शिक्षकहरूलाई दलीय आबद्धता छुटाउने शिक्षा मन्त्रालयको कदमले ल्याउँदैछ तरंग

काठमाडौँ– राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइसकेको छ। नगरपालिकाले गत बुधबार नै नगर शिक्षा समितिको बैठक बसी पाँच दिनभित्र दलबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको थियो। 

समितिको बैठकले राजनीतिक दलको कार्यकारी तथा सदस्यता लिएका शिक्षकहरूले दलबाट राजीनामा नदिए कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो। त्यसयता सोमबारसम्म ६३ जना शिक्षकले राजीनामा दिइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

राजीनामा दिने क्रम जारी रहेको नगरप्रमुख अरुण थापाले बताएका छन्। उनका अनुसार नगरपालिकाले पहिलेदेखि नै विद्यालयमा कुनै प्रकारका दलीय संघसंगठनका कार्यक्रम गर्न र माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई संघसंगठनमा आबद्ध गराउन रोक लगाएको छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति रोकिने देखेपछि मन्त्रालयको निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको थापा बताउँछन्। “हाम्रो नगरले शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट मुक्त राख्न जोड दिँदै आएको छ। यसमा हामीले काम शुरू नगर्दै मन्त्रालयले नै निर्देशन दिएपछि हामी झन् बढी लागिपरेका हौँ,” उनले भने। 

दलीय आबद्धता अंगालेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सक्रियतामा मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको छ। शिक्षकहरू राजनीतिक दलको सदस्य रहेको तथा उनीहरूले सक्रिय राजनीति गरेको लगायतका उजुरी परेपछि त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालयले सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा परिपत्र गरिसकेको छ। 

मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण पनि मागेको छ। दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा मन्त्रालयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको हो। 

११८ वटा राजनीतिक दलका सदस्यहरूको विवरण लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अबको केही दिनमै शिक्षा मन्त्रालयमा विवरण पेश गरिने राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत प्रकाश न्यौपानेले बताए। “हामी अन्तिम चरणमा छौँ। लगभग विवरण लिइसकेका छौँ। सकेसम्म भोलि नै मन्त्रालयलाई विवरण पठाउछौँ,” उनले भने। 

अन्य स्थानीय तहले हालसम्म मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गरिसकेका छैनन्। कानूनतः शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन तथा सक्रिय राजनीति गर्न बन्देज गरेको छ। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि यो कदम चाल्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

काठमाडौँ महानगरले भदौमै दिएको थियो निर्देशन
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने गत भदौमै दलीय आबद्धता त्याग्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न महानगरभित्र कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षक/प्राध्यापकले आबद्धता त्याग्नुपर्ने जनाएको थियो। त्यस्तो निर्देशन दिए पनि महानगरले कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएन। 

महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालका अनुसार अहिलेसम्म कसैले आबद्धता त्यागेकोबारे कुनै जानकारी आएको छैन। “हामीले विभिन्न कार्यक्रम तथा बैठकमा यो कुरा राखिरहेका छौँ। अधिकांश शिक्षकले कुनै दलमा आबद्ध नभएको बताइरहेका छन्। आबद्ध हुनेले राजीनामा दिए होला, त्यो महानगरलाई थाहा हुँदैन,” उनले भने। 

आबद्धता त्यागेकोबारे महानगरपालिकालाई जानकारी दिन अनिवार्य नरहेकाले यसको तथ्यांक नभएको उनले बताए। दलमा आबद्ध रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नहुँदा कार्यान्वयन असहज भएको उनले बताए। शिक्षा मन्त्रालयले नै सक्रियता देखाएपछि महानगरको योजनालाई थप टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। 

कानूनमा के छ?
कानूनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यकारिणी समिति सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। सदस्य रहेको ठहर भएमा कानूनबमोजिम कारबाही गरिने प्रावधान छ। 

ऐनले शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि शिक्षक युनियन रहने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा १ र २ मा ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक युनियन रहने तथा त्यस्तो युनियन केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गर्न सकिने’ भनिएको छ।

दलमा आस्था राख्न पाउनुपर्छ : शिक्षक महासंघ
नेपाल शिक्षक महासंघले भने संविधानले राजनीतिक दलमा आस्था राख्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै संघ तथा संगठनमा रहन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई देखाउँदै संघ तथा संगठनमा रहन र राजनीतिक दलमा आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताएकी छन्। 

संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप खुलेका युनियनहरू खारेज गर्न नहुने उनको तर्क छ। “राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने अधिकार त संविधानले नै दिएको छ नि। संविधानले नै युनियन खोल्न पाइन्छ भनेको छ। कि त संविधान परिवर्तन हुनुपर्‍यो, नत्र शिक्षकका युनियन खारेज गर्न मिल्दैन,” उनले भनिन्।

यद्यपि राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुन महासंघले शिक्षकहरूलाई बारम्बार सुझाइरहेको पनि उनले बताइन्। “राजनीतिक दलको सदस्य तथा कार्यकारिणी समितिको सदस्य हुन नपाइने कुरा कानूनतः बन्देज नै गरिएको छ, त्यो शिक्षामन्त्रीले भनिरहनु पर्दैन। त्यसमा महासंघ पनि सहमत छ,” उनले भनिन्।

शिक्षकको राजनीतिले पढाइको स्तर खस्कियोः अविभावक महासंघ
शिक्षकहरूले युनियनको नाममा गरिरहेको दलीय राजनीतिले सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको स्तर खस्किँदै गएको अभिभावकहरू बताउँछन्। पढाउने समयमा विद्यालय छाडेर पार्टीको गुणगान गाउँदै हिड्ने प्रवृत्ति मौलाएको अविभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीको आरोप छ। यही कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको उनी बताउँछन्। 

“शिक्षकको पेशागत हकहितका लागि सरकारले युनियनको व्यवस्था गरेको छ। तर एउटा युनियन भए पुग्दैन र? पार्टीगत संगठन खोल्न कुन नैतिकताले दिन्छ? प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष, कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध हुन नैतिकताको आधारमा पनि पाइँदैन,” भण्डारीले भने। विभिन्न युनियनका नाममा खुलेका पार्टीका भ्रातृ संघसंगठनहरू बन्द गराउनुपर्ने उनको मत छ।