लगातारको वर्षापछि विछ्या खोलामा आएको बाढीले हिमाली गाउँपालिका–१ को बस्ती जोखिममा परेको छ। बाढीले एउटा झोलुंगे पुलसमेत बगाएको छ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–३ स्थित बाख्रे भीरमा बिहीबार बिहान पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिमको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ। कैलालीमा करिब ३३ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २० प्रतिशत मानिसको बसोबास छ।

केही दिनअघि कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरूबीच झडप हुँदा एक जनाको ज्यान गएको थियो।

अभद्र व्यवहारको कसुरमा धरौटी माग भए पनि उनी तत्काल नछुट्ने भएका छन्।

यो त्यही सहकारी हो, जसमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको समेत नाम जोडिएको थियो। तर, सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा भने उनलाई प्रतिवादी बनाएको छैन।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्वका कारण खुला स्थानको अभाव छ। पछिल्लो समय बागमती किनाराको सौन्दर्यीकरणले त्यहाँका पार्क र संरक्षित स्थान शहरबासीलाई ‘सास फेर्ने ठाउँ’ भएका छन्।

सबैभन्दा बढी बिजुलीको पोल र ट्रान्सफर्मर तथा घर/कोठा र मिटरबक्समा विद्युत् ‘सट’, भएर आगलागी भएका छन्।

विंगलले नेपालमा एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।

इलाम नगरपालिका–११ सोयाकस्थित घोर्लेभिरमा मंगलबार राति खसेको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको हो।

हुलाकी सडक हुँदै यात्रा गर्नेले नदी पार गर्न डुंगाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसमा प्रतिमोटरसाइकल १०० र प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका साहलाई मंगलबार बिहान छाती दुख्ने र फुल्ने समस्या देखिएपछि उपचारका लागि नारायणी अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो।

बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला बगरमा अविरल वर्षाका कारण शनिबार हिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको थियो।

माछा पोखरीमा डुबेर गुल्मीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

‘नेप्से एआई’ नामक एप्समार्फत ठूलो रकम ठगी भइरहेको भन्दै सीआईबीले यस्ता भ्रामक विज्ञापनबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।

मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा नगएका अन्य ३५ जना कर्मचारीलाई पनि हाजिर हुन बुधबारसम्मको समय दिएको छ।

वीरगन्ज कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि घटनाको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले समिति गठन गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेशलाई बदर गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेसँगै द्वन्द्वपीडितको निवेदन दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ।

खतिवडाले आफूलाई ‘दोषी’ भनेर किटान नगरिएको भए पनि प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवार’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकाले त्यसको जिम्मेवारीबोध गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताए।