प्रत्येक पीँढी र समयले आआफ्नो मूल्य तयार पार्छ। त्यसै कारण पनि समयसितै सबै प्रकारका मूल्यमा परिवर्तन आउनु आवश्यक हुन्छ। जुन समाजमा परिवर्तन आउँदैन, त्यो मृत समाज हो।

योग्यता र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ निजामती सेवाको नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति। ट्रेड युनियनलाई पूर्णतः राजनीतिक निरपेक्ष बनाउनुपर्छ। 

लक्का जवान बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धि उल्ट्याउन ज्ञानेन्द्रवादीहरूले लगाएको शक्ति दिवास्वप्न मात्र हो। लोकतन्त्र–गणतन्त्र सुदृढ हुने बाटोमै छ, खाँचो छ त राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी।

महसुस गर्न नसकिने न्याय न्यायाधीशले दिएका कागजी आदेशमा सीमित हुन पुग्छन्। के सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालका यौनजन्य हिंसापीडितलाई त्यही गर्न खोजिएको हो?

चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण सिर्जना भएको ‘मास फ्रस्टेसन’लाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीविरुद्ध लैजाने प्रयास भइरहेको बेला सदन अवरुद्ध हुनै हुँदैन।

लोकतन्त्रप्रतिको आलोचना यसविरुद्ध आक्रमण होइन। बरु, प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति हो। यो त्यस्तो विश्वास हो, जसले ठान्छ–लोकतन्त्रले अझ राम्रो गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।

अन्धविश्वासमा भर पर्ने उत्तरदाताले जर्मनीका वर्तमान राजनीतिक संस्थाप्रति अविश्वास जनाए, नाजिवाद र एडोल्फ हिटलरप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा यहूदी मतावलम्बीप्रति विरोधी दृष्टिकोण देखियो।

नेपालको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९-१२) आधिकारिक रूपमा एउटै खण्ड हो। तर व्यवहारमा कक्षा ९-१० लाई 'विद्यालय' मानिन्छ र ११-१२ लाई अझै पनि व्यापक रूपमा 'कलेज' मानिन्छ।

भूमिसुधार कार्यक्रम पञ्चायती मन्त्री जोगमेहरले घरीघरी भन्ने गरेको ‘राजनीतिभित्र घुसेको पोलिटिक्स’ साबित भयो। उक्त कार्यक्रम लागु भएको ६ दशकपछि पनि नागरिकलाई ‘नसुधारिएको भूमि’ले पिरोल्न छोडेको छैन।

महिलाहरूको पूर्णता आमा बन्नुमा छ र आमाहरू परिवारका लागि आफ्नो इच्छाहरूको बली चढाउन पनि तयार हुन्छन् जस्ता भाष्यहरू स्थापित गरियो। 

गुन्द्रुकको झोल, सेलरोटी या ढिँडो चाख्दै, आफ्नै जन्मस्थानका बतास र बाल्यकालका सम्झनासँगै, नातिनातिनासँग रमाउँदै जीवनका अन्तिम दिन बिताउन सम्भव छ। 

सत्य बोल्ने, तथ्य देखाउने र जनताका लागि बोल्ने पत्रकारिताले मात्र विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ। यस विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यम धेरै जिम्मेवार र संवेदनशील छन् भन्न सकिन्छ।

अहिलेको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तन होइन, व्यवहार परिवर्तनको हो। वर्तमान संविधानमै टेकेर नेपालको समृद्धि र सुशासन सम्भव छ। त्यसका लागि दलहरूको दलन रोकिनुपर्छ। उनीहरू सच्चिनुपर्छ।

खेलको जितुवा हामी नै हौं र पाकिस्तान कमजोर र असहाय निशाना हो, जसले जवाफी हमला गर्न सक्दैन भन्ने खालका मूर्खतापूर्ण विश्वास चकनाचुर भएको छ।

बाल्यकालमै बीजारोपण गरिएको विभेदको आयतन बढ्दो उमेरसँगै फराकिलो हुँदै जान्छ। फलस्वरूप, आमामाथि हुने विभेद हामीलाई विभेदझैँ लाग्दैन। सकेसम्म त्यसलाई ‘ग्लोरिफाई’ गर्नतर्फ लागि पर्छौं। 

घटनाको शुरूआती दिनमा प्रहरीले गरेको लापरबाही, पीडितलाई विश्वासमा नलिई गरिएको अनुसन्धान, घटनाको चरम राजनीतिकरण र सम्बद्ध पक्षको व्यक्तिगत इगोका कारण यो विषय यति गिजोलियो कि फर्कने ठाउँसम्म भएन।

वैधानिक सरकारका राजनीतिक/नागरिक नेतृत्वले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको कुरा सम्झाई खर्च कटौतीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे सेनाजस्तो देशभक्त संस्थाको नेतृत्व वर्गले सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन।

महिलाले राजतन्त्रको माग गरेको देख्दा पशुपन्छीले सिकारी या बगरेको माग गरेझैँ प्रतीत हुँदो रहेछ। किन पनि त्यस्तो लाग्छ भने राजतन्त्र संरचनागत रूपमा नै भाले प्रणाली हो।

कृषिका लागि पशुधनको सुरक्षाको आवश्यकता थियो, त्यसैले नै यसमा बन्धन लगाइएको देखिन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नै बुद्धको विचारमा अहिंसाले महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। 

सरकार र कर्मचारीबीचको टकराबले संवैधानिक अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ। रुक्मांगद कटवाल, लोकमानसिंह कार्की र कुलमान घिसिङका प्रकरण प्रकट उदाहरण हुन्।