काठमाडौँ– पूर्वउर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले मंगलबार चार वर्ष पुरानो आफ्नै फेसबुक स्टेटस सेयर गरेर लेखे, “रिट दर्ता गरेको १६६७ दिन पुगेको तथा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उपलक्ष्यमा।”
अहिले पुनः शेयर गरिएको, चार वर्षअघिको फेसबुक स्टेटसमा उनले लेखेका थिए, “दैनिकजसो १०० वटा अग्राधिकार प्राप्त रिटसमेत स्थगित भइरहेको छ। कार्यपालिकाका गैरकानूनी क्रियाकलापहरू घुमाउरो पारामा अनुमोदित हुन पुग्दैछन्।”
उपाध्यायले चार वर्षदेखि लगातार कुरा उठाइरहेको यो रिटको प्रसंग चार वर्ष आठ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा उनैले दायर गरेको मुद्दाको हो। झट्ट हेर्दा यो प्रसंग उपाध्यायसँग मात्र जोडिए झैँ देखिन्छ। तर यसको अन्तर्यमा प्रवेश गर्दा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको त्यो तस्वीर देखापर्छ जहाँ अदालत स्वयं नै मुद्दा छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने र त्यसबाट अन्ततः न्यायलाई नै पन्छाउने बाटोमा अग्रसर भएका फेहरिस्त भेटिन्छन्। यहाँ त्यस्तै ‘केस स्टडी’हरूको चर्चा गरिएको छ।
केस स्टडी–१ः विद्युत् नियमन आयोग
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई नियमन गर्ने निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्न २०७४ भदौ १९ मै ऐन जारी भएको थियो। एक वर्षपछि, २०७५ सालमा नियमावली बनेसँगै सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढायो। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरियो।
अनुपकुमार उपाध्याय
समितिले २०७५ कात्तिक ३० गते २१ दिनको समय दिएर अध्यक्षसहित आयोगका पाँच जना पदाधिकारीका लागि दरखास्त आहृवान गरेको थियो। त्यो अवधिमा आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्यका लागि दरखास्त परे जसमध्ये अध्यक्षमा दरखास्त दिने उपाध्याय पनि थिए। त्यसबेला निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा केही महिना पदावधि बाँकी छँदै मुख्यतः आयोगलाई लक्ष्य बनाएर उनले राजीनामा दिएका थिए।
छनोट समितिले अन्ततः उर्जा मन्त्रालयकै पूर्वसचिव उपाध्यायलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गर्यो। छनोट समितिले सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेर उर्जा मन्त्रालयमा पठायो। यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आयोग गठनबारे प्रस्ताव लगेका थिए।
तर त्यो बैठकले आयोगबारे निर्णय गरेन। चार महिनापछि, २०७६ वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्यो। जसमध्ये चारै जना सदस्य छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारका थिए। अनौठो चाहिँ अध्यक्षमा उपाध्याय नियुक्त भएनन्।
सरकारले अध्यक्षमा विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहलाई नियुक्त गर्यो। अध्यक्षका लागि दरखास्त दिए पनि छनोट समितिले सिंहको नाम सिफारिस गरेको थिएन।
उर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आउँदा अध्यक्षमा एक जनाको मात्र नाम समेटिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रूष्ट थिए। त्यहीकारण उनले चार महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन्। जब अघि बढाए, एकल नाम सिफारिस भएका उपाध्यायलाई पन्छाएर सिफारिस नै नभएका सिंहलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरे।
छनोट समिति र उर्जा मन्त्रालयबाट अध्यक्षमा आफ्नो नाम एकल रुपमा सिफारस भएको, तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमै नपरेकालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै उपाध्यायले २०७६ जेठ ३० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रिटमा उनले आयोगमा भएको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका थिए।
त्यसयता चार वर्ष आठ महिना बिते। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। अर्थात् त्यसबेला नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिन अब करिब चार महिना बाँकी छ। उपाध्यायले दायर गरेको रिटको औचित्य सकिने घडी आउनै लाग्दा पनि सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको छैन।
मरेको आशा
सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि उपाध्याय एक न एक दिन न्याय पाइने आशामै थिए। जब चार वर्ष गुज्रिएपछि भने उनको आशा नै मर्यो। सम्भवतः त्यहीकारण उनको बाटो पनि मोडियो।
केही गर्ने हुटहुटी थियो। काम गर्ने जाँगर थियो। उर्जाशील उमेरमै निवृत्त भएकाले जीवन चलाउन केही न केही गर्नैपर्ने थियो। त्यहीकारण गरिखाने कामको खोजीमा जुटेका उनी केही महिनाअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न धनगढी पुगेका छन्।
“मैले विद्युत् नियमन आयोगमा गरिएको नियुक्ति बदर होस् भनेर रिट दायर गरेको थिएँ, नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि मुद्दा टुंगो लागेन,” उपाध्यायले धनगढीबाट उकालोसँग भने, “अहिलेसम्म २७–२८ पटक पेसीमा चढ्यो, तर कहिले सुनुवाइको पालो आएन। जे उद्देश्यले रिट हालेको थिएँ, अब भोलि मेरै पक्षमा फैसला आए पनि के अर्थ भयो र!”
पछिल्लो समय सर्वोच्चले सत्ताविरुद्धका रिट हेर्नै खोज्दैन भन्ने महसुस आफूलाई भएको उनले बताए।
उपाध्यायको मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता ललित बस्नेत दुई वर्षअघि नै यो मुद्दा फैसलाका निम्ति अंग पुगेको भए पनि अहिलेसम्म टुंगो नलागेको बताउँछन्। “रिट दायरपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने, लिखित जवाफ माग्नेलगायत काम भए। जवाफसमेत पेस भएर मुद्दाको सबै अंग पुग्यो। तर अदालतले चाँडो फैसला गरिदिनुपर्ने मुद्दाले अहिलेसम्म सुनुवाइको पालो पाएन,” उनले भने, “भोलि उहाँकै पक्षमा फैसला भयो भने पनि न्याय पाउनुहुन्न। जुन निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो, त्यो निर्णयअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल नै सकिन लागिसक्यो।”
कुनै निर्णय बदरका लागि उत्प्रेषणको आदेश मागेर दायर गरिएका रिट थप संवेदनशील किन पनि हुन्छन् भने, निवेदकको अधिकारसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यस्ता रिटमा ढिलासुस्ती गरे निवेदकको अधिकार हनन हुने उल्लेख गर्दै बस्नेतले भने, “इजलासले यस्ता मुद्दाको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। मानौँ, कसैको दुई वर्षको कार्यकालसँग सम्बन्धित मुद्दा छ भने त्यसमा त ६ महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्यो नि। त्यसो गरिएन भने निवेदकले न्याय पाउँदैन।”
केस स्टडी–२ः संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २०७७ मंसिर ३० गते विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्यो।
त्यसबेला अध्यादेशको बलमा परिषद्को संरचनालाई निर्देशित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत लत्याइएको भनेर ठूलो आलोचना भएको थियो। किनभने परिषद्को बैठक बस्ने गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् नयाँ संख्या कायम गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी।
अध्यादेशबाट संविधान र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरिएकाले त्यसरी गरिएका नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले पुस १ गते सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दायर गरे। उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् निर्णय बदर र परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित दायर भएका यी रिट अहिलेसम्म टुंगो लागेका छैनन्।
संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संविधानको व्यवस्था छ। तर यी सिफारिस भएलगत्तै, २०७७ पुस ५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपरेन। सिफारिस भएको ४५ दिन पूरा भएपछि उनीहरूलाई नियुक्त गरियो। पछि २०७८ साउन ३ गते अध्यादेश भने ‘स्वतः खारेज’ भयो।
अध्यादेशबाट नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आधाभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। तर त्यससम्बन्धी रिट सर्वोच्चबाट किनारा लागेका छैनन्। पछिल्लोपटक २०८० मंसिर २० गते बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएका यी रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मै सीमित बने।
सर्वोच्च आफैँले यी रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ। अग्राधिकारप्राप्त रिट पहिलो नम्बरमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि मुद्दाको चाप देखाएर त्यस दिन ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेशमात्र जारी गरेको थियो। त्यसयता यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’, ‘स्थगित’ र ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको छ। सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार अहिलेसम्म ३१ पटक पेसी चढिसकेको यो मुद्दाको अर्को पेसी आउँदो फागुन १६ गते तोकिएको छ।
रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी संविधान मिचेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीले आधाभन्दा बढी कार्यकाल बिताइसक्दासम्म मुद्दा टुंगो नलाग्नु न्यायालयकै निम्ति बिडम्बना भएको बताउँछन्। “अग्राधिकार पाएको रिटमाथि सर्वोच्चले मिति नै तोकेर लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्थ्यो, पेसी तोक्दा नै पहिलो नम्बरमा हुनुपर्थ्यो,” उनले भने, “हिजो चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा राजनीतिक नियुक्तिमा भाग लिएकाले सुनुवाइ भएन भनियो। चोलेन्द्र गएपछि धेरैजना प्रधानन्यायाधीश आइसक्नुभो, तर किन सुनुवाइ गरिएन? यसबाट संवैधानिक प्रणाली नै डिरेल भएको छ।”
केस स्टडी–३ः खिलराज सरकार
तत्कालीन एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी नगर्दै पहिलो संविधानसभा अवसान गराएपछि निम्तिएको संवैधानिक रिक्तताबीच स्वाभाविक बहिर्गमन नदेखिएको भट्टराई सरकार बिदा गर्न दलहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति गरियो।
खिलराज रेग्मी
दलहरू यो तयारीमा जुट्नुअघि, २०६९ माघ २५ मा सम्पन्न हेटौँडा महाधिवेशनबाटै माओवादीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्त्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसबेला खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश थिए। यो प्रयत्न अघि बढिरहँदा फागुन १४ गते सर्वोच्चले नै ‘संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनार्थ प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन लागेको’ संकेत गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।
फागुन ३० गते दलहरूले राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गराएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरे। त्यहीअनुसार चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकहरू सम्मिलित सरकार गठन भयो। न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको नेतृत्व सुम्पेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै धज्जी उडाइएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा चर्को विरोध भयो। सरकार गठन भएकै दिन, चैत १ गते यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो।
रेग्मी सरकारले २०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। चुनावी जिम्मेवारी सम्पन्न गरेपछि रेग्मीले २०७० माघ २८ गते सरकार प्रमुखबाट राजीनामा दिए। पुनः न्यायालय फर्किने इच्छा भए पनि चर्को विरोधका कारण उनले त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबाटै राजीनामा दिनुपर्यो। रेग्मीलाई न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिट उनले राजीनामा दिँदासम्म पनि सुनुवाइ भएन।
त्यसपछि, ‘औचित्य सकिएको’ भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदियो। “रिटको औचित्य बाँकी हुँदासम्म सुनुवाइ गरिएन,” निवेदकमध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “हाम्रा अदालतमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा समयमै सुनुवाइ नगर्ने परम्परा नै बनेको छ।”
संवैधानिक निकायका नियुक्तिविरुद्धसमेत रिट दायर गरेका अर्याल यी विषयमा न्यायालयको नेतृत्व उम्किन नमिल्ने बताउँछन्। “अदालतको गरिमा जोगाउन हामी लागिरहेका छौँ, तर न्यायपालिकाकै नेतृत्त्व मिलेमतोमा लागेको देखिन्छ,” उनले भने, “नेतृत्त्वले नियुक्तिलगायतका कतिपय मुद्दा आफ्नो निहित स्वार्थसँग जोडेर हेर्न थालेको छ।”
अदालतमा अहिले स्वचालित पेसी प्रणाली लागू छ तर अटोमेसन भन्दैमा गम्भीर विषयलाई छाड्न नमिल्ने अर्याल बताउँछन्। “प्रधानन्यायाधीशले पछिल्लो समय मुद्दाको पेसी प्रणालीले नै तोक्छ भन्नुहोला तर गम्भीर विषयलाई प्रणालीले तोक्छ भनेर छाड्न मिल्दैन। प्रधानन्यायाधीशसँग अन्तिम अधिकार हुने हुँदा न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशले नै हो,” उनले भने, “त्यो भूमिका बहन भएन। हामीले त्यही भएर चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध लडाइँ लड्यौँ तर उहाँपछिका प्रधानन्यायाधीश पनि यसमा गम्भीर बनेनन्।”
केस स्टडी–४ः वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बनेको तीन वर्ष नाघ्यो। २०७७ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसबमोजिम असोज १ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन्। त्यसअघि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएसँगै रिक्त पदमा गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो।
गौतमको मनोनयन संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै असोज ४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्य बनेलगत्तै उनी मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको कामकाज गर्न नदिन र मन्त्रीसमेत नबनाउन रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
राष्ट्रियसभामा बोल्दै वामदेव गौतम। फाइल तस्वीर
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७७ असोज ७ गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि कात्तिक २६ गतेको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य हुनबाट रोकेन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको थियो। खतिवडाले भने त्यसमा ‘फरक मत’ राखेका थिए।
संवैधानिक इजलासको यही आदेशपछि गौतमले सांसदको शपथ लिए। तीन वर्ष बित्यो, तर यो रिटको टुंगो लागेको छैन। २०८० वैशाख १३ गते संवैधानिक इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश गरेको यो रिटको अर्को पेसी आउँदो माघ २४ गते तोकिएको छ।
केस स्टडी–५ः प्रधानसेनापतिविरुद्धको रिट
सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ ६ गते पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवालविरुद्धको रिट खारेज गरिदियो। कटवाल त्यसको साढे पाँच महिनाअघि नै सैनिक सेवाबाट निवृत्त भइसकेका थिए। अदालतले त्यसैलाई कारण देखाएर रिटको औचित्य समाप्त भएकाले खारेज गर्नुपरेको जिकिर गरेको थियो।
रुक्मांगद् कटवाल
यो रिट २०६३ भदौ २६ गते दायर भएको थियो। कटवालले त्यसको एक दिनअघि, भदौ २५ मा प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हालेका थिए। शाहीकालमा राजाको हुकुम प्रमांगीबाट जन्ममिति सच्याएर कटवालले चार वर्ष उमेर घटाइ सेवावधि बढाएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डिलहरि शर्माले रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले कटवाल तीन वर्ष प्रधानसेनापतिमा बहाल रहुन्जेल रिटमाथि सुनुवाइ नै गरेन। अवकाशपछि भने ‘रिटायर्ड भइसकेकाले केही गर्न नपर्ने’ निर्क्योलसहित रिट खारेज गरिदियो।
कटवालले हुकुमप्रमांगीबाट जन्ममिति सच्याएकोबारे तत्कालीन राजदरबारका सैनिक सचिव, पूर्वरथी विवेककुमार शाहले ‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमा चर्चा गरेका छन्। सेनामा इन्डिपेन्डेन्ट गुल्मको गुल्मपति (सेनानी) रहेका बेला तत्कालीन सहायकरथी सत्चितशमशेर जबरामार्फत् दरबारमा बिन्तिपत्र हालेर कटवालले उमेर सच्याएको भन्दै शाहले लेखेका छन्, “सहायकरथी कटवालको उमेरसम्बन्धी कागजात करिब २५ वर्षअघिको भएको हुँदा पुरानो फाइल खोज्ने क्रम चलिरहेको थियो। यसैबीच मेरो मुमाको स्वर्गे भयो, ...कोरा बसेको ठाउँमा कटवाल मलाई भेट्न बेलुकीपख नियमितजस्तो आउनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँ सेनाको सैनिक गुप्तचर निर्देशनालय (डीएमआई) प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँ मसँग रुनुभयो। मलाई भन्नुभयो– जर्साब, मैले चाँडै नै अवकाश पाउने भएँ। चिफसाब र कार्यरथी सदीप जर्साबले सैनिक सचिव सहायकरथी गोविन्दबहादुर गुरुङलाई लगाएर मेरो व्यक्तिगत फाइलबाट हुकुमप्रमांगीको कागज गायब पारिदिए। मलाई अन्याय भयो। म गाउँको मान्छे। मलाई स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रले पालनपोषण गरी पढाइबक्सेको जर्साबलाई थाहै छ। यस अवस्थामा जर्साबबाहेक अरू कसैले मलाई सहयोग गर्दैन। यसो भन्दा उहाँ भक्कानो फुटाएर रुनुभएको थियो।”
