Tuesday, May 28, 2024

-->

उकालो खोज
तीन दशकसम्म मालपोतले जोगाएको सार्वजनिक जग्गा कसरी पुग्यो अरुण चौधरीको स्वामित्वमा?

सबैखाले चलखेल पन्छाउँदै मालपोत कार्यालय ललितपुरले करिब तीन दशकसम्म जोगाएको पुल्चोकस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यवसायी अरुण चौधरीको कम्पनीका नाममा दर्ता गर्न भएका चलखेलको फेहरिस्तः

तीन दशकसम्म मालपोतले जोगाएको सार्वजनिक जग्गा कसरी पुग्यो अरुण चौधरीको स्वामित्वमा
तस्वीर : कृष्पा श्रेष्ठ/उकालो

ललितपुर– चैत–वैशाखको टन्टलापुर घाममा खल्खली पसिना बगाउँदै रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्राका लागि रथको घचा (काठको पाङ्ग्रा) निर्माण गर्ने अगुवाइ गरेका ६८ वर्षीय दिलकुमार बाराही अरू वर्षजस्तो यसपालि खुशी देखिएनन्। उनको अगुवाइमा ललितपुर महानगरपालिका–९, बेल्छँमा रथको घचा बनाउन खटेका अरू बाराहीहरू पनि खासै उत्साहित थिएनन्।

वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई खासगरी नेवार समुदायमा अन्नदाताका रूपमा पुजिन्छ। करिब १६ सय वर्षअघि भारतको कामरू कामाक्षबाट ल्याएर जात्रा मनाउन थालेदेखि ललितपुरको छायबहाल–२० मत्स्येन्द्रनाथ ञवा कुल देवता गुठीका गुठियारले रथ निर्माण गर्दै आएका छन्। जोखिम मोलेर ३२ हात लामो (३२ गुणयुक्त) रथ निर्माण गर्नुपूर्व ‘सर्व जिव कल्याण हितमा कुनै बाधा अड्चन नहोस्’ भनेर त्यहाँ रहेको ञवा गुठियारको कुलदेवताको मन्दिरमा पूजा गरिन्छ। 

यसपटक कुलदेवताको मन्दिर रहेको पुल्चोक, ललितपुरस्थित जग्गा व्यवसायी अरुण चौधरीको ‘हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि’को नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि उनीहरूको उत्साह एकाएक घटेर गयो। यतिसम्म कि रथ निर्माण गर्ने जाँगर नै हरायो। “परापूर्वकालदेखि हाम्रा कुलदेवताको मन्दिर रहेको जग्गा चौधरीको कम्पनीको नाममा गएको थाहा पाएपछि हामी छाँगाबाट खसेझैँ भयौँ,” वर्षौंदेखि रथ निर्माण गर्दैआएका नवीन (भोला) महर्जनले चैत तेस्रो साता हामीसित भनेका थिए, “हामीले कुल देवतासँगै हाम्रो धर्म र संस्कृतिमाथि नै प्रहार भएको ठानेका छौँ।” 

सार्वजनिक जग्गा अरुण चौधरीको कम्पनीमा कसरी गयो भन्नेबारे गत चैत तेस्रो साता ञवा गुठियारहरू अन्य स्थानीयसँग छलफल गर्दै।

सिंगो समुदायलाई परम्परा मास्न लागियो भनेर झस्काउने यो प्रकरण २०७९ फागुनमा पटाक्षेप भएको थियो। त्यसबेला ञवा गुठियारका कुलदेवता मन्दिर रहेको जग्गामा वर्षौंदेखि रहिआएको बिजुलीको पोल एकाएक सारिएको थियो। पोल सार्न आएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले त्यहाँ ‘एउटा कम्पनीले पर्खाल लगाएर व्यापारिक भवन बनाउन लागेको’ सुनाएका थिए। 

उनीहरूको कुराले गुठियार प्रेम महर्जनलाई झस्कायो। 

उनले आफ्ना कुलदेवताको मन्दिर रहेको ठाउँ सरकारी जग्गा हो भन्ने बुझेका थिए। बिजुलीको पोल कसले सार्न लगायो भन्नेबारे गुठियारहरू प्रष्ट नहुँदै त्यहाँ ट्रकबाट निर्माण सामग्री झार्न थालियो। यो देखेर गुठियारहरूले गुठीको जग्गामा भवन बनाउन नदिने भन्दै ब्यानर टाँगे जसमा लेखिएको थियो, “यस ऐतिहासिक श्री रातो मत्स्येन्द्रनाथ (करूणामय) ञवा कुल देवता स्थान कुनै हालतमा हस्तक्षेप गर्न दिइने छैन। खबरदार, छायवहाल ञवा देवाली गुठी परिवार।” 

निर्माण सामग्री झार्ने व्यवसायी अरुण चौधरीको कम्पनी थियो। अरुण देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना, चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका सहोदर भाइ हुन्। उनले चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका सीजी होल्डिङ्ग्स लगायतको नेतृत्व गर्छन्।

त्यसको केही दिनपछि चौधरी ग्रुपको कानूनी सल्लाहकार भएको बताउने एक व्यक्तिले फोन गरेर आफूलाई ब्यानर हटाउन भनेको, नहटाए राम्रो नहुने धम्की दिएको महर्जन बताउँछन्। 

त्यसपछि सुरक्षाका लागि गुठियारहरूले त्यो जग्गामा पर्खाल लगाए। 

ञवा गुठियारको कुलदेवताको मन्दिर रहेको यो जग्गा अरुण चौधरीको कम्पनीको नाममा देखिन्छ।

त्यसपछि पर्खाल भत्काउन दबाब दिएर धम्की आएको भन्दै उनीहरूले गत (२०८०) असार १७ गते शान्ति सुरक्षाको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिए। प्रशासनले त्यही दिन जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र ललितपुर महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्‍यो।  

“हामी मेयरलाई भेट्न गयौँ, उहाँले यो पर्ती जग्गा नै हो, हामी यहीँ फुटबल खेलेर हुर्किएका हौँ। अहिले कसरी कम्पनीको नाममा गयो भन्नेबारे म अनभिज्ञ छु, अब के गर्न सकिएला र भन्नुभो,” एक गुठियारले भने, “उहाँको भूमिका ठीक लागेन। हामीलाई लाग्यो, उहाँको पनि यसमा मिलीभगत छ।”  

मेयरको राम्रो ‘रेस्पोन्स’ नदेखिएपछि गुठियारहरूले भोलिपल्टै, असार १८ गते वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनलाई पत्र लेखेर त्यहाँ व्यापारिक भवन बनाउन खोलेकालाई नक्सा पास नगरिदिन अनुरोध गरे। यस्तैमा दिन, महिना बित्दै गए। सम्भवतः जनप्रतिनिधिहरूबाट केही हुने आशा नदेखेर हुनसक्छ, उनीहरूले गत फागुन २९ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई गुहारे।

सीआईबीका इन्स्पेक्टर सुरेश खत्रीले यो विषय जिल्ला प्रहरी परिसरले नै हेर्ने भनेर उनीहरूलाई फर्काइदिएका थिए। सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होविन्द्र बोगटीले भने यसबारे आधिकारिक रूपमा आफूहरूलाई जानकारी नआएको बताए।  

यो पनि : बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

कतैबाट केही आशा नदेखेर हुनसक्छ, त्यसपछि गुठियारले विरोधस्वरूप रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ निर्माण नै रोक्ने चेतावनी दिए। त्यहीबेला मिखवहाल देवाली गुठीका गुठियारचाहिँ उनीहरूविरुद्ध देखापरे। एकातिर मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रा नै प्रभावित हुने, अर्कोतर्फ दुई गुठीका गुठियार आमनेसामने बन्ने स्थिति देखेपछि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले केही चरणका छलफलपश्चात् त्यो जग्गा गुठीकै नाममा ल्याउने आश्वासन दिएसँगै चैत २८ देखि रथ निर्माण त अघि बढेको छ। तर यो प्रकरण यत्तिकै साम्य भइहाल्ने देखिँदैन।

सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीमा लैजाने शुरूआत
पुल्चोक, ललितपुरस्थित जहाँ ञवा गुठियारको कुल देवताको मन्दिर छ, त्यसले कित्ता नम्बर १७१ को ७ आना जग्गा ओगटेको छ। मन्दिरको (ञवा गुठीको) जग्गा यति मात्र होइन। त्योसँग जोडिएको दायाँ र बायाँको जग्गासमेत जोड्दा त्यहाँ ४ रोपनी ४ आना १ पैसा सरकारी (सार्वजनिक) जग्गा छ।

६ दशकभन्दा लामो समयदेखि यहाँ बसेका, यो मन्दिर र गुठीबारे जान्ने पाका स्थानीय बासिन्दाहरू परापूर्वकालदेखि यो सार्वजनिक जग्गा रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार त्यहाँ ञवालगायत अन्य गुठीका गुठियारहरूका कुल देवताका मन्दिर थिए। ठाउँ–ठाउँमा अन्य देवालय, सार्वजनिक धारा, हाइटेन्सन बिजुलीका लाइन र बाटोहरू थिए। 

स्थानीय बासिन्दा राजेश शाक्यले सुनाए, “बुवाले यो जग्गा सार्वजनिक हो भन्नुहुन्थ्यो। म सानो छँदा यहाँ ठूलो चौर थियो, छेउछेउमा मन्दिरहरू थिए।” अर्का स्थानीय अष्ट महर्जनले थपे, “यो जग्गा सार्वजनिक हो। हाम्रा बाबुबाजे यो ठाउँमा खेल्दै हुर्किए। अहिले कसरी यो व्यक्तिविशेषको नाममा भयो, हामी छक्क परेका छौँ।” 

अहिले जग्गा अरुण चौधरीको कम्पनी, हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि, निजी गुठी मिखबहाल देवाली गुठीका गुठियारहरू र अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको कागजातले देखाउँछन्। 

२०२१ सालमा पहिलो नापी हुँदाको फिल्ड–बुकमा यो जग्गालाई पर्ती भनिएको छ।

२०२१ सालमा पहिलो नापी हुँदाको फिल्ड–बुकमा यो जग्गालाई पर्ती भनिएको छ। त्यही जग्गा कसरी चौधरीको कम्पनी र त्यहाँबाट अरू व्यक्तिविशेषको नाममा पुग्यो त? 

खोज्दै जाँदा यसका पछाडि लामो चलखेल–कथा देखापर्छ। नापी कार्यालय ललितपुरले फिल्ड–बुकमा यो जग्गालाई पर्ती भनेर लेखेको १७ वर्षसम्म कसैले पनि हकदाबी गरेको देखिँदैन। १७ वर्षपछि, २०३८ पुस १६ गते एउटा कम्पनीले मालपोत कार्यालय ललितपुरमा जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा दिलाइपाऊँ भनेर एउटा निवेदन दिएको भेटियो। निवेदन दिने कम्पनी थियो, हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि। 

निवेदनमा उसले नापी हुँदा आफूलाई सूचना नभएकाले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुन नसकेको जिकिर गर्दै यो जग्गा २०१९ पुस ९ गते र.नं. (रजिस्ट्रेसन नम्बर) २००० बाट जर्नेल श्रीधरशमशेर जबराले हा.ब. (हालैदेखिको बकसपत्र) लिखत पारित गरिदिएको दाबी गरेको थियो। त्यो बेलादेखि २०३६ सालसम्म तिरो बुझाउँदै आएको उसको दाबी थियो। 

अनौठो चाहिँ, कम्पनीले तिरो तिरेको भन्दै मालपोतमा पेश गरेका रसिदहरू शंकास्पद छन्। तिनमा तिरो बुझिलिने मालपोतका कर्मचारीको हस्ताक्षर र मालपोतको छाप छैन। मितिहरू स्पष्ट छैनन्। मालपोत कार्यालय ललितपुरका एक कर्मचारीले भने, “यी रसिदहरू पत्यारिला छैनन्, त्यो बेला सार्वजनिक जग्गा हडप्न यस्तै रसिद तयार गरेर पेश गरिन्थ्यो।”  

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखमा २०१७ चैत १२ गते उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिने कम्पनीको संस्थापक सञ्चालक श्रीधरशमशेर, सञ्चालकमा पद्मादेवी राणा र दया विक्रम देखिन्छन्। अभिलेखमा २०१८ वैशाख ११ गतेदेखि कम्पनीले व्यापार–व्यवसाय शुरू गरेको उल्लेख छ। तर श्रीधरशमशेरको भनिएको बकसपत्र भनेर पेश गरिएको कागजात नै शंकास्पद देखिन्छ जसमा केही कुरा प्रष्ट छैन। 

कित्ता नम्बर ४३ को सार्वजनिक जग्गालाई कित्ताकाट गरी अरुण चौधरीको कम्पनी र अन्य व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता देखिन्छ।

यो पनि : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

यो निवेदन आएपछि मालपोतले तत्कालीन नगरपञ्चायत र नापी कार्यालयलाई जग्गाबारे सोधेको थियो, नापीले २०३९ भदौ २२ गते त्यो जग्गा पर्ती भएको जानकारी गराएको, नगरपञ्चायतले पनि २०४० वैशाख ६ गते ‘पर्ती जग्गा भएकाले व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता नगर्न’ मालपोतलाई राय दिएको कागजातले देखाउँछन्। नगरपञ्चायतले त्यो जग्गामा परापूर्वकालदेखि देवालय, सार्वजनिक धारा र हाइटेन्सन लाइन भएकोसमेत उल्लेख गरेको थियो। 

नक्कली सर्जमिन, प्रधानपञ्च र वडाध्यक्षलाई घुस प्रस्ताव
नगरपञ्चायत र नापीको रायपछि मालपोतले जग्गा सार्वजनिक भएको निर्क्योल गर्दै दर्ता नगर्ने अडान लिएको, त्यहीबेला कम्पनी नक्कली सर्जमिन तयार पारेर आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न लागिपरेको देखिन्छ। कागजात केलाउँदा कम्पनीले २०४० वैशाख ९ गते कृष्णबहादुर शाहीलगायत ५० भन्दा धेरै व्यक्तिको औँठाछापसहित नेपाली कागजमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेको भेटिन्छ। उनीहरूले त्यसमा ‘जग्गा कम्पनीको भएको, कम्पनीको अनुमति लिएर आफूहरूले देवाली पूजा गर्ने गरेको, अब जग्गा कम्पनीको बनाइदिँदा फरक नपर्ने’ भनेर किटानीसहित मन्जुरीनामा दिएको दाबीसमेत गरिएको छ। 

यसरी मालपोतमा पुर्‍याइएका सर्जमिन मुचुल्कासहितका कागजातमा तत्कालीन नगरसमिति सदस्य गोपाल महर्जन र वडा अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनको नाम छ, तर हस्ताक्षर छैन। खोज्दै जाँदा त्यसबेला कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सहमत नभएको भेटियो। त्यहीबेला मालपोत कार्यालयले शंका लागेर सर्जमिन मुचुल्कामा राय दिएका व्यक्तिहरू र तिनको सनाखतको वैधानिकता प्रमाणित गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको, जनप्रतिनिधिहरूले सर्जमिनमा समेटिएका व्यक्तिहरूको वैधानिकता प्रमाणित भने नगरेको कागजातले देखाउँछन्। 

त्यसपछि मालपोतले सर्जमिन मुचुल्कालाई नै औचित्यहीन ठहर्‍याउँदै २०४० वैशाख १३ गते तत्कालीन नगरपञ्चायतका प्रतिनिधिसमेतको रोहबरमा पुनः सर्जमिन गर्न नगरपञ्चायतलाई पत्र पठायो। तर पुनः सर्जमिन भएको प्रमाण भने भेटिँदैन।  

२०४० वैशाख १३ गते जग्गा हत्याउन हिमालयन इन्टरप्राजेजले तयार गरेको नक्कली सर्जमिन।

मुचुल्का प्रमाणित नगरिदिएपछि कम्पनीले तत्कालीन पाटन नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च बुद्धिराज बज्राचार्य र वडा अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले आफूहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएको बताएका छन्। जग्गा दर्तामा सहयोग गरे ८ आना जग्गा आफूलाई दिने प्रस्ताव कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले गरेको तत्कालीन प्रधानपञ्च बज्राचार्य बताउँछन्। 

“सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने कुरै थिएन। उनीहरूले दर्ता गर्न सघाए ८ आना जग्गा घुसमा दिने प्रस्ताव टोपबहादुर खड्कामार्फत ल्याएका थिए,” बज्राचार्यले हामीलाई सुनाए, “मैले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिनँ, उनलाई हप्काएर पठाएँ।” 

खड्का त्यसबेला वडा नम्बर २ का अध्यक्ष थिए। 

अहिले ललितपुर महानगर प्रमुख रहेका चिरीबाबु महर्जन त्यो बेला वडा–३ का अध्यक्ष थिए। उनले पनि आफूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताए। “यो जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने थाहा थियो, त्यसैले सर्जमिनमा हस्ताक्षर गरिनँ,” उनले भने। 

जनप्रतिनिधिलाई फकाउन नसके पनि कम्पनीले मालपोतमा निवेदन दिन भने छाडेन। २०४५ असार १५ गते उसले मालपोत अधिकृतलाई पत्र लेख्यो, “जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिलाइपाऊँ भनी पटक–पटक निवेदन पेश गर्दा पनि आजसम्म कुनै किसिमको टुंगो लाग्नेतर्फ कारबाही नहुँदा अन्योल परेको ब्यहोरा दर्साइ फेरि पनि अनुरोध गर्न आएका छौँ।” 

