बालिग बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः सुदृढ बन्ने बाटोमा

औपचारिक रूपमा मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १६ वर्षे लक्का जवान भएको छ। यसले बालिग हैसियत प्राप्त गरेको छ। संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते करिब २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई 'गणतान्त्रिक' पद्धतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो। तथापि, यसको अभ्यास २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट शुरूआत भएको थियो। उक्त घोषणाले मुलुकको निरंकुश राजतन्त्रलाई निलम्बनमा राखेको थियो भने अन्तरिम राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाह गर्नुपरेको थियो। यसलाई २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानलेले विधिवत् रूपमा संस्थागत गरेको थियो। 

मूलतः देशमा गणतन्त्र घोषणाको आधार सात राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन थियो जसका पछाडि नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पनि भूमिका छ। तसर्थ, नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न आम नागरिकको भूमिका र अपनत्व रहेको छ। हजारौँ नागरिकको त्याग र बलिदानी रहेको छ भने यसको सबलीकरणमा पनि आम नागरिकको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा मुलुकको आवश्यकता थियो। निरंकुश राजतन्त्रको लोकतन्त्रमाथि हुने निरन्तर प्रहारबाट देश आक्रान्त भएको अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्रको सान्दर्भिकता समाप्त भएको थियो। लोकतन्त्रको अभावमा मुलुकमा शान्ति स्थापना, राज्यको पुनर्संरचना र समाजको रूपान्तरण असम्भव भइसकेको थियो। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि निरंकुशतन्त्रको अन्त्य आधारभूत सर्त भएको थियो। 

नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको पहिलो श्रेय आम नेपालीको लोकतन्त्रप्रतिको तीव्र आकांक्षा र चाहनालाई दिनुपर्छ। दोस्रोमा, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र यसले सुनिश्चित गरेका स्वतन्त्रताहरू निरन्तर कुण्ठित गर्ने नारायणहिटी दरबारको दुर्नियत र कुदृष्टिलाई पनि श्रेय दिनुपर्छ। नेपाली नागरिकले पटक–पटक राजतन्त्रलाई 'शंकाको सुविधा' दिए पनि दरबारको निरंकुशताप्रतिको महत्वाकांक्षाका कारण यसको अन्त्यको विकल्प थिएन। यसको मियोको रूपमा रहस्यमय ‘राजदरबार हत्याकाण्ड’  र यसको आडमा गद्दिनसिन ज्ञानेन्द्रको ‘महेन्द्रपथ’ जबरजस्ती पुनर्स्थापना गर्ने र यसको आडमा आम नेपालीमाथि निरंकुशता लाद्ने महत्वाकांक्षाका कारण राजतन्त्र निर्मूल भएको हो। तसर्थ, राजतन्त्रको अन्त्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनका अलोकतान्त्रिक तथा गैरसंबैधानिक क्रियाकलापको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको अर्को स्वरूप गणतन्त्र हो। अर्थात् लोकतन्त्रभित्रै गणतन्त्र अटाएको छ। देशमा राजनीतिक रूपान्तरण र दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्यको प्रक्रिया लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनसँगै प्रारम्भ भएको थियो। तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी) बाट मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना र सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि २०६२ मंसीरमा हस्ताक्षरित १२ बुँदे समझदारीबाट प्रारम्भ भएको सहकार्यको परिणामस्वरूप मुलुकमा सदियौंदेखि विद्यमान सामन्ती प्रथाको अन्त्य भयो। त्यो निरंकुशतन्त्रका अवयवहरू अन्त्य गर्दै समाजलाई पूर्ण लोकतान्त्रिकतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाको आरम्भ पनि थियो। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै मूलकमा पहिलो पटक आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा गठित संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो। साथै, संविधानको निर्माण र घोषणा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आम नागरिकको सहभागितामा भएको हो। यसर्थ, संविधानमा हरेक नेपालीको अपनत्व छ भने मुलुकमा राज्यको पुनर्संरचना एवं रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा नागरिकको योगदान छ। 

तथापि, संविधानमा प्रशस्त कमजोरी रहेका छन् र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सम्भव छ। संविधानले उदार लोकतन्त्रको अवधारणा अनुरूप मुलुकमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी-समानुपातिक राज्य व्यवस्था र विधिको शासनमा आधारित उदार लोकतान्त्रिक समाजका संरचना स्थापित गरेको छ। यसले खुल्ला एवं आलोचनात्मक समाजको परिकल्पना अङ्गीकार गरेको छ भने जिम्मेवार, पारदर्शी र जबाफदेही राज्य संयन्त्रको अपेक्षा राखेको छ। फलतः मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कारको जग बसेको छ।

