सरकारबाटै राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको जंगल फँडानी भएको छ। अहिले नै किरात-लिम्बू समुदायको मुन्धुमसँग जोडिएको सेकमुरी फुङ् (फूल) समेत नष्ट गरिएको छ।

नदी, पानी र प्रकृतिलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु हाम्रो सभ्यताको सुन्दर पक्ष हो। तर यही मौका छोपेर सर्वसाधारणलाई पाप र धर्मको त्रास देखाई लुट धन्दा मच्चाइन्छ। त्योचाहिँ खेद र सुधारको विषय हो।

मोन्टीको विकल्प खोज्दै गरेको क्रिकेट संघले एनपीएलको भव्य आयोजनासँगै माथिल्लो स्तरको कोच लिनुपर्ने धारणा राख्नु खराब होइन, बरु ढिला पो भयो त!

निजामती सेवालाई प्राधिकरणजस्तो बहुआयामिक र अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा प्रमुख निर्णयकर्ताको भूमिकामा सशक्त उपस्थिति कायम राख्नु संस्थाको लागिसमेत प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। 

दलित परिवारमा जन्मेकै कारण आफूले पढ्न नपाएकोमा बाआमा थकथकी मानिरहनुहुन्छ। मेरा बाआमालाई पढ्नबाट वञ्चित गरेर उनीहरूले जात जनाएका होइनन् र? 

कानूनलाई अस्पष्ट राखी, अभियोजन गर्ने निकायलाई व्याख्या गर्ने ठाउँ दिई तजबिजी अधिकारलाई प्रश्रय दिँदा अनैतिक क्रियाकलाप मौलाउने सम्भावना बढ्छ। अस्पष्ट विधेयक पारित गर्दा कानूनी शासन स्थापित हुन सक्दैन।

अंश लिएको विधवाले विवाह गरे त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो पति तर्फका छोराछोरीले तत्कालैदेखि लिन पाउने व्यवस्थाले विधवाले विवाह नगरोस् भन्ने विधायीकी मनसाय स्पष्ट पारेको छ।

उतिखेरका भारतीय प्रम जवाहरलाल नेहरू आफ्नो अडानमा दृढ भए। उनले भने, ‘सरकारले नै यस्तो अवसरमा बिदा दियो भने अन्धविश्वासले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्राप्त गर्नेछ।’

मनमाया नजन्मिँदै, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९३ को आफ्नो मानव अधिकार सम्मेलनमा महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा मानव अधिकारको उल्लंघन हो भनेको थियो।

सत्तारुढ हुँदा एउटा तर्क, प्रतिपक्ष हुनासाथ अर्को तर्क हुन्न। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको दैनिकी र आवश्यकताबारे बहस, छलफल र कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया रोक्ने होइन, प्रभावकारी बनाउने हो।

नागरिकको जीवन बदल्न सुशासन नभई भएको छैन। थुप्रै कानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन नगरी भएको छैन। त्यसका लागि हामीलाई यस्तो निरीह होइन, सार्वभौम अनुभूति हुने संसद्को प्रस्तुति चाहिएको छ।

आममानिसको भाव पक्षलाई उद्वेलित पार्ने ‘स्टोरी टेलिङ’को भिडियो सामग्रीमार्फत मनोरञ्जनको नाममा अर्थोपार्जनको खेलो एक पक्षले निरन्तर गरिरहेका छन्। ती कथा आंशिक सत्य र अधिकांश झूटमा आधारित हुने गर्छन्।

यसअघिका भारतीय प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले सरकारले लिभ–इन सम्बन्धलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएको एक निवेदनलाई अविवेकी र हास्यास्पद भन्दै खारेज गरेका थिए।

एक जना व्यक्तिले पैसा समात्नोस् भने। 'हामी जागिर खान्छौँ, कोही आवश्यक पर्नेलाई दिनोस्' भन्दा पनि तिनले मानेनन्। यस्ता विषयले हामीलाई कति चोट पर्छ भन्नेबारे तिनलाई के मतलब? उनलाई 'धर्म' कमाउनु थियो।

२०६३ सालदेखि सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’मा तिनै नेता घुमिरहेका छन्। मन्त्री बन्नेहरू घुमिफिरी तिनै छन्। लोकतन्त्रमाथि चुनौती थप्ने पनि तिनै हुन्। 

धेरै प्रकाशनगृहले ‘हामी छाप्छौँ’ भनेर लामो समयसम्म झुलाए। प्रकाशनगृह खोज्ने क्रममा कैयौँसँग छलफल, ‘कफी र खाजा मिटिङ’ कति पटक भयो भनेर पछि त गन्न नै छोडियो।

मूलतः जनस्वास्थ्यका दृष्टिले मर्करीको प्रयोग निकै घातक छ। त्यसो हुँदा सबै नागरिकले मर्करी रसायन निषेधबारे बुझ्दै वातावरणीय तथा मानव स्वास्थ्यको पक्षमा उभिन आवश्यक छ। 

सरकार स्थिर रहँदैमा स्थायित्व र विकासको ग्यारेन्टी हुँदैन। नत चाँडो–चाँडो हेरफेर हुँदैमा चौपट हुने हो। स्थायित्व र विकासका लागि चाहिने पहिलो आधार बलियो र जनउत्तरदायी राज्यसंयन्त्र हो।

सके पनि नसके पनि, मन लागे पनि नलागे पनि छोराले नै रेखदेख गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पीडित छ समाज। यही मान्यताका कारण पीडित छन् वृद्धवृद्धा।

केही वर्ष अघिसम्म हामी प्रदूषित खोला या नदीको उदाहरण दिनुपरे बागमतीको नाम लिन्थ्यौँ। अब देशका सबैजसो शहर र शहरोन्मुख बजार क्षेत्रमा सयौँ हजारौँ बागमती छन्।