काठमाडौँ– हरेक साताजसो केही न केही विषयमा टिप्पणी गरिरहने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा गरेको एउटा दाबी मुलुकको कूटनीतिक इतिहासका जानकारहरूलाई समेत झक्झक्याउने विषय बन्यो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउँदाको प्रमुख आधार दाबी गर्दै बालेनले लेखेका थिए, “...कुनै अलग देश बन्नलाई चाहिने अलग भाषा, संस्कृति, लिपि, सम्वत् आदि तत्कालीन नेपालले देखाउन सकेन। ...पछि काठमाडौँ उपत्यकाका रैथाने नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि तथा नेपाल सम्वत्लाई नेपालको मौलिक विशेषता मानेर सोही आधारमा आवेदन दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको थियो।”

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ बालेनको बलियो ‘क्रेज’ छ। त्यसले उनलाई झन् धेरै हौस्याएको सामाजिक सञ्जालमा उनका ‘पोस्ट’हरूले नै देखाउँछन्। सम्भवतः यो दाबी पनि त्यसकै नतिजा थियो। 

नेपाल सम्वत् ११४४ को शुभकामना दिनेक्रममा बालेनले गरेको यस्तो दाबीका कारण एकथरी तत्कालै तरंगित भइहाले। तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक इतिहासका जानकारहरूले भने त्यो दाबीको तत्कालै प्रतिवाद गरे। उनीहरूले त्यसलाई तथ्यहीन मात्र भनेनन्, ‘जनमानसमा चलिआएका हल्लालाई टिपेर ऐतिहासिक तथ्य नै तोडमरोड गरेको’ भन्दै आलोचनासमेत गरे। 

यहाँ चर्चा बालेन र उनका अभिव्यक्तिको होइन, नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्दाको मुख्य आधार के थियो भन्नेबारे हो। तथ्यहरूले १०० वर्षअघि नेपाल र बेलायतबीच भएको एउटा सन्धि नै त्यसको प्रमुख आधार बनेको देखाउँछन्। अर्थात्, १०० वर्षअघि आजकै दिन (सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा) भएको नेपाल–बेलायत मैत्री सन्धिका कारण नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएको थियो। 

सन् १९४५ मा राष्ट्रसंघ स्थापना भएपछि, त्यसको चार वर्षपछि नै नेपालले सदस्यताका लागि औपचारिक पहल अघि बढाएको थियो। त्यसका लागि सन् १९४९ मा नै राष्ट्रसंघमा आवेदन दिएको करिब ६ वर्ष बितिसकेको थियो। तर जति प्रयत्न गर्दा पनि सदस्यता पाउन सकेको थिएन। त्यसमै निर्णायक मोड ल्याइदिएको थियो, सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत मैत्री सन्धिले।

विश्व राजनीति जोडिन पुगेको यो मामिलामा त्यसबेला ‘कम्युनिष्ट दुनियाँ’का रूपमा परिचित ‘सोभियत ब्लक’ले समर्थन गरेकालाई ‘एंग्लो अमेरिकन ब्लक’ले स्वीकार नगर्ने, एंग्लो अमेरिकन ब्लकले बोकेकालाई सोभियत ब्लकले इन्कार गर्ने अवस्था थियो। नेपालको राष्ट्रसंघ सदस्यता प्राप्त गर्ने पहल त्यसकै कोपभाजनमा परेको थियो। खासगरी सोभियत संघ (रुस) र युक्रेनले नेपालको स्वाधीन र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रसंघ स्वयंले त्यसलाई पुष्टि गर्ने दस्ताबेज पेस गर्न भनेको थियो।

कूटनीतिक इतिहासमा दक्खल राख्ने अध्येता सन्तोष खडेरी भन्छन्, “त्यसपछि नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा भएको सन्धि, १८१५ डिसेम्बर २ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि, सन् १८५६ मार्च २४ मा भएको नेपाल–तिब्बत सन्धि, सन् १७९२ को नेपाल–चीन सन्धिका पूर्ण पाठहरू समेटियो। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं संगठनमा सन् १९२५ अगस्ट ७ मा कसैका माध्यमबाट नभई जेनेभाबाट ‘लिग अफ नेसन’का महासचिवले सिधै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्र उल्लेख गरियो।”

यसबारे राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा अभिलेखित दस्ताबेज र त्यसबेला पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीहरूको विस्तृत अध्ययन गरेका खडेरी अरू धेरै दस्ताबेज भए पनि मुख्यतः १९२३ को सन्धि र त्यसकै आधारमा विश्वजगतमा विस्तारित हुँदै गरेको नेपालको परिचय र सम्बन्ध नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउने प्रमुख आधार बनेको बताउँछन्।

