हामी हिमालयको संरक्षकका रूपमा पनि छौँ। जलवायु परिवर्तनले नेपालको भूगोल मात्र नभएर सिंगो दक्षिण एशियालाई नै असर गर्दै छ, त्यसमा हामीले अलिकति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छौँ।

सुस्ता नेपालको हो। तर त्यहाँका धेरै बासिन्दाहरूसँग नागरिकता छैन। उनीहरू सधैँ नागरिकताविहीन भएर नेपालको जमिनको रक्षा गरिरहने? नागरिकलाई रुवाएर कहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रवाद बाच्न सक्छ?

पुँजीगत खर्च कम छ। यो चिन्ताको विषय हो, किनभने हामीलाई हाम्रा विकासका आकांक्षाहरू पूरा गर्न थप गुणस्तरीय सडक, अस्पताललगायत सार्वजनिक संरचना आवश्यक छ।

खर्बौंको कारोबार गर्ने विदेशी एयरलाइन्सहरूबाट नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि कर आउँदैन। यो लगायतका सबै वास्तविकताको अध्ययन गर्दा हवाई सेवामा भ्याट लगाउनु ठीक हुन्छ भन्ने ठान्यौँ।

२०० वर्षअघि औद्योगीकरण युग शुरू भएयता वनजंगल र प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिक दोहन र ब्रम्हलुट हुन जाँदा कैयौँ महत्त्वपूर्ण वनस्पति, जीवजन्तु  र तीनका वासस्थानसमेत लोप हुन गएको देखिन्छ। 

छिमेकमा चलेको धार्मिक राजनीतिको हावाको प्रभावले होला, समाजले विद्यमान जातीय खाडलको दूरीलाई अझ मलजल गर्ने र फैलाउने दुस्साहस गर्दै छ। 

भारतमा गरिएको नोटबन्दीलाई गत जनवरीमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गर्‍यो, तर सो निर्णयले धेरै घाटा भयो कि फाइदा भन्ने सवालमा अनेकन् तर्कहरू देखिएका छन्।

आजसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा स्टक एक्स्चेन्ज जसोतसो तानिएर आएको छ। पुँजीबजार यति नाजुक र पिछडिएको अवस्थामा रहनुमा स्टक एक्स्चेन्जमा भएका उदासीन र अकर्मण्य गतिविधि जिम्मेवार छन्।

अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी र इटलीलगायत आर्थिक सहयोग र विकास संगठनका देशमा ‘पर्फमिङ बजेटिङ'को अभ्यास हुन्छ। कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रम खारेज गरिन्छ, भएकालाई अघि बढाइन्छ।

दुई दशक अगाडिसम्म महिलाहरू प्राय: घरायसी श्रमिक र सेविकाको भूमिकामा देखिन्थे। तर, अहिले केही हदसम्म बदलाव आएको छ। सार्वजनिक जीवनमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको चरित्र सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा न्यायिक हुन्छ। राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियालाई समायोजन गर्न सकेमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ।

'संवैधानिक सभाको चुनाव गराउँछु' भनेर जनतासँग वाचा गरेका त्रिभुवनले अन्ततः धोका दिए। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई तीन चार महिनासम्म महेन्द्रले सत्ता दिनै मानेनन्।

देश बनाउन शिशिर योगी र डा. विश्वनाथ 'प्रेम'ले खोजेजस्तो 'एउटा मानिस' होइन, आमूल परिवर्तनको हुटहुटी भएका थुप्रै मानिस आवश्यक पर्छ। एउटा मानिसले केही फरक त पार्न सक्ला, तर, त्यो पर्याप्त हुँदैन।

बच्चा जन्माउने विषय सधैँ दम्पतीको वशमा हुँदैन भन्ने मजासँग जान्दछु। बच्चा जन्माएर जीवन सार्थक हुने र बच्चा नहुँदा जीवनमा अनर्थ र अपूर्ण हुने कुरा मान्दिनँ।

राजनीतिमै यति धेरै रोचक घटना-परिघटना घटिरहेका र जनता आनन्दित, प्रफुल्लित भइरहेका हुँदा यस बुलेटिनमा छुट्टै मनोरन्जन विधाको सामग्री समावेश गरिएको छैन।

देश विकास हुन नसक्नु र युवा रित्तिँदै जानुको कारण यो काम गरेबापत, मेरो भाग कति? भन्ने मानसिकता हो। पियनदेखि प्रमसम्म सबैको पहिलो प्राथमिकता र चासो नै मैले कति पाउँछु वा के पाउँछु? भन्ने देखिन्छ।

सरकार आफैँ निजगढको ठूलो प्राकृतिक जंगल मासेर निजगढ विमानस्थल बनाउन कस्सिएको छ, जसको प्राकृतिक भरण पोषण प्राय: असम्भव छ।

नाम कमाएका कथाकारहरू संसारको सबै उज्यालो आफ्नै अनुहारमा परोस् भन्ने चाहन्छन्। तिनलाई कथाले दुख्छ, तर ती कथा आफ्नै क्यामेराबाट खिचिएको हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। यो कस्तो ‘क्लासिक’ दुखाइ!

हामीकहाँ ७६१ वटा सरकार छन्। यी सबै सरकारले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै बजेट ल्याउँछन्। बजेट नै ती सरकारहरूको वित्तनीति हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेका दुई वटा राहदानीसम्बन्धी विवादमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेझैँ कतै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यसै गर्ने त होइन?