संशोधनकर्ता सांसदले नेपाल विश्वविद्यालयको आवश्यकता र भौतिक पूर्वाधार आदिबारे स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७९’ अनुसार नेपालमा पूर्वप्राथमिक तहको कूल भर्नादर ९४.९ प्रतिशत छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन शुरू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘छोरी शिक्षा प्रवर्द्धन’ गर्ने हेतुले २०५४ सालमा क्याम्पस स्थापना गरिएको थियो। सो क्याम्पसमा अहिले विज्ञानबाहेक अरू संकायको एउटा कक्षामा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म छात्रा अध्ययनरत छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौलागाईं भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवन निकै राम्रा भएको तर विद्यार्थी अभावका कारण संकट उत्पन्न हुँदै गएको बताउँछिन्।

शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन्।

हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक अभाव खेप्दै आएका बाजुराका सामुदायिक विद्यालयले यस वर्ष शैक्षिकसत्र शुरू हुनु एक महिना पहिले नै पाठ्यपुस्तक पाएका हुन्।

केन्द्राध्यक्ष श्यामकृष्ण पन्तका अनुसार परीक्षामा प्रकाशज्योति माविबाट १९, लोकप्रिय माविबाट १७, अन्नपूर्ण माविबाट एक र लोकप्रिय माविबाट (खुला) दुई गरी ३९ जना सहभागी भएका छन् ।

त्रिविले वार्षिक परीक्षा प्रणालीका सबै संकायको स्नातक तहका प्रश्नपत्र अंग्रेजीका साथै नेपाली भाषामा पनि तयार गर्ने भएको छ।

शिक्षालयका धानखेत, च्याउ र तरकारी गरी आठ वटा ‘टनेल’सँगै व्यवस्थित कृषि फार्म भएकाले विद्यार्थीलाई उत्पादन र बिक्रीमा सहज हुने गरेको छ।

उनीहरूलाई जारी एसईईमा निरीक्षकका रूपमा बस्न नदिने गरी निष्कासन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका निमित्त प्रमुख रामवृक्ष महतोले जानकारी दिए।

परीक्षामा सामुदायिक तथा संस्थागत गरी १० हजार ८०६ विद्यालयका दुई लाख ५० हजार ७७२ छात्रा, दुई लाख ५३ हजार ६२७ छात्र र अन्य १५ जना गरी पाँच लाख चार हजार ४१४ परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन्। 

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब विनियोजन भएको थियो।

श्रीमान् र विदेशमा रहेका छोराछोरीले पढाइमा साथ दिएपछि उमेरको पर्बाह नगरी विद्यालय आएको सुनाउँदै ५२ वर्षीया शोभा राईले पहिला कुरा काट्नेहरूले अहिले प्रशंसा गर्न थालेको बताइन्।

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका शुल्क नलिन र निजी विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला कतिपय प्रस्ताव संविधानमा रहेका तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रसँग बाझिने किसिमका भएकाले पनि समितिले यति धेरै संशोधनलाई छिट्टै पार लगाउन कठिन हुने बताउँछन्। 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिका एवं अन्य सामग्री सातै प्रदेशमा पठाइसकेको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा  र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

चैत १५ भित्र पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्पन्न गरेर उपत्यकाबाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका नौवटा वितरण केन्द्रबाट चैत १६ गतेदेखि वितरण शुरू गर्ने केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले बताए। 

इन्द्रायणी माविका विद्यार्थी तरकारी र फलफूल फलाएर विद्यालयलाई बेच्छन्। स्थानीय कृषक विद्यालयबाट बेर्ना लगेर खेती गर्छन्। तीन वर्षभित्रै फेरिएको यो विद्यालयका कारण गाउँको बोर्डिङसमेत बन्द भएको छ।