काठमाडौँ– सरकारले मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले कास्कीको विरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म निर्माण गर्न लागेको करिब ८३ किलोमिटर लामो केबलकारलाई अन्तिम स्वीकृति दिने गरी तयारी गरेको छ।  

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा भर्खरै आएको र नयाँ सरकार बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामै यो केबलकार निर्माणका लागि प्रालिले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। प्रालिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रीधर सापकोटाले बताए। 

सापकोटाका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेर स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रालिले गत कात्तिक १५ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई ईआईए तयारीका लागि प्राविधिक अधिकृतस्तरको कर्मचारी पठाउन पत्र लेखेको थियो। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८ असोज २२ गते मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न सहमति दिएको थियो। त्यसको जानकारी असोज २५ गते प्रालिलाई दिइएको थियो। त्यसैगरी, मन्त्रालयले २०७९ भदौ ३१ गते केबलकारको संरचनाले ओगट्ने क्षेत्र निर्धारणका लागि पनि अर्को सहमति दिएको थियो। मन्त्रालयबाट यी सबै निर्णय हुँदा पेम नारायण कँडेल सचिव थिए। गत मंसीर १३ गते निवृत्त भएका कँडेलले यी सबै निर्णयमा सहयोगी भूमिका खेलेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदी अध्यक्ष रहेको कम्पनी हो। गत असोजमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले आफैसँग राखेका छन्। मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिलाई केबलकार निर्माणका लागि ईआईए गर्न स्वीकृति दिने र केबलकारको संरचनाले ओगट्ने क्षेत्र निर्धारणका लागि सहमति दिने काम देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि नै भएका थिए।

अब प्रालिले तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्छ। त्यस्तै, केबलकार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ। “प्रधानमन्त्रीज्यूले नै वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकाले अब ईआईए प्रतिवेदन पेस भयो भने स्वीकृतिमा कुनै व्यवधान हुने देखिन्न”, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोत भन्छ।

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका जनसम्पर्क अधिकृत नविनकुमार शाहीले एक महीनाभित्र ईआईए पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको बताए। “ईआईए गर्ने टीम अहिले फिल्डमै छ, ईआईए फाइनल हुनेवित्तिकै अरु काम अघि बढ्छ”, उनले भने। प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रीधर सापकोटाले निर्माणको काम शुरु गर्नलाई ईआईए पर्खिरहेको बताए। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने अर्को प्रयास
मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले यो केबलकार निर्माण गर्ने घोषणा गर्दा ‘नेपालकै लामो केबलकार’ भनेर प्रचार गरेको थियो। कास्कीको विरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म पुग्ने यो केबलकार निर्माण हुने भू–भाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ। कूल निर्माण क्षेत्रमध्ये ९० प्रतिशत भू–भाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्छ। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र संसारभर चर्चित भू–भाग हो। संसारभरमै रोमाञ्चक पदमार्ग यही क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको खास महत्त्व छ। धेरै देशका पर्यटक यही पदमार्गबाट आकर्षित भएर नेपाल आउँछन्। त्यसकारण यो उत्तिकै संवेदनशील पनि छ। तर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रै केबलकारका संरचना निर्माण गर्दा र त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा होटल तथा अरु पूर्वाधार बनाउँदा पर्यावरणमा खलल पुग्न सक्ने भन्दै संरक्षणकर्मीहरु चिन्तित छन्। 

पंक्षी विशेषज्ञ कृष्ण भुसाल कालीगण्डकी नदी करिडोर बसाइसराई गर्ने चराहरुले प्रयोग गर्ने विश्वमै चर्चित रुट भएको बताउँछन्। “सबै चराहरु हिमाललाई पार गरेर वारपार गर्न सक्दैनन्। होचो भू–भागबाट उड्ने चराहरुले कालीगण्डकीको खोँचलाई आवतजावतको रुट बनाउँछन्”, उनी भन्छन्, “कालीगण्डकी गहिरो खोँच भएकाले चराहरुको आवतजावतका लागि उपयुक्त छ।”

चीन र साइबेरियाबाट बसाइसराई गर्ने चराहरु कालीगण्डकीको खोँच भएर भारत, श्रीलंका र अफ्रिकासम्म पुग्ने भुसाल बताउँछन्। “चराहरुको रुटमा भौतिक संरचना बनेपछि दुइटा खतरा आउँछन्”, भुसालले भने, “पहिलो, केबलकारका भौतिक संरचनामा ठोक्किने डर हुने भयो। दोस्रो, मानवीय क्रियाकलापले चराहरुको वासस्थान र बाटोमा अवरोध सिर्जना हुने भो।”

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रहिसकेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव डा रामचन्द्र कँडेल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र केबलकार र त्यससँग सम्वन्धित अरु भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदा वन्यजन्तु र तिनका बासस्थानहरुको विनास हुने बताउँछन्। त्यसबाट समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली असन्तुलित हुने र बन्यजन्तुका धेरै प्रजातिहरु हराउन सक्ने खतरा बढ्ने उनको भनाइ छ। 