मुलुकले परिष्कृत लोकतन्त्रको मान्यता स्वीकार गरेको छ र सोहीअनुरूप अभ्यास पनि गरिरहेको छ। यसको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशतन्त्र कदापि हुन सक्तैन। निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा नेतृत्वबाट कमी कमजोरी रहन्छन्। कमी कमजोरी सच्याउँदै मुलुकमा सुशासन, कानुनी शासन र चलायमान राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो।

तसर्थ, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई सबल पार्न संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ। साथै, संविधानको धारा (४) मा नेपाल राज्यको संरचना स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय गणतन्त्रात्मक हुने उल्लेख छ।  

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानूनको नजरमा सबैमाथि समान व्यवहार हुन्छ भने नीतिगत निर्णय प्रक्रियादेखि मुलुक निर्माणको समस्त प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिताको यथार्थ स्वीकार गर्छ। सोही अनुरूप समान पहुँचको सुनिश्चितता गरिन्छ। यसको मतलब कुनै पनि नागरिक आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा जुनसुकै हैसियतमा रहे पनि कानूनबाट समान व्यवहार गरिन्छ भने हरेक नागरिकको पूर्वाग्रह र भेदभावविना संरक्षण हुने मान्यता स्वीकार गर्छ। तथापि, सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल नमिलेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन्, जसको सुधार अपरिहार्य हुन्छ। यसर्थ, लोकतन्त्र विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था हो र लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा समान अवसर सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। 

लोकतन्त्रमाथि सुनियोजित आक्रमण 
विश्वव्यापी रूपमा उदार लोकतन्त्रमाथि चुनौती देखापरेको छ। एकातिर फेक वा अल्ट्रा न्यासनिलिजम् (नक्कली वा उग्र राष्ट्रवाद), पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद वा लोकरिझ्याइँ), मिसइन्फर्मेसन वा डिसइन्फर्मेसन (गलत वा भ्रामक सूचना) र दुष्प्रचारका माध्यमबाट लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ। यसलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा न्यु मिडिया अर्थात् सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल मिडियाको अधिकतम प्रयोग भएको छ भने सामाजिक सञ्जालका 'कन्टेन्टमेकर'को पनि उल्लेखनीय भूमिका छ। साथै, न्यु मिडियाको बलमा दक्षिणपन्थी (अधिनायकवादी) चरित्रका नेतृत्वहरूको धमाधम उदय भइरहेको छ भने तानाशाही शासकहरू जनदमन र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न उत्साहित भइरहेका छन्। यस्ता कार्यबाट लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अधिनायकवादी सोचलाई संस्थागत गर्ने सोचले व्यापकता पाउँदै गएको छ। 

लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई ध्वस्त पार्ने र तानाशाही शासकहरूका पृष्ठपोषकको नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी लोकतन्त्र मात्र नभई विश्वका अन्य उदीयमान लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउन धावा बोलिरहेका छन्, तानाशाही शासकको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि ट्रम्पका अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरूले रुस, साउदी अरेबिया, उत्तर कोरिया, टर्की, बेलारुस, हंगेरी, म्यानमार, इरान, इजरायल, एलसाल्भाडोरलगायत मुलुकका निरंकुश वा तानाशाही शासकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। उक्त अपवित्र गठबन्धनका कारण विश्वमा नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ भने नागरिकका अविच्छिन्न स्वतन्त्रताहरू निरन्तर कुण्ठित भइरहेका छन्। 

लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणको प्रयास विश्वका अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि प्रतिगमनकारी समूह (विशेषगरी पूर्वराजावादी दलहरू) र समूहबाट सुनियोजित रूपमा भइरहेका छन्। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। एकातिर संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र अर्कोतिर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू अनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको कार्यशैलीको कारण लोकतन्त्रबिरोधी शक्तिहरूलाई सङ्गठित हुन अवसर प्रदान गरेको छ। मूलतः राजनीतिक नेतृत्व तहको कार्यशैली, जीवनशैली र सत्तामुखी चरित्रका कारण आम समुदायमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दो अवस्थामा छ। दुर्भाग्य, व्यवस्थामाथि आम नागरिकमा बढ्दो निराशा र असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ भने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउन थालेको अनुभूति हुनथालेको छ। 

मुलुकमा सुशासनको चरम समस्या छ। भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको छ। राज्यको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती छ। नेतृत्वको क्षमता र इमानदारीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। नातावाद, कृपावाद र बिचौलियाको प्रभावमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुने गरेको छ। कार्यपालिका प्रभावकारी छैन। विधायिकाले सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। मूलतः भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्नहरूमाथि कारबाही नहुने वा उनीहरूको राजनीतिक तहबाट हुने संरक्षणलाई आम नागरिकले सहज मानेका छैनन्। फलतः नागरिकको राजनीतिक दलका नेतृत्वमाथि आक्रोश निरन्तर बढिरहेको छ। यसले लोकतन्त्र विरोधी प्रतिगमनका पक्षधर शक्तिहरू; विशेषगरी पूर्वपञ्चहरू र हिन्दूत्ववादीहरूलाई संगठित हुन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। 

