जनकपुरको काव्या अस्पतालले विरामीको उपचार गर्नुअघि उपचार खर्च ‘जायजेथाबाट समेत असुलउपर गरिने’ वचनपत्रमा हस्ताक्षर गराइरहेको छ। तर नियामक निकाय चुपचाप छन्, प्रदेश सरकार ‘उजुरी नआएको’ भन्दै बसेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब १५ महिनामा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित २० पद रिक्त भए पनि उपनिर्वाचन गराउन सरकारले चासो दिएको छैन।

फरार अभियुक्त वा अदालतबाटै दोषी ठहर भएर फरार रहेकाहरूबारे राज्य संयन्त्रले अभिलेख नराख्दा वा राखिएको अभिलेख जाँच नगर्दा त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने र 'माननीय'समेत हुने गरेका छन्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार आरती साहका परिवारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अढाई महिनादेखि धर्ना दिइरहेको स्थल माइतीघर छाडेर घर फर्किन दबाब दिएका थिए।

सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने भ्रामक सूचना कतिसम्म घातक हुनसक्छन्? साम्प्रदायिक तनावको भुंग्रोमा पर्नबाट बल्लबल्ल जोगिएको धरानको सन्देश सबैका लागि गतिलो पाठ हुनेछ।

काठमाडौँ महानगरपालिका २५ नम्बर वडा कार्यालयले २५ हजार खाजा खर्च तिर्न गरेको आनाकानी र वडाबाट हुने भुक्तानी नगदमै गरिरहेको उदाहरण स्थानीय तहले अंगालेको अनौठो कार्यशैली देखाउने दृष्टान्त हो।

परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.९१ प्रतिशतले मात्रै तत्काल स्नातक पढ्न पाउने छन्। बाँकी आधाले पुन: परीक्षा दिनु पर्नेछ जसमध्ये ५९ हजार ६२६ जनाले कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्छ। 

‘प्रदीप गिरि पावन स्मृति आयोजक समिति’ले सल्लाह र अनुमतिबिना चारदिने यात्रासहित काशीमा गिरिको अस्तु विसर्जन गर्ने कार्यक्रम बनाएकोमा उनका श्रीमती र छोरा–बुहारीले आपत्ति जनाएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ। 

विनोद चौधरीका छोरा वरुणको निमन्त्रणामा ‘हनुमन्त कथा’ वाचनका लागि आउन लागेका धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री भारतमा धार्मिक तथा जातीय विद्वेष बढाउने अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका 'बाबा' हुन्।

रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर्‍याए पनि राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा पाएर जेलमुक्त भएका रेशम चौधरीका पछिल्ला बोली र व्यवहारले उनका समर्थकहरु नै आलोचक बनिरहेका छन्।  

सरकारले सदनमा ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयकका प्रावधानले ई–कमर्स उद्योगमा उदाउँदा साना तथा मझौला उद्यमीलाई विस्थापित र ठूला घरानालाई परिपोषित गर्ने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत जानका लागि वीरगन्जका अफरोज मियाँ र तुफान अलिले २ लाख ५० हजारका दरले बुझाएको रकम त फिर्ता पाएका छैनन् नै, पैसा उठाउन तीन महिनादेखि काठमाडौँ बस्दा अर्को १ लाख पनि सकिएको छ।

रास्वपा विधानमा केन्द्रीय समिति १२१ सदस्यीय भए पनि स्थापनाको एक वर्षमा ३९ जना मात्र समेटिएका छन्। दुईपटक विस्तार हुँदा संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई समेत केन्द्रीय समितिमा राखिएन।

विभिन्न जिल्लाका न्यायाधीशहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिमको अभियोग दाबीलाई उपदफा (३) अनुसारको कसुरमा बदलेर कमजोर सजायको फैसला गरी  दोषी चालकलाई उम्काइरहेका छन्।

शुरूको तीन दिन उनीहरूले खुला आकाशमै रात बिताए। तर काठमाडौँमा वर्षात‍्को ठेगान नहुने बुझेपछि सडकछेउमै सानो अस्थायी टहरा बनाएका छन्, जहाँ ६ जनाले एउटा त्रिपालभित्र असिनपसिन हुँदै रात बिताउँछन्।

काठमाडौँ महानगरले आफ्ना नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीकै जस्ता पद र दर्ज्यानी चिन्ह दिएर सडकमा पठाएको छ। तर पालिकाका प्रहरीलाई यस्ता दर्ज्यानी चिन्ह दिने कानूनी व्यवस्था छैन।

दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा डेढ वर्षदेखि विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छ। विश्वविद्यालय खुलेपछि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता टरेकोमा उत्साही विद्यार्थीहरू अहिले यहाँ आफ्ना सपनाकै हत्या भएको महसुस गर्दैछन्।

पञ्चायतविरुद्ध संघर्षका क्रममा जनकपुरमा राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने टोलीमा जोगी साह पनि थिए, उनको सर्वस्वहरण भएको थियो। प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइसक्दासमेत जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन।

पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद बढेर पार्टी नै फुट्नेसम्मको स्थिति आएकोमा फुटको खतरा भने टरेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।