फरक-फरक हावापानी, उर्वरा क्षमता र माटो भएका हाम्रै नेपाली खेतबारीमा आलस, भाङ्गो  र तिल फलाउन र बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने सिंगो समुदाय नै आर्थिक तथा स्वास्थ्यका हिसाबले लाभान्वित हुन सक्छ।

सडक र रेलमार्ग बनाइयो तर यात्रु भएनन् भने के गर्ने? सवारी साधनमा हालेर लैजाने सामानहरू नागरिकसँग भएन भने त घाटामा खाली डब्बा मात्र कुदाइरहने? विकासले नाफासँगै समग्र सभ्यताको ख्याल गर्नुपर्‍यो।

बाँकी अवसरलाई प्रयोग गरेर ओडीआई मान्यता बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसको लागि क्यान आफैँ बलियो बन्दै खेलाडीलाई अनुशासनमा राखेर खेल खेलाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार खोज्नुअघि हामीले यसको पुरानो भाष्य खारेज गर्नुपर्छ।‌

आर्थिक सम्भाव्यता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको चासोलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्य र नेताहरूले व्यक्तिगत, राजनीतिक तथा आर्थिक लाभका लागि अगाडि बढाएको योजना हो; पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।

पुनः प्रयोग एक उत्कृष्ट अवधारणा हो। प्रकृतिप्रेमी अभियानका रूपमा विकसित देशमा समेत चलेको छ यो।

कमजोर कृतिलाई पनि स्तरीय छ भनेर बेच्ने बजार, यसलाई सघाउने मिडिया र मस्तिष्कहरूबाट बच्न सक्नुपर्छ। कमजोर कृतिलाई पनि स्तरीय भनेर बेच्ने समयमा छौं हामी। साहित्यलाई पिजा र बर्गरजस्तै बनाइएको छ।

कांग्रेसको पार्टी सभापतिमा दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका देउवा सत्ताका लागि ‘जे पनि गर्ने’ नेताको रूपमा चिनिन्छन्। तर उनकै हुस्सुपना र हठका कारण अहिले कांग्रेस मैदानको खेलाडीबाट बेञ्चमा 'बेल्गिएको' छ।

“अर्थतन्त्र समस्यामा छ, राजश्वले चालु खर्च नै धान्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बजेटमा के गरेको? अर्थतन्त्रको जे अवस्था छ, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ।”

पछाडि पारिएका समुदायलाई माथि उठाउन गरिएको सकारात्मक विभेदको व्यवस्था नै आरक्षण हो। विगत ३-४ हजार वर्षमा भएका 'महाआरक्षण'को क्षतिपूर्ति अहिलेको आरक्षण हो।

पार्किङ निर्माणमा हामी गएका नै छैनौँ। मेरो अडान भनेको डीपीआर गर्ने कुरालाई नकारात्मक रूपमा नलिउँ। खुला क्षेत्र खुला नै राख्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर मात्र हामीले काम गर्नुपर्छ।

वायु गुणस्तरका हिसाबले अहिले काठमाडौँ उपत्यका मानव बसोबासका लागि उपयुक्त छैन।

नेपालमा पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक लगायत क्रान्ति भएपछि मात्र आमूल परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसको मूल आधार भने प्रस्ट दृष्टि र विचार नै हो।

दलैपिच्छेका संघ र संगठनले कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी नलिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन्। कर्मचारी संघ, संगठनको काम दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने झोले कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु मात्र भएको छ।

सरकारमा जाँदा होस् या पार्टी चलाउँदा, मुलुक केबल एक व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र हुन लाग्यो। लोकतन्त्रको मर्म त्यो हुँदै होइन। मुलुक या संस्था व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र हुन सक्दैन।

जुन मूल्य प्रणालीले हिजो नेकपाको एकता भङ्ग भयो, ती मूल्य प्रणालीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। वाम आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरियो भने स्वयम् वाम आन्दोलन र  मुलुकको निम्ति हितकारी हुन्छ। 

परिस्थितिमा नाटकीय फेरबदलसँगै एमाले, माओवादीसहितका दलहरूको सरकार बन्दैगर्दा राष्ट्रपति एमालेबाट बन्ने भएपछि सम्भावित राष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको नामसमेत चर्चामा छ।

नेपालमा वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्ति हाबी भएको अवस्थामा चीनलाई अमेरिका र भारतको प्रभाव कम गर्न र आफ्नो प्रभाव बढाउन सजिलो पर्नेछ भने भारत र अमेरिकाले पनि चीनको प्रभाव कम गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नेछन्।

चिट्ठा परे झैँ सत्ता प्राप्त भएपछि कांग्रेसमा, खासगरी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति वरिपरि जम्मा भएको समूहले यसबीचमा सत्ताउन्मादी जे-जस्ता क्रियाकलाप गरिरह्यो, आज त्यसकै नतिजा आएको हो।

यो राज्यका सबैजसो निकायमा खस–आर्यको बढी प्रतिनिधित्व किन भइराखेको छ? के त्यस्तो गुदी कारण छ, उहाँहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व हुनलाई?