AnonymousUser

Logout

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय : एउटै व्यक्तिलाई तेस्रो पटक रजिस्ट्रार बनाउन भइरहेको ‘चलखेल’

दुई कार्यकालसम्म रजिस्ट्रार रही विभिन्न विवादमा मुछिएका तिलकराम आचार्यलाई फेरि पनि दोहोर्‍याएर नियुक्ति दिन नियमावली नै संशोधन गरिएपछि विवाद बढेको छ।

पाल्हीनन्दनका भूमिहीन दलित सडकमै बस्न बाध्य

आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइदिन पालिका, वडा कार्यालय र आयोगसँग आग्रह गरिरहेको तर हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

गर्मी बढेपछि कैलालीका विद्यालय बन्द

गर्मीले विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा उपस्थित नहुने र बिरामी बढ्दै जान थालेकाले विद्यालय बन्द गर्नुपरेको टीकापुर प्याब्सनका अध्यक्ष मानबहादुर थापाले बताए।

गर्मीले कक्षामा बस्नै गाह्रो, विद्यालय आउन छाडे विद्यार्थी 

कैलालीमा गर्मीका कारण विद्यालयमा दिउँसो पठनपाठन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ। तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि पठनपाठन प्रभावित बनेको हो।

बजेटको आकारअनुसार बढेन शिक्षामा लगानी

आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल प्रस्तावित बजेटको १०.९४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ।

बढ्दो गर्मी : विद्यालय बन्द, खोप अभियान स्थगित

अत्यधिक गर्मी र ‘लू’का कारण बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलाप तथा स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै चितवन, पर्सा र बर्दियाका स्थानीय तहले केही दिनका लागि विद्यालय बन्द गराएका छन्।

३ दिनभित्र सूचना अधिकारी तोक्न विद्यालयलाई काठमाडौँ महानगरको निर्देशन

महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८० बमोजिम यही जेठ १४ गतेभित्र सूचना अधिकारी तोकेर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। 

यारीगाउँको अरनिको प्राविमा २ विद्यार्थी पढाउन ३ शिक्षक

बालविकासको पढाइ सकिएलगत्तै अभिभावकले विद्यार्थीलाई अन्यत्रै पठाउने गरेकाले १ देखि ५ कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नभएका प्रधानाध्यापक हरिनारायण चौधरीको भनाइ छ। 

शैक्षिक गुणस्तर पहिचान परीक्षा : जुम्लाको सिंजामा पालिकाभरका ४६ विद्यार्थी मात्र पास हुँदा अन्यत्र पनि उठ्यो प्रश्न

जुम्ला जिल्लाको सिंजा गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर पहिचान गर्ने उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गरेको कक्षा ८ को विशेष परीक्षाको नतिजाले विद्यार्थीमा शिक्षाको गुणस्तर नराम्रोसँग खस्किएको देखिएको छ।

गम्भीर तथा घातक रोगका बिरामीबाहेक सबै शिक्षकका काज फिर्ता गरिने

सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरुवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

खोटाङका सामुदायिक विद्यालयमा जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान

शैक्षिक अभियन्ता सूर्यबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित शैक्षिक सुधार कार्यदलको सुझावका आधारमा नगरभित्रका हरेक सामुदायिक विद्यालयमा जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान शुरू गरिएको छ। 

बिदा लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा नजान चिकित्सकलाई निर्देशन

मन्त्रालयले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीलाई अध्ययन, असाधारण, घर बिदा, बिरामी बिदा जस्ता बिदा लिई निजी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थामा गई काम गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने जनाएको छ।

शिक्षकहरूलाई दलीय आबद्धता छुटाउने शिक्षा मन्त्रालयको कदमले ल्याउँदैछ तरंग

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकलाई दल त्याग्न दिएको निर्देशनसँगै स्थानीय तहबाट यसको कार्यान्वयन पनि शुरू भएको छ। शिक्षक संघसंगठनका नेताहरू मन्त्रालयको कदमको विरोधमा उत्रिएका छन्।

कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा हुँदै, जापानमा इमेलबाट प्रश्नपत्र

परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी गरी ३४ हजार १७१ जनशक्ति र १८ हजार ३०० प्रहरी परिचालन भएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो दलका कार्यसमितिको विवरण

शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको संस्था पानको कोशी प्रदेश अध्यक्षमा मेवाहाङ

कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भेलाले मोरङको रंगेलीस्थित आदर्श माविका प्रधानाध्यापक बिश्वरसिंह मेवाहाङको अध्यक्षतामा पान प्रदेश समिति गठन गरेको छ।

हिमाल हेर्न नेपाल आएका पिटर शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय

शुरूआतका वर्षमा व्यक्तिगत तवरबाट सहयोग गर्दै आएका पिटरले पछिल्लो एक दशकयता भने संस्थागत रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। 

बेहाल ललितकला विभागप्रति त्रिविको छैन चासो, अब फर्किएला साख?

ललितकला विभागमा सुधारको छाँट नदेखेपछि विभागीय प्रमुखले राजीनामा दिए। त्यसपछि दुई पटक उपकुलपति फेरिइसक्दा पनि न राजीनामा स्वीकृत भएको छ, न विभाग सुधारको खाका नै स्वीकार गरिएको छ।

गोरखाका ५ पालिकाको निर्णय: सार्वजनिक पदमा रहेकाले सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्यलगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने निर्णय गरिएको छ। 

अभिभावकको प्रयासमा सुधारिएको ‘पब्लिक हाइस्कुल’

विद्यार्थीको चाप अत्यधिक भएपछि विद्यालयले हरेक वर्ष प्रवेश परीक्षाबाट छनोट गरेर क्षमताअनुसारका मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ।