AnonymousUser

Logout

चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण 

अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषणअनुसार यस वर्ष पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर अन्य सबै उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रको औसतभन्दा बढी छ।

उपचारमा संकट बन्दै बिरामी–आफन्त र चिकित्सकबीचको द्वन्द्व, किन रमिते मेडिकल काउन्सिल?

उपचारका क्रममा आफन्त गुमाउनेहरू चिकित्सकमाथि जाइलाग्ने क्रम बढेको छ। यसबाट गम्भीर रोगका बिरामी अस्पताल पुगेर उपचार गर्न डराइरहेका छन् भने चिकित्सकले पनि त्यस्ता बिरामीको उपचारमा हात कमाउन थालेका छन्।

संघीय संसद् भवन निर्माणको गति सुस्त, तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी

दुईचोटि म्याद थप्दा पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन। निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ।

दलहरूमाथि उठेका प्रश्नको सकारात्मक उत्तर दिन आवश्यक छ: वर्षमान पुन

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर टुंग्याउनुपर्ने बताए।

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्– विशेष बजेट ल्याएर भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँछौँ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विशेष बजेट ल्याएर भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउने बताएका छन्।

अख्तियारमा एक वर्षमा झन्डै २१ हजार उजुरी, सबैभन्दा धेरै संघीय मामिलासम्बन्धी

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू फर्स्योट गरिएको जनाएको छ।

‘परीक्षा अनुत्तीर्णलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायालयप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरियो’

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले न्यायाधीश नियुक्तिको यथार्थताको सम्बन्धमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले संसदीय समितिसमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

कोरोनाविरुद्धको खोप विकासमा योगदान पुर्‍याउने दुई वैज्ञानिकलाई नोबेल चिकित्सा पुरस्कार

यस वर्षको चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार कोरोना भाइरसविरुद्धको एमआरएनए खोप विकासमा संलग्न दुई वैज्ञानिकले प्राप्त गरेका छन्।

संसदीय समितिको बैठकमा बिनातयारी प्रस्तुत हुन्छन् सांसद

संसदीय समितिहरूले छलफलका नाममा बोलाएर सन्दर्भभन्दा बाहिरका विषयमा समय लिने गरेको र उपलब्धिहीन काममा समय खर्चिनुपरेको छलफलमा सहभागी एक सहसचिव बताउँछन्।

एशियाली खेलकुद : भारोत्तोलनमा नेपाली महिला खेलाडीको यात्रा समाप्त

समूह ‘बी’को ६४ केजीमा नेपालकी शारदा चौधरी पाँचौँ स्थानमा खुम्चिएसँगै भारोत्तोलनमा नेपाली महिला खेलाडीको यात्रा समाप्त भएको छ।

मिटरब्याजसम्बन्धी कानून आएसँगै मधेशमा नयाँ चुनौती, फेरि गरिब नै मर्कामा 

​​​​​​​मिटरब्याजीविरुद्ध कडा दण्डसजाय हुने कानून आए पनि आममानिसले बैंक–वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा नपाउने समस्यालाई बेवास्ता गरिँदा मधेशका गाउँ समाजमा गर्जो टार्ने बाटो नै अवरुद्ध हुन थालेको छ।

नेप्सेमा सामान्य अंकको सुधार, २ कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट

सोमबार सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।

एशियाली खेलकुद : भलिबलमा दक्षिण कोरियासँग पराजित हुँदै बाहिरियो नेपाल

भलिबलमा दक्षिण कोरियासँग पराजित हुँदै नेपाल १९औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।

सुशासनले युवालाई देशमा बस्ने वातावरण बनाउँछ : गृहमन्त्री

राजनीतिक परिवर्तनको अभियान खाडीमा रगत पसिना चुहाउनेलाई देशमा फर्काउनु रहेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ।

राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो

१९औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएर राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ।

विवादास्पद माफी मिनाहाबारे संसदीय समितिले गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने

संसदीय समितिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिइएको कैद माफी मिनाहाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ।

स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास र एकीकृत बस्ती विकास गर्न बजेट पुगेन: मन्त्री गुरुङ

मन्त्री गुरुङले बनेका शहरलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने शहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

‘पेमेन्ट गेटवे’ प्रकरणः बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

‘पेमेन्ट गेटवे’ प्रकरणमा बहालवाला सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे छ। 

फ्रान्समा सार्वजनिक यातायातदेखि सिनेमा हल जताततै उडुसको बिगबिगीः ओलम्पिकमा असर पर्ने चिन्ता

सार्वजनिक यातायातमा चढ्न मान्छेहरू डराउन थालेका छन्। उडुसको संक्रमण हुने डरले यात्रुहरू सिटमा नबसेर उभिएरै यात्रा गर्न थालेका छन्।

विवादास्पद माफी मिनाहाबारे राष्ट्रपतिको प्रष्टीकरण– ‘मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि इन्कार गर्न मिल्दैन’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्।