प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदैन। माधव कमरेडको कुरा सुन्दा पनि उहाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न तयार भएजस्तो मलाई लाग्दैन।

जलवायु परिवर्तनका असर रोक्न हाम्रा भान्छामा के पाकिरहेको छ र त्यो खाना भान्छासम्म आउने क्रममा त्यसले कति दूरी तय गरेको छ, त्यो ख्याल गरौँ।

आजका रियलिटी सोजस्तै नाचगान र सांस्कृतिक कार्यक्रमको अनौपचारिक शुरूआत सदियौँ पहिले हाम्रा समुदायले गरेका हुन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेसले के गर्छ भन्दा पनि सत्तामा रहेका दलले के गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

यसको सम्पूर्ण दोष आयोगको होइन, तर यसले वेबसाइट बनाउँदा त्यस्ता वेब मापदण्डहरू अपनाउन सक्छ, जुन पहिले नै अन्य देशहरूद्वारा प्रमाणित र प्रकाशित भइसकेको छ।

मैले गरेका भाषिक विभेद र मेरा पूर्वाग्रह म हुर्किएको समाज र सिकाइको उपज हुन् भन्न सकिन्छ।

समाजका हरेक मानिसले देखावटी छवि बनाएर आफैँले आफैँलाई तथा अरूलाई पनि झुक्क्याएका छन्। अनि, आफू पनि अरूको झुटो छवि देखेर झुक्किएका छन्।

'साइबर सुरक्षा', 'डिजिटल सुरक्षा' तथा 'जलवायु सुरक्षा'लगायत नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयसापेक्ष उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित गर्दै सेनाको आकार घटाउन सकिन्छ।

आजका विश्वमा स्टालीनजस्ता तानाशाह वा इदि अमीनजस्ता मानव संहारक छैनन्। बरू उल्टो मायावी नेताहरू तानाशाहका रूपमा उदित छन्। उनीहरूको प्रमुख माध्यम सूचनाको हेराफेरी र देखावटी लोकतन्त्र हो।

शिक्षामा सुधारका लागि दुई किसिमको हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ। पहिलो– कमजोर विद्यार्थीको ज्ञानस्तर बढाउन गरिने हस्तक्षेप, दोस्रो– विद्यार्थीको उपलब्धिको औसतदरलाई माथि उकास्ने क्रियाकलाप।

“जुन सहमति भएको थियो, त्यसमा सबै अडिनुपर्छ। तपाईं आफूले चाहिँ विश्वास तोड्दै जाने, माओवादी मात्र त्यसमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्न।”

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक नेताहरूको क्षेत्रीय अभिरूचिको उपज भएको टिप्पणी गरेका छन्।

किसान या कृषिसम्बन्धी विधेयकबारे गाउँघरका चौतारीमै बसेर किसानहरूसँग छलफल चलाउन सकिन्छ। नयाँ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक टेबल गर्दा विद्यार्थी, प्राध्यापक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न मिल्छ।

संसद्‍मा फौजदारी प्रवृत्तिका मान्छेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। फौजदारी कसुरमा तारिखमा बसेकाहरूले संसद् भरिन लाग्यो भने त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ।

समाजमा 'नेता'को एक प्रकारको चरित्र बनिसकेकाले, महिला राजनीतिज्ञ पनि पुरुषझैँ मिडियामा फोस्रा गफ दिने, चिच्याएर तथानाम बोल्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली समाजले राख्छ जस्तो लाग्छ।

“‍अहिले हामी उत्पादन, रोजगारी, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सरकारी कोष सन्तुलन, तरलता, ब्याजदरलगायतका समस्यामा छौँ।”

‘समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने’ भन्ने संविधानको भावनाविपरीत पछिल्लो समय सरकारहरूले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। यसले वित्तीय प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्छ।

खास गरी युवा पुस्ता मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ उपभोक्तावादी रंगरसमा अलमलिएको छ। यता राज्यसत्ता भने बेपरवाह सत्ताको 'रट्ठाबट्ठा' मिलाउनमै अभ्यस्त देखिन्छ। 

मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ युवा पुस्ता बजारवादी भासमा यसरी भासिएका छन् कि न त्यसबाट उनीहरू निक्लने परिस्थिति छ, न त निक्ले तयारी वा प्रक्रिया नै।

माओवादीसँग मौलिक पहिचान रहिरहेको भए पार्टीको सामर्थ्य स्वतः आउँथ्यो। उत्पीडित, अन्याय र अत्याचारमा पारिएकाको पक्षमा लड्ने माओवादी चाहिएको थियो। तर असली पहिचान नै सकिएपछि सामर्थ्यको के नै अर्थ रह्यो?