त्यसपछि कम्पनीले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री जयप्रकाश सहनीलाई गुहारेको देखिन्छ। सहनीले २०४५ चैत १२ गते प्रक्रियाअनुसार जग्गा दर्ता गरिदिन मालपोतलाई आदेश दिएको, तर मालपोतले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेपछि कम्पनीले २०४५ चैत २० गते पुनः सहनीलाई नै निवेदन दिएको कागजातले देखाउँछन्। सहनीले त्यही दिन भूमिसुधार तथा मालपोत विभागका महानिर्देशकलाई ‘दर्ता गर्न मिल्ने भए तुरुन्त गर्नू, नभए के कति कारणले नमिल्ने हो सबै विवरण खुलाई पेश गर्नू’ भन्ने लिखित निर्देशन दिएका थिए। 

त्यसबीचमा के भयो भन्ने अभिलेख भेटिँदैन। एकैपटक २०४८ असार ९ गते मालपोतले ‘नापनक्सा हुँदा फिल्ड–बुकको विरह र किसिमको महलमा पर्ती जनाई जग्गाधनी तथा अन्य महल खाली भएको हुँदा’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (१) र (२) बमोजिम कम्पनीको साबिक तिरोभित्रको जग्गा हो भन्ने ठहर गरी छुट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको जानकारी कम्पनीलाई गराएको देखिन्छ। त्यसक्रममा मालपोतले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। 

यो पनि : चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासी

त्यसअघि, २०४७ माघ २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको, त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०४७ फागुन ५ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।

मिखवहाल देवाली गुठीका गुठियारको संयुक्त नाममा रहेको जग्गामा रहेका साना मन्दिरहरू।

मालपोतले आफ्नो निर्णय सुनाएपछि कम्पनीले तत्कालीन वरिष्ठ मालपोत अधिकृत रामराज चालिसेलाई विपक्षी बनाएर ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्‍यो। अदालतले २०४८ साउन १६ गते ३० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएपछि मालपोतले कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने जवाफ पठायो। मालपोतको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, “त्यस्तो ७ नं. पर्ती जग्गा कायम गरी नापी भएको मितिले जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१६ को दफा ८ ले तोकेको कानूनको म्यादभित्र उजुर गर्नुपर्ने, आफ्नो हक कायम समयमै गर्नुपर्ने थियो। सो कुरा गरेको छैन।” 

तर अदालतले २०४८ असोज २० गते ४३ नम्बर कित्ताको चार किल्ला र बकस पत्रमा उल्लेखित चार किल्ला मिलेको, उक्त जग्गामा हालसम्म कसैको दाबी नपरेको, कम्पनीको होइन भने के हो भनेर मालपोतले देखाउन नसकेको, मालपोतले सम्बन्धित निकायबाट हक कायम गरी ल्याउन भनेकाले ३५ दिनभित्रै फिराद परेको र कम्पनीले सालैसालको तिरो तिरेको भन्दै त्यो जग्गा कम्पनीले दर्ता गरिपाउने ठहर्ने फैसला गरिदियो। मालपोतले औचित्यहीन ठहर्‍याएको २०४० सालको सर्जमिनमै टेकेर अदालतले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न आदेश दियो। 

जिल्ला अदालतको यो फैसला बदरका लागि मालपोतले २०४८ पुस ३ गते पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दियो जसमा जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिर गरिएको थियो। 

पुनरावेदन अदालतले २०५२ असार ३० गते कम्पनीलाई झिकाउन आदेश दियो। मुद्दा छिनोफानो हुन बाँकी थियो। त्यसबीचमा सार्वजनिक जग्गा हत्याउन कम्पनी झन् सक्रिय भएको भन्दै मालपोतले २०५० माघ २९ गते त्यो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

अनि अरुण चौधरीको प्रवेश
पुल्चोकको जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भएको तीन महिना मात्र भएको थियो। त्यहीबेला कम्पनीमा लगानीकर्ता एकाएक फेरिए र नयाँ लगानीकर्ताका रूपमा देखापरे अरुण चौधरी। चौधरीले २०५१ जेठ १० गते कम्पनी खरिद गरेको, उनीसँगै उनकी श्रीमती शिला चौधरी तथा गंगादेवी चौधरी र कुसुम अग्रवाल पनि शेयरधनीका रूपमा भित्रिएको देखिन्छ। आयात–निर्यात गर्ने र मर्मतसम्बन्धी विविध सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर आफूलाई चिनाएको यो प्रालिमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७९ साउन १२ मा अद्यावधिक विवरणअनुसार शिला चौधरी अध्यक्ष छिन्।

पुनरावेदन अदालतले २०५२ कात्तिक २८ गते वरिष्ठ मालपोत अधिकृत प्रतिवादी भएको मुद्दा दर्ता गरेर निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएको ठहर गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले २०४८ असोज २० मा गरेको फैसला बदर गरिदियो। यतिन्जेल कम्पनी अरुण चौधरीको स्वामित्वमा पुगिसकेको थियो। त्यो कम्पनी फेरि तत्कालीन वरिष्ठ मालपोत अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो। 

सर्वोच्च अदालतले मालपोतलाई कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी दिएको आदेश।

सर्वोच्चले २०५७ जेठ ३२ गते छुट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोतलाई भएकाले शुरू अदालत र पुनरावेदनबाट पुनः निर्णय गर्न मालपोतमै पठाउनुपर्नेमा अदालत आफैले निर्णय गरेको भन्दै दुवै अदालतको फैसला बदर गरिदियो। त्यस्तै, मालपोतबाट कानूनबमोजिम निर्णय गर्न आदेश दिँदै अदालतले कम्पनीलाई २०५८ असोज २८ को तारेख तोकी पठाउने निर्णयसमेत गर्‍यो।

