मुगु र हुम्लाका २८ बालबालिकालाई लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेका एक व्यक्तिलाई सुर्खेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ।

बलुचिस्तानको कोइला खानीमा ग्यास चुहावट भई दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ।

मध्यविन्दु नगरपालिका– १२ मा हावाहुरीले रूख ढल्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

दुई कार्यकालसम्म रजिस्ट्रार रही विभिन्न विवादमा मुछिएका तिलकराम आचार्यलाई फेरि पनि दोहोर्‍याएर नियुक्ति दिन नियमावली नै संशोधन गरिएपछि विवाद बढेको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार चुक्न नहुने बताए। 

मालिका गाउँपालिका–७ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना भएर बग्ने म्याग्दी नदीमाथि ६ मिटर चौडाइ र ४० मिटर लामो सिंगल स्पाम प्रिट्रेस प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माण गरिएको हो।

सहकारीका अध्यक्ष लालबहादुर ऐरका अनुसार २५ बिघा जग्गामा ‘राइस ट्रान्सप्लान्ट’ मेसिनको प्रयोग गरी धान रोपाइँ गर्नका लागि बीउ राख्नसँगै खेत तयार गर्ने काम भइरहेको छ।

२०८० फागुनबाट शुरू गरिएको उक्त सेवाबाट अहिलेसम्म ७० बिरामी लाभान्वित भइसकेका छन्। यसरी सेवा लिन आउनेमा काठमाडौँ उपत्यकाको भन्दा उपत्यका बाहिरका नागरिक बढी रहेका छन्।

२०४६ फागुनमा निर्मित जिल्ला अस्पतालको भवन जीर्ण भइसकेको छ। अस्पताल भवन जीर्ण हुँदा बिरामीलाई आरामसँग राखेर उपचार गराउने ठाउँको अभाव छ।

छिपछिपे सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको अभियोगमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेतसहित ३५ जनाविरुद्ध नवलपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

डीएमसीले २० जिल्ला भारी वर्षाले प्रभावित भएको जनाएको छ। नदी किनारका बासिन्दालाई उच्च स्थानमा जान भनिएको छ।

चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरेले हावाहुरीका कारण दुई हजार पाँच सय बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको केराखेतीमा क्षति पुगेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसै साता जिल्ला प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको शरणार्थी प्रकरणको फरार सूची अपडेटमा १० जनाको नाम छ। तीमध्ये उच्चपदस्थसँग समन्वयकारी भूमिका खेलेको ठानिएका ‘पात्र’ तीन जना छन्।

जग्गाबारे अनुगमन, निरीक्षण एवं प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको समय दिएका छन्।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई स्वयंसेवक खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र र गृहमन्त्रीविरुद्ध कास्कीमा परेको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ।

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा पहुँचवालाहरूले पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराएर मुद्दा कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बयान फेरेर आफैविरुद्ध उभिन विवश पीडितहरू भने आजीवन सजायको भागीदारझैँ भएका छन्।

सांसदहरूले तराईको खानेपानीसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न चुरे बचाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।