काठमाडौँ– अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई समेत विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कोषलाई प्रतिवादी बनाउन आदेश दिएको वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट रिट निवेदन दायर गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। “तोकिएको काम नगरेको हुँदा कोषलाई प्रतिवादी बनाउन अदालतले आदेश दिएको हो,” उनले भने।
वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता श्रेष्ठ र किरण कुमारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चले मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पुस २९ गते अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका संरचना निर्माण नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
कास्कीको मादी गाउँपालिकास्थित सिक्लेसमा केबलकार निर्माण गर्न सरकारले ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार कम्पनी’लाई स्वीकृति दिएपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर भएको हो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि त्यहाँ केबलकार निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन।
रिटमा केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको ठाउँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने र उक्त स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्दा त्यहाँको वातावरणीय तथा प्राकृतिक अवस्थामा गम्भीर असर पुग्ने जिकिर गरिएको छ। निवेदकले केबलकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया बदर गर्न र तत्कालका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
व्यापारिक घराना ईएमआई समूहका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार कम्पनीलाई मादी गाउँपालिकामा रहेको सिक्लेसमा केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ विरुद्ध रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा उक्त स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३०, ४६ र १३३, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, ऐनको नियमावली २०७७, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, संरक्षण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ तथा सर्वोच्च अदालतको स्थापित सिद्धान्तको विपरीत भएको पनि उल्लेख छ।
मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त सचिव पेम कँडेलको योजनामा हतारमा गत मंसिरमा सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गरिएको थियो। अवकाश हुने दिनमै सचिव कँडेलले ईआईएको प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए। पदमार्गलाई मासेर केबलकार निर्माण हुँदा त्यहाँको पर्यावरणका साथै ग्रामीण पर्यटनसमेत प्रभावित हुने मादी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष देवीजंग गुरुङ बताउँछन्।
मादी गाउँपालिका–१ को सिक्लेस गाउँस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेसन, वडा नम्बर २ को धर्मशालानजिक बीचको स्टेसन र वडा नम्बर २ कै डाँडामा माथिल्लो स्टेसन रहने गरी ६.४१६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन कम्पनीका तर्फबाट ढकालले नै मन्त्रालयमा ‘लबिइङ’ गरेका थिए।
यो पनि
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माण अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजनापछि कैलालीको वनमा आँखा
केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको कम्पनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको स्वीकृति दिने तयारी