तारेख मिति आउन पाँच दिन बाँकी थियो, २०५८ असोज २३ गते कम्पनीले जग्गा दर्ताको माग गर्दै फेरि मालपोतमा निवेदन दियो। मालपोतले २०५९ कात्तिक ११ गते कम्पनीले हकदाबी गरेको जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेकाले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्यो। त्यसको भोलिपल्टै कम्पनीले मोठ स्रेस्ताको प्रतिलिपि मागेर मालपोतमा निवेदन दिए पनि मालपोतले सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको सम्पत्तिको स्रेस्ताको प्रतिलिपि अन्य व्यक्ति–संस्थालाई दिन नमिल्ने भन्दै निवेदन दरपीठ गरिदियो र तोकिएको तारेखमा आउन कम्पनीलाई निर्देशन दियो।     

त्यसपछि कम्पनी तारेखमा होइन, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०५९ कात्तिक २१ गते सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चले कात्तिक २५ गते १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत चन्द्रमान श्रेष्ठले लिखित जवाफ पठाए, “मौकामा पेश गर्नुपर्ने सबुद प्रमाण पेश गर्न नसकेको, कुनै प्रकारले दाबी लिनसमेत नसकेको जग्गाको मूल्य र महत्त्व बढेको अवस्थामा आफ्नो बनाउन पाइन्छ कि भनेर निरर्थक प्रयास स्वरूप धेरै पछि निवेदनसम्म दर्ता गराई बखेडा शुरू गर्न खोजेको मात्र देखिएको ब्यहोरा निवेदकले पेश गरेको रिट निवेदनबाटसमेत स्पष्ट हुन्छ।” 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले पेश गरेको लिखित जवाफमा नापीको समयमा पर्ती जनिएर नापनक्सा भएको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने, सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। तत्कालीन मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले पेश गरेको लिखित जवाफमा त रिट निवेदन खारेजभागी रहेको उल्लेख छ। 

सरकारका तर्फबाट बहस गरेका तत्कालीन उपन्याधिवक्ता शरद खड्काले त्यो जग्गा श्रीधरशमशेरको नाममा दर्ता नभएको जिकिर गर्दै जर्नेल शंकरशमशेर जबराले आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनेर बिन्तीपत्र मात्र चढाएको उल्लेख गरेका थिए। 

यो पनि – समिट अपार्टमेन्ट प्रकरणः पाँच वर्ष लगाएर हडपिएको थियो विष्ट परिवारको डेढ रोपनी जग्गा

सर्वोच्चले २०६२ कात्तिक १ मा फैसला सुनाउँदै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने मालपोतको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएको भन्दै बदर गरिदियो। सर्वोच्चले २०५७ जेठ ३२ को फैसलामा भने निवेदकले २०३८ पुस १६ मा दिएको निवेदन सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्न मालपोतका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले मालपोतलाई जे जो हो कानूनबमोजिम गर्नू भनी दिएको आदेश।

गुठियारदेखि मालपोतसम्मलाई ‘हातमा लिएर’ जग्गा दर्ता
सर्वोच्चको आदेशपछि अनौठो चाहिँ के भयो भने आफैले अडान लिएर ३० वर्षदेखि जोगाएको सार्वजनिक जग्गा मालपोतले एकाएक अरुण चौधरीको कम्पनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिदियो। मालपोतले त्यसबेला गुठियार, स्थानीय निकायदेखि अरूसमेतको मिलीभगतमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको घटनाक्रमले देखाउँछन्। 

२०६४ साल असोज ११ गते ‘सर्वोच्चको फैसला बमोजिम’ दाबी गर्दै कम्पनीले जग्गादर्ताको मागसहित मालपोतमा निवेदन दिएको थियो जसमाथि मालपोतले कारबाही अघि नबढाउँदै २०६४ मंसिर ११ गते केही स्थानीयले ‘मन्जुरीनामा दिएको’ भन्दै मालपोतमा निवेदन बुझाए। उनीहरूको निवेदनमा सर्वोच्चले कम्पनीको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिन आदेश दिएको जिकिर छ जुन सरासर झूटो देखिन्छ। निवेदनमा तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा–१६ का थकाली वेखालाल महर्जन, इन्द्रलाल महर्जन, वडा–१८ का काजीलाल महर्जन, वडा–२१ का भाइचा डंगोल, सानुलाल डंगोल, राम महर्जन, बाबुकाजी डंगोल, तीर्थ महर्जन, चन्द्रमान महर्जन, मदन महर्जन, आपुलाल महर्जन, जगदलाल महर्जन, गोपाल महर्जन, चिरीबाबु महर्जन, किरण महर्जन, कुललाल महर्जन, अशोक महर्जन तथा थकाली हाकु महर्जनको हस्ताक्षर छ। 

उनीहरू निजी गुठी, मिखवहाल देवाली गुठीका गुठियार रहेछन्। ञवा, लो ललगायत गुठीका गुठियारहरूको कुलदेवताको मन्दिर रहेको त्यो जग्गामा उनीहरूका कुलदेवताको मन्दिरसमेत छ। तर सबैलाई बाइपास गरेर मिखवहालका गुठियारहरूले मात्र मालपोतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ, “हामी गुठियारहरू र हिमालयन इन्टरप्राइजेजका यसअघिका सम्झौता यथावत् कायम राखी सोमाथि उल्लेखित जग्गा हिमालयन इन्टरप्राइजेजको नाममा नामसारी दर्ता गरिदिएमा हाम्रो मन्जुरी छ।” 

