गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेका वा अदालतबाट जेल सजाय पाएका 'पहुँचवालाहरू'ले बिरामी भएको बहानामा अस्पतालका सुविधासम्पन्न शय्यालाई नै कसरी हिरासत र नयाँ कसुरको थलो बनाइरहेका छन्?   

प्रचुर सम्भावनायुक्त चिया विकास निगमलाई तात्कालिक समस्या देखाएर हतारहतार निजीकरण गरिनुको स्वार्थ एउटा व्यापारिक घरानाको लाभसँग जोडिएको थियो भन्ने साढे दुई दशकका घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छन्।

एफएटीएफले कालो सूचीमा राखेको र अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानसँग नेपालले सोझै वित्तीय कारोबार गर्न नसक्ने भएपछि भारतीय कम्पनीलाई उभ्याएर नेपालकै केही माफियाहरूले यस्तो खेल रचेको देखिन्छ। 

पोखराको कोलपाटनमा बनिरहेको खानेपानी ट्यांकी नभत्काए नवनिर्मित विमानस्थल नै धरापमा पर्ने, भत्काए पौने अर्ब राज्यकोषबाट पुर्ताल गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? सरकारी निकायहरूको लापरबाही र अराजकताको चिरफार:

देशको औपचारिक अर्थतन्त्र र बैंकिङ कारोबारलाई चुनौती दिने गरी निरन्तर फष्टाउँदो अदृश्य अर्थतन्त्रले वित्तीय अपराधका अनेक धन्दाको जालो फिँजाउँदै गएको छ।

नेपाल बाल संगठनको भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको घरजग्गा आफूखुशी प्रयोग गर्न नपाएपछि नगरपालिकाले त्यहाँ आश्रित अनाथ बालबालिकालाई पिउने पानी आपूर्ति र बर्खामा चुहिने छानो मर्मत गर्नसमेत रोक लगाएको छ।

फेवाताल सिरानतर्फको पाँच रोपनी जग्गा व्यावसायिक घराना बतास समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरलाई नामसारी गरिदिएको फेला परेको छ।

जुद्धोदय स्कुल मास्नेगरी व्यापारीलाई जग्गा सुम्पने सम्झौता गैरकानूनी रहेको निष्कर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा गठित छानबिन समितिले निकालेको छ। योसँगै प्रश्न उठेको छ, अब महानगरले कारबाही गर्ला?

तीन तहका अदालतले किनारा लगाइसकेको वीरगन्जको केन्द्रमा रहेको एक विघा सार्वजनिक जग्गा हडप्न सर्वोच्च अदालतलाई नै कसरी गुमराहमा राखियो? जग्गा जोगाउन महानगरपालिकाले संघीय सरकार गुहारेपछि खुलेका तथ्यः

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सोलुखुम्बुको कोङ्दे हिमालको आधार शिविर सगरमाथालगायत हिमाल हेर्ने सबभन्दा नजिकको ठाउँ हो। यही ठाउँको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर रिसोर्ट खोलियो?

बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा बारम्बार दोहोरिइरहने एउटा नाम हो, समरजंग कम्पनी। कुनैबेला शाही नेपाली सेनाको ‘युनिट’ रहेको यो कम्पनी २२९ वर्षपछि कसरी ललिता निवास प्रकरणको केन्द्रमा आइपुग्यो?

तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बाल संगठनको जग्गा ६० वर्षलाई ‘लिज’मा हात पारेको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले त्यहाँ १० तलाको भवन बनाउन अघि बढाएको प्रक्रिया जनप्रतिनिधिले रोकिदिएका छन्।

मालपोत कार्यालयलाई ‘मिलाएर’ भू–माफियाले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन हाडीगाउँबासी १० वर्ष लडे। त्यही जग्गा सरकारले नेताको प्रतिष्ठानलाई सुम्पेपछि उनीहरूको अर्को संघर्ष शुरू भएको छ।

चार दशकअघि सतुंगलमा खुलेको एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज नै चौधरी ग्रुपको ‘व्यापारिक साम्राज्य’को जग थियो। एपोलोले त्यसबेला हडपेको सार्वजनिक बाटो फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीको संघर्षको कथा:

८५ वर्ष पुरानो जुद्धोदय स्कुलको जग्गा १५ वर्षअघि व्यापारी मनोज मिश्रले ‘कब्जा’ गरेपछि स्कुल कसरी तहसनहस हुँदै गयो? विद्यालयका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापक नै यो बर्बादीमा कसरी भर्‍याङ बनिदिए?

काठमाडौँको सिफलस्थित बालगृहको कथा–व्यथा खोतल्नेक्रममा देखियो– बाल संगठनको जग्गा–भवन ओगट्ने र अनुदानसमेत कटौती गर्दै लैजाने सरकारको व्यवहार संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको प्रपञ्चमै सहयोगी बनिरहेछ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर अर्थतन्त्रमाथि चाप परिरहेका बेला संघ र प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा हरेक वर्ष अनावश्यक कार्यक्रममा करोडौँ रुपियाँ फजुल खर्च भइरहेको छ। 

अवैध बालुवा उत्खननका कारण तराईवासीले वातावरणीय संकटको सामना गरिरहेका छन्। खडेरी, मरुभूमीकरण, बाढी र भू–क्षयजस्ता समस्याले स्थानीयको दैनिकी नै बिथोलिइरहेको छ। उत्खनन स्थलहरू अपराधको केन्द्र बनेका छन्।

वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ। कतिपयले रेल्वेको जग्गालाई आफ्नो निजी जग्गामा गाभेका छन् भने कतिले नापीबाट प्रमाणित गराएर किनबेच समेत गरेका छन्।

अवैध उत्खनन् रोक्न आवाज उठाउनेहरूको ज्यानै लिने घटना त छन् नै, तिनै माफियाले बनाएका खाडलमा डुबेर मृत्यु हुने पनि धेरै छन्। तर, यस्ता घटनालाई भवितव्य मानेर राज्यले अपराधलाई ‘वैधानिकता’ दिइरहेको छ।