रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर्‍याए पनि राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा पाएर जेलमुक्त भएका रेशम चौधरीका पछिल्ला बोली र व्यवहारले उनका समर्थकहरु नै आलोचक बनिरहेका छन्।  

सरकारले सदनमा ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयकका प्रावधानले ई–कमर्स उद्योगमा उदाउँदा साना तथा मझौला उद्यमीलाई विस्थापित र ठूला घरानालाई परिपोषित गर्ने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत जानका लागि वीरगन्जका अफरोज मियाँ र तुफान अलिले २ लाख ५० हजारका दरले बुझाएको रकम त फिर्ता पाएका छैनन् नै, पैसा उठाउन तीन महिनादेखि काठमाडौँ बस्दा अर्को १ लाख पनि सकिएको छ।

रास्वपा विधानमा केन्द्रीय समिति १२१ सदस्यीय भए पनि स्थापनाको एक वर्षमा ३९ जना मात्र समेटिएका छन्। दुईपटक विस्तार हुँदा संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई समेत केन्द्रीय समितिमा राखिएन।

विभिन्न जिल्लाका न्यायाधीशहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिमको अभियोग दाबीलाई उपदफा (३) अनुसारको कसुरमा बदलेर कमजोर सजायको फैसला गरी  दोषी चालकलाई उम्काइरहेका छन्।

शुरूको तीन दिन उनीहरूले खुला आकाशमै रात बिताए। तर काठमाडौँमा वर्षात‍्को ठेगान नहुने बुझेपछि सडकछेउमै सानो अस्थायी टहरा बनाएका छन्, जहाँ ६ जनाले एउटा त्रिपालभित्र असिनपसिन हुँदै रात बिताउँछन्।

काठमाडौँ महानगरले आफ्ना नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीकै जस्ता पद र दर्ज्यानी चिन्ह दिएर सडकमा पठाएको छ। तर पालिकाका प्रहरीलाई यस्ता दर्ज्यानी चिन्ह दिने कानूनी व्यवस्था छैन।

दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा डेढ वर्षदेखि विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छ। विश्वविद्यालय खुलेपछि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता टरेकोमा उत्साही विद्यार्थीहरू अहिले यहाँ आफ्ना सपनाकै हत्या भएको महसुस गर्दैछन्।

पञ्चायतविरुद्ध संघर्षका क्रममा जनकपुरमा राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने टोलीमा जोगी साह पनि थिए, उनको सर्वस्वहरण भएको थियो। प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइसक्दासमेत जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन।

पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद बढेर पार्टी नै फुट्नेसम्मको स्थिति आएकोमा फुटको खतरा भने टरेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।

यस्तो फैसलाले समाजमा चालक अनुमतिपत्र नै नलिई सवारी साधन चलाएर जोसुकैको ज्यान लिने र ६ महिना जेल बसेर उन्मुक्ति खोज्ने आपराधिक प्रवृत्ति फस्टाउने भन्दै कानूनव्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

दुईतले कार्यालय ६ तलाको भवनमा सारेर पार्टीलाई चाहिएको फराकिलो ठाउँको सन्देश दिँदै गर्दा रास्वपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा 'फराकिलो स्पेस' बनाउने विचारधाराको दस्ताबेज भने अचानक थाती राखिदिएको छ।

पैसाको लेनदेनबाट मुद्दा मिलापत्र गराई घटना सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको पीडित परिवारको आशंका छ। तर, गरिब भए पनि पैसासँग न्यायको सौदाबाजी नगर्ने उनीहरूले अडान लिएका छन्।

मेयर साहले सडकसीमाभित्र पर्ने अरू नगरवासीको घर भत्काएर आफ्नो चाहिँ जोगाएका छन्। २२ किलोमिटर लामो सडकको दुई ठाउँमा विस्तारको काम अवरुद्ध गरेका उनको एक ठाउँमा घर छ, अर्कोमा जग्गा।

पाइलापाइलाका व्यवधान देख्दा तिलकलाई नागरिकता सासभन्दा पनि महत्त्वपूर्णझैँ लाग्छ। वेदनाले विक्षिप्त उनी बेलाबेला आफैँलाई सोध्छन्, 'म को हुँ? मेरो परिचय किन छैन? नागरिकता नहुँदैमा मेरो सपना कसरी मर्छ?'

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि आमाको नामबाट तथा जन्मका आधारमा अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ। तर, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकका कतिपय सवाल यथावत् नै छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरू न्याय खोज्दै विभागमा आइपुग्छन्। ढिलासुस्तीले काम नहुँदा उनीहरूमध्येका धेरैजसो निराश भई आक्रोश लिएर फर्किन्छन्। कैयौँ पीडितले विभागबाट क्षतिपूर्तिको सट्टा थप पीडा पाएका छन्।

म्यानपावरका एजेन्टले सुन्दरलाई ३५ सय रियालसम्म तलब हुने बताएका थिए। तर, डेढ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेपछि कुरा फेरे, २ हजार रियाल हुने बताए। साउदी पुगेपछि कम्पनीले ८०० रियाल मात्र दियो।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार अचानक जनमत र माओवादीले लिएका मन्त्रालय खोसेर दुई मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएपछि मधेश सरकारका साझेदार दलबीच खटपट शुरू भएको छ।