अनौठो चाहिँ त्यसअघि मिखवहाल गुठीका गुठियारहरू र कम्पनीबीच के–कस्तो सहमति भएको थियो भन्ने निवेदनबाट खुल्दैन। त्यो निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका एक गुठियारले कम्पनीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न सहयोग गरे आफूहरूको नाममा पनि जग्गा दर्ता गरिदिने भनेकाले सहयोग गरेको बताए। “हाम्रो कुलदेवताको मन्दिर सरकारी जग्गामा थियो, उक्त जग्गा हामी गुठियारको नाममा बनाउँदा फाइदै हुन्थ्यो। हामीले जग्गा पाउने भएपछि कम्पनीलाई सहयोग गरेकै हो,” उनले भने।  

यसलाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छन्।  

मिखवहालका गुठियारहरूको समर्थन पाएपछि कम्पनीले जग्गा दर्ताका लागि मालपोतलाई सिफारिस गरिदिन वडा–३ को कार्यालयमा निवेदन दियो जतिबेला स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन थिए। निवेदनमा उसले जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने फैसला भइसकेको झूटो दाबी गरेको देखिन्छ। वडा कार्यालयले २०६६ असार २९ गते जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्नेबारे निर्देशन दिन अनुरोधसहित उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्‍यो।

त्यसबेला ललितपुर उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदप्रकाश सिंह थिए। कागजातअनुसार उपमहानगरले असार ३१ गते फिल्डको यथार्थ बुझी सर्जमिन गरेर पठाउन वडालाई निर्देशन दिएपछि तत्कालीन वडासचिव बाबुराजा डंगोलले २०६६ साउन ६ गते छायवहाल ञवा गुठीका थकाली धनलाल महर्जनलाई पत्र पठाएर साउन ११ गते सर्जमिन हुन लागेको जानकारी गराए।  

वडासचिव डंगोलको रोहवरमा भएको सर्जमिन मुचुल्कामा भूपू सैनिक संघका रामशरण खड्काले सो जग्गा कम्पनीको भएको बताएको उल्लेख छ। मिखावहाल देवाली गुठीका भाइ डंगोलले मिखावहाल टोलबासीले मात्र परापूर्वकालदेखि देवाली पुजाआजा गरी भोज खाई भोगचलन गर्दै आएको भनेको, तर अदालतको फैसलाबमोजिम कम्पनीको नाममा छुट जग्गा दर्ता नामसारी दाखिला गर्न वडाले सिफारिस गरिदिए फरक नपर्ने बताएको मुचुल्कामा लेखिएको छ। डंगोलको भनाईमा मिखावहाल गुठीका वेखलाल महर्जन, हाकु महर्जन, इन्द्रलाल महर्जन, नानीमाया डंगोल, उमा महर्जन, शोभा महर्जन र राजेश शाक्यले समर्थन जनाएको उल्लेख छ। 

यो जग्गामा लोल देवाली गुठीका गुठियारहरूको कुलदेवताको मन्दिरसमेत छ। लोल गुठीका प्रतिनिधि, वडा नम्बर ११ छुसिका टोलका हाकु महर्जनले त्यहाँ आफूहरूले देवाली पुजाआजा गरी भोज खाने गरेको, तर जग्गा कम्पनीको भएको बताएको उल्लेख छ। त्यसमा वडा–११ का नन्दलाल महर्जन, मंगललाल महर्जनले समर्थन गरेका छन्।  

मुचुल्कामा छायवहाल ञवा गुठी खलका थकाली नारायण महर्जन, नाती महर्जन, प्रेम महर्जन, रामकृष्ण महर्जनलगायतले पनि पुजाआजा गरी भोज खाएको, तर जग्गा कम्पनीको नै भएको बताएको दाबी छ।

अनौठो चाहिँ त्यो बेला मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका ञवा गुठियार प्रेम महर्जनले नै अहिले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुनुपर्ने, आफूहरूको कुलदेवता मन्दिरको संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षको नेतृत्व गरेका छन्। किन त? महर्जनले तत्कालीन वडासचिव बाबुराजा डंगोलले आफूहरूलाई सर्जमिन मुचुल्का पढ्नै नदिएर हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताए। “डंगोल मेरा नातेदार हुन्, उनले मचुल्कामा लेखिएको कुरा पढ्न दिएनन्। मलाई विश्वास गर्नुस् भन्दै हस्ताक्षर गर्न लगाए,” उनले भने, “त्यो मुचुल्का चौधरीको कम्पनीको पक्षमा रहेछ भन्ने अहिले पो थाहा भयो।” 

ञवा गुठीका अर्का गुठियार बालकृष्ण महर्जनले सर्जमिन मुचुल्का तयार पार्दा वडासचिव डंगोल नै चौधरीको कम्पनीसँग मिलेको बताए। “हाम्रो कुलदेवताको मन्दिर रहेको जग्गाबारे छलफल हुँदैछ भनेर म आमासँगै वडा कार्यालय गएको थिएँ। त्यहाँ गुठियारहरूलाई कागज पढ्नै नदिएर हस्ताक्षर गर्न लगाएको देखेँ। त्यो सर्जमिन नक्कली थियो भन्नेमा अहिले ढुक्क भइयो,” उनले भने। 

यसरी तयार सर्जमिन मुचुल्का वडासचिव डंगोलले २०६६ साउन १२ गते कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न सिफारिससहित मालपोतलाई पठाएका थिए। अहिले भने डंगोल नै त्यो जग्गा सार्वजनिक भएको बताइरहेका छन्। त्यसबेला चाहिँ उनले किन त्यस्तो मुचुल्का बनाए? 

डंगोल भन्छन्, “यो जग्गा सरकारी जग्गा हो, सर्जमिन गर्दिनँ भन्दा मलाई ज्यानको धम्की आउन थाल्यो। मर्नु भन्दा उनीहरूले चाहेजस्तो सर्जमिन मुचुल्का बनाइदिएँ।” 

डंगोलले तत्कालीन भूमिसुधारराज्यमन्त्री सहनीका पिएदेखि आफूलाई चौधरी समूहका कानून व्यवसायी बताउने व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिएको दाबी गरे पनि अहिले संघर्षरत गुठियारहरू भने उनले पैसाको लालचमा सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता गरिदिएको बताउँछन्। 

डंगोलको सिफारिसकै आधारमा मालपोतले २०६६ भदौ ३ गते सो जग्गामा ३५ दिने म्याद दिएर हकदाबीको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। असोज ६ गते ललितपुर महानगर–३ का शिवशंकर जबरासहित ३ र काठमाडौँका यमजितप्रताव जबराले त्यसमा हकदाबी गरे। थप अनौठो त के भने २०६६ असोज २० गते मालपोतले पहिले आफैले औचित्यहीन ठहर गरेको २०४० सालको सर्जमिन देखाएर कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने, तर निर्णय लिनुपूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र छुट जग्गा दर्ता समितिको सहमति लिने टिप्पणी आदेश उठायो। साथै, फिल्ड निरीक्षणबाट प्रतिवेदन तयार पारी विभागमा पठाउने निर्णय गर्‍यो। उपसचिव चन्द्रप्रकाश गिरीले २०६६ पुस २३ गते तयार पारेको फिल्ड प्रतिवेदनमा ‘जग्गा पूरै खाली देखिएको, कुनै स्थानमा गाडी रोकिराखेको, कुनै ठाउँमा साना देवता भनी पूजा गरिराखेको देखिएको’ उल्लेख छ। 

राणाहरू पुग्नुअगावै सर्जमिन मुचुल्का
मालपोत कार्यालयले २०६६ पुस २० गते चौधरीको कम्पनी, हिमालयन इन्टरप्राइजेजसँगै जग्गाको हकदाबी गरिरहेका यमजित र शिवशंकर जबरालाई बोलाएर स्थलगत सर्जमिन गरेको थियो। जबराद्वयले भने सर्जमिन चित्त नबुझेको भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। पुस २२ गते यमजितले सर्जमिन चित्तबुझ्दो नभएको, त्यसमा आफ्नो संलग्नता र समर्थन नरहेको जानकारीसहित मालपोतमा निवेदन दिए। शिवशंकरले पनि सर्जमिन एकतर्फी भएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने मागसहित पुस २९ गते निवेदन दिए। मालपोतले तोकेको समय ११ बजे पुग्दा त्यसअघि नै सर्जमिन गरी मुचुल्का उठाएको भन्दै उनले पुनः सर्जमिनको माग गरेका थिए।

तर उनीहरूले हस्ताक्षर नगरेको सर्जमिन नै मालपोतमा पेस भयो। बरु सर्जमिनमा ‘कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा फरक नपर्ने’ भनेर उनीहरूसहितका सँधियारको भनाइ राखियो। 

२०६६ माघ ७ गते मालपोतको छुट जग्गा दर्ता समितिको बैठकले कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्‍यो। त्यसपछि मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई २०६६ माघ १४ गते लेखेको पत्रमा ‘यमजित र शिवशंकर सर्जमिनस्थलमा उपस्थित भए पनि सही नगर्ने भनेर त्यसै गएको’ दाबी गरिएको छ। कतिसम्म भने तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत झंकनारायण श्रेष्ठले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता हुने फैसला गरेको झुटो जिकिरसहितको पत्र नै विभागमा पेस गरेका छन्। हामीले यसबारे कुरा गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। 

त्यसपछि २०६७ जेठ २५ गते विभागले कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दियो। विभागले ‘कम्पनीको लिखत बमोजिमको चौहद्दी, हालको नक्सा र साबिक लगत पनि मिलेको देखिएको, २०३६ सालसम्म मालपोत बुझाउँदै आएको, सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको स्रेस्ता सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेको र फिल्ड–बुकमा ७ नम्बर पर्ती उल्लेख भए पनि नक्साको ७ नम्बर किसिम भिट सिम देखिएकाले कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न’ निर्देशन दिएको थियो।

भूमिसुधार विभागले कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयलाई दिएको निर्देशन।

नापी कार्यालयले २०६७ असोज २७ गते मालपोतलाई दिएको ट्रेस नक्सासहितको प्रतिवेदनमा जग्गाको उत्तरतर्फ (बीच–बीचमा) निजी प्रयोजनका लागि ५ वटा बाटो रहेको उल्लेख छ। त्यसपछि मालपोतले ती बाटाहरूलाई सडकको मापदण्डअनुसार कट्टा गरी कित्ताकाट गरिदिन २०६७ पुस ११ गते नापीलाई पत्राचार गरेको थियो। 

यो पनि : नक्सापास र अनुमतिबिनै धमाधम निर्माण हुँदैछ चौधरी ग्रुप संलग्न समिट अपार्टमेन्ट

तर नापीबाट कित्ताकाट नभएको भन्दै मालपोतले यमजित र शिवशंकरको पेसी तारेख तीन पटक सारेर पुस २९ गते पुर्‍याएको देखिन्छ जबकि नापीले पुस २७ मै कित्ता नम्बर ४३ लाई पुनः कित्ताकाट गरी १६४, १६५ ,१६६, १६७, १६८ र १६९ बनाएर ट्रेस नक्सासहित मालपोतलाई बुझाएको थियो।  

२०६७ पुस २९ गते मालपोतले कित्ता नम्बर १६४ को १ रोपनी ४ आना, १६५ को ९ आना २ पैसा ३ दाम, १६६ को २ आना ३ पैसा, १६७ को १५ आना र १६८ को १ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा कम्पनी (हिमालयन इन्टरप्राइजेज) को नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

