चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्‍याउन त्यसबेला मालपोत र नापी कार्यालय नै सहयोगी बनिदिएको तथ्य फेला परेको छ।

प्राकृतिक विपद‍्बाट परिवारजन, घर र गरिखाने खेत–उद्यम–व्यवसाय गुमाएकाहरूको पीडामा तीनै तहका सरकारदेखि नेतासम्मले कुन हदसम्मको राजनीति गरे भनेर देखाउने दुर्दान्त साक्षी बनेका छन् मेलम्ची र हेलम्बुवासी।

ललितपुरको गोदावरीमा व्यापारिक लाभका निम्ति भइरहेको जग्गा ‘प्लटिङ’लाई सघाउन बगिरहेको खोला पुरेर बाटो बनाइएको छ। खोला मास्ने यो कामको अगुवाइ स्थानीय सरकारले नै गरेको छ।

चौधरी ग्रुपले जुत्ता उत्पादनमा सरकारसँग साझेदारी गर्ने भन्दै खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २४ प्रतिशत शेयरसमेत ‘कब्जा’ गरेर १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको देखिन्छ।

चौधरी ग्रुपको जग मानिने एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो नै हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीलाई उच्च अदालतको आदेशले थोरै आशा जगाइदिएको छ।

चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिन मालपोत कार्यालयसम्मै ‘सेटिङ’ भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ। तर त्यो उद्देश्य कसरी असफल भयो र ८ रोपनी जग्गा कसरी जोगियो?

पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका सरकार, राज्य–संयन्त्रहरूले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४/४५ लाई अनदेखा नगरिदिएको भए बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुग्ने नै थिएन।

अख्तियारले १५ महिनाअघि हात हालेको बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धान जसरी सेलाउँदै गयो, सीआईबी त्यसलाई उधिन्न त्यसैगरी सक्रिय हुँदै थियो। त्यसमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको थियो गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’।

अपराध गरेर सजाय भुक्तान गर्न जानेहरूले केन्द्रीय कारागारलगायत ठूला बन्दीगृहलाई कसरी अवैध आर्जनको थलो बनाएका छन्? नेताको संरक्षण र कारागार प्रशासनको मिलेमतोमा भइरहेको अपराधको कथा:

गणेश थापाले एन्फा भित्र्याएका, कर्माछिरिङ शेर्पाले कार्यसमिति सदस्य बनाएका दावालाई पंकजविक्रम नेम्वाङले उपाध्यक्ष बनाए। तिनै दावा लागुऔषध कारोबारमा ५ वर्ष कैद तोकिएका फरार अभियुक्त हुन्।

माओवादी नेता ल्हारक्याल लामाले निजी निवास बनाउन हडपेको २ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आइतबार पत्र काटेको छ। यो जग्गा हडपिएको तथ्य उकालोले उजागर गरेको थियो।

वन नै विकासको बाधक बनेको भाष्य निर्माण गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भू–माफियालाई लाभ दिलाउन र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न सजिलो हुने गरी ऐन संशोधनको प्रयत्नमा जुटेका छन्।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गाबारे अख्तियारले १५ महिनादेखि गरिरहेको अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ। अर्थ मन्त्रालयको अपुरो प्रतिवेदनले अख्तियारलाई सजिलो पारिदिएको छ।

फुटबल र क्रिकेटको सबभन्दा ठूलो अपराध मानिने ‘फिक्सिङ’मा नेपाली खेलाडीको एकपछि अर्को संलग्नता आर्थिक कारणसित मात्र जोडिएको छैन, खेल संघ र तिनका पदाधिकारीको संदिग्ध भूमिका यसमा झन् बढी जिम्मेवार छ।

भारतीय बन्दरगाहमा ‘अनलोड’ भएका कन्टेनरलाई नेपाल छिर्ने नाकासम्म ‘ट्रयाक’ गर्न एउटा यन्त्र लगाउने गरिएको छ। ईसीटीएस भनिएको यही सेवाबापत नेपाली आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर ५ हजार २८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

शरणार्थी प्रकरणकै झल्को दिने गृह मन्त्रालयबाट भएको एउटा यस्तो निर्णय जसले बर्सेनि ७० हजारभन्दा धेरै नेपालीलाई भिजिट भिसामा यूएई पुर्‍याएर मानव तस्करी गर्ने ‘सेटिङ सञ्जाल’ बलियो बनायो, कसरी?

ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएका करिब दुई दर्जन विमानस्थल उडान अभावले बन्दप्रायः रहँदा नेताहरूको स्वार्थ र जग्गा कारोबारीहरूको लाभका निम्ति ठाउँ–कुठाउँ नयाँ विमानस्थल बनाउन सरकारी ढुकुटी खर्च गरिँदैछ, कसरी?

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नचाहिँदो रुचि र राजनीतिक दबाबका बीच बाटो बिर्सेकोे यात्रीझैँ बनेको छ। 

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ मा माओवादी नेता ल्हारक्याल लामाले निजी निवासका लागि हडपेको २ रोपनी १ आनासहित अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाएको छ।

कांग्रेस, एमाले हुँदै पछिल्लो समय माओवादीको छत्रछाया पाएका ल्हारक्याल लामा जोडिएका थुप्रै काण्ड छन्। त्यही छत्रछायाको आडमा उनले बुढानीलकण्ठमा २ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा कब्जा गरेर महल बनाएका छन्।