आमूल 'डेमोक्रेटिक डिपार्चर': गत निर्वाचनको कार्यादेश पहिलो पाइला

गत साता एक दिउँसो बुटवलका व्यापारी छिमेकीसँग राजनीतिबारे अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको थिएँ। उहाँ कुनै 'पलिटिकल क्याडर' होइन, न कुनै वैचारिक अभियानका अभियन्ता। विशुद्ध कर्मजीवी। उहाँका अभिव्यक्तिमा सरकारप्रति औसत नेपाली नागरिकको मनोविज्ञान प्रष्ट देखिन्थ्यो। उहाँले सहज रूपमा भन्नुभयो, “सरकारले गरेका बहुसंख्यक काममा मेरो चित्त बुझाइ छ, तर वास्तविक सुकुम्बासीमाथिको राज्यको ह्युम्यानिटीलेस व्यवहारमा असन्तुष्टि छ।”

उहाँको भनाइमा समर्थन पनि थियो, आलोचना पनि। आशा पनि थियो, आपत्ति पनि। अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजको स्वभाविक चेतना।

अर्को प्रसङ्ग झन् चित्ताकर्षक छ। हाम्रै घर आउनुभएकी नाताले हजुरआमा पर्ने उहाँले हाम्रो मातासँग रैथाने लबजमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “यो बालेन त पहिलेका तीनभन्दा पनि काम नलाग्ने पो हुन्छ की के हो! हामीले उसलाई देख्नै नपाउने, सुन्नै नपाउने? यिनीहरूकै लागि भनेर गाउँ पुगेर भोट दिइयो। कतै भोट दिएर पछुताउनुपर्ने दिन आउने त हैन?”

उहाँको स्वरमा आक्रोशभन्दा बढी चिन्ता झल्किन्थ्यो। अनुहारको स्वभावमा परिवर्तनप्रतिको अपेक्षा र त्यसको सम्भावित शासकीय असफलताको त्रासद दुवै मिसिएको थियो।

यस्तै, मेरा एकाघरका दौँतरी दाइसँग समय बखतमा फोन सम्वाद भइरहेको हुन्छ। उहाँले राजनीतिक विषयमा विशेष रुचिका साथ बातचित गर्नुहुन्छ। वर्तमान सरकारका धेरै कदमप्रति उहाँको समर्थन प्रायः स्पष्ट र दृढ हुन्छ। उहाँले भनिरहनु हुन्छ, “ सरकारले जे गरिरहेको छ, ठीक गरिरहेको छ। यति त गर्नैपर्थ्यो। म त अझै यस सरकारको रफ्तार हेर्न चाहन्छु।” 

यी प्रतिनिधि नागरिकको बुझाइ प्राय: आम नै छ। यी विचार हाल नेपाली समाजमा विकसित भइरहेको राजनीतिक चेतनाका तीन धार हुन्, जसले राज्यप्रतिको भरोसा, अनुभव र अपेक्षालाई पृथक ढंगले अभिव्यक्त गर्छन्।

पहिलो धारणा; समर्थनसहितको आलोचनात्मक चेतना हो, जहाँ नागरिकले सरकारलाई पूर्ण अस्वीकार वा अन्ध स्वीकृति होइन, शर्तसहितको समर्थनका आधारमा हेर्छ। यो लोकतान्त्रिक परिपक्वताको द्योतक हो, किनकि यहाँ प्रश्न गर्ने क्षमता जीवन्त रूपमा प्रकट हुन्छ।

दोस्रो धारणा; आशा तर सशंकित मनोवृत्तिको हो। लामो राजनीतिक अस्थिरता र अधुरा अपेक्षाले नागरिकलाई परिवर्तन चाहने तर त्यसप्रति पूर्ण विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यो नेपाली राजनीतिक अनुभवको संक्रमणकालीन मनोविज्ञान हो।

तेस्रो धारणा; भावनात्मक समर्थनमा आधारित विश्वास हो, जहाँ विगतप्रतिको असन्तुष्टिले वर्तमान नेतृत्वलाई वैकल्पिक अन्धपेक्षाको रूपमा स्थापित गर्छ। तर यस्तो समर्थन तर्कभन्दा बढी कमसल लोकतान्त्रिक अनुभवमा आधारित हुन्छ, जसले सशक्त र सचेत नागरिक चेतनालाई अवमूल्यन गर्छ। यी तीनै दृष्टिकोणले वर्तमान सरकारको मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक भरोसाको मनोवैज्ञानिक विभाजनलाई स्पष्ट पार्छ।

