आसन्न निर्वाचनमा मधेशकेन्द्री दलहरू आधार इलाकामै कमजोर पर्ने देखिएका छन्। विगतमा एकै मोर्चामा देखिएका दलहरू यसपटक परस्पर प्रतिस्पर्धी बनेका छन् भने उनीहरूमाथि मधेशका मुद्दा बिर्सिएको आरोप समेत छ।
यसपालिको संघीय निर्वाचनमा १६५ मध्ये १२४ वटा क्षेत्रहरूबाट को विजयी हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ, तर ४१ क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा छ। कुन हुन् ती क्षेत्र?
रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएर उम्मेदवार बन्न नपाएका शिवपुजनले छोरालाई गाउँपालिका अध्यक्ष मात्र बनाएनन्, श्रीमतीलाई माओवादीको समानुपातिक र छोरीलाई सर्लाही-४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका छन्।
गण्डकीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा आइरहेका नेताहरूलाई प्रदेश सभा निर्वाचन मात्र होइन, पार्टीभित्रकै परिस्थिति पनि अनुकूल बनाउनुपर्ने छ।
‘चुनाव जित्न’ गरिएको गठबन्धनले नेताहरू उत्साहित बनिरहँदा कर्णालीका कार्यकर्ता पंक्तिमा भने तीव्र असन्तुष्टि छ। आक्रोशित कार्यकर्ता बरू भोट नहाल्ने, तर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट नदिने बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले मतदान केन्द्रको संवेदनशीलताका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको बताए।
आज बिहीबार, दिनको अन्त्यसम्ममा देशभर के-कस्ता खबरले हेडलाइन बनाए, छोटकरीमा हेरौँ।
म हारेको बेला यो क्षेत्र रित्तै थियो। जतिबेला म जितेको थिएँ, केन्द्रीय सरकारको नजर थियो क्षेत्रमा, विकासको योजना काफी आएको थियो। त्यहीकारणले मलाई मत दिन्छन् भन्ने विश्वास हो।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग अस्वाभाविक व्यवहार देखाई विवाद गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
कांग्रेस र एमाले दुवैले केन्द्र ताकिरहेका नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाएकाले कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको दौड रोचक बन्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार भएका मात्र होइन केन्द्रीय समितिमा पनि यसअघि राजनीतिमा लागेका व्यक्ति नहुँदा आमनागरिकमा ‘देखाउने अनुहार’ रवि लामिछाने मात्र छन्।
मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रले विभिन्न माध्यमबाट असहमति व्यक्त गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव मागेको हो।
अमेरिकी नागरिकता लिएपछि त्यसलाई नत्यागेको र पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको विवादमा मुछिएका रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भएमा उनको उम्मेदवारी मात्र खारेज हुँदैन, नागरिकतासम्बन्धी कसुर पनि लाग्न सक्छ।
अध्यक्ष दाहालले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई नेपाली जनताले प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए।
निर्वाचनपछि फेरिने सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न सत्तागठबन्धन र विपक्षी एमालेभित्र लबिइङ तीव्र बनेको छ।
काठमाडौं प्रशासनले सूचना जारी गर्दै बिहीबार राति १२ बजेबाट मदिरा खरिद-विक्री र सेवनमा रोक लगाएको छ। सूचना परिपालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
मधेशमा संघीयताको मुद्दा उठाउने दलले नै चलाएको प्रदेश सरकारको प्रस्तुति यो निर्वाचनमा भारी पर्नसक्ने संकेत वीरगन्जमा भेटिन्छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन बिथोल्ने, बुथ कब्जा गर्नेलगायतका गतिविधि रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाइएको बताएका छन्।
मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न भारतबाट स्वदेश फर्किएहरूले गाउँ ठाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
स्थापित पार्टी र नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गर्न देखापरेको स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षणको लाभ भने स्वतन्त्र पार्टीलाई पुग्ने देखिएको छ।