घरझगडामा डुबेको समाज

२०८१-८२ सालमा साढे ४२ हजारभन्दा धेरै जोडी एकापसमा जोडिन नसक्ने भएर झगडा गरी अदालत धाइरहेका थिए। पति–पत्नीबीचको एउटा मुद्दाले एउटा घरलाई मात्रै पिरोल्दैन; यसमा वैवाहिक सम्बन्धले जोडिएका दुई वटा घर (पतिको घर र ससुराली/पत्नीको घर र माइत) मुछिएका हुन्छन्। यस हिसाबले त्यस वर्ष साढे ८५ हजार नेपाली घरपरिवार आफ्ना सबैभन्दा नजिकका मानिससँग झगडाको रनाहामा थिए।

मानिसहरू बिहे गर्छन्, सन्तान जन्माउँछन्। यसो गर्दा अर्को परिवार बन्छ। यस नाताका मानिसहरू सबैभन्दा प्रिय र आत्मीय हुन्छन्। तर यस्तो अन्तरंग नाता भएका मानिसहरू, परिवार/आफू अथवा दुवैले मन पराएर बिहे गरेका पति–पत्नी यो नाता तोड्न घरझगडा गर्छन्। यस्ता जोडीबीचको झगडा एक वर्ष मात्र भएको होइन। वितेका सात वर्षमा कम्तीमा दुई लाख ३४ हजार दम्पती घरझगडाले सताएर सम्बन्धविच्छेद गराइमाग्न अदालत पुगेका थिए।

अर्को गम्भीर कुरा के भने, यस्ता झगडा बर्सेनि बढ्दैछन्। २०७५-७६ सालमा २४ हजार जति मात्र दम्पती यस्तो झगडा गर्दैथिए भने २०८१-८२ मा झण्डै साढे ४२ हजारभन्दा बढी। यस बीचमा कोरोनाले गर्दा धेरै महिना लकडाउन भएर अदालत नखुलेको वर्ष २०७६-७७ मा मात्रै यस्ता मुद्दा अघिल्ला वर्षका तुलनामा घटेका थिए। बाँकी वर्ष लगातार बढिरहेका छन्।

सम्बन्धविच्छेदका झगडा कति धेरै मात्रामा अदालत पुगेका छन् भने २०७७-७८ यताका पाँच वर्ष यो लगातार अदालत पुगेको सबैभन्दा ठूलो (सबैभन्दा धेरै संख्या भएको) मुद्दा भएको छ। अर्थात् सम्बन्धविच्छेद गराइमाग्न जति धेरै नेपाली अदालत पुग्दैछन्, त्यति धेरै नेपालीले अरू कुनै पनि मुद्दामा अदालत गुहार्दैनन्।

बर्सेनि कति नयाँ जोडी एकअर्कासँग छुट्टिनका लागि मुद्दा लिएर अदालत पुग्छन् भन्ने कुराले यो समस्याको अर्को पाटो देखाएको छ। २०८०-८१ सालमा ३० हजार जोडी सम्बन्धविच्छेदको नयाँ मुद्दा लिएर अदालत गएका थिए। पहिले परेका १० हजार जति जोडीका मुद्दा अदालतमा छँदैथिए। २०७६-७७ सालमा सम्बन्धविच्छेदका नयाँ मुद्दामा झण्डै १५ हजार घर मुछिएका थिए भने त्यसको पाँच वर्ष पछि, २०८१-८२ मा ३४ हजार पुगे।

घरपरिवार संख्या र सम्बन्धविच्छेदका संख्याको तुलना
२०८१-८२ सालमा प्रति १० हजार परिवारमा सम्बन्धविच्छेदका ६४ वटा मुद्दा थिए। सम्बन्धविच्छेदका एउटा मुद्दामा कम्तीमा दुई परिवार मुछिने हुँदा त्यस वर्ष प्रति १० हजार परिवारमा १२८ वटा परिवार यस्तो मुद्दा–मामिलामा जेलिएका थिए।

सम्बन्धविच्छेद गर्नेको उमेर
सम्बन्धविच्छेद गर्नेको उमेर हेर्दा केही अनौठा लाग्ने चलन देखिन्छन्। २०७६ देखि २०७९ सालसम्म पञ्जीकरण कार्यालयमा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विश्लेषण गरी पञ्जीकरण विभागले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार झण्डै ४०० जनाले बिहे गर्न पाउने उमेर नपुग्दै बिहे गरीवरी सम्बन्धविच्छेद पनि गरिसकेका थिए।

यहाँ नेपालमा कानूनले तोकेको उमेर नपुगी बिहे गर्ने चलनलाई पनि हेर्नु जरूरी छ। २०७६ देखि २०७९ सालसम्ममा एक लाख ५६ हजार भन्दा बढी (विवाह दर्ता गर्ने सबै पुरुषको ९.८ प्रतिशत) पुरुष र तीन लाख ६२ हजार (विवाह दर्ता गर्ने सबै महिलाको २२.७ प्रतिशत) ले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरेका थिए।

नेपालको कानूनले वृद्ध मानेका, एकापसलाई बढी भरथेग गर्नुपर्ने भनी ठानिएको ६० वर्षमाथि उमेरका झण्डै ८०० जना पति–पत्नीले पनि सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए। त्यो उमेरमा अदालत गएर मुद्दा लडेर सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य बनाउने कुनै कठिन अवस्था आएको हुनुपर्छ उनीहरूलाई।

३० वर्षसम्ममा सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा महिला लगातार बढी छन् भने त्यसपछि पुरुष। यसबाट के देखिन्छ भने महिलाले कम र पुरुषले बढी उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने चलन छ।

२०७८ सालको जनगणनामा आधारित भएर तथ्यांक कार्यालयले निकालेको एकल महिलासम्बन्धी अध्ययनमा भनिएको छ— सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू ३०-३४, ३५-३९, ४०-४४ र ४५-४९ सम्मका सबै उमेर समूहमा बराबर थिए। र यिनै उमेर समूहमा सम्बन्धविच्छेद दर सबैभन्दा बढी थियो। तर पञ्जीकरण विभागको प्रकाशनमा अर्कै तस्वीर देखिएको छ। विभागको प्रकाशन अनुसार सबैभन्दा बढी (झण्डै ३० प्रतिशत) सम्बन्धविच्छेद गर्ने महिलाहरू २५ देखि २९ वर्षको उमेर समूहका थिए। सबैभन्दा बढी (२६ प्रतिशत) पुरुष ३० देखि ३४ वर्षका थिए। तथ्यांक कार्यालयको प्रकाशनले देखाए जस्तो धेरै उमेर समूहमा सम्बन्धविच्छेदको दर समान थिएन।

तथ्यांक कार्यालयको प्रकाशन अनुसार ३० वर्ष पहिले कम उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने बढी थिए। अहिले बढी उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने बढी छन्। पञ्जीकरणका तथ्यांकले यसबारेमा पनि अर्थोकै भनेको छ। पहिलो, सबैभन्दा बढी महिला र पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्ने उमेर एउटै छैन। दोस्रो, सम्बन्धविच्छेद बढी गर्नेमा तथ्यांक कार्यालयले भने जस्तो धेरै उमेर खाएका छैनन्।

तथ्यांक कार्यालयको अध्ययन उत्तरदाताले दिएका उत्तरमा आधारित थियो भने विभागको अध्ययन सम्बन्धविच्छेद दर्ता गराउनेले भरेको लिखित फारममा आधारित थियो। त्यसैले यहाँ विभागकै तथ्यांक बढी भरपर्दा छन्।

सम्बन्धविच्छेदः मुद्दा र घटना दर्ताबीचको अन्तर
सामान्यतया, अदालतमा गएर सम्बन्धविच्छेद गरिसकेपछि यो घटना पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हो। तर अदालतमा जति मुद्दा पर्छन् त्योभन्दा धेरै कम मात्र मुद्दा पञ्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता गरिन्छ। त्यसैले यस्ता मुद्दा संख्या र पञ्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका घटनाका बीचमा धेरै अन्तर छ। २०७५-७६ देखि २०८०-८१ सम्म अदालतले सम्बन्धविच्छेदका एक लाख ३७ हजार मुद्दा छिनेकोमा पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा ७५ हजार मात्र घटना दर्ता भएका थिए। २०८०-८१ मा अदालत पुगेर सम्बन्धविच्छेद भएका झण्डै २५ प्रतिशत जोडी सम्बन्धविच्छेद भएको घटना दर्ता गर्न वडा कार्यालयमा रहेको पञ्जिकाधिकारी कार्यालय गएका थिएनन्।