‘लिग अफ नेसन्स’लाई आजको संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ववर्ती स्वरूप मानिन्छ। सन् १९२५ मा ‘लिग अफ नेसन्स’का महासचिवले १९२३ को यही सन्धिलाई आधार बनाएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेका थिए। “सन् १९२५ मा बेलायती अधिकारीहरू यो सन्धिलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न लिग अफ नेसन्स गएका थिए, त्यसपछि लिग अफ नेसन्सका महासचिवले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाए,” खडेरीले भने, “हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफी पत्र पठाएको देखिन्छ। १९२३ को सन्धिसँगै यो पत्राचार र यसकै आधारमा अघि बढेका अरू सम्बन्ध हामीले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउने आधार बने।” 

सन्धि भएको ठ्याक्कै १०० वर्ष पुग्दा एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको छ– त्यसबेला यदि यो सन्धि नभइदिएको भए आजको नेपाल कस्तो हुन्थ्यो होला? के नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउँथ्यो होला? नपाएको भए त्यसको असर अरू कहाँ–कहाँ पर्थ्यो होला? 

कस्तो हुन्थ्यो होला नेपाल?
नेपाल र बेलायतबीच काठमाडौँ (सिंहदरबार) मा यो सन्धि भएको दिन पुसको ठन्डी थियो। तर त्यसले एकाएक उल्लासको न्यानो माहोल बनाइदियो। १९८० पुस ६ गते सन्धि भएको तीन दिनपछि, पुस ९ गते प्रकाशित गोर्खापत्रमा लेखिएको छ, “यही पौष ६ गते शुक्रबारका दिन नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनका बीचमा मित्रताको नयाँ सन्धिपत्र हुनाको उत्सव थियो। सम्वत् १८७२ सालदेखि यी दुई मुलुकहरू मिलीजुली रहीआएका हुन तापनि यिनका बीचको यो प्राचीन मित्रताले अहिलेको यो सन्धिपत्रले जस्तो शोभा अघि पाएको थिएन।”

सन्धिको उल्लासमा देशैभर दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरियो। केही कैदी–बन्दीलाई कैद सजायसमेत मिनाहा दिइयो। “शहरभित्र धुमधामले दीपावली भयो, १०७ वर्षअघि नेपालको नाममा लागेको कलंक त्यस दिन मेटिएकाले...,” सरदार भीमबहादुर पाँडेले त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा लेखेका छन्।

उनले उल्लेख गरेको ‘कलंक’ सुगौली सन्धिको थियो जो यो सन्धि हुनुभन्दा ठ्याक्कै १०७ वर्षअघि अर्थात्, सन् १८१६ (सन्धि १८१५ मा भए पनि त्यसलाई १८१६ मा मात्र प्रमाणित गरिएको थियो) मा तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको थियो। खासगरी, सन्धिका दफा ६ र ७ ले कहिल्यै कसैको अधीनमा नपरेको स्वाधीन र सार्वभौम मुलुक नेपालको त्यो पहिचानमै धावा बोलेका थिए जसलाई पाँडेले ‘कलंक’को रूपमा चित्रित गरेका थिए।

सुगौली सन्धिको दफा ६ मा उल्लेख छ, “नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै, शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने, यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरूबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रूपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्नेछ।” 

त्यसैगरी, दफा ७ मा लेखिएको छ, “नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन्।”

ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध हार्दै गएपछि बाध्यतामा गर्नुपरेको सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो झण्डै दुईतिहाइ भूभाग गुमायो। त्यसमध्ये अधिकांश भू–भाग सधैँलाई गुम्यो। श्री ३ जंगबहादुरले भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध भएको सिपाही विद्रोहका क्रममा सहयोग गरेर खुशी पारेबापत ‘नयाँ मुलुक’का रूपमा नेपालले पश्चिम तराईका चार जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) त फिर्ता पायो, बाँकी भूगोल गुमेको गुम्यै रह्यो। त्यो सन्धिले नेपाली स्वाभिमान र स्वाधीनतामा पुर्याएको क्षति भने १९२३ को सन्धिले मात्र पुर्ताल गरेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। इतिहासकार प्रमोदशमशेर राणाले राणाशासनको वृत्तान्त पुस्तकमा यही सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि ‘सुगौली सन्धिबाट लागेको घाउको सबै खत मेटिएको’ उल्लेख गरेका छन्। 

