काठमाडौँ– बुटवलको गोलपार्कबाट पाल्पाको वसन्तपुरसम्मको बमघाट केबलकार निर्माण हुने खबरले आयोजना क्षेत्रकाका बासिन्दा सबैभन्दा बढी खुशी थिए। केबलकार निर्माणपछि व्यापारव्यसाय गुल्जार हुन्छ र कम्पनीले स्थानीय विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने आशा रहेका उनीहरूले केबलकार सञ्चालनमा आएको झण्डै एकवर्ष पछि भने सोचेजस्तो नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्।  

केबलकार कम्पनीले स्थानीयसँगको सम्झौताअनुसार काम नगर्दा जनताले प्रश्न गरेको चुरे सामुदायिक वन वुटवल–३ का अध्यक्ष कमल केसी बताउँछन्। “सम्झौता कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर स्थानीय जनताले हामीलाई प्रश्न गरेका गर्‍यै छन्,” उनी भन्छन् “त्यस्ता प्रश्नहरू कहिलेसम्म सुनेर मात्र बस्ने भन्ने भइसक्यो।” 

उनका अनुसार केबलकार कम्पनीले स्थानीयसँग आफ्नो तर्फबाट चुरे सामुदायिक वनका लागि दुई जना वन हेरालुको व्यवस्था गर्ने, केबलकार कम्पनीले निर्माण गरेको कामाख्या मन्दिरमा स्थानीय बासिन्दा सम्मिलित समिति बनाउने, केबलकार भएर आउजाउ गर्ने स्थानीय प्रयोगकर्तालाई टिकटमा सहुलियत दिने लगायतका सहमति गरेको थियो। 

त्यसैगरी केबलकार हुँदै सिद्धबाबासम्म पुग्ने गोरेटो बाटोको स्तरोन्नति लगायतका सम्झौता लुम्बिनी केबलकारका तर्फबाट त्यसका सञ्चालक चन्द्र ढकालले स्थानीयसँग गरेका थिए। केबलकार सञ्चालनमा आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि वडास्तरमा सर्वदलीय बैठक बसेर यधाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले कम्पनीलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन्। 

“सर्वदलीय बैठक बसेर वार्ता टोली बनाएका छौँ र हाम्रा मागका बारेमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएका छौँ। अरूसँग कुरा गरेर हुन्न, कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र ढकालसँगै बसेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ,” उनी भन्छन् “तर, उहाँले अहिलेसम्म समय दिनुभएको छैन। म सकारात्मक छु भन्नुहुन्छ। तर वार्ता भएको छैन।” 

लुम्बिनी केबलकारको तल्लो स्टेशन चुरे सामुदायिक वनमा पर्छ। केबलकार निर्माण गर्ने क्रममा माग सम्बोधनका लागि स्थानीयले बाटो नै बन्द गरेर सामान ढुवानीमा रोक लगाएका थिए। त्यसपछि कम्पनीले लिखित सम्झौता गरेको थियो। तिनै सम्झौता पूरा गर्नुपर्ने माग अहिले उठेको हो। 

“निर्माण क्षेत्रमा सामान लिएर जाँदै गरेका गाडी रोकेर आन्दोलन भएको थियो। हामीले आफ्नो ठाउँमा आएको आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सहमति गर्‍यौँ। तर कम्पनीले अहिले धोका दिने काम गर्‍यो,” केसी भन्छन्, “हाम्रा कुराको सुनुवाइ भएन भने केबलकार सेवा नै बन्द गर्ने अल्टिमेटम दिएका छौँ।” 

मन्दिर सञ्चालनमा असन्तुष्टि
लुम्बिनी केबलकार प्रालिले केबलकारको माथिल्लो स्टेशनमा कामाख्या मन्दिर निर्माण गरेको छ। स्थानीय सञ्चालक समितिमार्फत उक्त मन्दिर सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि केबलकार कम्पनीले त्यसलाई उल्लंघन गरेको स्थानीयको आरोप छ। 

मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव एवं चिरिडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव देवप्रसाद पौडेल केही विषय नमिलेकाले कम्पनीका सञ्चालक ढकालसँग बसेर टुंग्याइने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय जनताको माग वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुन्छ।” 

मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहेका चुरे सामुदायिक वनका अध्यक्ष केसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय रहने समहति भएबमोजिम आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पामा समिति दर्ता गराएर आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि कम्पनीका सञ्चालक ढकालले काठमाडौँमा छुट्टै ट्रष्ट बनाएर त्यसमार्फत मन्दिर चलाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। 

“हामीले विधान बनाएर समिति दर्ता गरिसकेका थियौँ। तर कम्पनीले हामीलाई जानकारी नदिई चन्द्र ढकालकै संयोजकत्वमा काठमाडौँमा ट्रष्ट बनाएको रहेछ। त्यसमा पनि हाम्रो विवाद भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

लुम्बिनी केबलकारका प्रतिनिधि गोपाल पाण्डे भने स्थानीयसँग भएका सम्झौता कम्पनीले पूरा गर्दै गएको बताउँछन्। “उनीहरूका सबै माग सम्बोधन गरिरहेका छौँ। बुटवल उपमहानगरपालिका–३ र पाल्पाको तिनाउँ गाउँपालिका–३ का बासिन्दालाई केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ,” उनी भन्छन्, “केही मानिसले आफन्तलाई जागिर दिलाउन चाहेका थिए। त्यो सम्भव नभएपछि उनीहरूले नै विरोध गरेका हुन्।”

केबलकारको तल्लो स्टेशन बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित बमघाट र माथिल्लो स्टेशन पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३, वसन्तपुरमा छ। २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिलान्यास गरेको उक्त केबलकार गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए। २.६ किलोमिटर लामो केबलकार मार्गले ६.२७ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकारसहित ओगटेको छ। 

केबलकारका लागि वन क्षेत्रमा नौ वटा टावर बनाइएका छन्। व्यवसायी ढकालले बुटवलसहित काठमाडौँको चन्द्रागिरि र नवलपरासीको मौलाकालिका मन्दिरमा पनि केबलकार चलाइरहेका छन्। ताप्लेजुङ, कास्की र कैलालीमा पनि उनले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। कुनै एक निश्चित कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबिना वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा सित्तैमा प्रयोग गर्न दिएको भन्दै वन अधिकारकर्मी तथा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले सरकारको आलोचना गदै आएका छन्।