तीन वटा कारणले यसो भएको हुनसक्छः

● पहिलो, सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लिएर अदालत पुगेका सबै छुट्टिन्छन् भन्ने होइन। मुलुकी देवानी संहिता अनुसार यस्ता मुद्दा गर्नेहरूलाई सबैभन्दा पहिले अदालतले मिलाउन कोशिश गर्छ। नमिलेपछि मात्र अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराउन उपयुक्त सम्झेमा सम्बन्धविच्छेद गराउन आदेश दिन्छ।

● दोस्रो, सम्बन्धविच्छेद लगायतका व्यक्तिगत घटना सबैले दर्ता गर्दैनन्। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गरेको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार २०७०-७१ देखि २०७२-७३ सम्म भएका सम्बन्धविच्छेदका घटनामध्ये ३२ प्रतिशत मात्र पञ्जिकाधिकारीकहाँ दर्ता भएका थिए। २०७२-७३ मा घटना दर्ता नगर्नेमध्ये ६२ प्रतिशतले त्यसो गर्न आवश्यक ठानेका थिएनन्। झण्डै १० प्रतिशतले अदालतले आदेश दिएपछि अरू ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने ठानेका थिए भने झण्डै ९ प्रतिशतले घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहै पाएका थिएनन्।

● तेस्रो, पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको तथ्यांकमा अनलाइन दर्ता गरिएका सम्बन्धविच्छेद मात्र समेटिएका छन्।

वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने र चुँडाउनेको अनुपात
नेपालमा बर्सेनि कति जोडीले विवाह गर्छन् र कतिले वैवाहिक सम्बन्ध टुटाउँछन् भन्ने कुराले पनि यस विषयको अर्को पक्ष झल्काउँछ। यसका लागि पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा दर्ता भएका यी दुई वटा विषयका घटनाको तुलना गरी हेरौँ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको २०८०-८१ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बिहेका तुलनामा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको अनुपात पाँच वर्षमा चार गुणा बढ्यो। २०८०-८१ मा जति जोडीको बिहे दर्ता भएको थियो तिनको ८ प्रतिशतभन्दा अलि बढी जोडीको सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएको थियो।

जानकारीका स्रोत र स्पष्टीकरण
यस अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको छ। तीमध्ये २०७९–८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लागत आधारमा मुद्दा संख्या नदिइएकाले यहाँ राखिएको छैन। त्यस्तै, यसक्रममा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का प्रतिवेदन र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रकाशनः सिंगल वुमन इन नेपाल पनि अध्ययन गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका विभिन्न वर्षका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, व्यक्तिगत घटना दर्ताको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन २०७६-२०७९, व्यक्तिगत घटना दर्ताको राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७३/७४, नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०११ पनि यसक्रममा अध्ययन गरियो।

विभागका विभिन्न प्रकाशनमा एकै वर्षका सम्बन्धविच्छेदका आँकडा बाझिएका छन्। विभागले तथ्यांक राख्दा आर्थिक वर्ष (जस्तै, २०७९/८०) को सट्टामा वर्ष (२०७९) चलाएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनको नाममा चाहिँ आर्थिक वर्ष नै उल्लेख छ।

पञ्जीकरण भएका सम्बन्धविच्छेदका घटनाका आँकडामा विदेशीका सम्बन्धविच्छेद पनि परेका छन् तर ती ध्यान दिनुपर्ने गरी धेरै छैनन्।

ग्राफ, चार्ट तथा नक्शामा उपयोग भएका तथ्यांकका स्रोत र तिनका लिंक सोही ठाउँमै दिइएका छन्।