यही सन्दर्भमा केही दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल' विष्णु सापकोटाको डिपार्चरसँग तर्सेको परम्परावादी वृत्त शीर्षक लेखले सार्वजनिक डिस्कोर्समा नयाँ तरंग ल्याएको देखिन्छ। उक्त लेखलाई लिएर आएका प्रतिक्रियाहरू आफैमा एउटा वैचारिक 'स्पेक्ट्रम' बनेका छन्। कसैले यसलाई सामयिक ‘र्‍यासनल इन्टरभेन्सन’ भनेका छन्, जसले स्थापित राजनीतिक शैलीमाथि पुनर्विचारको आवश्यकता औँल्याउँछ। अर्काथरीले यसलाई अस्वाभाविक निष्कर्षको रूपमा लिँदै त्यसको व्यावहारिक सम्भावनामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

वास्तवमा अहिले नेपाली समाजभित्र उठिरहेको मूल प्रश्न पनि यही हो; के पुरानो शैलीले अब नागरिक आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्छ?

तीन दशकको पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछिको बहुदलीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डेढ दशक पार भइसकेपछि पनि नागरिकमा राज्यप्रति अपनत्व किन गहिरो रूपमा स्थापित हुन सकेन? किन 'नयाँ अनुहार', 'नयाँ शक्ति' र 'नयाँ विकल्प'को खोज निरन्तर दोहोरिइरहन्छ? समाजको एक तप्का अहिले पनि, अर्को कुनै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको प्रतीक्षामा नै छ।

सापकोटाले आफ्नो लेखमा स्पष्ट भनेका छन्, “आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्था बिग्रनु हुँदैन।” यसको अर्थ, उनको प्रस्ताव अशोभनीय/असंयम र अलोकतान्त्रिक होईन बरु परम्परागत राजनीतिक, वैचारिक र शासकीय शैलीमा स्वभाविक क्रमभंगको बुलन्दित् आवाज हो। उनको स्वीकारोक्ति छ, ‘एकै लेखमा सबै विषय अटाउन सकिएन र यो लेख मेरो अन्तिम पनि होइन।’ अर्को कुरा 'मैले सोचेको विषय वा तर्क तैँले तेरो लेखमा किन लेखिनस्' भनेर प्रश्न गर्नु सायद प्रश्नकर्ताको ‘सेल्फ कग्निटिभ प्याराडक्स’ हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

लेखकले भनेजस्तै ‘गभर्नान्स डिपार्चर’ आवश्यक छ। तर डिपार्चरको आवरणमा आधारभूत लोकतान्त्रिक भागनासँग गरिने कुनै सम्झौता सैह्य हुन सक्दैन। जस्तै; सुकुम्बासीको मानवअधिकार केवल व्यवस्थापनको विषय होइन, राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको प्रश्न हो। जेन-जी आन्दोलनमा मानवअधिकारको उल्लंघनकाका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको अंशमा पनि मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको निहित आधारभूत कर्तव्य भएको उल्लेख छ र यसलाई कसै गरेर नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन।

मानव अधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्की आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा जुन अग्रशिघ्रता देखिएको थियो, त्यसैसरह सरकार अगाडि बढ्ने सन्दर्भ अपेक्षित छ। राज्य कुनै एक वर्ग, समूह वा पहुँचवालाको मात्र होइन; यो गरिब, धनी, सुकुम्बासी, मध्यमवर्ग र सम्भ्रान्त सबै नागरिकको साझा संरचना हो। त्यसैले सरकारका कुनै पनि नीति वा व्यवहारले गर्दा संविधानप्रदत्त समावेशी चरित्रको नजरअन्दाज अक्षम्य हो। त्यसैगरी संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता पनि संसदीय लोकतन्त्रको मूल आधार हो, जसलाई प्रक्रियागत कारण देखाएर कमजोर बनाइनु आपत्तिजनक छ। यी सबै सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने, परिवर्तनको बहससँगै लोकतन्त्रको मर्म कुल्चिन पाइँदैन।

केही समयअघि सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले यो पंक्तिकारसहित जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। तर केही संरचनागत असहमति र सरकारका कार्यगत गतिविधिप्रति संवेदनशील प्रश्न रहेकाले हामी उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएनौँ। विशेषतः वास्तविक सुकुम्बासीको अव्यवस्थित विस्थापन, सरकारको कार्यशैली, संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता, संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय तथा सर्वपक्षीय सहमतिको आवश्यकता र मंसिर २४ गतेको सरकार-जेनजी सम्झौतासहित ‘कथनी र करनी’ बीच समानता कायम हुनुपर्ने हाम्रो मूल चासो थियो।

हाम्रो धारणा स्पष्ट थियो; संविधान संशोधन केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय होइन। यो व्यापक राजनीतिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक सहमतिसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले पर्याप्त समय सम्वाद, सहभागिता र विश्वासबिना अगाडि बढाइने प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैन।

यद्यपि, हामीले सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण छलफलमा भविष्यमा पनि सहभागी हुन सधैँ तयार रहेको सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरेका थियौँ। हाम्रो पुस्ता अब केवल प्रतीकात्मक सहभागितासँग सन्तुष्ट छैन। उसले वास्तविक सहभागिता, पारदर्शिता र नीतिगत इमानदारी खोजिरहेको छ। 'युवालाई बोलायौँ' भन्ने औपचारिक प्रदर्शन वा तस्वीरकेन्द्रित सहभागिताले विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन। किनकि, आजको पुस्ताले उपस्थितिको अवसर मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामै अर्थपूर्ण भूमिका खोजिरहेको छ। उसलाई सुन्ने होइन, गम्भीर रूपमा लिने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ।

बहसको शक्ति र अपेक्षित स्वच्छ सार्वजनिक विमर्श
लोकतान्त्रिक समाजमा बहस-विमर्श असहमतिको जडता नभएर, जीवन्तताको संकेत हो। सार्वजनिक बौद्धिक उनै सापकोटाको बहु-बिमर्शीत लेखप्रति आएका प्रतिक्रियाहरुले यही यथार्थको पुनःस्मरण गराउँछन्। विचारले समाजलाई असहमत बनाए पनि, सोच्न बाध्य बनाउँछ भने त्यो आफैमा महत्वपूर्ण वैचारिक उपलब्धि हो।

उक्त लेखको आलोचना गर्नेहरूको तर्क छ- परिवर्तन आवश्यक भए पनि, परिपक्व योजना, सोच र दुरदृष्टिबिनाको राजनीतिक हतार र मनलाग्दी निर्णयले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। जुन सान्दर्भिक छ। 

वास्तवमा लोकतान्त्रिक बहसको मूल्य सहमतिमा मात्रै होइन, प्रश्न र पुनर्विचारमा पनि निहित हुन्छ। जुन समाजले असहमतिलाई तर्कले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ, त्यही समाज बौद्धिक रूपमा गतिशील हुन्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता बहसको गुणस्तर सुधार हो: विचारमाथि विचार गर्ने, बहसमाथि प्रतिबहस गर्ने। यस्ता अभ्यासहरूले नै, उन्नत र सुसंस्कृत लोकतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुराउँछन्।

अन्ततः लोकतान्त्रिक समाजलाई अघि बढाउने शक्ति न अन्ध समर्थन हो, न अन्ध विरोध। समाजलाई गतिशील बनाउने आधार तार्किक बहस-विमर्श नै हो। किनकि, बहसले प्रश्न जन्माउँछ, प्रश्नले चेतनाको बिजारोपण गर्छ र सचेत चेतनाले परिवर्तन सम्भव बनाउँछ।

विविधताले सुसज्जित आजको नेपाली समाजको आवश्यकता निरपेक्ष होइन, सापेक्षिक दृष्टिकोण हो, जहाँ राजनीतिक, प्रणालीगत र संस्कारगत सुधारसँगै डिपार्चरको बहसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यो डिपार्चर केवल राजनीतिक होइन, आर्थिक अनुशासन, सामाजिक-नैतिक मूल्यहरूको गतिशीलता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रकृयागत व्यवस्थापनको सुदृढीकरणसँग पनि जोडिनुपर्छ।