राज्यसंयन्त्र आशा जगाउन खोज्छन्, पानी खन्याइदिन्छ सत्ता

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

सत्ता र ‘प्रभावशालीहरू’ जोडिएका मुद्दाबाट भागिरहेको अदालत

न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।

१०० वर्षअघि नेपाल र बेलायतबीच त्यो सन्धि नभएको भए...

नेपाल राष्ट्रको अविछिन्न स्वाधीन र स्वतन्त्र पहिचान विश्वमाझ पुर्‍याउन मात्र होइन, यसलाई जोगाइराख्न १०० वर्षअघि गरिएको एउटा सन्धिको प्रमुख भूमिका थियो।

गणतान्त्रिक नेपालका ‘राष्ट्रिय लज्जा’ 

इतिहास बनेका राजाहरूको धङधङी बोकेर हिँडिरहेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राज्य सञ्चालकहरूको स्वयंलाई प्राधिकार ठान्ने हुटहुटीले गणतन्त्रलाई नै कलंकको भारी बोकाउन अभिशप्त बनेको छ देश।

के संविधान नै स्थिरताको बाधक हो?

आफूलाई प्रतिकूल लाग्नासाथ संसद् विघटन गरिदिने र सरकार बनेको दुई महिनामै सत्ता–सारथि बदल्ने हद्सम्मको प्रवृत्तिले निम्त्याएको अस्थिरता रोक्न सक्ने ‘दूरद्रष्टा’ नहुनुको तारो बनेको छ, संविधान।

भुंग्रोमा देश, घिउ थप्दै ‘राजनीति’

१९ वर्षअघि भदौ १६ मा भएको वितण्डा धेरैले सम्भवतः बिर्सिइसके। ‘मास फ्रस्ट्रेसन’को अवस्थामा देखिनथालेको समाज र त्यसमै घिउ थपिरहेको राजनीतिले देशलाई त्योभन्दा भयावह वितण्डातर्फ उन्मुख गराउँदैछ।

संसद्‍मा बाह्य स्वार्थ प्रवेश गराउन सहयोगी बनिरहेका सांसद

ठेकेदार, व्यापारीलगायत स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू बढ्दै गएको संसद्मा बेलगाम चलिरहेको ‘स्पोन्सर्ड’ विदेश भ्रमण गर्ने सांसदहरूमार्फत् प्रवेश गरिरहेको स्वार्थ थप जोखिमपूर्ण छ।

समाचार टिप्पणी

सुडान र सुनकाण्डले ‘सातो लिएको’ प्रहरीमा आत्मविश्वास फर्काएको शरणार्थी काण्ड

सुडान घोटाला र साढे ३३ केजी सुनकाण्ड यस्ता परिघटना हुन्, जो नेपाल प्रहरीको छवि र गति दुवैका निम्ति ‘कालो अध्याय’ जस्तै बने। त्यसबाट मुर्झाएको प्रहरीमा प्राण भर्ने घटना बनेर आयो, शरणार्थी प्रकरण।

विधायिकामा बिजोगः जो अनुसन्धानको ‘घेरा’मा छन्, तिनैलाई समितिको जिम्मा

शरणार्थी प्रकरणले भ्रष्टाचारको लहरो तानिरहँदा संसद्ले समातेको बाटो उल्टो छ। जोमाथि संसद्‍बाट छानबिन हुनुपर्ने छ, तिनलाई त्यही समितिको जिम्मा लगाइनुले दल मात्र होइन, संसद्को भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ।

बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई हायलकायल पारेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देश नै खोक्रो पारिरहेको ‘लुटतन्त्र’लाई हिर्काउने अवसर पनि दिएको छ। त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ, बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरण।

जनाउ ‘घण्टी’ नसुन्दा बजेको बिगुल

उपनिर्वाचन अर्थात् संसद्मा जम्माजम्मी ३ सिट यताउता हुने परिघटना। यही एउटा घटना दशकौँ लामो इतिहास बोकेका प्रमुख पार्टीहरूकै जग हल्लाइदिने धक्का कसरी बन्यो?