बारा-२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिर्ने योजनामा रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई रोक्न जनमत अध्यक्ष सीके राउतले आक्रामक अभियान चलाएपछि दुई दलका समर्थक आमनेसामने भएका छन्।

गत निर्वाचनमा सप्तरी-२ बाट पराजित उपेन्द्र यादव बारा-२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिर्ने दाउमा छन्। तर उनलाई मधेश केन्द्रित दल लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र जनमत पार्टीले चुनौती दिँदैछन्।

हाल कायम २२ मन्त्रालयमध्ये १६ वटा प्रधामन्त्री दाहाल आफैँले राखेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारमा सामेल हुनै बाँकी छ। साना ६ दलले नै खाली भएकाभन्दा धेरै मन्त्रालय मागेका छन्।

निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड विपरीत उपत्यकामा बग्ने खोला, खोल्सी र राजकुलो छोपेर सडक, पार्किङस्थल मात्र नभई घर नै बनाउँदा पनि न कारबाही भएको छ, न त काठमाडौँ महानगरले यस्ता निर्माण रोक्न नै सकेको छ।

बारा-२ यादव बाहुल्य क्षेत्र हो। उपराष्ट्रपति उम्मेदवार रामसहायले गत निर्वाचनमा १३ हजार ८२२ मत पाएर जित्दा तेस्रो र चौँथो स्थान पाएका यादव समुदायका दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारको मत २१ हजारभन्दा बढी थियो।

राणा र पञ्चायती शासन ढाल्न मात्र नभई २०४६ सालपछि शैक्षिक र जनजीविकाका मुद्दामा विद्यार्थी संगठनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले। अहिले भने क्याम्पसमा हुने अराजक गतिविधमा विद्यार्थी नेता नै संलग्न हुन्छन्।

३३ दिन गृहमन्त्री हुँदा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छाइरहने रवि लामिछाने पछिल्लो एक महिना चर्चाबाट टाढा छन्। उनले अधिकांश समय वसुन्धरास्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयमा बिताउने गरेका छन्।

कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको आठ दलीय सत्ता गठबन्धनमा मधेश केन्द्रित तीन दल पनि सामेल छन्। तर यी दलबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन। निर्वाचनपछि सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेका यी दलबीच कुनै पनि मुद्दामा छलफल भएको छैन।

रास्वपाका १९ सांसदमध्ये चार जना मात्र केन्द्रीय सदस्य छन् भने एक जना उपसभामुख छिन्। फागुन १ गते १६ जना थप गरेर केन्द्रीय समिति ४० सदस्यीय बनाइँदा बाँकी कोही पनि सांसदले अवसर पाएनन्।

महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व छानेको विवेकशील साझाले एक वर्षभित्र प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सक्ने योजना बनाएको छ। त्यसैगरी, साना दलसँग एकता गर्ने र स्वतन्त्र रहेकालाई पार्टीमा भित्र्याउने रणनीति लिएको छ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट उदाएका विवेकशिल नेपाली दल र साझा पार्टी एक भएर विवेकशील साझाको जन्म भएको थियो। पछिल्लो समय छिन्नभिन्न भएका यो पार्टीका नेता महाधिवेशनबाट फेरि जोडिएका छन्।

मधेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको यादव १४.७८ प्रतिशत छन्। १५ सदस्यीय मधेश सरकारमा सात यादव मन्त्री भएका छन्। जबकि, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई ठाउँ नै दिइएको छैन।

रास्वपा ४२ दिन सरकारमा हुँदा रवि लामिछाने ३३ र अन्य तीन जना १९ दिन मन्त्री बने। नागरिकता पुन: कायम भएपछि फेरि गृह मन्त्रालय फर्किन चाहेका लामिछानेले अन्तत: पार्टीलाई नै सरकारबाट बाहिर निकालेका छन्।

पुन: रास्वपा सभापति भएलगत्तै आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका लामिछानेले गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्रीले केही नबोले पनि माओवादी नेताहरू सो पद रास्वपाले नपाउने बताउँछन्।

काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको शैलीले उनी स्वयंलाई कति लाभ वा हानि गर्ला भन्ने त लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। तर, उनलाई हेरेर राजनीतिमा आउन चाहने नयाँ पुस्ता भने मर्माहत बन्नथालेको छ।

काठमाडौँ शहरबासीका लागि रातिको ८ बजे बासस्थानतिर लाग्ने निर्णायक घण्टी हो। सडकमा सवारीको चाप घट्दै जान्छ। पसलका सटरहरू बिस्तारै ओर्लन्छन्। बाटो रित्तो हुन्छ। र, शहर सुत्ने तयारीमा जुट्छ।

सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो एमालेले आठ मन्त्रालय पाउँदा पाँच जना खसआर्य छन्। फरक तरिकाको राजनीति गर्ने भन्दै संसद्‍मा पुगेको स्वतन्त्र पार्टीका सबै चार मन्त्री खसआर्य समुदायकै छन्। 

सरकारले सोमबार अचानक सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा धेरै नागरिकको तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयबाट हुन सकेन। यसरी बिदा दिइनु गलत भएको पूर्वप्रशासकहरूसमेत बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइ र उत्तरपुस्तिका नै हराइदिने लापरबाही ढाकछोप गर्न यसपालि परीक्षा लिएको पाँच दिनमै नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने कार्यालय अनुगमनमा जानु सकारात्मक भए पनि मन्त्रीस्तरबाट यस्तो गर्न नमिल्ने पूर्वउच्चपदस्थ कर्मचारी बताउँछन्। असम्बन्धित मन्त्रालयको अनुगमनमा जाँदा अराजकता हुने उनीहरूको भनाइ छ।