महिलाहरूको पूर्णता आमा बन्नुमा छ र आमाहरू परिवारका लागि आफ्नो इच्छाहरूको बली चढाउन पनि तयार हुन्छन् जस्ता भाष्यहरू स्थापित गरियो। 

गुन्द्रुकको झोल, सेलरोटी या ढिँडो चाख्दै, आफ्नै जन्मस्थानका बतास र बाल्यकालका सम्झनासँगै, नातिनातिनासँग रमाउँदै जीवनका अन्तिम दिन बिताउन सम्भव छ। 

सत्य बोल्ने, तथ्य देखाउने र जनताका लागि बोल्ने पत्रकारिताले मात्र विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ। यस विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यम धेरै जिम्मेवार र संवेदनशील छन् भन्न सकिन्छ।

अहिलेको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तन होइन, व्यवहार परिवर्तनको हो। वर्तमान संविधानमै टेकेर नेपालको समृद्धि र सुशासन सम्भव छ। त्यसका लागि दलहरूको दलन रोकिनुपर्छ। उनीहरू सच्चिनुपर्छ।

खेलको जितुवा हामी नै हौं र पाकिस्तान कमजोर र असहाय निशाना हो, जसले जवाफी हमला गर्न सक्दैन भन्ने खालका मूर्खतापूर्ण विश्वास चकनाचुर भएको छ।

बाल्यकालमै बीजारोपण गरिएको विभेदको आयतन बढ्दो उमेरसँगै फराकिलो हुँदै जान्छ। फलस्वरूप, आमामाथि हुने विभेद हामीलाई विभेदझैँ लाग्दैन। सकेसम्म त्यसलाई ‘ग्लोरिफाई’ गर्नतर्फ लागि पर्छौं। 

घटनाको शुरूआती दिनमा प्रहरीले गरेको लापरबाही, पीडितलाई विश्वासमा नलिई गरिएको अनुसन्धान, घटनाको चरम राजनीतिकरण र सम्बद्ध पक्षको व्यक्तिगत इगोका कारण यो विषय यति गिजोलियो कि फर्कने ठाउँसम्म भएन।

वैधानिक सरकारका राजनीतिक/नागरिक नेतृत्वले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको कुरा सम्झाई खर्च कटौतीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे सेनाजस्तो देशभक्त संस्थाको नेतृत्व वर्गले सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन।

महिलाले राजतन्त्रको माग गरेको देख्दा पशुपन्छीले सिकारी या बगरेको माग गरेझैँ प्रतीत हुँदो रहेछ। किन पनि त्यस्तो लाग्छ भने राजतन्त्र संरचनागत रूपमा नै भाले प्रणाली हो।

कृषिका लागि पशुधनको सुरक्षाको आवश्यकता थियो, त्यसैले नै यसमा बन्धन लगाइएको देखिन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नै बुद्धको विचारमा अहिंसाले महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। 

सरकार र कर्मचारीबीचको टकराबले संवैधानिक अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ। रुक्मांगद कटवाल, लोकमानसिंह कार्की र कुलमान घिसिङका प्रकरण प्रकट उदाहरण हुन्।

मन्त्रालयमा जागिर खान लोकसेवा पास गर्न किताबका ठेली पढेर प्रश्नका उत्तर दिन खप्पिस कर्मचारीले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य बारे वैज्ञानिक तथ्यांक कति बुझ्लान् त्यो गौण कुरा हो। 

संविधान/कानूनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ।

शान्ति सम्झौतापछिका तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आठ वर्षसम्म सार्वजनिक बहसमै आएन। 

बसिरहेका एक जोडी उठ्ने भए। अनि हामी त्यसैमा गएर बस्यौँ। मान्छे अरूलाई बसाउनभन्दा उठाउन चाहन्छ। मान्छे सामाजिक प्राणीभन्दा राजनीतिक प्राणी धेर हो कि!

कमल दाइ कसरी एक कुलीन, सम्पन्न, राजनीतिक परिवारको छोरा भएर पनि जनसाधारणसँग घुलमिल भए? कसरी कम्युनिस्ट पार्टी रोज्दै भूमिगत जीवन रोजे ? यी कथाहरू आज पनि विराटनगरतिर जनकथाझैँ सुनिन्छन्।

युद्ध भएको खण्डमा भारतसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारिने भएकाले आवागमन र व्यापार पनि घट्ने स्थिति आउन सक्छ।

युट्युबरले अचानक ‘ज्ञान परीक्षण’ गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षण पेसाको गरिमा र प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ। ‘भाइरल’ कार्यका लागि छनोट गरिएका अज्ञानताका ‘क्लिप्स’ले छेडछाड गरिएका अवास्तविक कथा सिर्जना गर्छन्।

शक्ति केन्द्रीकरणमा दत्तचित्त राजनीतिक नेता। अधिक पक्षधरताले ग्रसित र दिग्भ्रमित नागरिक समाज। निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने तयारी नपुगेका असन्तुष्ट जनता। यी सबैको प्रभावमा परेको छ प्रतिनिधित्वको सवाल।

पहुँचयुक्त प्रविधिको आगमनसँगै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू पनि स्क्रिन रिडरयुक्त मोबाइल र कम्प्युटराइज प्रणालीमा निर्भर हुन थालेका छन्, जसका कारण ब्रेल सिक्ने र प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ।