काठमाडौँ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सम्भवतः अहिलेको सबैभन्दा चासो भएको मुद्दा हो। तीन वर्षदेखि सुनुवाइको प्रतीक्षा भइरहेको, उच्चपदस्थहरू जोडिएकाले सुनुवाइ टार्ने प्रयत्न हुँदै आएको आरोपसमेत लागेको यो मुद्दा पहिलोपटक सुनुवाइको नजिक देखिएको छ।
यो मुद्दा आउँदो बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ। मुद्दाको पेसी पहिले पनि तोकिने, फेरि सारिने गरेकोमा यसपालि केही फरक हुने संकेत यसलाई दिइएको प्राथमिकताले गरेको छ। संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने यो मुद्दा बुधबारका लागि साप्ताहिक पेसी सूचीमा राखिएको छ, त्यो पनि पहिलो नम्बरमा। संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिएकाले त्यस दिन मुद्दा सुनुवाइमा प्रवेश गर्ने आकलन गरिएको छ।
रिट निवेदक, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमै पेसी राखिएकाले सुनुवाइ अघि बढ्ने आशा रहेको बताउँछन्। “रोकिनुपर्ने अन्य कुनै कारण छैन। पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएकाले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ,” उनले भने, “हेर्दाहेर्दैमा राखिएका वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिसँग जोडिएका मुद्दा त्यो दिनको पेसी सूचीमा योभन्दा अगाडि राखिएका छैनन्।”
यो मुद्दा गत मंसिर २० गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर त्यसबेला ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो। कानूनका जानकारहरूका अनुसार बुधबारका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएमा र त्यसलाई निरूपण गर्नैपर्ने भएमा ‘हेर्न नभ्याइने’ अवस्था आउन सक्छ। तर अहिले त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। अर्को, त्यस दिन संवैधानिक इजलास नै बसेन भने सुनुवाइ सर्न सक्छ।
तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा सुनुवाइ अघि नबढ्दा न्यायपालिकाको नेतृत्वको समेत आलोचना हुँदै आएको छ। यसअघि पेसी तोकिँदै आए पनि ढिलो गरी पेसीमा चढ्ने र चढे पनि अन्तिममा ‘हेर्न नभ्याएर’ सर्ने हुँदै आएको छ। बुधबारको इजलासमा पहिलो नम्बरमा नै साप्ताहिक पेसी अन्तर्गत राखिएकाले सुनुवाइ हुने विश्वास रिट निवेदकहरूको छ।
सुनुवाइमा आलटाल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २०७७ मंसिर ३० गते विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। यो त्यही निर्णय थियो जसले तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्र कलह बढाएर अन्ततः नेकपा नै विघटनमा पुगेको थियो।
त्यसबेला अध्यादेशको बलमा परिषद्को संरचनालाई निर्देशित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत लत्त्याइएको भनेर ठूलो आलोचना भएको थियो। किनभने परिषद्को बैठक बस्ने गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने अवस्थामा अध्यादेशमार्फत नयाँ संख्या कायम गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेशबाट संविधान र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरिएकाले त्यसरी गरिएका नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यी सिफारिस भएलगत्तै, २०७७ पुस ५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ नै गर्नुपरेन।
सिफारिस भएको ४५ दिन पूरा भएपछि उनीहरूलाई २०७७ माघ २१ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति दिएर पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्।
यसरी नियुक्त भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले। उनीहरूले शपथ लिनुअघि नै नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो, तर त्यसमाथि सुनुवाइ अघि बढेन।
संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस र नियुक्त भइसकेपछि परेका रिटको टुंगो लाग्न बाँकी नै थियो। त्यहीबेला ओली सरकारकै पालामा उनले नै अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले २०७८ वैशाख २६ मा थप २० जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिस भएको केही दिनपछि, जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।
फेरि पनि संसद् नरहेको मौका पारेर उनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपरेन। ४५ दिनपछि उनीहरूले पनि नियुक्ति पाए। यो नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट पुग्यो। तर अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चले त्यसमा सुनुवाइ गरेको छैन।
नियुक्त गरिएका पदाधिकारीले करिब आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। रिट निवेदक, अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंगो लगाउन आलटाल गर्दै आइरहेको बताउँछन्। “यो संसद् विघटन जत्तिकै ठूलो मुद्दा हो। विघटनको मुद्दा छिटो टुंगो लगाइयो, तर यो मुद्दामा आलटाल गर्दै सार्ने काम हुँदै आएको छ,” उनले भने, “नियतवश सुनुवाइ छल्ने काम हुँदै आइरहेको छ।”
यो मुद्दामा यति विलम्ब किन भयो? सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा टुंगो लगाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतले चाहेको भए यो मुद्दा छिट्टै टुंगिन्थ्यो। तर उसको चाहना छैन भन्ने अहिलेसम्मको अवस्थाले प्रष्ट देखाइसकेको छ,” उनले भने, “यो मुद्दालाई महत्त्व नै दिएको छैन। प्राथमिकतामा नै परेको छैन भने यो मुद्दा कसरी छिटो टुंगो लाग्छ र!”
संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध दर्ता भएका रिटलाई सर्वोच्च अदालत स्वयंले अग्राधिकार दिएको छ। अग्राधिकारप्राप्त रिट पहिलो नम्बरमा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसरी अग्राधिकार पाएर यो मुद्दाले सुनुवाइको मौका पाएको छैन।
रिट निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर र त्यसविरुद्ध परमादेश माग गरेको रिटमा २०७८ चैत ९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले राहत महसुस गरेका थिए। त्यो मितिपछि भने यो मुद्दा पेसीमा चढे पनि कहिले स्थगित हुने, कहिले हेर्दाहेर्दैमा रहने र कहिले हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ। अहिलेसम्म सुनुवाइ नभए पनि यो मुद्दा ३१ पटक पेसीमा चढिसकेको छ।
‘प्रधानन्यायाधीश फेरिइरहे, कसैले चाहेनन्’
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट दायर हुँदा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा थिए। उनीमाथि संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा लिएको आरोप लागेको थियो। नियुक्तिमै भागबन्डा लिएकाले उनले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप त्यसबेला लागेको थियो।
पछि मन्त्रिपरिषद्मा पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेपछि जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै आन्दोलन भयो। त्यो प्रकरण उनीविरुद्ध महाभियोगसम्म पुग्यो। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर जबरा निलम्बन भएपछि सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्की आए। त्यसपछि कायममुकायम हुँदै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले पाए। उनीहरू दुवैले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दा यो मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।
कार्की पनि निवृत्त भएपछि अहिले विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश छन्।
“यसअघिका दुई जना प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दा टुंगो लगाउने चासो नै देखाउनु भएन। अहिलेका प्रधानन्यायाधीशबाट पनि केही संकेत देखिएको छैन,” एक रिट निवेदक भन्छन्, “न्यायालयको प्रमुख भएको व्यक्तिलाई यो मुद्दाको फैसला गर्न के कुराले छेकेको छ, बुझ्न सकिएको छैन।”
अधिवक्ता अर्याल पनि प्रधानन्यायाधीशदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीशबाटै मुद्दा पन्छाउने काम भएको बताउँछन्। “रिट दायर भएदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने तीन जना प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछिका दुई जना वरिष्ठतम न्यायाधीश अवकाशमा गइसक्नुभयो। तर कसैको प्राथमिकतामा परेन,” उनले भने, “यो मुद्दा टुंगो लगाउने अन्तिम जिम्मेवारी र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने काम प्रधानन्यायाधीशको हो। यसमा उहाँ गम्भीर हुनुपर्छ।”
पूर्वन्यायाधीश वस्ती पनि प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा मुद्दा टुंगो लाग्न कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्। “प्रधानन्यायाधीशले चाहनुभयो भने यो असम्भव कुरा होइन, तर उहाँले चाहना त राख्नुपर्यो नि। यो मुद्दा टुंग्याउनु अदालतको हितमा छ भन्ने उहाँले बुझ्नुपर्छ,” उनले भने, “प्राथमिकतामा राखिएन र कार्यतालिकाअनुसार नै हेरियो भने त कहिले टुंगो लाग्ने हो, भन्न सकिन्न।”
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषय र पात्र जोडिएका मुद्दा सुनुवाइमा आलटाल गर्ने, सन्दर्भ सकिएपछि औचित्य समाप्त भयो भनेर रिट नै खारेज गरिदिने अभ्यास यसअघि हुँदै आएका छन्। यो मुद्दा पनि त्यस्तै हुने कतिपयको आशंका यथावत् छ।