समाजका हरेक मानिसले देखावटी छवि बनाएर आफैँले आफैँलाई तथा अरूलाई पनि झुक्क्याएका छन्। अनि, आफू पनि अरूको झुटो छवि देखेर झुक्किएका छन्।
शिक्षामा सुधारका लागि दुई किसिमको हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ। पहिलो– कमजोर विद्यार्थीको ज्ञानस्तर बढाउन गरिने हस्तक्षेप, दोस्रो– विद्यार्थीको उपलब्धिको औसतदरलाई माथि उकास्ने क्रियाकलाप।
किसान या कृषिसम्बन्धी विधेयकबारे गाउँघरका चौतारीमै बसेर किसानहरूसँग छलफल चलाउन सकिन्छ। नयाँ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक टेबल गर्दा विद्यार्थी, प्राध्यापक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न मिल्छ।
समाजमा 'नेता'को एक प्रकारको चरित्र बनिसकेकाले, महिला राजनीतिज्ञ पनि पुरुषझैँ मिडियामा फोस्रा गफ दिने, चिच्याएर तथानाम बोल्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली समाजले राख्छ जस्तो लाग्छ।
खास गरी युवा पुस्ता मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ उपभोक्तावादी रंगरसमा अलमलिएको छ। यता राज्यसत्ता भने बेपरवाह सत्ताको 'रट्ठाबट्ठा' मिलाउनमै अभ्यस्त देखिन्छ।
मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ युवा पुस्ता बजारवादी भासमा यसरी भासिएका छन् कि न त्यसबाट उनीहरू निक्लने परिस्थिति छ, न त निक्ले तयारी वा प्रक्रिया नै।
माओवादीसँग मौलिक पहिचान रहिरहेको भए पार्टीको सामर्थ्य स्वतः आउँथ्यो। उत्पीडित, अन्याय र अत्याचारमा पारिएकाको पक्षमा लड्ने माओवादी चाहिएको थियो। तर असली पहिचान नै सकिएपछि सामर्थ्यको के नै अर्थ रह्यो?
भूमण्डलीकरणको यो युगमा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति पनि देशभित्र आउने-जाने क्रम चलिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा कोही आउँदा बिदा दिने र सर्वसाधारणलाई सवारीका नाममा कायल पार्ने तजबिजी परम्परा बन्द गरिनुपर्छ।
नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली केही ठाउँमा लागू गर्न सकियो भने त्यसको प्रभावकारिताबारे केही तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छन् र त्यसलाई अझ सुधार्न सकिन्छ।
सञ्चारकर्मीका तहबाट भए गरेका अधिकांश स्वार्थ साबिक पत्रकार आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर मिडिया सञ्चालकका तहबाट हुने स्वार्थका द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नीति नै बनाउनुपर्छ।
कानुनी हिसाबले नेपाली मिडिया राम्रो अवस्थामा छ। सहनशीलताका हिसाबले पनि ठिकै ठाउँमा छ। तर हामीसँग पर्याप्त गलत अभ्यास छन्।
जबसम्म लगानीकर्तालाई उसको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन तथा लगानी फिर्ता लान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म नेपालमा लगानीकर्ता भित्रने कुरा मृगतृष्णा नै हुन्छ।
हामीलाई भवन, टावर, विमानस्थल र रेलसम्म ठूलै चाहिएको छ। ठूलो हुनु नै विकास हुनु हो भन्ने सोच छ। नेपालको हकमा त्यस्तो खालको विकासले अन्ततः विनाश ल्याउने खतरा छ।
कामविहीन कतिपय संस्थाका पदाधिकारीहरू तलब भत्ता खाएर, राज्यको गाडी चढेर हिँडेका छन्। प्रदेशका आयोजना संघमा ल्याइएको छ। यसरी पनि राज्यलाई भार बढेको छ।
कामविहीन कतिपय संस्थाका पदाधिकारीहरू तलब भत्ता खाएर, राज्यको गाडी चढेर हिँडेका छन्। प्रदेशका आयोजना संघमा ल्याइएको छ। यसरी पनि राज्यलाई भार बढेको छ।
वातावरणीय पक्षको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ किनकि मानवलगायत प्राणी बस्नका लागि योग्य एउटै मात्र पृथ्वी हामीसँग छ।
युद्धको नेतृत्व गरी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका दाहाल सफल व्यक्ति हुन् भन्नेमा शंकै भएन तर आदर्शवान् नेता हुनबाट भने उनी धेरै टाढा छन्।
युद्धको नेतृत्व गरी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सफल व्यक्ति हुन् भन्नेमा शंकै भएन तर आदर्शवान् नेता हुनबाट भने उनी धेरै टाढा छन्।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदमपछि देशव्यापी रूपमा उत्रेको विशाल आन्दोलनले पुरानो सत्तालाई अन्तिम धक्का दिएपछि नै नेपालको शासन व्यवस्था गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको हो।
हत्या, हिंसाका घटनालाई समग्र राजनीतिक/आर्थिक तथा सामाजिक 'संरचना'सँग जोडेर हेर्दा अपराधको जात, वर्ग र लिंग हुने देखिन्छ।