नेपालको हात माथि परेको श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पहल गरेको र उनैले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धि गर्न बेलायत सजिलै तयार भएको भने थिएन। भर्खरै पहिलो विश्वयुद्ध सकिएको समय थियो। विश्वयुद्धमा (बेलायतको पक्षबाट) लड्न चन्द्रशमशेरले करिब दुई लाख नेपालीलाई समुद्रपार पठाएका थिए। त्यसरी लड्न गएका धेरै नेपाली युद्धमा मारिए, कैयौँ अंगभंग भए। त्यसबेला बेलायतमाथि परेको बाध्यताबारे सरदार भीमबहादुर पाँडेले लेखेका छन्, “प्रथम महायुद्धमा नेपालले बिनाशर्त दुई लाख नेपालीलाई गोरखा फौजमा भर्ना भै समुद्रपार लड्न पठाइदिएको गुन, रुसमा साम्यवादी सरकार गठन भएको कारण अफगानिस्तान र अरू छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भारतको अंग्रेज सरकारले नरम परराष्ट्र नीति अपनाउन परेको बेला, भारतभित्र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको बढ्दो गतिविधिले गर्दा १९८० सालतिर (सन् १९२३) भारत (ब्रिटिश इस्ट इन्डिया शासित) सरकार नेपालमुखी हुनुपर्ने खण्ड परेको थियो।”

विश्वयुद्ध लड्न पठाइएका धेरै नेपाली मारिएपछि नेपाल र बेलायतबीच त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल शुरू भएका थिए। बेलायतले नेपाल सरकारलाई एकमुष्ठ आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा पनि चलेको थियो। इतिहासका अध्येताहरू त्यसक्रममा चन्द्रशमशेरले बेलायतलाई सन्धिमा सहमत गराएर नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन्। 

यो सन्धिबारे नेपाल र बेलायतबीचको छलफल सन्धि हुनुभन्दा चार वर्ष पहिले, सन् १९१९ देखि नै शुरू भएको थियो। १९२३ को सन्धिबारे निरन्तर प्राज्ञिक कार्य र अनुसन्धान गरिरहेका अध्येता टीका ढकालका अनुसार सन्धिको मस्यौदा आदानप्रदान भएपछि पनि दुई वर्षसम्म निरन्तर छलफल भएको थियो। 

“अहिले इतिहासतिर फर्केर हेर्दा यसो हुन सक्थ्यो वा त्यसो हुन सक्थ्यो भनेर अनुमान गर्न त सजिलो हुन्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन गरेको कालखण्ड मिहिनसँग अध्ययन गर्यौं भने त्यसमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न गरेका थिए। त्यसका आधारमा राष्ट्रसंघले नै हाम्रो आवेदनलाई ५–६ वर्ष होल्ड गरेर राख्यो,” ढकाल भन्छन्, “सुगौली सन्धिका दफा ६ र ७ देखाएर उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि बेलायतका प्रतिनिधिले नै सुगौली सन्धिका ती प्रावधानलाई १९२३ को सन्धिले काटिसकेको भनेर बेलायतका प्रतिनिधिले राष्टसंघमै बोलेको अभिलेख देखिन्छ। अनि नेपालले त्यो सन्धिसमेत देखाएर आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अनच्यालेन्जेबल छ भन्ने दाबी गर्‍यो। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउन प्रमुख भूमिका यही सन्धिले खेल्यो। किनभने विश्वव्यापी रूपमा नेपाल स्वाधीन र सार्वभौम मुलुक हो भनेर स्वीकार गरिएको त्यही सन्धिपछि हो।”

इतिहासका अध्येताहरू पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेको नेपाल एकीकरण गरेपछि शुरू भएको मानिने आधुनिक नेपालको इतिहासमा मूलतः विदेशनीतिका तीन चरण रहेको मान्छन्। उनीहरूका भनाइमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअघि नेपालको विदेशनीति ‘आइसोलेटेड’ थियो, अर्थात् बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्कबाट अलग रहने। त्यसलाई पृथ्वीनारायणले स्वावलम्बी रहने नीतिका रूपमा लागू गरेका थिए। सुगौली सन्धिपछि त्यो अवस्था बदलियो। नेपाल बाहिरी विश्वसँग सम्बन्धमा पुग्यो, तर त्यो बेलायतकेन्द्रित मात्र थियो। सन्धिले नै त्यसो गर्न बाध्य पारेको थियो। ढकाल भन्छन्, “१९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धिले हामीलाई विस्तारै विश्वव्यापी परराष्ट्रनीति लिन प्रेरित गर्‍यो। त्यसले बिस्तारै परिणाम पनि देखाउन थाल्यो। किनभने त्यसपछि नै अरू मुलुकसँग हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनथाल्यो।”

यो सन्धिको आलोचना गर्नेहरु पनि छन्। जस्तो, संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि रहेका कुटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाहलगायतले यसको आलोचना गरेका थिए। सन्धिपछि चन्द्रशमशेरले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिनुसाटो बेलायतसँगको सम्बन्ध आफ्नो पारिवारिक शासनलाई वैधता दिने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्नखोजेको भनेर पनि आलोचना हुने गर्छ।

यही सन्धिपछि काठमाडौँमा बस्दै आएका ‘ब्रिटिश रेजिडेन्ट’ डब्लूएफटी कन्नोर लाई बेलायतले आफ्नो राजदूतको मान्यता दियो। अनि उनी बस्ने ठाउँले नेपालस्थित बेलायती दूतावासको परिचय स्थापित गर्‍यो। सन्धिमा बेलायतको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने पनि उनै कन्नोर थिए। सन्धि भएको ११ वर्षपछि, सन् १९३४ मा नेपालले बेलायतमा आफ्नो पहिलो दूतावास स्थापना गर्‍यो। चन्द्रशमशरेपछि श्री ३ बनेका जुद्धशमशेरले बेलायतमा दूतावास खोल्न गरेको यही निर्णय नेपालको स्वाधीन र सार्वभौम पहिचानलाई विश्वव्यापी बनाउने प्रस्थानबिन्दु बन्यो। 

१०० वर्षअघि नेपाल–बेलायतबीच यो सन्धि नभएको भए के हुन्थ्यो होला? त्यसकै आधारमा नेपालको ‘लिग अफ नेसन्स’सँग सम्बन्ध नजोडिएको भए, अनि पहिलोपटक बेलायतमा दूतावास खोल्ने जग तयार नभएको भए विश्व परिदृष्यमा नेपाल कहाँ हुन्थ्यो होला? कतिपयले स्वाधीन र सार्वभौम नेपालको परिचय विश्व मञ्चमा स्थापित हुनै कठिन हुने भएकाले नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता नपाउन पनि सक्थ्यो भन्नेगरेका छन्। 

जतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भयो र लगत्तै नेपालले सदस्यताका लागि आवेदन गर्‍यो, यो सन्धि भएको हुँदैन थियो भने त्यो कालखण्ड नेपालको स्वाधीनताका लागि नै जोखिमपूर्ण रहेको अध्येताहरूको निचोड छ। “सन् १९२३ को सन्धि नभएको भए १९४७ (जतिबेला भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो) देखि १९५० (नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदैगर्दाको समय) को आसपासमा नेपालको परिदृष्य नै फरक हुनसक्थ्यो भन्ने तर्क केहीले गर्दै आएका छन्,” अध्येता ढकाल भन्छन्, “औपनिवेशिक कालमा बेलायतले नेपालको स्वाधीनतालाई असर पार्ने जस्तो रणनीति र नीति (जस्तो कि सुगौली सन्धि) लिएको थियो, त्यो रणनीति लागू हुन सक्दैन भनेर यही सन्धिले सिद्ध गरेको हो। सन्धि नभएको भए के हुन्थ्यो, यसै भन्न सकिन्न।” 

यसलाई थप प्रष्ट्याउँदै कुटनीतिक इतिहासका अर्का अध्येता सन्तोष खडेरीले भने, “१९२३ को सन्धि भएको हुँदैन्थ्यो भने केसम्म हुनसक्थ्यो भनेर बुझ्न हामीले भारत (बेलायतको अधीनबाट) स्वतन्त्र हुँदै गर्दा त्यहाँ रहेका ५००–६०० राजा रजौटा र तिनका राज्य कहाँ गए, के भए भनेर घोत्लिनुपर्छ। हाम्रो अस्तित्वमा पनि त्यस्तै खतरा हुनसक्थ्यो। हाम्रो स्वाधीनता नै के हुन्थ्यो भन्ने टुंगो हुँदैन्थ्यो।”

राणाकालीन कालखण्ड, श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री र उनीहरूले गरेका निर्णयबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेका खडेरी राणाहरूले अरू जे जस्ता गलत गरे पनि देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता जोगाउनेमा ठूलो योगदान गरेको बताउँछन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले त यो सन्धिपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको नयाँ आयाम शुरू भएको बताउँदै आएका छन्। पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईका शब्दमा, ‘१९२३ को सन्धिले नेपाललाई विश्व जगतमा प्रष्ट पहिचान दियो।’ इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल लेख्छन्, “चन्द्रशमशेरले सन् १९२३ को यो सन्धि नगरेको भए नेपाल राष्ट्र आज अर्कै नियतिमा पुग्न सक्थ्यो।” 

सन् १९२३ को सन्धिको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा दुई दिनसम्म सार्वजनिक विमर्श आयोजना गरेका मदन पुरस्कार पुस्तकालयका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित नेपालमा राणाशाही अन्त्य भएको झण्डै साढे सात दशकसम्म पनि यो सन्धिबारे चर्चा नहुनुको मुख्य कारण आफूले बल्ल बुझ्न पाएको बताउँछन्। “राणाहरूलाई श्रेय दिएको हुन्छ भनेर न प्रजातन्त्रवादी न पञ्चायत, कसैले पनि यसबारे चर्चा गर्न चाहेको देखिएन। त्यसैले यतिका दशक नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको सन्धिका बारेमा आमजनतादेखि बुद्धिजीवी बेखबर देखिए,” उनले भने, “यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको अध्ययन कति कमजोर रहेछ र नागरिक समाजसमेत कति हल्काफुल्का रूपले परराष्ट्र सम्बन्धलाई हेर्दोरहेछ भन्ने प्रमाणित गर्‍यो।”

उनले सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको बारेमा जति कुरा हुन्छ, आधुनिक नेपालको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्धिको कुरा नहुनु उदेकलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै भने, “कति उदेकलाग्दो भन्ने पनि बल्ल थाहा हुँदैछ।”

र १९५० को सन्धि
चन्द्रशमशेरले १९२३ को सन्धि र लिग अफ नेसन्समा पत्राचार गरेर, जुद्धशमशेरले बेलायतमा दूतावास खोलेर जसरी नेपाली स्वाधीनतालाई विश्वमाझ चिनाउने पहल गरे, उनीहरूकै उत्तराधिकारीबाट भने एक हिसाबले नेपाली स्वाधीनतामा आँच ल्याउने काम पनि भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो आरोप मोहनशमशेरले भारतसँग गरेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कारण लाग्ने गरेको हो। 

सन् १९२३ को सन्धिको विरासत अहिले सन् १९५० मा भएको सन्धिमा सरेको छ। सन् १९५० मा भारत र बेलायतसँग अलग–अलग सन्धि भएका थिए। एउटा, नेपाल–भारत मैत्री सन्धि थियो। अर्को, बेलायतसँग भएको सन्धि। बेलायतसँग भएको सन्धिको प्रस्तावनामा पाकिस्तान र भारत स्वतन्त्र बनेपछि सन् १९२३ को सन्धिका निश्चित प्रावधान बेलायत सरकारले लागू गर्न नसकेकाले नयाँ सन्धि गर्नुपरेको उल्लेख छ। यसको पहिलो र दोस्रो धारामा सन् १९२३ को सन्धिको पहिलो धारामै रहेका कुरा लेखिएका छन्। 

तर यो सन्धि लगभग ओझेलमा छ, चर्चामा भने भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि नै छ। चन्द्रशमशेरका छोरा मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि (जतिखेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने संघर्ष चर्किएको थियो) यो सन्धि भएको थियो। यही सन्धिपछि नेपाल–बेलायत सन्धिको उत्तराधिकारी भारतलाई बनाइएको टिप्पणी हुने गर्छ। राणाकालीन इतिहासमा दक्खल राख्ने इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालले लेखेका छन्, “मोहनशमशेरले भारत स्वतन्त्र भएपछि १९२३ को सन्धिलाई नै तोडमोड गरी नेपाल–भारत मैत्री सन्धिमा रूपान्तरण गरेकै कारण भारतले नेपालमाथि ‘आफूअनुकूल’ व्यवहार गर्दै आएको हो।”

नेपालका सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीहरूले यही सन्धिलाई ‘असमान’ करार गरेर राजनीति गर्दै आए जसमा सबभन्दा चर्को माओवादी थियो। २०५२ सालमा हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्नुअघि माओवादीले अघि सारेका मागमा यो सन्धि खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुख बनाएको थियो। १० वर्ष हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गरेपछि सत्तामा आइपुगेको माओवादी त्यसयताको डेढ दशकभन्दा लामो अवधिमा प्रायः सत्तामै छ। अहिले पनि माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन्। तर सत्तासीन भएपछि माओवादीले ‘असमान सन्धि’बारे बोल्न छाडेको छ र दाहाल स्वयंमाथि त्यो सन्धिभन्दा अघि बढेर नेपाललाई भारतमाथि थप निर्भर बनाउने अग्रसरता देखाएको आरोप लाग्नेगरेको छ।”