यसैगरी, शिक्षा र रोजगारीका नाममा हुने सक्षम युवा जनशक्तिको विदेश पलायन अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। देशमा उत्पादनमूलक गतिविधि ठप्पझैं देखिन्छ। विकासका कार्यहरूमा सुस्तता छ। शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताले पराकाष्ठा नाघेको छ। राज्यका संरचनाहरूको गतिशीलता छैन। कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाहमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र एकातिर चलायमान छैन भने अर्कोतिर रेमिट्यान्सको बलमा देश चलेको पाइन्छ। यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलिरहेको छ। 

राज्यका संयन्त्रहरू बिचौलियाको प्रभावबाट ग्रस्त भएका छन् भने उनीहरूको प्रभाव र पहुँच नीति निर्माणदेखि राज्यको स्रोतसाधनको विनियोजन र वितरणमा उनीहरूको बोलवाला छ। साथै, मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रदायक निकायमा बिचौलियाको प्रभुत्व छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोगको गठन, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निष्कासन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति डा. केशरजंग बरालको राजीनामा, सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा नियुक्ति प्रकरणले मुलुकको अव्यवस्थालाई पुष्टि गर्दछ। यसैगरी गिरीबन्धु, ललिता निवास, बाँसबारी, बाल संगठन, भुटानी शरणार्थी, ओम्नी, वाइडबडी, सहकारी, मिटर ब्याज, पतञ्जलि योगपीठको जग्गा आदी काण्डहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा कारबाही नहुनुले नागरिकमा राज्यका निकायहरूप्रति विश्वासमा कमी आएको छ भने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। 

मुलुकको लोकतन्त्रमाथि एकातिर लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक नेतृत्व तथा दलहरू र राज्य संयन्त्रको सुस्तता र प्रभावहीनताबाट चुनौती सिर्जना गरिएको छ। अर्कोतिर, संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल, संघीयताको संस्थागत प्रवर्द्धन र धर्मनिरपेक्षता, समावेशीका अलावा निर्वाचन प्रणालीबारे लोकतन्त्र पक्षधर नेतृत्वबाट आउने विवादास्पद र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रको सुन्दर विशेषतामाथि प्रहार भइरहेको छ। साथै, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने पक्षहरूमा मुख्य राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सत्तामोह, बढ्दो भ्रष्टाचार र निष्प्रभावी राज्य संयन्त्रलाई लिन सकिन्छ। फलतः राज्यको सेवा र प्रभावकारिताबाट नागरिक सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छैन। यसले केवल निराशा मात्र जन्माइरहेको छ। 

राजनीतिक दलका नेतृत्वको फोहोरी सत्ता राजनीतिबाट नागरिक आक्रान्त छन्। नागरिकमा बढ्दो निराशा, गैरजवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूका अलावा भ्रष्टाचारको जालोले लोकतन्त्रलाई चुनौती खडा गरेको छ। फलस्वरूप, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अस्तित्वमाथि तिखो प्रहार भइरहेको छ। समयमा यसको व्यवस्थापन हुन नसकेमा र लोकतन्त्रको लाभका अलावा लोकतन्त्रले मुलुकको रूपान्तरणमा खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई नागरिकसमक्ष प्रवाह गर्न नसकेमा मुलुकको विद्यमान शासन पद्धतिमाथिका प्रहारलाई काबुमा राख्न ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नेतृत्वको कार्यशैली, जीवनशैली र सत्तामुखी चरित्रमा व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ। 

पूर्वराजावादीको दिवास्वप्न
राजनीतिक नेतृत्वको राज्य सञ्चालनमा देखिएको कमजोर प्रभावकारिता र उनीहरूको कार्यशैली तथा जीवनशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेको समयमा पूर्वराजावादी समूह तथा उनीहरूनिकट दलहरूबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट प्रहार भइरहेको छ। हिन्दुत्व र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका नाममा उनीहरू 'धमिलो पानीमा माछा मार्ने' प्रयत्न गरिरहेका छन्। सतहमा पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा–नेपाल, केशर बहादुर विष्ट नेतृत्वको नेपाल शक्ति पार्टी तथा दुर्गा प्रसाईँ, जगमान गुरुङहरूको अगुवाइमा आन्दोलन भएको देखिए पनि यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भएकोमा कुनै द्विविधा छैन। 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उद्देश्य लोकतन्त्रको अन्त्य गर्नु र निरंकुश राजतन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको छ, जुन असम्भव छ। उनीहरूले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न हिन्दुत्वको राजनीति गरिरहेका छन्, जसले मुलुकको धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउने निश्चित छ। साथै, हिन्दुत्वको राजनीतिका पछाडि भारतीय जनता पार्टी र यसको माउ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सहयोग एवं समर्थन पाउनु रहेको छ। यसले दुई छिमेकी देशबीचको आपसी मित्रतामा पनि असर पार्नेछ। 

मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको ग्रे-लिस्टमा परेको छ। यसको मतलब मुलुकको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी नभएको र देशको अर्थतन्त्रमा गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति (मनी) को प्रभाव रहेको मानिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्तामुखी भएको आरोप छ भने उनीहरूको कार्यशैलीबाट नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ। तर, नागरिकको अपेक्षा सुदृढ लोकतन्त्र हो। सुधारिएको नेतृत्व हो। नेतृत्वको पुस्तान्तरण हो। नागरिकका असन्तुष्टिहरू ज्ञानेन्द्रलाई पुनः सिंहासनमा फर्काउनेतर्फ लक्षित नभएको पूर्वराजावादीहरू र पूर्वपञ्चहरूले बुझ्नुपर्दछ। यसरी लोकतन्त्रको विरोध गर्न पाउने र सक्रिय राजतन्त्रको माग राख्ने पाउने सुविधा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिबाट प्राप्त भएको पनि ज्ञानेन्द्रवादीहरूले बुझ्नुपर्दछ, जुन निरंकुशतन्त्रमा सम्भव छैन। यो ज्ञानेन्द्रको भ्रम मात्र हो भने उनका अनुयायीहरूको दिवास्वप्न हो। 

निश्चित रूपमा पूर्वपञ्चहरू ज्ञानेन्द्रको अग्रसरतामा संगठित भइरहेका छन्, शक्ति सञ्चय गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमाथि संगठित आक्रमण गरिरहेका छन् र अफवाह फैलाइरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई केही हदसम्म मजबुत भएको अनुभूति हुनसक्छ र आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्छ। तर, ज्ञानेन्द्रवादीहरूको शक्ति र राजनीतिक मागको वैधताको परीक्षण उनीहरूको आन्दोलनमा देखिएका असंगठित उपद्रव र अराजकताबाट पुष्टि भइसकेको छ। 

उदाहरणका लागि २०८१ चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको उपद्रव र अराजकताले उनीहरूको शक्ति, नियत र राजनीतिक इमानदारिता छरपस्ट भइसकेको छ। उक्त आन्दोलनमा देखिएको अराजकताका कारण एक जना पत्रकारसहित दुईको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा राप्रपाका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलसमसेर राणा, दुर्गा प्रसाईँ लगायत ६१ जनाविरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान लगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। यसको छिनोफानो न्यायालयबाट हुनेछ भने निर्दोषले विनापूर्वाग्रह न्याय पाउनेछन् र पाउनुपर्दछ। 

लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना स्वतन्त्रता निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। राज्य वा निश्चित राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिका विरुद्धमा अभिव्यक्ति राखेकै कारण मात्र दण्डित हुनुपर्दैन। आफ्ना असन्तुष्टि र सरोकार राख्ने स्वतन्त्रता रहन्छ। यसर्थ, नेपाली समाज कुनै पनि प्रकारको निरंकुशता पुनर्स्थापित गर्ने अभियानमा सहभागी र सहयात्री हुन सक्तैन। किनकि मुलुकले लोकतन्त्रको लामो यात्रा तय गरिसकेको छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेको छ। 

मजबुत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
नेपालमा लोकतन्त्रको जग बलियो छ। लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भइरहेको छ। आम नेपालीको चेतनाको स्तर बढिरहेको छ। लोकतन्त्रले आलोचनात्मक समाज बलियो गरी निर्माण गरिसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वका हरेक गतिविधि सार्वजनिक खबरदारीको दायरामा परेका छन् र उनीहरूलाई जनमुखी एवं नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउन हरसम्भव प्रयत्न भइरहेका छन्। राज्यलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन हरेक नागरिक सचेत छन्। यसले समस्त नेपाली समाजलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। 

नेपाली समाज खुलापन मन पराउँछ र राज्यका गलत निर्णय एवं कार्यप्रति प्रश्न उठाउँछ। सचेत समाजको लक्षण हो यो। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। आम नागरिकबाट अभिव्यक्त निराशा र असन्तुष्टिलाई पूर्वपञ्चहरूको निरंकुशतन्त्रप्रतिको समर्थन र लगावका रूपमा मान्न सकिँदैन। यो गलत अनुमान हो र यसका पछाडि कुनै औचित्यपूर्ण तर्क छैन। 

मुलुकमा लोकतन्त्र मजबुत छ र यसलाई सुदृढ गर्ने आम रूपमा प्रयास भइरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तर प्रक्रिया हो। यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। नागरिकले असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो भने यसको सम्बोधन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, जुन लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। लोकतन्त्रले मुलुक र समाजलाई सभ्य र संस्कारी बनाउँछ।