संसद्‍मा फौजदारी प्रवृत्तिका मान्छेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। फौजदारी कसुरमा तारिखमा बसेकाहरूले संसद् भरिन लाग्यो भने त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ।

समाजमा 'नेता'को एक प्रकारको चरित्र बनिसकेकाले, महिला राजनीतिज्ञ पनि पुरुषझैँ मिडियामा फोस्रा गफ दिने, चिच्याएर तथानाम बोल्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली समाजले राख्छ जस्तो लाग्छ।

“‍अहिले हामी उत्पादन, रोजगारी, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सरकारी कोष सन्तुलन, तरलता, ब्याजदरलगायतका समस्यामा छौँ।”

‘समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने’ भन्ने संविधानको भावनाविपरीत पछिल्लो समय सरकारहरूले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। यसले वित्तीय प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्छ।

खास गरी युवा पुस्ता मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ उपभोक्तावादी रंगरसमा अलमलिएको छ। यता राज्यसत्ता भने बेपरवाह सत्ताको 'रट्ठाबट्ठा' मिलाउनमै अभ्यस्त देखिन्छ। 

मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ युवा पुस्ता बजारवादी भासमा यसरी भासिएका छन् कि न त्यसबाट उनीहरू निक्लने परिस्थिति छ, न त निक्ले तयारी वा प्रक्रिया नै।

माओवादीसँग मौलिक पहिचान रहिरहेको भए पार्टीको सामर्थ्य स्वतः आउँथ्यो। उत्पीडित, अन्याय र अत्याचारमा पारिएकाको पक्षमा लड्ने माओवादी चाहिएको थियो। तर असली पहिचान नै सकिएपछि सामर्थ्यको के नै अर्थ रह्यो?

भूमण्डलीकरणको यो युगमा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति पनि देशभित्र आउने-जाने क्रम चलिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा कोही आउँदा बिदा दिने र सर्वसाधारणलाई सवारीका नाममा कायल पार्ने तजबिजी परम्परा बन्द गरिनुपर्छ।

नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली केही ठाउँमा लागू गर्न सकियो भने त्यसको प्रभावकारिताबारे केही तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छन् र त्यसलाई अझ सुधार्न सकिन्छ।

सञ्चारकर्मीका तहबाट भए गरेका अधिकांश स्वार्थ साबिक पत्रकार आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर मिडिया सञ्चालकका तहबाट हुने स्वार्थका द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नीति नै बनाउनुपर्छ।

मान्छे जतिसुकै राजनीतिक भए पनि फरक पर्दैन, तर संस्थाप्रतिको दायित्व बुझ्नेचाहिँ हुनुपर्छ। राष्ट्रपति पदमा कानुन र विधि विधान बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।

कानुनी हिसाबले नेपाली मिडिया राम्रो अवस्थामा छ। सहनशीलताका हिसाबले पनि ठिकै ठाउँमा छ। तर हामीसँग पर्याप्त गलत अभ्यास छन्।

हाम्रा राजबन्दीहरूलाई रिहाइ गरिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो प्रष्ट लाइन हो। जेलको ढोका खोलिदिएपछि हामी पनि विश्वासको मतको ढोका खोलिदिन्छौँ।

जबसम्म लगानीकर्तालाई उसको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन तथा लगानी फिर्ता लान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म नेपालमा लगानीकर्ता भित्रने कुरा मृगतृष्णा नै हुन्छ।

हामीलाई भवन, टावर, विमानस्थल र रेलसम्म ठूलै चाहिएको छ। ठूलो हुनु नै विकास हुनु हो भन्ने सोच छ। नेपालको हकमा त्यस्तो खालको विकासले अन्ततः विनाश ल्याउने खतरा छ।

रविको पत्रकार सम्मेलनमा बजेको घण्टीको आवाजलाई आत्मसमीक्षाको मौका मानियो भने पत्रकारिता क्षेत्र नै लाभान्वित हुनेछ। पर्चाकारिताजस्तो सुनिने जवाफी ‘फायरिङ’मा सीमित रहे आफ्नै लागि घातक हतियार बन्नसक्छ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि गठबन्धनभित्र नै छ। बाहिर जाँदैन। अहिले नै गठबन्धनलाई कुनै खतरा छैन। नयाँ समीकरण बन्छ की भन्ने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्नु हुँदैन।

कामविहीन कतिपय संस्थाका पदाधिकारीहरू तलब भत्ता खाएर, राज्यको गाडी चढेर हिँडेका छन्। प्रदेशका आयोजना संघमा ल्याइएको छ। यसरी पनि राज्यलाई भार बढेको छ।

कामविहीन कतिपय संस्थाका पदाधिकारीहरू तलब भत्ता खाएर, राज्यको गाडी चढेर हिँडेका छन्। प्रदेशका आयोजना संघमा ल्याइएको छ। यसरी पनि राज्यलाई भार बढेको छ।

वातावरणीय पक्षको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ किनकि मानवलगायत प्राणी बस्नका लागि योग्य एउटै मात्र पृथ्वी हामीसँग छ।