अदालतको अवहेलनामा मालपोत प्रमुखलाई एक महिना कैद र पाँच हजार जरिबाना

काठमाडौँ– उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ। कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलासले अर्याललाई उक्त सजाय सुनाएको हो।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, “अदालतको आदेशलाई अनदेखा गरी अवहेलना गरेको देखियो। निज कार्यालय प्रमुखले अदालतको आदेश परिपालना नगरेका यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदनहरूमा समेत यसअघि अवहेलनामा कारबाही हुने ठहर भई फैसला भएको छ। प्रस्तुत निवेदनको हकमा विपक्षीलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने ठहर्छ।”

धनुषा निवासी रामरती देवीले आफ्नो जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको ६ वर्षसम्म पनि मालपोत कार्यालयले कुनै निर्णय नगरेपछि परमादेशको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र जग्गा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर, करिब डेढ वर्षसम्म पनि अदालतको आदेश अवज्ञा भएपछि पीडितले पुनः अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सोही मुद्दामा अदालतले प्रमुख अर्याललाई दोषी ठहर गरेको हो।

यस्तै, अर्को एक मुद्दामा पनि अदालतले सोही कार्यालयका प्रमुखलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यद्यपि, कार्यालय प्रमुखले उचित कारणसहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेर चित्तबुझ्दो निवेदन दिएमा सजाय माफी हुनसक्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा पटकपटक गल्ती दोहोऱ्याउँदै गएमा सजायको मात्रा बढ्दै जाने कानूनी प्रावधान रहेको छ।