आफूले सहयोग नगरेको भए कटवालले सहायकरथीबाटै अवकाश पाउनेसमेत शाहले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। शाहपछि आत्मकथा ल्याएका कटवालले हुकुमप्रमांगीको प्रसंग कतै उल्लेख गरेनन्, शाहको दाबी पनि खण्डन गरेनन्।
उमेर सच्याएको विवादमा मुछिएका सैनिक अधिकृतहरू नेतृत्त्वको ‘फेबर’ नपाएर बर्खास्त हुने, ‘कोर्टमार्शल’को भागीदार बन्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। यस्तो त्रासले नेतृत्वकै रोलक्रममा रहेका कतिपय सैनिक अधिकृतले राजीनामासमेत दिनुपरेको छ। तर कटवालजस्तै प्रधानसेनापति जोडिएका मुद्दामा अदालतले निर्णय नसुनाउने अवस्था अहिले पनि फेरिएको छैन।
न्यायालय आफैँले घटाइरहेको जनआस्था
सर्वोच्च अदालतकै तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष दायर भएका रिटमध्ये निकै कमले मात्र फैसलाको पालो पाउने गरेको देखिन्छ। सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालयमा आइपुग्ने रिट नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित, सरकार र राज्य–संयन्त्रका निर्णय र क्रियाकलापसँग जोडिएका हुन्छन् जसमा चाँडो निर्णय आवश्यक हुन्छ। यस्ता रिटहरूमा फैसला हुने दर भने निकै कम रहेको सर्वोच्चकै वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ।
सर्वोच्चको २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वर्षभरिमा रिट र संवैधानिक विषय जोडिएका मुद्दा तथा रिटमध्ये २४ प्रतिशत मात्र फर्छ्योट भएको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी सरिआएका र नयाँ दर्ता भएका दुई हजार १९० समेत कुल ६ हजार ७३२ रिटमध्ये एकहजार ६१६ मात्र फर्छ्योट भएका छन्। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले २०७९/८० को प्रतिवेदन भने छपाइको क्रममा रहेको बताए।
तत्काल छिनोफानो हुनुपर्ने, त्यसमा पनि सत्ता र प्रभावशाली पात्रहरू जोडिएका मुद्दाबाट अदालत किन भागिरहेछ? “यस्ता मुद्दाको संवेदनशीलता अदालतले नबुझेको होइन, न्यायाधीशहरू र अदालतका कर्मचारीले यो नबुझ्ने कुरा पनि हैन,” सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, “हामी न्यायालयप्रति जनआस्था घटिरहेको छ भन्छौँ नि, हो यस्तै कुराले जनआस्थामा ह्रास आइरहेको छ। न्यायालयप्रतिको जनआस्था घटाउने काम न्यायालयबाटै भएको छ। यो त्यसकै दृष्टान्त हो।”
कुन मुद्दा कहिलेसम्म सान्दर्भिक हुन्छ र कहिलेसम्म टुंग्याइसक्नुपर्छ भन्नेबारे न्यायालयको नेतृत्व र प्रशासन दुवैले हेक्का राख्नुपर्ने तर त्यही नभइरहेको वस्तीले बताए। “तर्क चाहिँ जुन मुद्दा पहिले दर्ता हुन्छ, त्यसकै पालो पहिले आउँछ भन्ने गरिन्छ। तर प्रधानन्यायाधीश र अदालत प्रशासनले चाह्यो भने कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्ने सजिलै तय हुन्छ,” उनले भने, “अदालत प्रशासनले मात्र चाहँदा पनि त्यो दिनको सुनुवाइमा त्यो मुद्दालाई अगाडि राख्न सक्छ, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा नहुने झन् कुरै भएन।”
अदालतले यसकै निम्ति कतिपय मुद्दालाई अग्राधिकार दिने गर्छ। अग्राधिकार प्राप्त मुद्दा अदालतले कति चाँडो टुंगो लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको सरकारले दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हो। यो मुद्दामा अदालतले अमूक व्यक्तिलाई समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो जसलाई कतिपयले ‘अतिरिक्त सक्रियता’ भनेर पनि आलोचना गरे।
“अग्राधिकार दिइएका उस्तै रिटले चाहिँ फैसलाको पालो नपाउने, कतिपय अग्राधिकार प्राप्त २०–२५ वटा रिट एउटै बेञ्चमा पारिदिने काम भइरहेको छ। यसले त अग्राधिकारकै दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछ,” वस्ती भन्छन्, “सबभन्दा गम्भीर कुरा के भने अदालतमा नै फैसला गरिदियो भने फलानो रिसाउला, आफूलाई अप्ठेरो पर्ला कि भन्ने जोडघटाउ देखिन्छ। यहीकारण अदालतबाटै न्याय पन्छाउने काम भइरहेको छ।”