मन्त्रालयमा जागिर खान लोकसेवा पास गर्न किताबका ठेली पढेर प्रश्नका उत्तर दिन खप्पिस कर्मचारीले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य बारे वैज्ञानिक तथ्यांक कति बुझ्लान् त्यो गौण कुरा हो। 

संविधान/कानूनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ।

शान्ति सम्झौतापछिका तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आठ वर्षसम्म सार्वजनिक बहसमै आएन। 

बसिरहेका एक जोडी उठ्ने भए। अनि हामी त्यसैमा गएर बस्यौँ। मान्छे अरूलाई बसाउनभन्दा उठाउन चाहन्छ। मान्छे सामाजिक प्राणीभन्दा राजनीतिक प्राणी धेर हो कि!

कमल दाइ कसरी एक कुलीन, सम्पन्न, राजनीतिक परिवारको छोरा भएर पनि जनसाधारणसँग घुलमिल भए? कसरी कम्युनिस्ट पार्टी रोज्दै भूमिगत जीवन रोजे ? यी कथाहरू आज पनि विराटनगरतिर जनकथाझैँ सुनिन्छन्।

युद्ध भएको खण्डमा भारतसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारिने भएकाले आवागमन र व्यापार पनि घट्ने स्थिति आउन सक्छ।

युट्युबरले अचानक ‘ज्ञान परीक्षण’ गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षण पेसाको गरिमा र प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ। ‘भाइरल’ कार्यका लागि छनोट गरिएका अज्ञानताका ‘क्लिप्स’ले छेडछाड गरिएका अवास्तविक कथा सिर्जना गर्छन्।

शक्ति केन्द्रीकरणमा दत्तचित्त राजनीतिक नेता। अधिक पक्षधरताले ग्रसित र दिग्भ्रमित नागरिक समाज। निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने तयारी नपुगेका असन्तुष्ट जनता। यी सबैको प्रभावमा परेको छ प्रतिनिधित्वको सवाल।

पहुँचयुक्त प्रविधिको आगमनसँगै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू पनि स्क्रिन रिडरयुक्त मोबाइल र कम्प्युटराइज प्रणालीमा निर्भर हुन थालेका छन्, जसका कारण ब्रेल सिक्ने र प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ।

दिल्ली सम्झौतापछि गठन भएको सरकारमा चन्द्रेश्वरनारायण सिंह ‘भाले’ भए। मन्त्रिमण्डलको बैठकमै उनको उपस्थितिबाट नेपालमाथि भारतीय रबैया र दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ।

पुँजीवाद अहिले 'टेक्नो–फ्युडलिस्ट क्यापिटलिज्म' भएको छ, जसले प्रविधिमाथि पेटेन्ट राइट आफूमा राखेर निरन्तर प्रविधि लगान/कूत लिँदै 'पेरिफेरल ग्लोबल साउथ'को रगत चुसिरहेको छ। 

ढुंगामाटो, खोलानाला, पशुपन्छी, बोटबिरुवाले राष्ट्रको परिभाषा गर्नै सक्दैन। भूगोलले राष्ट्रियता जोगाउने पनि होइन। राष्ट्र भनेको जनता जनार्दन हुन्। जनसमुदायकै पहिचान र सभ्यता हो।

उल्लेख्य मात्रामा युवायुवती जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनु उर्वर जनशक्ति खेर जानु हो। त्यसैले दण्ड सजायलाई साँच्चिकै सुधारको लागि प्रयोग गर्ने हो भने सम्भव भएसम्म कम दोषीलाई मात्र जेल सजाय सुनाइनुपर्छ।

नोभेम्बरमा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा, कार्नी आधिकारिक रूपमा राजनीतिक परिदृश्यबाट बाहिर थिए, ‘सधैँ तयार राजनीतिज्ञ’का रूपमा अवसरको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।

ट्रम्पको यो उभार आधुनिक साम्राज्यवादी पुँजीवादतिरको छलाङ हो, जहाँ सबै कुरा एक व्यक्तिको हातमा हुन्छ, कानूनलाई आफ्नो सुविधाअनुसार तोड्न सम्भव छ र जनता केवल तमासे बनेर हेर्न विवश हुँदै छन्।

यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने — बीजेपी दल र उसको विचारधारामा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्नु, अल्पसंख्यकविरुद्ध घृणा फैलाउनु, दंगा र फसाद निम्त्याउनुजस्ता कृत्यमा कसैलाई पनि जबाफदेही ठहराइँदैन।

२०६० सालदेखि खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका समुदायले ज्यापु दिवस मनाउन थाले। यो दिवसको जन्मदाता एक प्रकारले तीर्थराम नै हुन्।

घर छोडेर हिँड्नेहरूले पारिवारिक सम्बन्ध र मान्यतामा आमूल परिवर्तन ल्याइदिएका छन्। तर घर अब एक निरपेक्ष र प्रतीकात्मक विषय भएको छ।

हिटलर आर्थिक विषयलाई झन्झटपूर्ण ठान्थे, कतिपय अवस्थामा आपराधिक र लापरबाहीपूर्ण दृष्टिकोण राख्थे। उनीमाथि तत्कालीन ४ लाख जर्मन मुद्रा बराबरको कर बक्यौता थियो। 

कसैले थाहा पायो भने इज्जत जान्छ, प्रतिष्ठामा आँच आउँछ भनेर यस्ता घटनाहरू परिवारभित्रै गुपचुप राख्छन्, तर यस्तो कार्यले त अपराधलाई उल्टै बढवा दिन्छ, पीडितले झन् धेरै पिडा भोग्नुपर्ने हुन्छ।