अघिल्ला अप्ठ्यारालाई अनुभवका रूपमा ग्रहण गर्दै जनभावना बुझेर साँच्चिकै जनताको राष्ट्रपति बन्ने मेरो प्रयास हुनेछ।

हारको संघारमा भएपछि वामपन्थी र जनजाति 'सेन्टिमेन्ट'को केही भोट तानेरै भए पनि गठबन्धनलाई चक्मा खुवाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारे।

केही दिन अघि मात्र सांसद माया राईले आफ्नो दुधे बालकलाई संघीय संसद् भवनभित्रै स्तनपान गराउन नपाएको विषय बाहिर आएबाट पनि महिलाहरूको हविगत थाहा हुन्छ।

ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति र जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने भनेर ढोक्सा थापे। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–माओवादीबाहेक पनि बहुमत पुग्नसक्थ्यो। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै प्रचण्डले जवाफी फायरिङ खोलेका थिए।

सर्वत्र भ्रष्टाचार र बेथिति छन्। एउटै भन्ज्याङको हावा र एउटै मूलको पानी पिउने नेपालका मिडियाचाहिँ कमजोरीरहित होला र?

नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका अहिले कस्तो छ? आलोचकको आँखामा कहाँनिर बिझाइरहेछ? यसले आत्मसमीक्षा गर्न पर्ने हो कि होइन?

मुद्दा चलाउनुपर्ने निकाय कमजोर छ र त्यही कमजोर निकायले ‘मुद्दा चलाउन सकिन्नँ’ भनेको भरमा हामीले सबै सम्पत्तिमा कर उठाएर ‘ल, ओके’ भन्नु सरासर गलत हो।

एउटा सामान्य हिसाब गरौँ– नेपाली श्रीमती/आमाहरूले 'पारिश्रमिक नमिल्ने' घरको काममा दैनिक कति घण्टा खटिनुपर्छ? त्यही काममा कति प्रतिशत पुरुष सहभागी हुन्छन्?

हिजोको हिंसात्मक विद्रोह होस् या अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको कालखण्ड, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जहिल्यै अस्थिरता र भद्रगोललाई नै शक्ति आर्जनको अस्त्र बनाएका छन्।

संविधानमा समावेशी लेखे पनि, सार्वजनिक ठाउँमा जेजस्ता बौद्धिक विमर्श गरे पनि चरित्रका हिसाबमा हामी समावेशी हुन सकेका छैनौँ।

जीवन फालेपछि सुख र दुःख नै बाँकी नरहने हुँदा यही जीवनका सुख दुःख भोग्न, न्याय र अस्तित्वका लागि लड्नकै लागि पनि हामी बाँच्नुपर्छ।

'ट्विटर पञ्चायत' नै पत्रकारिता र लेखनको आदि र अन्त्य होइन। यही सत्य नबुझ्दा नेपाली बौद्धिकता धरमराएको छ।

अहिलेका पार्टीहरू पार्टीजस्ता छैनन्, माफियाजस्ता भइसके र तिनका नेतृत्व माफियाका सरदारजस्ता छन्। यो सबैमा देश भने झन‍्भन्दा झन् बढी थिलथिलो बनिरहेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न मध्यपूर्वको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा परिश्रम गर्ने हाम्रा पुरुष र महिलाहरूलाई सबैले कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ।

राष्ट्रपति चयनका लागि जुन राजनीतिक र भूराजनीतिक खिचातानी चलिरहेको छ, त्यो खिचातानी राष्ट्रपति निर्वाचनपछि पनि जारी रहनेछ।

सात दलीय गठबन्धन बन्यो, सरकारमा चार दल मात्रै थिए। फेरि, रास्वपा बाहिरियो। परिस्थितिमा आएको यो परिवर्तनमा व्यापक छलफल अघि बढेको हो। यसकारण नै राष्ट्रिय सहमतिको विषय अघि बढेको हो।

तीन जना निःशस्त्र, गरिब र दलित महिलालाई १७ जना सेनाले नियन्त्रणमा लिई  गरेको हत्यालाई भण्डारीले ‘सिकार गर्न गएकाहरू मारिएको’ भनेर चरम् संवेदनहीनता देखाएकी थिइन्।

मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराउनुपर्छ। वन ऐनविपरीत स्थानीय तहले लगाउँदै आएको गिट्टी-बालुवाको ठेक्का बन्द गर्नुपर्छ। खुला चरीचरण रोक्नुपर्छ। नदीको कटान पनि रोक्ने काम भएको छैन।

कांग्रेस सहमत नहुने गरी माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पनि बन्दैनन्, उम्मेदवार भइहाले भने पनि जित्दैनन्। राष्ट्रिय सहमतिको अवस्थामा बाहेक माधवकुमार नेपालले जोखिम लिँदैनन्।

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई माओवादीले सहयोग गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैअनुसार हामीले संवाद अघि बढाएका छौँ। कांग्रेसले पुस १० गते अघिकै गठबन्धनलाई ब्युँताउन खोजेको साँचो हो।