काठमाडौँ– सोमबार दिउसो १.३० बजे। वन तथा भू–संरक्षण विभागको बबरमहल, काठमाडौंस्थित कार्यालयमा कोट पाइन्टमा सजिएका एक व्यक्ति छटपटीमा देखिन्थे। कहिले विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठीको कार्यकक्षबाहिर आएर कुरिरहेका हुन्थे, कतिबेला चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीको कार्यकक्षमा पुग्थे। उनको छटपटी नियालिरहेका विभागका एक कर्मचारीले टिप्प्णी गरे, “निकै बेरदेखि तल र माथि गरिरहनुभएको छ। कतिबेला डीजी साबकोमा जानुहुन्छ, कतिबेला माथि पस्नुहुन्छ। के को छटपटी होला?” 

वन तथा भू–संरक्षण विभागभित्र यस्तो छटपटीमा देखिने व्यक्ति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल थिए। ढकाल व्यापारिक समूह, आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। र, सोमबार उनी कैलाली जिल्लाको वन क्षेत्रलाई व्यापारिक काममा प्रयोग गर्ने सिफारिसपत्र हात पार्न दिनभर विभागमा धर्ना दिए झैँ गरी बसेका थिए। 

ढकालको जल्पादेवी केबलकार कम्पनी प्रालिले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा केवलकार सञ्चालनका लागि भन्दै १३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइदिन विभागलाई ताकेता गर्दै आएको छ। मंगलबारपछि सेवानिवृत्त हुनलागेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम नारायण कँडेलले आफू अवकास हुनुअघि नै त्यहाँको वनक्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरेपनि अन्तिम घडीसम्म काम हुन नसकेपछि ढकाल सोमबार दिनभर विभागमै धर्ना दिएर बसे।

सचिव कँडेलले विभागका अधिकारीहरुलाई यसका लागि पटकपटक दबाब दिए पनि कुनै व्यापारीको निजी कम्पनीलाई वन क्षेत्र दिन नमिल्ने अडान उनीहरुले लिएका थिए। कँडेलले सोमबार मात्रै पनि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने टिप्पणी उठाउन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, विभागका अधिकारीहरु अमुक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबेगर वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन नहुने र वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने कुन कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो त्यसको नक्सांङ्कन गरेर पहिले खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने अडानमा बसे। 

यो पनि पढ्नुहोस् : केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना

कँडेलले नै जल्पादेवी केबलकार प्रालिलाई वनक्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने स्वीकृति दिलाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन भूमिका खेलेका थिए। पछि उनले सोही कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन चर्को लबिइङ गरिरहेका थिए। त्यसकै निम्ति गत कात्तिकमा इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायू सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका बेलासमेत कँडेलले इजिप्टबाटै विभागका अधिकारीहरुलाई टेलिफोन गरेर वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने टिप्पणी तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। “सचिवज्यूले हुनै नसक्ने, गर्नै नमिल्ने कामका लागि पनि अचाक्ली दबाब दिनुभो। अवकासमा जाने दिनसम्म पनि एउटा कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन मरिहत्ते गरेर लाग्नुभो”, विभागका एक अधिकारीले उकालोसँग भने। 

योजना आयोग नै दाहिना बनेपछि 
वन ऐन २०७६ को दफा ४१ मा वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका आयोजना, राष्टिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दा वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र कानूनतः गरिने वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मात्र सरकारले त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृत दिनेसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

जल्पादेवी केबलकार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना होइन, नाफा आर्जन गर्ने निजी कम्पनी हो। अनौठो चाहिँ के भइदियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनेर चिठी बनाइदिएको छ। आयोगको त्यही पत्रले यो कम्पनीलाई वनक्षेत्रको जग्गा हत्याउने लबिइङ लाग्ने आधार दियो। 

आयोगले यस्तो पत्र दिन मिल्छ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेल निजी कम्पनीहरुले कानूनको छिद्र पहिल्याएर त्यसकै आधारमा वन क्षेत्रको जग्गा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका नाममा हात पारेको, यसो गर्न मिल्दै नमिल्ने बताउँछन्। “त्यसका लागि योजना आयोगमा प्रोजेक्ट व्याङ्क बनाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि जसले सरकारलाई बढी रोयल्टी तिर्छ, उसैलाई दिनेगरी खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ”, पोखरेल भन्छन्, “त्यो प्रक्रिया शुरु भएको छैन। बरु कानूनका छिद्र प्रयोग गरेर सीमित व्यापारीले लाभ उठाइरहेका छन्। चन्द्रागिरि केबलकार बनाउँदा पनि त्यही गरियो।”

प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानूनका जानकार, अधिवक्ता दिलराज खनाल नाफामुलक संस्थाले गर्ने कामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाभित्र राख्नै नमिल्ने बताउँछन्। तर, योजना आयोगले राजनीतिक पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हो भनेर सिफारिस गरिदिने गरेको, त्यसकै आधारमा विभिन्न नाफामुलक कम्पनीले वनक्षेत्र ओगटिरहेको उनको भनाई छ। “योजना आयोगले चिठी दिने, त्यही चिठी देखाएर हामी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हौं, हामीलाई वनक्षेत्र देऊ भनेर लबिइङ गर्ने निकै नराम्रो विकृति देखिएको छ”, खनाल भन्छन्, “यो एकदमै गलत अभ्यास भइरहेको छ। योजना आयोगले गाइडलाइन त बनाएको थियो, तर त्यो देखाउने दाँत मात्र भयो।”

खनाल यसअघि पनि आइएमई समूहले सामुदायिक वनबाट सिफारिस लिएर पहुँचका आधारमा वनक्षेत्रको जग्गा व्यावसायिक प्रयोगमा लगाएको बताउँछन्। 

ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने कास्कीको सिक्लेसमा पनि अन्नपूर्ण केवलकार सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। र, यसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कँडेल नै प्रमुख सहयोगीका रुपमा देखिएका छन्। आफू अवकाशमा जानुअघि यो केबलकार कम्पनीको इआइए स्वीकृत गर्न अनेक जोडबल गर्दै आएका कँडेललाई मन्त्रालयकै कर्मचारीले भने सहयोग गरेका छैनन्। कास्कीको सिक्लेसमा केवलकार निर्माण गर्न दिन नहुने भन्दै असहमति जनाएर फाइल अघि बढाउन नमानेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेललाई सचिव पेमनारायण कँडेलकै जोडबलमा सरुवा गराइएको थियो। उनको ठाउँमा महेश्वर ढकाललाई महानिर्देशकका रुपमा ल्याइएपछि अन्नपूर्ण सिक्लेस केवलकारलाई संरक्षण क्षेत्रको जग्गा दिने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको थियो।   

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारी जग्गा दिँदा पनि प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र दिनुपर्ने बताउँछन्। “पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा निश्चित समूहलाई दिइने गरेको  छ, यो अपारदर्शी विधि हो, सही तरिका होइन”, खनाल भन्छन्, “पारदर्शीताको अभाव भयो। प्रतिस्पर्धा नगराउनेवित्तिकै जुन दर र मूल्यमा दिइएको हुन्छ, त्यो मूल्य सही हो वा होइन भन्ने नै एकिन हुन्न। सरकारी जग्गा खुसुक्क कसैलाई बोलाएर दिने चिज होइन।”  

सरकारले आफ्नो स्रोत उपयोग गर्न दिने बेलामा सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने उनको भनाई छ। 

तर, सरकारले केबलकार निर्माणका लागि भनेर दिएका क्षेत्रमा विनाप्रतिस्पर्धा, पहुँचका आधारमा निर्माण स्वीकृति दिइएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक रहिसकेका पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद आचार्य कुनै कम्पनीलाई उनीहरुको प्रस्तावअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउनै नहुने बताउँछन्। “अध्यनपछि दिन मिल्ने ठाउँमा प्रतिस्पर्धा  गराएर कबोल बढाबढ गरेर मात्र लिजमा दिनुपर्छ”, आचार्य भन्छन्, “अहिलेकै तरिकाबाट जग्गा बाँड्दै जाने हो भने सरकारको जग्गाजति अरुकै रजाइँमा पुग्छ। त्यसको फाइदा सीमित व्यापारीलाई मात्र हुन्छ।”

सचिव कँडेलले निश्चित व्यापारी र स्वार्थ समूहलाई धमाधम वनक्षेत्रको र सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरीसमेत परेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार त्यसबारे अख्तियारले अनुसन्धान पनि शुरु गरेको छ।