चौधरीलाई सघाउनेहरूलाई जग्गा, सरकारी जग्गा धितो राखेर ऋण
२०३८ सालदेखि ४ रोपनी ४ आना १ पैसा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाउन अनेक जोडबल गरेर अदालतसम्म पुगेको कम्पनीले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा आएलगत्तै त्यसमध्येको १ रोपनी ९ आना २ पैसा १ दाम तीन महिनामै अरूलाई नामसारी गरिदिएको फेला परेको छ। कम्पनीको नाममा जग्गादर्ताका लागि सघाउने मिखवहाल देवाली निजी गुठीका गुठियारहरू भाइचा महर्जन, मदन महर्जन, कुललाल डंगोल, कर्मलाल महर्जन, आफूलाल महर्जन, अशोक महर्जन, जगतलाल महर्जन, तीर्थ डंगोल, सानुलाल डंगोल,बाबुकाजी डंगोल, गोपाल डंगोल, गोपाल महर्जन, सन्तोष डंगोलको संयुक्त नाममा हिमालयन इन्टरप्राइजेजबाट १ रोपनी ४ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा नामसारी भएको छ।  

पुल्चोकको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा आएपछि हिमालयन इन्टरप्राइजेजले कित्ता नम्बर १६५ लाई फुटाएर १७० र १७१ बनाएको थियो। त्यसमध्ये २०६७ चैत ३० गते कित्ता नम्बर १७० को २ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा मिखवहाल गुठीका गुठियारहरू भाइचा महर्जनसहित ११ जनाको नाममा राजीनामा पास गरेर दिएको, १७१ को ७ आना जग्गा (जहाँ ञवा गुठियारहरूको कुलदेवताको मन्दिर छ) आफैसँग राखेको देखिन्छ। 

कित्ता नम्बर १६४ लाई पुनः कित्ताकाट गरी १७२ र १७३ बनाएको कम्पनीले २०६८ जेठ १३ गते १७२ को ४ आना जग्गा स्थानीय गोपाल साहुखललाई नामसारी गरिदिएको छ जहाँ अहिले साढे चारतलाको घर बनेको छ।  १७३ को एक रोपनी आफैसँग राखेको, कित्ता नम्बर १६६ को २ आना ३ पैसा र १६७ को १५ आना जग्गा भने भाइचा महर्जनसहित ११ जनालाई नामसारी गरिदिएको देखिन्छ। कित्ता नम्बर १६८ को १ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा भने कम्पनीकै नाममा छ। 

मिखवहाल देवाली गुठीका गुठियारहरूको संयुक्त नाममा रहेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १६६ को २ आना ३ पैसा जग्गामा लस्करै तीनवटा साना मन्दिर छन्। कित्ता नम्बर १६७ को १५ आना जग्गामा ९ वटा सटरसहितको एकतलाको घर र १७० को २ आना २ पैसा ३ दाम जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाइएको छ। यो भाडा मिखवहाल देवाली गुठीका गुठियारहरूले लिन्छन्।

यो पनि : चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको जग्गा फिर्ता: के भयो, अब के हुन्छ?

हिमालयन इन्टरप्राइजेजको नाममा अहिले २ रोपनी १० आना ३ पैसा १ दाम जग्गा छ। त्यसमा भवन र टहरा बनाएर भाडामा लगाइएको छ। यो कम्पनीले कित्ता नम्बर १७१ र १६८ को जग्गा धितो राखेर सिटिजन्स बैंकबाट २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ। मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातअनुसार २०७८ असार ११ गते ऋण लिएपछि यी दुवै कित्ता रोक्का देखिन्छन्। 

हामीले यो प्रकरणबारे बुझ्न अहिले हिमालयन इन्टरप्राइजेजको अध्यक्ष रहेकी शिला चौधरीलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले आफू कम्पनीको अध्यक्ष भए पनि कम्पनीको नाममा रहेको जग्गाबारे केही जानकारी नभएको दाबी गर्दै भनिन्, “म तपाईंलाई यसबारे मेरो मान्छेसँग भोलि कुरा गराइदिनेछु।”

मंगलबार हामीले शिला चौधरीसँग कुरा गरेको करिब १५ मिनेटपछि ‘चौधरी ग्रुपको सीजी होल्डिङ्ग्सबाट बोलेको’ भन्दै राम विष्टले हामीलाई फोन गरे र उनले आफूलाई सीजी होल्डिङ्ग्सको डीजीएम (डेपुटी जनरल म्यानेजर) का रूपमा चिनाए। सीजी होल्डिङ्ग्सअन्तर्गत हिमालयन इन्टरप्राइजेज पर्ने र यो जग्गा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीको नाममा दर्ता गरिएको दाबी उनले गरे।

“कम्पनीले श्रीधरशमशेर राणबाट बकसमा पाएर जग्गा दर्ता भएको हो। कम्पनीले २०१९ साललेखि २०३६ सालसम्म तिरो तिरेको थियो,” उनले भने, “तर कम्पनीले आफ्नो जग्गा दर्ता गर्न अनुरोध गर्दा मालपोतले मानेन। कम्पनी अदालत पनि पुग्यो। अदालतको आदेशअनुसार मालपोतले कानूनसम्बत नै कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको हो।”

ललितपुरको प्रमुख मालपोत अधिकृतबाट केही समयअघि सरुवा भएका ऋषिकुमार दाहालको भनाइले यो प्रकरणलाई थप छर्लङ्ग पार्छ। हामीले यसबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा दाहालले ‘अदालतले कानूनबमोजिम गर्नू भनेर मालपोतलाई आदेश दिनू भनेको पुनः शून्यबाट काम शुरू गर्नू’ भनेको टिप्पणी गरे। “त्यो भनेको हकदाबी गरिरहेको कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिनु होइन। पहिले पर्ती रहेको र पछि सरकारको नाममा भएको जग्गा अहिले कसरी निजी कम्पनी–व्यक्तिविशेषको नाममा गएछ भनेर हामी पनि छक्क परेका छौँ,” उनले भनेका थिए, “यसबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न बाँकी छ।” 

अहिले उनको मालपोत कार्यालयबाट सरुवा भइसकेको छ। मालपोतले गर्न बाँकी ‘विस्तृत अध्ययन’ पनि यत्तिकै सेलाएको छ।


सम्बन्धित सामग्री