AnonymousUser

Logout

सार्वजनिक यातायात सुधार्ने कसरी?

ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा बाहिरी रिङरोड आवश्यक देखिँदैन। त्यसले उल्टै सार्वजनिक यातायातलाई मर्का पर्छ। बरु, 'अन्डरग्राउन्ड सबवे' आवश्यक भइसक्यो।

किन जलाइन्छ दलितको घर?

अहिलेसम्म उत्पीडित समुदायलाई ढुक्कसँग ओतमुनि सुत्न दिइएको छैन। सधैँ त्रस्त र आतंकित बनाइएको छ। धर्म, संस्कृति, लच्छिन, अलच्छिन, दशा, ग्रहका अनेकौँ नाममा दलितलाई 'पापी' करार गरिएको छ, दुत्कारिएको छ।

संवैधानिक मूल्य नमान्दा कोशी प्रदेशमा देखिएको झमेला

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार जनताले कांग्रेसलाई दिएका हुन्, तर यो कुरा स्वयं कांग्रेसकै नेता मान्दैनन् र उनीहरू भन्छन्– ‘हाम्रो नेता त प्रचण्ड हुन्।’

बाघ मारेर संरक्षण सम्भव छ?

बाघको संख्या वृद्धि गर्ने बेला बिनायोजना भकाभक वृद्धि गर्ने, तर अहिले आएर नियन्त्रणका नाममा खोरमा राख्ने तर्क आफैँमा अनैतिक छ। पर्यटक तान्ने र पैसा कमाउने उद्देश्यले यसो गर्नु बाघको शोषण हो।

प्रचण्ड सरकारको कार्यसम्पादन: दैनिक प्रशासन र आयोजना कार्यान्वयनमा कमजोर, भ्रष्टाचारविरुद्ध आशाप्रद

सिंहदरबार सजिलै छिर्न सक्ने, देशका ‘ठूला दरबार’मा सहजै पहुँच पाउने र नेताहरूसँग सजिलै भेटघाट गर्न सक्ने एउटा ‘सर्कल’ले हाम्रा नेताहरूलाई गलत ढंगले प्रभाव पारिरहेको छ।

किन गरिन्छ सुन तस्करी?

सुन तस्करी, सुनको माग र आपूर्तिसँग जोडिन्छ। यसको नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतादेखि अख्तियारीप्राप्त निकायको क्षमता र त्यहाँको ‘राजनीति’मा समेत निर्भर हुन्छ। हामीकहाँ योविघ्न सुन तस्करी किन भइरहेको छ?

सरकार ताते हल हुन्छ मिटरब्याजी समस्या

सरकारले संशोधित ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मधेशमा मिटरब्याज उन्मुलन नै हुन्छ। त्यसैले त मिटरब्याजी यतिखेर त्रस्त छन्। भर्खरै महोत्तरीमा ३०–३५ जना साहुकार आफ्ना ऋणीसँग गएर मिलेछन्। 

'ग्रासरूट' क्रिकेट: टोल र विद्यालयमै क्रिकेट प्रतियोगिता गरौँ

ग्रासरूटमा क्रिकेट विकासका लागि लाग्नुपर्ने जिल्ला क्रिकेट संघले हो। तर, पैसा आएका बेला खेलाडी बटुलेर खेलाउने बाहेक केही काम भएको छैन। ग्रासरूटमा क्रिकेट विकासको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ।

जलवायु परिवर्तन: बाढी पहिरोबाट कसरी बच्ने? 

दक्षिण एशियाको मनसुन हिजोआज कि त भीषण वर्षाका रूपमा देखिन्छ कि त लामो सुख्खाजन्य अवस्थामा देखिन्छ।अनि मुसलधारे बर्सात र हुरी बताससहितको पानीले बबन्डर मच्चाउँछ।

के बिल्किस र मणिपुरका अपराधीमा धेरै फरक छैन?

मणिपुरका महिलाहरूको एउटा 'अपराध' यो पनि हो कि उनीहरू आफ्नो नागरिकताबारे सचेत छन्, उनीहरू वर्षौंसम्म धर्नामा बस्छन्, आवश्यक पर्दा सेनाविरुद्ध समेत प्रदर्शन गर्छन्।

समाजवादको ‘नाक’ कत्रो हुन्छ कमरेड?

पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र चन्दजीहरूले जवाफ दिनु पर्ने बेला आयो-भन्नुस् कमरेड, समाजवादको नाक कत्रो हुन्छ, हुनुपर्छ?

कहिलेसम्म पढ्न नदिने दृष्टिविहीनलाई?

यसले अन्ततः  'सामाजिक डार्विनवाद'कै समर्थन गर्छ, जसले शक्तिमा रहेकालाई मात्र स्रोतसाधनको उपभोग गर्ने अधिकार रहेको वकालत गर्छ। किनारामा पुर्‍याइएका सीमान्त समुदायको हक छिनालिनुलाई जायज ठहर्‍याउँछ। 

शोषणका आधुनिक कारखाना : डान्स बार, दोहोरी र मसाज पार्लर

सरकारी निकायकै जिम्मेवार अधिकारीलेसमेत 'केटीहरू आफ्नै रहरले आएका त हुन नि यहाँ नाच्न' भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। यस्ता परम्परागत 'मिथ'हरूलाई समेत चिर्न आवश्यक छ।

मलमास/अधिक मास : दैवी रहस्यको विषय होइन

अधिक मास मानव पात्रो र मौसमी पात्रोबीचको समायोजन मात्र हो। अरू कुनै दैवी रहस्य यसमा जोडिएको छैन। यस याममा यसो गर्नुहुन्छ, उसो गर्नुहुन्न भन्नुमा कुनै तुक छैन।

किन विफल हुन्छ प्लास्टिक झोला निषेध?

काठमाडौँ महानगरको प्लास्टिक झोला निषेध योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए लगभग ४० करोड र उपत्यकाभर लागू गरे एक अर्ब ३५ करोड प्लास्टिक झोला वातावरणमा जानबाट जोगाउन सकिन्छ।

रास्वपाको आगामी दस्ताबेज: लोककल्याणकारी राज्यमा जोड

विचार र सेवामा रोज्नुपर्दा हामी पहिला सेवा नै रोज्छौँ। तर त्यो सेवा चाहिँ हाम्रो स्वच्छ विचारधाराले नै 'ड्राइभ' गर्नेछ। विचार र सेवाबीचको सामञ्जस्य हुनु आवश्यक छ।

नववर्ष र आर्थिक वर्ष एउटै बनाउने कि?

यसै वर्ष पनि सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा सडक एवं पूर्वाधार निर्माणको काम नगर्ने भनियो। काम प्रभावकारी, दिगो र पक्का हुँदैन भनेर नै त्यस्तो भनिएको होला।

यौनकर्मी महिलाप्रतिको 'नजरिया' र नीति बदलौँ

राज्यले यौनपेसालाई अपराधीकरण गर्ने तथा यौनकर्मीहरूले पनि सधैँ राज्यसँग भूमिगतजस्तो र आफू अपराधीजस्तो नै मानेर समस्या अगाडि नल्याउने चलन थियो र अझै छ।

कालो धनको समाधान नोटबन्दी होइन

सन् २००२ मा युरोपमा युरोको प्रयोग पनि नोटबन्दीको अर्को उदाहरण हो। फरक आर्थिक स्तर र नीति भएका देशका लागि युरो एक समस्या र असफल मुद्रा भएर रहेको छ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबारे जाँचबुझ गर्न २०७० सालमा गठित आयोगले १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्ततर्फ अभिमुख भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा थप सहकारीमा समस्या आउँदैछ।