“संरक्षित क्षेत्र पर्यटनका हब हुन्। केही ठाउँमा गाइडलाइन बनाएर दिनुपर्ने ठाउँ छ भने स्थान तोकेर बढाबढका आधारमा दिन पनि सकिन्छ”, उनी भन्छन्, “तर, यातायातको सुविधा पुगिसकेको ठाउँ र संरक्षणका हिसावले दिनै नमिल्ने ठाउँमा दिँदा त्यसले ठूलो बिनास निम्त्याउँछ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र दिँदा त्यसले त्यहाँको पारिस्थितीकिय प्रणालीमै गम्भीर असर पुग्ने छ।”

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारी यसअघि वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका बहस चल्नेवित्तिकै विरोधमा उत्रिने संरक्षणकर्मीहरु अहिले निकै संवेदनशील संरक्षण क्षेत्र र वन क्षेत्र निश्चित व्यापारिक समूहलाई दिँदा पनि मौन बस्नु आश्चर्यजनक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संरक्षण क्षेत्र र वन क्षेत्र व्यापारिक घरानाले कब्जा गरिसके, तर कोही बोल्दैनन्। यो आठौँ आश्चर्यको विषय छ ।”

अदालत आदेश दिन्छ, सरकार मान्दैन
सरकारले यसअघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमै केबलकार लगायतका संरचना निर्माण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको ‘अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार प्रालि’लाई अन्तिम अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। फेरि प्रधानमन्त्री देउवाका सल्लाहकार सुवेदीको लगानी रहेको कम्पनीलाई पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमै केबलकार निर्माण गर्न दिने तारतम्य मिलाउन लागिएको हो। 

अनौठो के भने सर्वोच्च अदालतले यस्तो काम गर्न रोक लगाएको छ। तर, सरकारले त्यसको परवाह गरेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संरक्षित क्षेत्रभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गराएका थिए। कार्यनीतिको दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्नेगरी जलविद्युत लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने, तर स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमतामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो। आलेको प्रस्तावमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर २५० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बनाइएको थियो।  

त्यस्तै, त्यहाँ विद्युत उत्पादन गर्न नदी र खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी र खोलामा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह खुल्ला छाड्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० प्रतिशत पानीको प्राकृतिक बहाव छोडे पुग्ने बनाइएको थियो। त्यसबेला कार्यनीतिमा दफा १५ थप गरेर संरक्षित क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वाेच्चले २०७८ असार ६ गते त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश अहिले पनि खारेज भएको छैन।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर भएको, त्यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हुने उल्लेख गर्दै अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वनस्पति, जैविक विविधता, पर्यावरण र वातावरणको संरक्षणमा असर पर्नेगरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणविना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाको विपरीत हुनेगरी भएको कार्यनीति संशोधनलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

वातावरणको क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार निर्माण गर्ने गरी अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार कम्पनी प्रालिलाई ईआईए गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नै कानूनविपरीत भएको बताउँछन्। “कि अदालतको आदेश खारेज भएको हुनुपर्यो, कि अदालतले बनाउने स्वीकृत दिएको हुनुपर्यो”, श्रेष्ठ भन्छन, “त्यस्तो केही भएको छैन। पुरानो आदेश कायम छ। यो सरासर अदालतको आदेशविपरीत र कानूनको बर्खिलाप गरिएको काम हो।”

सर्वोच्चको यो आदेश खारेजीको माग गर्दै एमपीक इनर्जी प्रालिको तर्फबाट परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७८ भदौ २७ गते उक्त रिटलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशमा सरकारले गरेको निर्णयले जलचर तथा जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरण समेतमा प्रतिकुल असर पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दुर्लभ वनस्पतिहरू नष्ट हुने र प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकुल असर पुग्ने विषयमा निर्णय गर्दा नेपाल सरकारबाट कुनै अध्ययन एवं अनुसन्धान भएको तथा उक्त कार्यनीति संशोधन गर्दा कुनै आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकाले उक्त विषयको महत्त्व र गम्भीरतालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक मनबहादुर केसी विद्यमान राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन तथा नियमावलीमा कहीँकतै पनि संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार निर्माणको विषय नै उल्लेख नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्छ।  

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालि र लगानी बोर्डबीच २०७५ भदौ २७ मा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो। ८३ किलोमिटर लामो उक्त केबलकारमा ६ वटा स्टेशन राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक स्टेशनमा होटेल बन्नेछन्। 

कम्पनीका अनुसार पहिलो स्टेसन बीरेठाँटीमा हुनेछ भने बीरेठाँटीदेखि घोडेपानी १३.३१ किलोमिटरको दूरीमा रहनेछ। दोस्रो स्टेसन घोडेपानीदेखि तातोपानीसम्म १२.७३, तेस्रो स्टेशन तातोपानीदेखि लेतेसम्म १६.४४, चौथो स्टेशन लेतेदेखि जोमसोमसम्म २३.९२, पाँचौं स्टेशन जोमसोमदेखि कागवेनीसम्म ८.२४ र छैटौँ स्टेशन कागबेनीदेखि रानीपौवा मुक्तिनाथसम्म ९ किलोमिटरको दूरीमा रहने छ। केबलकार प्रत्येक स्टेसनमा रोकिने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। लगानी बोर्डको ३० औं बैठकले सो केबलकार निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो।