AnonymousUser

Logout

जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने व्यक्तिबाटै पूर्ति गर्ने प्रणाली आवश्यक : प्रधानमन्त्री

सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

पक्राउ परेका मिटरब्याज पीडितलाई रिहा गर्न एमाले सांसद घिमिरेको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभा सदस्य विमला घिमिरेले विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका मिटरब्याज पीडितलाई निःशर्त रिहा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

भारतको मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटना: १५ जनाको मृत्यु

मध्य प्रदेशअन्तर्गत मण्डला जिल्ला बिछिया इलाकामा गाडी अनियन्त्रित भई पल्टिँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा २० जना घाइते भएका छन्।

तराई–मधेशमा पिउने पानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद तुलसाकुमारी दाहालले चुरे दोहन रोक्न, जलाशयको संरक्षण गर्न तथा अन्न भण्डारको क्षेत्र रहेको मधेशमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्।

बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी समूह सर्वोच्चमा

मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत २१ दिने पत्र काटेपछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्चले तत्काल यसमा सुनुवाइ अघि बढाएको छ।

औषधि उत्पादन र व्यापार दुवै घटेपछि संकटमा सिंहदरबार वैद्यखाना

वैद्यखानामा पछिल्ला पाँच वर्षमा ११ जना कार्यकारी निर्देशन फेरिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो अनुकूल कार्यकारी निर्देशक फेरबदल गर्ने गर्दा संस्था नै संकटतर्फ धकेलिएको छ।

गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बनाउन टेन्डर आह्वान

बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाले क्रमशः ७० र ३० को साझेदारीमा निर्माण गर्ने सहमति भएसँगै अलपत्र अवस्थामा रहेको रंगशाला निर्माण गर्ने निश्चित भएको थियो।

माइजोमाईमा हिमाल हर्दै रमाउने पर्यटकको चहलपहल

तुम्लिङसहित नयाँबजार, थुम्के, मेग्मा, जौबारी, कालपोखरी इलामको लेकाली क्षेत्र नेपाल भारत–सीमामा पर्ने पर्यटकीयस्थल हुन्। यहाँ नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेशलगायत देशबाट पर्यटक आउने गरेका छन्। 

रामेछापका सामुदायिक विद्यालय: सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना, विद्यार्थी भने घट्दो

विद्यालय भवन आकर्षक बने पनि त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदै जाँदा ती संरचनाको उपयोग कम हुन थालेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौँ महानगरमा २ लाख करदाताले तिर्दैनन् कर, बहाल कर नतिर्ने धेरै

दर्ता प्रक्रियामा आएका तर नियमित कर नबुझाउने करदाताबाट दुई अर्ब बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ। उक्त रकम १२ वर्षदेखिको रहेको महानगरले जनाएको छ।  

कोशी र गण्डकीका हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना

दिउँसो, कोशी, बागमती र गण्डकीका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी स्थानको मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ।

हुण्डी कारोबारमा संलग्न अभियोगमा चिनियाँ नागरिक पक्राउ

पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक जियायुबाट १२ लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

सीजी चाँदबागले मालपोतमा बुझायो फाइल, अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले २१ दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह गरेको अन्तिम दिन सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालीले आफूसँग भएका कागजात बुझाएको छ। 

जम्मु कश्मीरका २ संगठनमाथि भारतले लगायो प्रतिबन्ध

देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै मुस्लिम संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

मोरङका घरेलु उद्योगमा ३ लाखलाई रोजगारी

साना तथा घरेलु उद्योग महासंघअन्तर्गत मोरङ जिल्लामा सञ्चालित ३० हजारभन्दा बढी उद्योगमा तीन लाखले रोजगारी पाएका छन्।

टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार : को–को तानिएलान् अनुसन्धानमा?

हालसम्मको अनुसन्धानले खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि एकपछि अर्को निर्णयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतको सक्रियता देखाए पनि मुद्दा दायर हुँदासम्म के हुन्छ अहिल्यै भन्न नसकिने अख्तियारस्रोत बताउँछ।

मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको तेस्रो दिनको वार्ता बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको थियो।

समाचार चोरी गर्ने १८३ अनलाइन मिडियालाई प्रेस काउन्सिलले गर्‍यो कारबाही

अनुमति नलिई समाचार हुबहु चोरी गरी सार्ने (कपि एन्ड पेस्ट गर्ने) १८३ अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा वेब-पोर्टललाई काउन्सिलले कारबाही गरेको छ।

सन् २०२२ मा घाटामा रहेका श्रीलंकाका ५२ सरकारी लगानीका व्यवसाय नाफामा 

घाटामा रहेका ५२ वटा राज्य स्वामित्वका उद्यम (एसओई) सन् २०२३ मा नाफा गर्न सक्षम भएका छन्।

मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।

यो ब्लक वेबसाइटबाट हटाइएको छ।