कतिपयले अहिले 'भाउजू बेठीक' भनिरहेका छन्। तर दाजुचाहिँ ठीक र भाउजू बेठीक कसरी हुनसक्छिन्?

आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२% माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५% मा खुम्चिएको छ। यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाममुखी अभियान हो।

पठाओ वा इनड्राइभ कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्नमा ३३.३ प्रतिशतले 'सुरक्षित छ' भन्ने जवाफ दिए। १६.७ ले सुरक्षित महसुस नगरेको र ५० प्रतिशतले कहिले सुरक्षित र कहिले असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताए। 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने सचिव बढुवा सिफारिसमा अहिले कुनै प्रश्न छैन, तर बढुवापछिको पदस्थापन र सरुवाका सन्दर्भमा प्रणाली ध्वस्त नै छ।

अमेरिकामा पार्टीको उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्रको अति दबदबाले उकुसमुकुस भएर प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणाले प्रवेश पायो। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै उकुसमुकुस देखिन्छ।

जंगल मासेर जमिनलाई थप कंक्रिटमय बनाउनु वातावरण सखाप पार्नु हो। आश्रित सम्पूर्ण जीवजन्तुलाई बेघर बनाउनु हो। एउटा रूख काट्दा कति क्षति र नोक्सानी हुनसक्छ, त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन।

धेरैतिरबाट साहित्यिक संस्थाहरूका बारेमा तीखा टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। पूर्वाग्रह र निहित उद्देश्य राखेर गरिएकाबाहेक अन्य टिप्पणीहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

अब नेपाल पछौटेपनमा अल्झेर हुँदैन। १० वर्षभित्रै कसरी अल्पविकसित समूहबाट मध्यम आयसहित विकासशील देशमा उक्लिने र औद्योगीकरण हुँदै विकसित मुलुकतर्फ फड्को मार्ने हो, सोको मौलिक खाका कोर्नुपर्छ।

विकसित देशहरू आफ्नो आप्रवासको नीति उदार बनाएर अल्पविकसित वा विकासशील राष्ट्रहरूबाट आवश्यकता अनुसार जनशक्ति आकर्षित गर्ने र आफ्नो देशको विकासका लागि प्रयोग गर्ने पक्षमा हुन्छन्। 

सामान्यतया हाम्रो अभ्यास हेर्‍यौँ भने सरकार पनि बजेटसँग जोडिँदैन। बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका पनि केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण सबै दोषीहरूलाई नडामीकनै सेलायो भने जनतामा निराशा थप चढ्नेछ। भ्रष्टाचार देशकै नियमित नियति बन्नेछ।

निराशाहरूका कारण सिर्जित भावना होइनन् यी। देश सुन्दर होस् र नागरिकले सुख, समता र समृद्धि पाउन् भन्ने आशयले गरेको परिकल्पना हो।

नेपालको बजेट प्रणालीमा वैदेशिक सहायताले सैद्धान्तिक आशय अनुरूप योगदान दिएको छैन। अनुदान सहयोग सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुँदा यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई उपेक्षामा पार्दै लगेको छ।

मधेशका कैयौँ स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा पुगेका छन्। रिक्त पदमा कार्यकारी अधिकृत पदस्थापन नहुँदा हरेक शीर्षकका कामकाज चौपट भएका छन्।

खोप्रासम्मको पैदल यात्रामा ६५ प्रजातिका चरा देखिए। थप समय भएको भए र खयर तालसम्म पुग्न पाएको भए अझै देखिन्थे होला। कतिपय चरा देखिए पनि धेरै हिमाली चरा त्यस यात्रामा छुटे।

शक्तिमा आउनासाथ आफूमाथि व्याभिचारको बातसमेत लगाउने आफ्ना विरोधी दलका सदस्यहरूको दमनमा डटेर लागिन् पृथ्वीनारायण शाहकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी।

वार्षिक बजेटको सिलिङ १७ खर्ब बराबरको हो। त्यसमध्ये सवा १० खर्ब रुपैयाँ जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता, नियमित, प्रशासनिक, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका अनिवार्य दायित्वमा जान्छ।

नेपालीहरू विदेशमा स्थायी रूपले बस्न थालेपछिको पहिलो पुस्ताले बल्ल राम्रोसँग पाइला टेक्न थालेका छन्। उनीहरूले नेपालको सम्पत्ति बेचेर विभिन्न गैरकानूनी माध्यमबाट धमाधम आफू बस्ने देशमा लान थालेका छन्।

टीयु क्रिकेट मैदानका अतिरिक्त माथिल्लो र तल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानको काम सकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता गराउन सकिन्छ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मधेशी  क्लस्टरभित्र पनि निश्चित व्यक्ति, जाति, वर्ग र समुदायको मात्र प्रभाव रहेको हुँदा अरू जातजातिको उत्साह घटेको छ।