AnonymousUser

Logout

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन काठमाडौँ प्रशासनको निर्देशन

काठमाडौँ प्रशासनले जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवन र संरचनाभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघसंगठनका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ।

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानूनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गर्दै नेपालभित्र इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने स्वदेशी तथा विदेशी 'ओटिटी'सेवा प्रदायकहरूका लागि औपचारिक दर्ता र अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको छ।

रिङ्कु कुमारी सिंह मृत्यु घटनामा तीन जना पक्राउ

रिङ्कु कुमारी सिंहको मृत्यु घटनामा माइती पक्षको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनका पति, ससुरा र सासूलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ गरेको छ।

भियतनामी भिक्षुद्वारा बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ र चारुमती बिहारको शान्ति पदयात्रा

शान्ति पदयात्राका क्रममा नेपाल आएका भियतनामी भिक्षुको समूहले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, चारुमती चैत्य एवं बिहारलगायत सम्पदाको अवलोकन गरेको छ।

नेप्से परिसूचकमा गिरावट जारी

मंगलबार नेप्से परिसूचक ६.३१ अंकले ओरालो लागेर २,७०५.४५ को बिन्दुमा सीमित भएको छ।

बाटोमै बिलाएका यात्रीहरू

देशको पर्यटन, व्यापार र आवागमनको जीवनरेखा जस्तै मानिएको पृथ्वी राजमार्ग हुँदै प्रत्येक दिन हजारौँ यात्रीले यात्रा गर्छन्। तर सबैको यात्रा गन्तव्यसम्म पुग्दैन।

थप पाँच अभौतिक सम्पदा राष्ट्रिय सूचीकरणमा, योमरी युनेस्कोमा सिफारिस

महासन्धि अनुमोदन भएको १६ वर्षपछि नेपाल सरकारले विभिन्न समुदायका थप पाँच वटा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सूचीकरण गर्दै संरक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यस वर्ष मनसुन भित्रिन ढिलो हुने

नेपालमा सामान्यतया जुन १३ मै भित्रिसक्नुपर्ने मनसुन यस वर्ष पश्चिमी वायुको सक्रियता र प्रशान्त महासागरमा विकसित ‘एल निनो’को प्रभावका कारण केही दिन ढिलो गरी भित्रिने भएको छ।

ठमेलबाट साढे १ किलो कोकिनसहित तीन विदेशी नागरिक पक्राउ

लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौँको ठमेलबाट पेटभित्र लुकाएर ल्याएको १ किलो ५०० ग्राम कोकिनसहित एक सेनेगाली पुरुष र कोकिन बुझ्न दिल्लीबाट आएका दुई जना भारतीय महिलालाई पक्राउ गरेको छ।

राजनीतिक तनाव र भिसा विवादबीच इरानी टोली विश्वकपको मैदानमा

विश्वकप शुरू हुनुअघि नै राजनीतिक तनाव, भिसा विवाद र विरोध प्रदर्शनले इरानको तयारी प्रभावित भए पनि खेलाडीहरू बाहिरी प्रचारमा नअल्मलिई खेलमा केन्द्रित हुने मुख्य प्रशिक्षक अमिर घालेनोईले बताएका छन्।

नेप्से परिसूचक १२ अंकले घट्यो, ४ अर्ब ४१ करोडको कारोबार

धितोपत्र बजारमा सोमबार नेप्से परिसूचक १२.२६ अंकले घटेर २७११.७६ को बिन्दुमा कायम भएको छ।

हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकको खुशी र समृद्धि

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षा आजको राज्य र समाजको उत्तरदायित्व र सभ्यता नाप्ने सूचक हो। ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्ध विश्वभर चेतना दिवस मनाइरहँदा एकपल्ट हामी यसमै घोत्लिने कि?

देशका विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु

सवारी दुर्घटनामा परी दाङ, ललितपुर र सल्यानमा तीन जना जनाको मृत्यु भएको छ।

जंगलमा खेर जाने अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै रुमका महिला

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुमका महिलाहरू जंगलमा खेर जाने अल्लोको पुवा प्रशोधन गरी विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्दै स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजारको समस्या प्रमुख चुनौती: राष्ट्र बैंकको अध्ययन

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, उच्च उत्पादन लागत र उत्पादित वस्तुका लागि उपयुक्त बजार नहुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाएको छ।

शान्ति सम्झौतालाई लिएर इरानमा विरोध प्रदर्शन, विदेशमन्त्रीको राजीनामा माग

अमेरिकासँग हुन लागेको भनिएको सम्झौताले तेहरानको रणनीतिक प्रभाव कमजोर पार्ने भन्दै इरानका विभिन्न शहरमा कूटनीतिज्ञहरूविरुद्ध प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

मोरक्कोसँग बराबरीमा रोकियो पाँचपटकको विश्व विजेता ब्राजिल

२४ वर्षपछि विश्वकप उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ अमेरिका पुगेको ब्राजिल पहिलो खेलमा अफ्रिकी देश मोरक्कोसँग बराबरीमा रोकिएको छ।

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६७ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत देशका एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका लागि ६७ करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

अमेरिका–इरानबीच २४ घण्टाभित्र सम्झौता हुनसक्छ : पाकिस्तान

युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका र इरानबीच २४ घण्टाभित्र सम्झौता हुन सक्ने दाबी मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानले गरेको छ।

संवैधानिक नियुक्तिः यसरी गरौँ सुधार

संवैधानिक परिषद्–न्याय परिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाईसम्मको प्रक्रियालाई बन्द कोठाको भागबन्डा वा सरकारको बहुमतको औजार मात्र बनाइरहने कि प्रणालीगत सुधार नै गर्ने भन्नेबारे बहस गर्नैपर्ने भयो।