प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन बिहीबार उपेन्द्र यादवले पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बारा उतारे। एमालेले पनि अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा सभा गर्‍यो। उपेन्द्रलाई 'बहरिया' बताइरहेको जनमत भने घरदैलोमै थियो।

बारा-२ को चुनावी माहोल नेताहरूले तताइरहेका छन्। तर, स्थानीय मतदाता दलहरूप्रति सन्तुष्ट छैनन्। चुनावमा गाउँ पस्ने नेताले विकास ल्याउन नसकेको र युवालाई खाडी जान बाध्य पारेको उनीहरूको गुनासो छ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा भरतपुर क्षेत्रबाट रवि लामिछानेले अत्यधिक मत पाएका थिए। यसपटक कांग्रेस, एमालेसहित तीनै दलले चुनावी अभियानलाई भरतपुरमै केन्द्रित गरेका छन्।

“पहिला पनि नेताहरू आएर आश्वासन दिए, तर जितेर गएपछि कहिल्यै फर्किएनन्। अहिले पनि हामी डाँडाको भिरमा बसिरहेका छौँ। राति निदाउन पनि डर लाग्छ,” इच्छाकामना गाउँपालिकाकी नन्दुमाया चेपाङले भनिन्।

सात प्रदेशमध्ये मधेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम छ। मधेशका चार जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा देशकै सबभन्दा बढी निरक्षर भएका जिल्ला हुन्। जबकि, मधेशका सबै जिल्ला पहाडका तुलनामा सुगम छन्।

मंसिर ४ गतेको परिणाम हेर्ने हो भने चर्चाभन्दा बाहिरका उम्मेदवार फेरि पनि 'गेम चेन्जर' हुने संभावना छ। उक्त चुनावमा तेस्रो, चौँथो र पाँचौँ स्थान पाएका तीन स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत उल्लेखनीय थियो।

कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लागिरहे पनि सरकारले हरेक दिनको स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन। गोलमटोल तथ्यांकका कारण महामारीले विकराल रूप लिइसकेपछि मात्र थाहा हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

शरतसिंह भण्डारी पहिलोपटक २०४३ सालमा मरिचमान सिंह नेतृत्वको सरकारमा सहायकमन्त्री भएका थिए। पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उनले १२औँ पटक मन्त्रीको शपथ लिएका छन्।

मिटरब्याजका पीडितहरू हरेकको अलग–अलग पीडा छ। कसैले कोभिडको लकडाउनमा बच्चाको उपचार गर्न ऋण लिएका थिए भने कोहीले वैदेशिक रोजगारमा जान। यहाँ हामीले आन्दोलनमा रहेका २८ जना पीडितका कथा–व्यथा समेटेका छौँ।

बारा-२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिर्ने योजनामा रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई रोक्न जनमत अध्यक्ष सीके राउतले आक्रामक अभियान चलाएपछि दुई दलका समर्थक आमनेसामने भएका छन्।

गत निर्वाचनमा सप्तरी-२ बाट पराजित उपेन्द्र यादव बारा-२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिर्ने दाउमा छन्। तर उनलाई मधेश केन्द्रित दल लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र जनमत पार्टीले चुनौती दिँदैछन्।

हाल कायम २२ मन्त्रालयमध्ये १६ वटा प्रधामन्त्री दाहाल आफैँले राखेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारमा सामेल हुनै बाँकी छ। साना ६ दलले नै खाली भएकाभन्दा धेरै मन्त्रालय मागेका छन्।

निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड विपरीत उपत्यकामा बग्ने खोला, खोल्सी र राजकुलो छोपेर सडक, पार्किङस्थल मात्र नभई घर नै बनाउँदा पनि न कारबाही भएको छ, न त काठमाडौँ महानगरले यस्ता निर्माण रोक्न नै सकेको छ।

बारा-२ यादव बाहुल्य क्षेत्र हो। उपराष्ट्रपति उम्मेदवार रामसहायले गत निर्वाचनमा १३ हजार ८२२ मत पाएर जित्दा तेस्रो र चौँथो स्थान पाएका यादव समुदायका दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारको मत २१ हजारभन्दा बढी थियो।

राणा र पञ्चायती शासन ढाल्न मात्र नभई २०४६ सालपछि शैक्षिक र जनजीविकाका मुद्दामा विद्यार्थी संगठनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले। अहिले भने क्याम्पसमा हुने अराजक गतिविधमा विद्यार्थी नेता नै संलग्न हुन्छन्।

३३ दिन गृहमन्त्री हुँदा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छाइरहने रवि लामिछाने पछिल्लो एक महिना चर्चाबाट टाढा छन्। उनले अधिकांश समय वसुन्धरास्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयमा बिताउने गरेका छन्।

कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको आठ दलीय सत्ता गठबन्धनमा मधेश केन्द्रित तीन दल पनि सामेल छन्। तर यी दलबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन। निर्वाचनपछि सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेका यी दलबीच कुनै पनि मुद्दामा छलफल भएको छैन।

रास्वपाका १९ सांसदमध्ये चार जना मात्र केन्द्रीय सदस्य छन् भने एक जना उपसभामुख छिन्। फागुन १ गते १६ जना थप गरेर केन्द्रीय समिति ४० सदस्यीय बनाइँदा बाँकी कोही पनि सांसदले अवसर पाएनन्।

महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व छानेको विवेकशील साझाले एक वर्षभित्र प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सक्ने योजना बनाएको छ। त्यसैगरी, साना दलसँग एकता गर्ने र स्वतन्त्र रहेकालाई पार्टीमा भित्र्याउने रणनीति लिएको छ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट उदाएका विवेकशिल नेपाली दल र साझा पार्टी एक भएर विवेकशील साझाको जन्म भएको थियो। पछिल्लो समय छिन्नभिन्न भएका यो पार्टीका नेता महाधिवेशनबाट फेरि जोडिएका छन्।