यस्तो फैसलाले समाजमा चालक अनुमतिपत्र नै नलिई सवारी साधन चलाएर जोसुकैको ज्यान लिने र ६ महिना जेल बसेर उन्मुक्ति खोज्ने आपराधिक प्रवृत्ति फस्टाउने भन्दै कानूनव्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

दुईतले कार्यालय ६ तलाको भवनमा सारेर पार्टीलाई चाहिएको फराकिलो ठाउँको सन्देश दिँदै गर्दा रास्वपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा 'फराकिलो स्पेस' बनाउने विचारधाराको दस्ताबेज भने अचानक थाती राखिदिएको छ।

पैसाको लेनदेनबाट मुद्दा मिलापत्र गराई घटना सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको पीडित परिवारको आशंका छ। तर, गरिब भए पनि पैसासँग न्यायको सौदाबाजी नगर्ने उनीहरूले अडान लिएका छन्।

मेयर साहले सडकसीमाभित्र पर्ने अरू नगरवासीको घर भत्काएर आफ्नो चाहिँ जोगाएका छन्। २२ किलोमिटर लामो सडकको दुई ठाउँमा विस्तारको काम अवरुद्ध गरेका उनको एक ठाउँमा घर छ, अर्कोमा जग्गा।

पाइलापाइलाका व्यवधान देख्दा तिलकलाई नागरिकता सासभन्दा पनि महत्त्वपूर्णझैँ लाग्छ। वेदनाले विक्षिप्त उनी बेलाबेला आफैँलाई सोध्छन्, 'म को हुँ? मेरो परिचय किन छैन? नागरिकता नहुँदैमा मेरो सपना कसरी मर्छ?'

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि आमाको नामबाट तथा जन्मका आधारमा अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ। तर, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकका कतिपय सवाल यथावत् नै छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरू न्याय खोज्दै विभागमा आइपुग्छन्। ढिलासुस्तीले काम नहुँदा उनीहरूमध्येका धेरैजसो निराश भई आक्रोश लिएर फर्किन्छन्। कैयौँ पीडितले विभागबाट क्षतिपूर्तिको सट्टा थप पीडा पाएका छन्।

म्यानपावरका एजेन्टले सुन्दरलाई ३५ सय रियालसम्म तलब हुने बताएका थिए। तर, डेढ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेपछि कुरा फेरे, २ हजार रियाल हुने बताए। साउदी पुगेपछि कम्पनीले ८०० रियाल मात्र दियो।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार अचानक जनमत र माओवादीले लिएका मन्त्रालय खोसेर दुई मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएपछि मधेश सरकारका साझेदार दलबीच खटपट शुरू भएको छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्च गएको छ। सूचना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफलपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको मान्यता छ।

नागरिक उन्मुक्तिले कुनै निर्णय लिनुअघि अध्यक्ष रन्जितासहितका नेता डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका रेशम चौधरीलाई भेट्न पुग्छन्। अन्य दलका शीर्ष नेता पनि कारागारमै पुगेर रेशमसँग भेट्ने गरेका छन्।

यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन आफूलाई संघीय सरकारको परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्।

​​​​​​​खाँणले हिरासतमा बसेर प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सघाएकाले उनलाई निर्दोष मान्नुपर्ने तर्क कांग्रेसका केही नेताहरूले गरिरहेका छन्।

फर्जी व्यक्तिहरूलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनाको शुरूआत केशव दुलालबाट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पछि गृहप्रशासनकै मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम शुरू भएको थियो।

सडकमा व्यवसाय गर्नेका साइकल र ठेला जफत गरेर महानगरले सिधै कवाड बनाउने गरेको छ। महागर प्रहरीले जफत गरेका सामान अपचलन गर्ने र माग्न जानेलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने व्यवसायीको गुनासो छ।

रास्वपा सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारे अहिले त्यहाँभित्र पनि दुई बलिया धार छन्। तर, उसको मुख्य ध्येय भने २०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन तयार गर्ने देखिन्छ।

रवि लामिछानेसँग आइतबार भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल रास्वपा सरकारमा आउने दाबी गरिरहेका छन्। रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकाल पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई मागेकै मन्त्रालय दिन तयार भएको बताउँछन्।

कलैयाको करणराज होटलमा वैशाख ५ गते बसेको बैठकपछि उपेन्द्र यादवले रणनीति बदले। उनी कांग्रेस मतदाता तान्नेतिर मात्र केन्द्रित भएनन्, प्रधानमन्त्रीदेखि मधेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत बारा उतारे।

बिहानै राखिएको सभामा भीड बढ्दै गयो। कोही कविता भन्न थाले, कोही भाषण गर्न। श्रोताले साथ दिइरहे। धेरैका हातमा साना घण्टी थिए। जब उत्तेजित हुन्थे, घण्टी हल्लाउन थालिहाल्थे। त्यो आवाज उत्साहको थियो।

चितवन–२ को परिदृश्य मंसिर ४ भन्दा खासै फरक नदेखिए पनि तनहुँ–१ र बारा–२ मा भने उपनिर्वाचनको प्रतिस्पर्धा र रौनक नै फेरिएको छ।