तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बाल संगठनको जग्गा ६० वर्षलाई ‘लिज’मा हात पारेको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले त्यहाँ १० तलाको भवन बनाउन अघि बढाएको प्रक्रिया जनप्रतिनिधिले रोकिदिएका छन्।

मन्त्री र अरू उच्चपदस्थहरूका लागि सुविधासम्पन्न सरकारी आवास बनाउनेक्रममा ललितपुरको सैँबुमा सरकारी निकायले स्थानीय बासिन्दाको आवतजावत नै संकुचित पार्नेगरी सडकमा बलजफ्ती गरेका छन्।

मालपोत कार्यालयलाई ‘मिलाएर’ भू–माफियाले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन हाडीगाउँबासी १० वर्ष लडे। त्यही जग्गा सरकारले नेताको प्रतिष्ठानलाई सुम्पेपछि उनीहरूको अर्को संघर्ष शुरू भएको छ।

संघीय सरकारले नक्सापास नगरी भवनहरू बनाउन थालेपछि स्थानीय सरकारहरूले हस्तक्षेप बढाएका छन्। यसले संघ र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ। 

८५ वर्ष पुरानो जुद्धोदय स्कुलको जग्गा १५ वर्षअघि व्यापारी मनोज मिश्रले ‘कब्जा’ गरेपछि स्कुल कसरी तहसनहस हुँदै गयो? विद्यालयका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापक नै यो बर्बादीमा कसरी भर्‍याङ बनिदिए?

काठमाडौँको एउटा विद्यालय प्रत्यक्षतः प्रिन्सिपल नियुक्ति विवाद र आपसी अविश्वासका कारण एक महिनादेखि अस्तव्यस्त छ, तर सरोकारवाला कसैले यो अन्योल अन्त्य गर्न अग्रसरता लिएका छैनन्।

काठमाडौँको सिफलस्थित बालगृहको कथा–व्यथा खोतल्नेक्रममा देखियो– बाल संगठनको जग्गा–भवन ओगट्ने र अनुदानसमेत कटौती गर्दै लैजाने सरकारको व्यवहार संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको प्रपञ्चमै सहयोगी बनिरहेछ।

संरक्षणको जिम्मा लिएर नेपाल बाल संगठनले बेपत्ता पारेका टुहुरा बालक पोकलप्रसाद दाहालको खोजी र घटना अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै मानव बेचबिखन ब्यूरो सक्रिय बनेको छ।

ओखलढुंगाबाट काठमाडौँ ल्याएर बाल संगठनको नक्सालस्थित बालगृहमा राखिएका पोकल दाहाल १७ वर्षदेखि बेपत्ता छन्। घटनाक्रमले उनी संगठनबाटै भारतमा बेचिएको देखाउँछन्, मामा उमाकान्त निरन्तर भान्जा खोजिरहेछन्।

भक्तपुरको बालकोटमा आफैँले किनेको घरमा बस्ने ७४ वर्षीया एकल महिला अनन्तमाया घिमिरेले छोराछोरी, बुहारी र नातिले सम्पत्ति हडप्न आफूलाई तीन महिनादेखि बन्धक बनाएर राखेको बताएकी छिन्।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गरेको अनुसन्धान रोकिएको छ। कारण अख्तियारले खोजेपछि सरकारी निकायबाट त्यसको फाइल नै ‘गायब’ भएको छ।

नक्सालमा रहेको २९ रोपनी ४ आना जग्गा हडप्न व्यापारी मनोज मिश्रले बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहसँग गरेको सम्झौता संगठनले नै खारेजीको निर्णय गरेको छ। उकालोले यो प्रकरण उजागर गरेको थियो।

बाल संगठनको जग्गा हिनामिनामा तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहको ‘विश्वासपात्र’को भूमिकामा देखिन्छन् गणेशभक्त श्रेष्ठ। दुईपल्ट महासचिव बनेका श्रेष्ठले नै संगठनको टेकुस्थित जग्गा हडपेर व्यापार गरिरहेका छन्।

सहाराविहीन बालबालिकाका निम्ति खुलेको बाल संगठनको सम्पत्तिमा रजगज गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले त्यहाँ आश्रित अनाथ बालबालिकाको जीवनसितै कसरी खेलबाड गरे भन्ने ज्युँदोजाग्दो उदाहरण हुन्, प्रकाश महर्जन।

संविधानले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने कामको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यही कारण उपराष्ट्रपति कामविहीन हुने हुँदा माथिल्लो सदनको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।

उपराष्ट्रपति उम्मेदवार महिला या अन्य (तेस्रो लिंगी)बाट हुनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाइले विवाद निम्त्याएको छ। उनको भनाइ संविधानसँग मेल नखाने आठ दलीय गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ।

पूर्वपार्टी मोह छाड्न नसक्दा पटकपटक विवादमा परेको शितल निवास पस्दै गरेका पौडेल सबभन्दा पहिले आफैँलाई त्यहाँ पुर्‍याउन निर्णायक पछिल्लो ‘राजनीति’ र त्यसका बाछिटाबाट जोगिनुपर्ने छ।

आपसी सम्बन्ध लामो भए पनि शेरबहादुर देउवासँगको प्रतिस्पर्धामा कहिल्यै बाजी मार्न नसकेका रामचन्द्र पौडेल अन्ततः देउवालाई सहयोग गर्दा सर्वोच्च पद हासिल गर्ने संघारमा छन्।

माओवादीसहितका तीन दलबीच बिहीबार साँझ भएको माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने सहमतिमा शुक्रबार कांग्रेसले दिने ‘राय’ राजनीतिक विकासक्रममा निर्णायक हुनेछ।

दक्षिणी छिमेक, ‘भारतको दूत’ बनेर आएका विदेश सचिवको मन्त्रणापछि राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवारबारे अन्योल बढिरहँदा उत्तरी छिमेक, चीनका राजदूत पनि सक्रिय बनेका छन्।