रास्वपाको विधानअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि वडा, पालिका र प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्नु पर्छ। तर अहिलेसम्म उसले पालिकास्तरमै संगठन विस्तारको काम सकेको छैन। 

गैरकानूनी गतिविधिको 'गोपनीयता' भंग हुने डरले मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले मनपरी सरूवा गरेको उपमहानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्। अवैधानिक बिदाको हिसाबकिताब माग्दा उनीहरू आफूमाथि जाइलागेको मेयर साहको दाबी छ।

२० लिटर दूध टाउकोमा राखेर दिनहुँ ६ किलोमिटर टाढाको जनकपुर हिँडेरै आउजाउ गर्ने उनी बिहान ४ बजे नै उठ्छिन्। शहरका सडक र गल्ली चहार्दै दूध बाँडेर फर्किँदा दिउँसोको २ बजिसक्छ। यो १५ वर्षदेखिको दैनिकी हो।

ब्यानर काट्न आउनेले भाग्दा खसालेको मोबाइल फोन कसको रहेछ भनी राखिएको जिज्ञासामा राति घटनास्थल पुगेर फर्किएका इन्स्पेक्टर सिंहले भने- 'यसबारे अनुसन्धान चल्दैछ।'

खानेपानीमन्त्री महेन्द्र राय यादव र मेयरबीचको टसलले सर्लाहीको हरिपुर्वामा पछिल्लो ६ महिनामा ६ पटक नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। कतिपय त सरुवा भएर पनि गएनन्, गएका समेत २४ घन्टा नबित्दै फिर्ता भए।

मधेश प्रदेशका अन्य प्राथमिकतालाई पन्छाएर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको ध्यान 'जनक दरबार' बनाउन केन्द्रित भएपछि उनीविरुद्ध आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी शुरू भएको छ।

वडाअध्यक्षले पहिल्यै नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिलाई पैसा लिएर उमेर बढाउँदै प्रतिलिपि नागरिकताको सिफारिस दिने गरेको नगरप्रमुख  यादव स्विकार्छन्। यस्तो काम जिल्लाभर भइरहेको आरोपित वडाअध्यक्षको भनाइ छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव भन्छन्- 'विवादमा जोडिएका दुवै पक्षको कुरा सुनिरहेका छौँ। सामाजिक सद्भाव नखल्बलिने गरी कामकारबाही अगाडि बढाइरहेका छौँ। मलंगवा शान्त छ भन्ने सन्देश चाँडै नै आउनेछ।'

जनकपुरमा आरती साहको रहस्यमय मृत्यु भएपछि काठमाडौँ आएका माइतीपक्ष न्यायका निम्ति धर्ना बसेको १०१ दिन पुग्यो। संसदीय समिति चेतावनी दिँदैछ, तर नजिकै रहेको गृहमन्त्रालय सुनेको नसुन्यै गरिरहेछ।

जारी भएलगत्तै संविधान जलाएका दलहरू अहिले सत्तामा पुगेका छन् र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नै सम्हालेका छन्। तर ८ वर्षमा पनि संविधानप्रति मधेशको असन्तुष्टि हल हुन सकेको छैन, किन?

सन् २०१२ मा अक्षय कुमार र परेश रावलको ‘ओ माई गड’ रिलिज भएपछि 'बोइकट बलिउड'को झिल्को सल्केको थियो। त्यसपछि धार्मिक र राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर खास फिल्मको विरोधमा बहिष्कारको अभियान छेड्ने गरिएको छ।

जनकपुरको काव्या अस्पतालले विरामीको उपचार गर्नुअघि उपचार खर्च ‘जायजेथाबाट समेत असुलउपर गरिने’ वचनपत्रमा हस्ताक्षर गराइरहेको छ। तर नियामक निकाय चुपचाप छन्, प्रदेश सरकार ‘उजुरी नआएको’ भन्दै बसेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब १५ महिनामा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित २० पद रिक्त भए पनि उपनिर्वाचन गराउन सरकारले चासो दिएको छैन।

फरार अभियुक्त वा अदालतबाटै दोषी ठहर भएर फरार रहेकाहरूबारे राज्य संयन्त्रले अभिलेख नराख्दा वा राखिएको अभिलेख जाँच नगर्दा त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने र 'माननीय'समेत हुने गरेका छन्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार आरती साहका परिवारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अढाई महिनादेखि धर्ना दिइरहेको स्थल माइतीघर छाडेर घर फर्किन दबाब दिएका थिए।

सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने भ्रामक सूचना कतिसम्म घातक हुनसक्छन्? साम्प्रदायिक तनावको भुंग्रोमा पर्नबाट बल्लबल्ल जोगिएको धरानको सन्देश सबैका लागि गतिलो पाठ हुनेछ।

काठमाडौँ महानगरपालिका २५ नम्बर वडा कार्यालयले २५ हजार खाजा खर्च तिर्न गरेको आनाकानी र वडाबाट हुने भुक्तानी नगदमै गरिरहेको उदाहरण स्थानीय तहले अंगालेको अनौठो कार्यशैली देखाउने दृष्टान्त हो।

परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.९१ प्रतिशतले मात्रै तत्काल स्नातक पढ्न पाउने छन्। बाँकी आधाले पुन: परीक्षा दिनु पर्नेछ जसमध्ये ५९ हजार ६२६ जनाले कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्छ। 

‘प्रदीप गिरि पावन स्मृति आयोजक समिति’ले सल्लाह र अनुमतिबिना चारदिने यात्रासहित काशीमा गिरिको अस्तु विसर्जन गर्ने कार्यक्रम बनाएकोमा उनका श्रीमती र छोरा–बुहारीले आपत्ति जनाएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ। 

विनोद चौधरीका छोरा वरुणको निमन्त्रणामा ‘हनुमन्त कथा’ वाचनका लागि आउन लागेका धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री भारतमा धार्मिक तथा जातीय विद्वेष बढाउने अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका 'बाबा' हुन्।