपछि बकपत्र लगायत अदालतका अन्य प्रक्रिया भइरहेकै छन्। यही २६ गते अर्को पेसी छ,” उनले भने, “यो मुद्दामा अहिलेसम्म कोही थुनामा छैनन्। कोही साधारण तारेख त कोही धरौटी र कोही सर्वोच्च अदालतको आदेशले छुटिसकेका छन्।”
अख्तियारले यो प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको थियो। कसुर हुँदाको बखतको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनअनुसार बिगो कायम गरिएको विशेष अदालतमा दायर अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा नाम मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा भने ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, यसमै नाम मुछिएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएन।
उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। भएको थियो। सर्वोच्चले यो रिटमाथि सुनुवाइ सकेर २०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय (फैसला) सुनाउने मिति तोकेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७८ असोज १८ मा सुनुवाइ गर्दै फैसलाको मिति तोकेको थियो।
तर, कात्तिक १५ अघि नै मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको भन्दै जबराविरूद्ध आन्दोलन शुरू भयो। नेपाल बार एसोसिएसनदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत उनीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसबाट यो मुद्दाको फैसला सुनाउने कार्य प्रभावित बन्यो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अहिलेसम्म यो मुद्दाको फैसला नभएको बताए। जबराविरुद्ध त्यसपछि २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र उनी स्वतः निलम्बनमा परे। महाभियोग सिफारिस समितिले बयानमा बोलाएपछि २०७९ भदौ १५ गते समितिमा बयान दिने क्रममा जबराले आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनुको प्रमुख कारणमध्ये ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि रहेको दाबी गरेका थिए।
“बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनालाई लिएर २०७८ कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गरी फैसला सुनाउने तयारी भएको थियो,” उनले बयानका क्रममा भनेका थिए, “तर उक्त फैसलालाई रोक्ने गरी त्यसअघि नै मविरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलन थालियो। बारका केही पदाधिकारीलाई प्रयोग गरियो, सर्वोच्चभित्र नै खेल्ने काम भयो।”
यो प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको थुनछेक बहस टुंगिइसकेको छ। थुनछेक बहसका क्रममा विशेष अदालतले ५४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने ७७ जनासँग २० हजारदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी मागेको थियो। भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ त्यसबेला २ करोड धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातलाई भने विशेष अदालतले २०७७ मंसिर २८ गते थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै बस्न्यात सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका उनलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि बस्न्यात ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका शोभाकान्त ढकालको हकमा भने सर्वोच्चमा न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो। थुनामै राखेर सुनुवाइ गर्ने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा खतिवडा र भट्टराईको इजलासले २०७८ वैशाख २४ मा फैसला गरे पनि उनीहरूबीच राय बाझिएको थियो। पछि २०७९ माघ २७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर ढकाल सर्वोच्च गएका थिए। रिटमाथि फागुन १७ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
