छिमेकमा चलेको धार्मिक राजनीतिको हावाको प्रभावले होला, समाजले विद्यमान जातीय खाडलको दूरीलाई अझ मलजल गर्ने र फैलाउने दुस्साहस गर्दै छ। 

भारतमा गरिएको नोटबन्दीलाई गत जनवरीमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गर्‍यो, तर सो निर्णयले धेरै घाटा भयो कि फाइदा भन्ने सवालमा अनेकन् तर्कहरू देखिएका छन्।

आजसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा स्टक एक्स्चेन्ज जसोतसो तानिएर आएको छ। पुँजीबजार यति नाजुक र पिछडिएको अवस्थामा रहनुमा स्टक एक्स्चेन्जमा भएका उदासीन र अकर्मण्य गतिविधि जिम्मेवार छन्।

अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी र इटलीलगायत आर्थिक सहयोग र विकास संगठनका देशमा ‘पर्फमिङ बजेटिङ'को अभ्यास हुन्छ। कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रम खारेज गरिन्छ, भएकालाई अघि बढाइन्छ।

दुई दशक अगाडिसम्म महिलाहरू प्राय: घरायसी श्रमिक र सेविकाको भूमिकामा देखिन्थे। तर, अहिले केही हदसम्म बदलाव आएको छ। सार्वजनिक जीवनमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको चरित्र सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा न्यायिक हुन्छ। राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियालाई समायोजन गर्न सकेमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ।

'संवैधानिक सभाको चुनाव गराउँछु' भनेर जनतासँग वाचा गरेका त्रिभुवनले अन्ततः धोका दिए। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई तीन चार महिनासम्म महेन्द्रले सत्ता दिनै मानेनन्।

देश बनाउन शिशिर योगी र डा. विश्वनाथ 'प्रेम'ले खोजेजस्तो 'एउटा मानिस' होइन, आमूल परिवर्तनको हुटहुटी भएका थुप्रै मानिस आवश्यक पर्छ। एउटा मानिसले केही फरक त पार्न सक्ला, तर, त्यो पर्याप्त हुँदैन।

बच्चा जन्माउने विषय सधैँ दम्पतीको वशमा हुँदैन भन्ने मजासँग जान्दछु। बच्चा जन्माएर जीवन सार्थक हुने र बच्चा नहुँदा जीवनमा अनर्थ र अपूर्ण हुने कुरा मान्दिनँ।

राजनीतिमै यति धेरै रोचक घटना-परिघटना घटिरहेका र जनता आनन्दित, प्रफुल्लित भइरहेका हुँदा यस बुलेटिनमा छुट्टै मनोरन्जन विधाको सामग्री समावेश गरिएको छैन।

देश विकास हुन नसक्नु र युवा रित्तिँदै जानुको कारण यो काम गरेबापत, मेरो भाग कति? भन्ने मानसिकता हो। पियनदेखि प्रमसम्म सबैको पहिलो प्राथमिकता र चासो नै मैले कति पाउँछु वा के पाउँछु? भन्ने देखिन्छ।

सरकार आफैँ निजगढको ठूलो प्राकृतिक जंगल मासेर निजगढ विमानस्थल बनाउन कस्सिएको छ, जसको प्राकृतिक भरण पोषण प्राय: असम्भव छ।

नाम कमाएका कथाकारहरू संसारको सबै उज्यालो आफ्नै अनुहारमा परोस् भन्ने चाहन्छन्। तिनलाई कथाले दुख्छ, तर ती कथा आफ्नै क्यामेराबाट खिचिएको हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। यो कस्तो ‘क्लासिक’ दुखाइ!

हामीकहाँ ७६१ वटा सरकार छन्। यी सबै सरकारले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै बजेट ल्याउँछन्। बजेट नै ती सरकारहरूको वित्तनीति हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेका दुई वटा राहदानीसम्बन्धी विवादमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेझैँ कतै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यसै गर्ने त होइन?

कतिपयले अहिले 'भाउजू बेठीक' भनिरहेका छन्। तर दाजुचाहिँ ठीक र भाउजू बेठीक कसरी हुनसक्छिन्?

आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२% माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५% मा खुम्चिएको छ। यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाममुखी अभियान हो।

पठाओ वा इनड्राइभ कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्नमा ३३.३ प्रतिशतले 'सुरक्षित छ' भन्ने जवाफ दिए। १६.७ ले सुरक्षित महसुस नगरेको र ५० प्रतिशतले कहिले सुरक्षित र कहिले असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताए। 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने सचिव बढुवा सिफारिसमा अहिले कुनै प्रश्न छैन, तर बढुवापछिको पदस्थापन र सरुवाका सन्दर्भमा प्रणाली ध्वस्त नै छ।

अमेरिकामा पार्टीको उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्रको अति दबदबाले उकुसमुकुस भएर प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणाले प्रवेश पायो। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै उकुसमुकुस देखिन्छ।