देशका अरू ठाउँभन्दा तीव्र विकास भएको र अन्यत्रको तुलनामा मिश्रित बसोबास रहेको पूर्वको शहर धरान गएको भदौ ९ गते सम्मुखमै आइपुगेको भयानक दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। दुर्घटना नटरेको भए धरानबाट निस्किएका झिल्का कहाँसम्म पुग्थे, अनुमान गर्नसमेत कठिन थियो। किनभने, त्यस दिन धरानमा धर्म र जातका आधारमा विभक्त बनेका समूह र संगठनहरू एकअर्काविरुद्ध आमनेसामने बनेका थिए।
श्री वैष्णव परिषद्, विश्व हिन्दू परिषद्, विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल, जगत् गुरु बालसन्त, कृष्णदासजी महाराजलगायत धार्मिक संगठन र धर्मगुरुहरूले भदौ ९ गते धरानमा ‘धार्मिक संरक्षण र सद्भाव र्याली’ गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै त्यहाँका आदिवासी तथा जनजातिसम्बद्ध संगठन र संस्थाहरूले र्यालीको प्रतिवाद गर्न सोही दिन छुट्टै र्याली निकाल्ने घोषणा गरे। यसले गर्दा पछिल्ला तीन–चार महिनायता त्यहाँ देखिँदै आएको मन्दिर र चर्चको विवादमा ‘धर्म र जातको आगो’ मिसिएर साम्प्रदायिक तनाव निम्तिने अवस्था देखा परेको थियो।
समयमै यस्तो अवस्था आकलन गरेर सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ८ गते दिउँसो नै राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ‘सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, र्याली, भेला, प्रदर्शनलगायत कुनै कार्य नगर्न–नगराउन’ २४ घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्यो। धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुखहरू तिलक राई, मनोजकुमार मेयाङ्बो र कुमारबहादुर कार्की तथा पूर्वउपप्रमुख मीनकुमार सुब्बाले एक दिनपहिले, भदौ ७ मै निकालेको संयुक्त अपिलले प्रशासनलाई यो कदम चाल्न बाध्य पारेको थियो। ‘जातीय विविधता, धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक बहुलता बोकेर अघि बढेको धरानमा एकले अर्को समुदायविरुद्ध द्वेष फैलाउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम यसअघि कहिल्यै नभएको’ भन्दै यी पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले ‘वर्षौंदेखि आपसी सद्भाव, भाइचारा तथा एकता कायम गरेको धरानको समाज र समुदायमा पछिल्लो समय अराजक, असहिष्णु विचार र बहस देखा परेको’ निर्क्योल गरेका थिए।
यो निर्क्योलसहित उनीहरूले गरेको लिखित अपिलमा सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन नागरिकस्तरबाट सद्भाव र्याली निकाल्ने, उत्पन्न धार्मिक र सांस्कृतिक विवाद हल गर्न सर्वदलीय बैठकका लागि दलहरूलाई अनुरोध गर्ने र सम्भावित संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो। धरान हाँकिसकेका चार पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले बेलैमा देखाएको अग्रसरतापछि सम्भावित परिस्थितिले सबैलाई झस्कायो। भोलिपल्टै त्यहाँ १३ वटा दलको संयुक्त बैठक बस्यो। उनीहरूले ‘धरानमा देखा परेको धार्मिक, सांस्कृतिक विवादका विषयलाई सर्वपक्षीय, सर्वदलीय संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्ने’ भन्दै ‘गम्भीर परिस्थिति बुझेर सद्भाव खलबलिने गतिविधि नगर्न, त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर तथा कमेन्ट नगरिदिन’ सबैलाई अपिल गरे। झरीको समेत बेवास्ता गरेर सर्वदलीय सद्भाव र्याली निकाले। लगत्तै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्यो।
यी सबै प्रयत्नको नतिजा पहिले भिड्न तयार भएका समूहका अगुवा र संगठनका नेताहरू पनि सम्भावित अनिष्ट बुझेर आफ्नो समूहलाई संयमित बनाउनतिर जुटे। ‘धर्म र जातको आगो’मा झन्डै–झन्डै होमिएको धरान त्यसबाट जोगियो। त्यो आगो किन पनि डरलाग्दो थियो भने, त्यहाँ ‘हिन्दू भर्सेस क्रिस्चियन’ र ‘बाहुन–क्षेत्री भर्सेस जनजाति’ भन्नेसम्मको विद्वेष रोपिएको थियो। त्यसलाई रोक्न सक्रिय भएका धरानका पूर्वप्रमुख कुमारबहादुर कार्कीले पत्रकार जेबी पुनमगरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “धरानलाई हामीले संकटबाट तत्काल त बचायौँ, तर यस्ता घटना चर्काएर फेरि–फेरि खेल्ने प्रयास हुनसक्छ। सधैँ प्रशासनको भर परेर पनि हुँदैन। दलहरूले हामीलाई सधैँ आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न खोज्छन् भनेर सचेत हुनुपर्छ। पहिचानका निम्ति लडौँ, तर कसैको खेलौना हुनबाट बचौँ।”
०००
२०७९ फागुन १ गते। काठमाडौँको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यो कार्यक्रम एकाएक मुठभेडमा बदलियो। झडप बढ्दै जाँदा प्रहरीका गाडीमा तोडफोड र आगजनी भयो। स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्यो। यातायात मजदुरहरूको समूहले विध्वंस गर्दै गएपछि छेउमै रहेको लोत्से मलमा लुटपाट मच्चियो। मलमा रहेको मोबाइल पसलबाट त्यो भीडले मोबाइल लुट्दै गरेको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको भिडियोले स्थिति कस्तोसम्म बनिसकेको थियो भनेर प्रस्ट्याउँथ्यो।
द्वन्द्वग्रस्त र कानूनी व्यवस्था ध्वस्त भएका मुलुकमा अक्सर देखिने यस्तो दृश्य आँखैसामु भइरहँदा पनि प्रहरी बल प्रयोग गर्न अघि सरेन। बरु बालाजु वृत्तका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) स्थिति लथालिंग छाडेर त्यहाँबाट कुलेलम ठोके। कार्यालय छाडेर भागेका उनी केही घण्टासम्म सम्पर्कविहीन बने। महाराजगन्ज वृत्तबाट त्यहाँ पुगेका डीएसपी अंगुर जीसी नेतृत्वको टोलीले बल्लतल्ल स्थिति काबुमा लियो र ठूलो वितण्डा हुनबाट रोक्यो।
सरकारी अधिकारीहरूको दाबीअनुसार प्रशासनको संयमले त्यहाँ ठूलो दुर्घटना टरेको थियो। घटना छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। गोंगबु घटनामा अनौठो भूमिका देखाएका बालाजु वृत्त प्रमुखलाई त्यहाँको जिम्मेवारीबाट हटाइयो। यसलाई तत्कालको कानूनी व्यवस्थाको समस्याका रूपमा लिइयो, त्यसपछि यो प्रकरण यत्तिकै सामसुम भयो।
गोंगबु घटना किन भयो र फेरि पनि हुन सक्ने यस्तै घटना रोक्न के गर्ने भन्नेमा कतैबाट केही पहल भएन। झट्ट हेर्दा यो यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनबाट शुरू भएको एउटा घटना मात्र थियो। तर समयमै काबुमा नआएको भए यो अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउने घटनाका रूपमा प्रकट भएको थियो। किनभने, गोंगबु यस्तो संवेदनशील ठाउँ हो, जहाँ असन्तुष्टि र आक्रोश पन्पिएर बसेको थियो। गोंगबु घटनापछि लामो भलाकुसारी हुँदा एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भनेका थिए, “हामी सानै क्षति ब्यहोरेर ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएका छौँ।”
उनले इंगित गरेझैँ गोंगबु त्यो क्षेत्र हो, जहाँ राज्य–संयन्त्र (खासगरी प्रहरी–प्रशासन)बाट सताइएका गाडी चालक, सहचालक, ट्याक्सी चालकलगायत यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूको ठूलो समूह सधैँजसो एकत्रित हुन्छ। त्यसैगरी, विभिन्न समयमा राज्य–संयन्त्रहरूबाट हेलाहोचो भोगेका कवाडी संकलकदेखि फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूको भीड पनि त्यहीँ जम्मा हुन्छ। आफ्नै घरगाउँमा गरिखाने अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारमा जान आएकाहरू (अन्यत्रभन्दा सस्तोमा होटल पाइने हुँदा) प्रायः त्यही क्षेत्रमा एकत्रित हुन्छन्। तिनमा पनि म्यानपावर व्यवसायीदेखि दलालसम्मबाट ठगिएका, राहदानी बनाउनेक्रममा अनेक भुक्तमान ब्यहोरेकाहरू धेरै हुन्छन्। कुल मिलाएर त्यो क्षेत्रमा असन्तुष्टि र आक्रोश भरिएका व्यक्तिहरूको भीड हुन्छ।
“त्यो ठाउँमा वितण्डा शुरू हुनु भनेको सुकेको परालमा आगो सल्किएजस्तै हो, जसलाई निभाउन सहज छँदै थिएन,” ती सुरक्षा अधिकारीले भने, “त्यहाँको झडप नियन्त्रणमा नआएको भए स्थिति कस्तो हुन्थ्यो, हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ। देशको राजधानीकै सपिङ मलमा खुलेआम लुटपाट हुने अवस्था सामान्य थिएन।”
गोंगबु घटना हुनुभन्दा मात्र चार दिनअघि, माघ २७ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शीतलनिवासदेखि संघीय संसद् भवनसम्म सवारी चलाइएको थियो। त्यो सवारी चलाउन प्रहरीले सडक खाली गराउने क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. जनित सिंह कुटिएका थिए। त्यो घटनामा संलग्न रहेको भन्दै भोलिपल्टै वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार शम्भुजंग गुरुङलाई निलम्बन गरिएको थियो।
बल प्रयोग गर्दा आफैँ सिकार भइने यही घटनाको असर गोंगबुमा परेको देखिन्छ। “फिल्डमा खटिएका प्रहरीको मनोबल हदैसम्म कमजोर छ, बल प्रयोग गरे उल्टै कारबाहीमा परिने भयले प्रहरीको र्यांक एन्ड फाइल नै आक्रान्त छ। त्यसमाथि भीड र दंगा नियन्त्रण गर्ने स्रोतसाधन छँदै छैन,” पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “एकातिर यस्तो मनोविज्ञान, अर्कोतर्फ नेताको चाकडी बजाएर सरुवा मिलाएकाहरूमा कमान्ड क्षमता छैन। बालाजुमा खटिएका कमाण्डरले सम्भावित खतराको एसेसमेन्ट गरेनन्। स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने स्थिति देखेपछि थप मद्दत पनि मागेनन्। बरु कार्यालय छाडेर भागे।”
गोंगबु घटनालाई सरकार, राजनीतिक वृत्त र राज्य–संयन्त्रले मात्र एउटा घटनाका रूपमा लिए र चटक्कै बिर्सिदिए।
आगोमा घिउ थप्ने ‘राजनीति’
धरान नगरपालिका (हाल उपमहानगरपालिका) हाँकिसकेका पूर्वजनप्रतिनिधिहरू सम्भावित अनिष्ट आकलन गरेर नजुरमुराएका र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सुझबुझ नदेखाएको भए सरकार र राज्य–संयन्त्रहरूले धरानलाई पनि सम्भवतः गोंगबुकै रूपमा ‘ट्रिट’ गर्ने खतरा ज्यादा थियो।
काठमाडौँ र धरानमा ६ महिनाको अन्तरमा देखा परेका यी घटनाको सन्दर्भ, पृष्ठभूमि र कारण बेग्लै छ। झट्ट हेर्दा यी दुई घटनाबीच साइनो देखिँदैन। तर यसपछाडि अन्तर्निहित तथ्यहरू मिहिनसँग केलाउँदा यी घटना एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन्। दुवै घटनामा समान रूपमा जोडिएका छन्– राजनीतिदेखि राज्य संचालनसम्मका तौरतरिकाले जनमानसमा बढाएको असन्तुष्टि र निराशा। गोंगबु घटनामा त्यो सपाट रूपमा देखा परेको थियो। धरानसम्म पुग्दा त्यसले अर्कै रूप धारण गरेको छ। त्यसमा धर्म, जात, सम्प्रदायजस्ता समुदायलाई तत्कालै तरंगित पारिहाल्ने भावनात्मक र संवेदनात्मक कुरा जोडिएका छन्। त्यसकारण यो झनै खतरनाक बनेको छ।
धरानमा गत वैशाखयता देखा परेको मन्दिर र चर्चको विवादले परिस्थिति बिग्रिँदै गएको थियो। त्यहीबीच साउन ९ गते गोरुको मासु ओसारिरहेका दुई व्यक्ति पक्राउ परे। उनीहरू आदिवासी संस्थाहरूको जोडबलमा धरौटीमा त छुटे, तर छुटेपछि उनीहरूको सम्मानमा ‘सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समिति’को अगुवाइमा गोरुको वध गरी स्वागतभोज आयोजना गरियो। त्यसलाई एक जनाले ‘लाइभ’ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल बन्यो। अनि त के थियो, सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाउन तल्लीन समूह र व्यक्तिहरूले त्यसलाई यत्रतत्र सर्वत्र बनाए। त्यही भिडियो दुरुपयोग गरेर अरू कैयौँ भ्रामक खबर फैलाइए। त्यहीँबाटै सामाजिक सञ्जालमा ‘गाईगोरुको मासु खाने’ र ‘गाईगोरु संरक्षण गर्नुपर्ने’ बीचको अचम्मको ‘साइबर युद्ध’ शुरू भयो। त्यो विद्वेष ‘हिन्दू भर्सेस क्रिस्चियन’ र ‘बाहुन–क्षेत्री भर्सेस आदिवासी–जनजाति’ भन्ने डरलाग्दो स्वरूपमा विस्तार भयो।
धरानकेन्द्रित भएर देश–विदेशसम्म शुरू भएको यस्तो कित्ताकाटका पछाडि गत फागुन १७ मा गरिएको कोशी प्रदेश नामकरणसँगै शुरू भएको असन्तुष्टि पनि जोडिन्छ। धेरैले हेक्का नराखे पनि पछिल्लो समय धरानमा देखा परेका असहिष्णु गतिविधिमा मुख्यतः दुई समूह देखा परेका थिए।
एउटा समूह जातीयता पक्षधरहरूको थियो। प्रदेशको नाममा जातिगत पहिचान हुनुपर्ने आवाज मत्थर नहुँदै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूले एकखाले ‘सिन्डिकेट’कै शैलीमा तत्कालीन प्रदेश १ लाई ‘कोशी’ नामकरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए। त्यसमा पूर्वका आदिवासी र जनजातिहरू असन्तुष्ट हुने नै भए। लगत्तै त्यही असन्तुष्टिमा टेकेर जातीय समूहहरू (कतिपयले आफूलाई दलकै रूपमा चिनाउँछन्) ले सडक तताउन शुरू गरे। यसमा धेरै मलजल प्रदेशसभामा कोशी नाम पारित गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै नेतृत्व गरेको दलले प्रदेशसभाबाट कोशी नाम पारित गर्न मतदान गर्ने, लगत्तै ‘कोशी होइन, जातीय पहिचानको नाम हुनुपर्छ’ भनेर सडकमा वितण्डा मच्चाउने विरोधाभासपूर्ण राजनीति शुरू गरेसँगै यो विषय नराम्ररी गिजोलियो। त्यसपछि प्रदेशको नामकरणलाई लिएर शुरू भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थाल्यो। एक जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। काठमाडौँबाट प्रदेश जाने नेताहरूमाथि आक्रमण र ढुंगामुढा हुन थाल्यो। त्यही समूह नै धरानमा निम्तिएको पछिल्लो साम्प्रदायिक तनावमा पनि अग्रभागमा देखियो।
अर्को थियो, हिन्दूत्वको वकालत गर्ने समूह। धरानमा जसै परिस्थिति बिग्रँदै गयो, त्यसमा धार्मिक समूह र संगठन मात्र देखिएनन्। हिन्दूत्वको राजनीति गर्दै आएका राजेन्द्र लिङ्देनदेखि कमल थापा नेतृत्वका पार्टीसमेत त्यसमा सक्रिय बने। मुलुकले पछिल्लो समय अंगीकार गरेको ‘सेक्युलरिज्म’ (धर्मनिरपेक्षता)बाट असन्तुष्टपंक्तिलाई रिझाउँदै हिन्दूत्वको नारा दिएर राजनीतिमा स्थापित हुन प्रयत्नरत लिङ्देनदेखि थापासम्म मात्र यसमा जोडिएको भए अवस्था त्यति डरलाग्दो नहुन सक्थ्यो। धेरैलाई लागेको छ, यसका पछाडि दक्षिणतर्फबाट ‘आयातित’ हिन्दूत्वको अभियान नै जोडिएको छ।
हुन पनि यसमा घटनाक्रमहरूको अनौठो संयोग देखिन्छ। हालसालैको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई समेत अवाक् पार्ने गरी ‘गेरुवस्त्र धारण’ गर्नु, त्यसपछि नै नेपालमा धार्मिक तथा अन्य साम्प्रदायिक तनाव निम्तिने परिस्थिति बन्दै जानुले ती घटनाक्रम एकापसमा जोडिएर भइरहेको भन्नेहरूलाई नै बल पुर्याउँछ। अर्को संयोग कस्तो भने, त्यसको ठीकअगाडि भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ‘हिन्दूत्व राजनीति’ फैलाउन भूमिका खेल्नेहरूले मलजल गरेका विवादास्पद धीरेन्द्र शास्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले ठूलो विरोधका बाबजुद नेपाल निम्त्याएका थिए। त्यसको आलोचना गर्नेहरूलाई खासगरी यहीँका ‘हिन्दूत्ववादी’ पक्षधरहरूले सामाजिक सञ्जालमा बसिखानै नसक्ने गरी सत्तोसराप र मानमर्दन गरेका थिए।
शास्त्रीलाई नेपाल ल्याइनु चौधरीको व्यापारिक दाउपेच मात्र नभएर, दक्षिणको ‘हिन्दूत्व’ भित्र्याउने कडी पनि भएको मान्नेहरू धेरै छन्। उनीहरूका भनाइमा, धरान प्रकरण ‘आयातित हिन्दूत्व’ले नेपालमा के गर्छ भन्ने ‘टेस्ट केस’ हुनसक्छ। भारतमा हिन्दूत्व राजनीतिको फैलावट र नेपालमा पर्नसक्ने त्यसको असरबारे केही समयअघि आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले भनेका थिए, “भारतको हस्तक्षेप एउटा स्तरमा छँदै थियो, हामीले त्यसको सामना गर्दै आएका पनि हौँ। अहिले आएर त्यहाँको सत्ता सञ्चालन गर्ने आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) र सत्तासीन दल भाजपा हिन्दूत्वको अजेन्डा बोकेर नेपाल छिरेको हुनाले शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन तथा राष्ट्रिय पहिचानमा समेत प्रत्यक्ष खतरा विद्यमान भएको छ।”
उनले भनेझैँ ‘आयातित हिन्दूत्व’ले खतरनाक अवस्था निम्त्याइसकेको हो वा होइन भन्ने बेग्लै बहसको विषय हुनसक्ला। तर धरानमा भदौ ९ गते ‘हिन्दूवादीहरूको प्रतिकार गर्ने’ घोषणा गरेका जातीय संगठनकै नेताहरूले पछि ‘विहारबाट समेत ट्रकका ट्रक मान्छे ल्याउन लागिएको’ सूचना पाएपछि सम्भावित अनिष्ट टार्नलाई आफूहरूले नै प्रशासनलाई निषेधाज्ञा लगाउन दबाब दिएको बताउनुले त्यो योजना कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढिसकेको देखाउँछ।
नसिकेको पाठ: नेतृत्व नै वितण्डाको सारथि!
२०६१ भदौ १६ गते अर्थात्, १९ वर्षअघि आजकै दिन काठमाडौँ हेर्दाहेर्दै वितण्डाको शहरमा परिणत भएको थियो। काठमाडौँसहित अरू कैयौँ शहरमा समेत क्षणभरमै त्यो वितण्डा विस्तारित हुनपुगेको थियो। इराक पुगेका १२ नेपालीलाई एउटा अतिवादी संगठनले क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको भिडियो बाहिरिएपछि त्यसको विरोधका नाममा काठमाडौँलगायत देशका धेरै ठाउँमा सयौँ व्यापारिक प्रतिष्ठान, मस्जिद, नेपालमा रहेका इस्लामिक राष्ट्रका व्यापारिक शाखादेखि सवारी साधन र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरू नष्ट पारिएका तथा लुटिएका थिए। बजार, यातायात ठप्प पारिए। कैयौँ ठाउँमा कर्फ्यु लगाइयो, तर ठूलै वितण्डा भइसकेपछि।
समाजशास्त्री सौभाग्य शाह (हाल दिवंगत)ले त्यो घटनालगत्तै लेखेको लेखमा उल्लेख गरेका थिए, “१६ भदौको तोडफोड र आगजनीबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, १२ जना देशवासी अनाहकमा मारिए भन्ने सरोकार मात्र नभई अन्य थुप्रै प्रवृत्ति र आवृत्तिहरूबाट पनि त्यस दिनको भीड उत्तेजित भएको थियो।”
हुन पनि त्यसबेला राजावादी र हिन्दूवादीहरूको एउटा समूह सक्रिय हुन खोजिरहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका निम्ति ‘अनुकूल परिस्थिति’ सिर्जना गर्न उद्यत थियो। इराक घटना त्यसको आधारभूमि बनिदियो। त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाहित अपूर्ण सूचना भर्याङ बनिदिए। यही घटनाको चार महिनापछि ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर ‘अक्षम’ घोषित गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।
शाहले लेखमा इराकमा १२ नेपाली मारिएको बीभत्स श्रव्यदृश्य समाचार आइपुग्नेबित्तिकै सरकार र सरकारी मिडिया निकम्माझैँ हुनपुगेका, निजीक्षेत्रका केही सञ्चारमाध्यमले सो घटनालाई संयम र तर्कभन्दा फिल्मी भावुकताका साथ प्रसारण गरेर भीडलाई थप उत्तेजित बन्न बल पुर्याएका र अधिकांश नेपाली सञ्चारमाध्यमले त्यो घटना गराउने अन्सुर–अल सुनालाई ‘इस्लामिक आतंककारी’ भनेर प्रचार गरेका लेखेका थिए। त्यसबाट जनमानसमा ‘इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले १२ जना युवालाई हिन्दू भएकै कारण मारेको’ भन्ने बुझाइ बन्न जाँदा मुस्लिम समुदायप्रति आक्रोश सोझिन पुग्यो। मस्जिदलगायतमा भएको तोडफोड त्यसकै परिणाम थियो।
२०६१ भदौ १६ गते कतार र सहारा एअरवेजको कार्यालय रहेको कान्तिपथस्थित सिद्धिभवनमा गरिएको तोडफोड र आगजनी। तस्वीर: हिमालखबर
त्यसबेला नेपालमा सीमित मात्र सञ्चारमाध्यम थिए। तिनले प्रवाह गरेका अपूर्ण र एक हिसाबले आवेगात्मक समाचारले नै भदौ १६ को त्यति ठूलो र भयानक घटना निम्त्याउन भूमिका खेल्यो भने, अहिले बग्रेल्ती खुलेका सञ्चारमाध्यमबाट अपूर्ण समाचार प्रवाहित हुँदाको परिणाम कति भयावह होला? प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासका कारण अहिले त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम नै पनि चाहिँदैन, हरेकका स्मार्टफोनमा चल्ने सामाजिक सञ्जाल नै काफी छ। धरान प्रकरणमा त्यो देखिइसकेको छ, जसका पछाडि सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट पारिएका भ्रामक र अपूर्ण सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यसलाई फैलाउन अनेकौँ ‘प्रभावशाली’ व्यक्तिहरू लागिपरेका थिए। भनिराख्नु नै पर्दैन, अहिले सामाजिक सञ्जाल क्षणभरमै समाजलाई विग्रहमा लैजान सक्ने दुष्प्रचारकहरूका खेलमैदान जस्तै बन्नथालेका छन्। अर्थात् भदौ १६ भन्दा कैयौँ गुणा कहालीलाग्दो बन्नसक्ने घटनाको जोखिम पलपलमा बढेर गएको छ।
भदौ १६ को काण्डलाई त्यसबेला सार्वजनिक हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायतलाई सरकारले दृढतासाथ बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ र त्यसमा संलग्नहरूलाई हरहालतमा कानूनअनुसार दण्ड दिन्छ भन्ने विश्वास टुट्दै गएको अर्थमा समेत लिइएको थियो। किनभने त्यसअघि ‘हृतिक रोशन काण्ड’लगायत त्यही खालका घटना हुँदा पनि कानूनी राज्यको अनुभूति दिन सरकार असफल भएको थियो।
दशक लामो माओवादी द्वन्द्वपछिको नेपाली समाजमा त्यसकै ‘बाइप्रडक्ट’का रूपमा दण्डहीनता पन्पिएर गएको छ। कानूनीराज त निश्चित वर्ग वा समूह हेरेर मात्र लागू हुन्छ भन्ने दृष्टान्त ललितानिवास प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीका पछिल्ला काण्डहरूले छताछुल्ल नै पारिदिएका छन्।
अहिलेको अवस्था भदौ १६ को भन्दा धेरै हिसाबले खतरनाक छ। किनभने, त्यसबेला यतिबिघ्न आम असन्तुष्टि र निराशा थिएन। अहिले घूसखोरी, भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताले सीमा नाघेको छ। सत्ता र शक्तिमा हुनेहरू नै त्यसका रक्षाकवच बनेका छन्। राजनीतिमा लाग्नु, सत्तामा हुनु र राज्यसंयन्त्रमा रहनु राज्यस्रोतको दोहन गर्ने ‘लाइसेन्स प्राप्त गर्नु हो’ भन्नेखालको भाष्य बन्नपुगेको छ। र देश ‘छाया अर्थतन्त्र’ भनिने कालो धनको चंगुलमा पर्नथालेको छ।
देशहरूको आर्थिक कारोबार अनुगमन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नभएका मुलुकहरूलाई कालो र खैरो सूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्थिति खस्कँदै गरेको औँल्याएको धेरै भएको छैन। केही महिनाअघि नेपालमै आएर अध्ययन गरेपछि अवैध तरिकाबाट आर्जित धन जफत गर्न नेपाललाई सुझाव दिएको एपीजीले १२ वर्षसम्म पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एन्टी मनी लाउन्डरिङ) मा प्रगति गर्न नसकेको भन्दै आफ्ना (एफएटीएफका) ४० सूचकमध्ये एउटामा मात्र प्रगति भएको र ६ वटामा नेपालको स्थिति झन् खस्किएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउने नेपालको प्रतिबद्धतापछि सूक्ष्म निगरानीमा राखेर सुधारका लागि एक वर्षको समय दिएकाले एफएटीएफको नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नबाट नेपाल एक वर्षका लागि जोगिएको त छ, तर उसको प्रतिवेदनको ‘नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले आफ्नो स्रोत र प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण वा जफत गर्नमा केन्द्रित गरेको छैन’ भन्ने निचोडले अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ।
भ्रष्टाचार र गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित यस्तो धनमा सत्ता र शक्तिसँग निकट सीमित व्यक्ति–समूहको हालीमुहाली चलिरहँदा आममानिसका लागि सामान्य रोजगारी र गुजारा चलाउन काम गर्ने अवसरसम्म छैन। गरिखाने ठाउँ, वातावरण छैन। आफै केही गर्ने हुटहुटी बोकेकाहरू अनेक ठक्कर र हरेस खाएर आफ्नै ज्यान लिने डरलाग्दो बाटो रोज्दैछन्। दिनदहाडै राजधानीमा आत्मदाह गर्ने प्रेमप्रसाद आचार्य एउटा दृष्टान्त हुन्, दुरदराजसम्म कतिले प्रेमप्रसादको नियति अंगाले भन्ने लेखाजोखा नै छैन। संघर्षरत एउटा सामान्य उद्यमीले सबै आशा र सम्भावना सिद्धिएको ठानेर राजधानीमै आत्मदाह गर्दा त्यसले सरकार, संसद्, राजनीतिक वृत्त कसैलाई छोएन।
राजनीतिक परिवर्तनमा देशले ‘छलाङ’ मार्दा काठमाडौँकेन्द्रित राज्यसंरचना नै फेरिएर तीन तहका राज्यसंरचना बने। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणाअन्तर्गत् सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार खडा भए। तिनको ध्यान भने अहिलेसम्म नागरिकको जीवन सुधार्ने र राज्यको सेवा दिनेमा होइन, दोहनमा केन्द्रित छ। पछिल्लोपटक धरान शहर साम्प्रदायिक तनावको भुंग्रोमा पर्नैलाग्दा त्यहाँभन्दा ३९ किलोमिटर परको विराटनगरमा प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र त्यहाँका दलहरू सबैखाले हद पार गरेर सत्ताको घिनलाग्दो छिनाझप्टीमा लिप्त देखिनु, धरानको अवस्था तिनको चासोमा सम्म नपर्नुले यसको यथार्थ बोल्छ।
यहीबीचमा ललितपुरको भैँसेपाटी (सैँबु) मा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका निम्ति अर्बौं खर्चेर ठड्याइएका आलिसान महल उद्घाटन गरिएका उदेकलाग्दा दृश्य अगाडि आए। देश ठिकठाक लयमा र सामान्य अवस्थामा हुन्थ्यो भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्थ्यो पनि होला। एकातिर डामाडोल अर्थतन्त्र र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था, अर्कोतर्फ त्यसकै ‘चेन इफेक्ट’ले नागरिकको गुजारामै संकट निम्तिएका बेला यस्तो दृश्य सत्ता र राजनीतिले मञ्चन गरेको ‘भद्दा मजाक’ बन्यो। त्यसले नागरिक तहमा आक्रोशको पारो ह्वात्तै बढायो।
सरकारी अड्डाबाट पाइने सेवा लिन जाँदा शासक र शासितको व्यवहार हटेको, देशमा अवसर केही नभएर बिदेसिन बाध्य युवाले राहदानीसम्म सजिलै पाउने अवस्था बनेको हुँदो हो त स्थिति अर्कै हुनसक्थ्यो। राजनीतिले त्यही पनि नगर्दा, गर्न नसक्दा वा गर्न नचाहँदा जनमानसमा निराशासिवाय केही बढिरहेको छैन। असन्तुष्टि र निराशाले ग्रस्त समाज ‘मानव बम’ जस्तै हो जसलाई भद्रगोलमा आफ्नो अस्तित्व देख्ने समूहदेखि जोकोही स्वार्थ समूह वा दलले विस्फोट हुने अवस्थामा पुर्याउन सक्छन्।
ट्युनिसियामा गरिखान नपाएका एक बेरोजगार शिक्षित युवाले आत्मदाह गरेपछि शुरू भएको ‘रिभोलुसन’को झिल्कोले अरब राष्ट्रहरूलाई कसरी तहसनहस बनायो? नेपालमा राजनीतिले जसरी ‘मास फ्रस्ट्रेसन’ को अवस्था निम्त्याउँदैछ, त्यसको परिणति के होला? बिडम्बना त कस्तो छ भने, ‘मास फ्रस्ट्रेसन’का संकेतहरू देखापर्दैगर्दा त्यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गरेर लैजान नेतृत्वदायी पहल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै आगोमा घिउ थप्ने अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्। यही बिहीबार सुर्खेत पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा सार्वजनिक मञ्चबाटै भने, “केही दिनपछि, बर्खा सिद्धिएपछि लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याएर राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाका पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र भ्रष्टाचारविरुद्ध जगैदेखि हल्लाइदिनुपर्ने हुन्छ। जनतालाई सडकमा नल्याई हुँदैन।”
त्यसक्रममा दाहालले भनेका थिए, “मैले राम्रो काम गर्दागर्दै कसले हटाउँदो रहेछ हेर्छु, नेपाली जनताले पनि हेर्छन्।” आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेल भए सडकमा भाँडभैलो सिर्जना गर्ने संकेत उनले गरेको प्रष्ट बुझिन्छ। पछिल्ला केही प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक, कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू चिढिँदै गएपछि दाहालबाट आएको यो धम्की किन पनि खतरनाक छ भने सत्तामा बसेरै सडकमा भाँडभैलो मच्चाउने प्रयत्न उनले अहिले होइन, शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै गर्दै आएका छन्। पछिल्लो ‘जात र धर्मको आगो’ बाल्न तयार समूहहरू सल्बलाइरहँदा दाहालले त्यसमै आफ्नो अस्तित्व देखेका हुनसक्छन्।
मुलुकका प्रमुख कार्यकारीको यस्तो अभिव्यक्ति चरम निराशाबाट गुज्रिरहेको समाजमा देखापर्न सक्ने वितण्डालाई ‘ट्याकल’ गर्ने सुरक्षा संयन्त्रहरूकै लागि चुनौती हो। प्रधानमन्त्री नै वितण्डाका सारथि बन्न अग्रसर हुँदा सुरक्षा संयन्त्रहरू आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीबाटै टक्टकिन थाल्नेछन्, त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई भुत्ते बनाउनेछ।
प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, पछिल्लो समय सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतमा आफ्नो फाइदानिम्ति जस्तासुकै हर्कत गर्न पछि नहट्ने डरलाग्दो प्रवृति देखापरेको छ। चिन्ताको कुरा यो छ कि कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा देउवा, ओली र दाहाललाई ‘क्रस’ गरेर अगाडि बढ्ने नेताको पंक्ति अहिलेसम्म देखिएको छैन। राजनीतिमा आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गरेर उदाएकाहरूमा यो संवेदनशीलता बुझेर सुझबुझ देखाउनेभन्दा लोकरिझ्याईंमै लिप्त हुने ‘रोग’ देखिन्छ।
मानौँ, ट्युनिसियाबाट उठेको अरब विद्रोह टाढाको कुरा भइगयो। २०६१ भदौ १६ को घटनालाई पनि धेरै पुरानो भयो भन्न सकिएला। हेर्दाहेर्दै देशलाई भुंग्रोमा पर्नबाट जोगाउने हो भने, भर्खरैको धरान घटना र ६ महिना पहिलेको गोंगबु काण्डबाट पाठ सिकौँ। त्यसका लागि तत्कालै खाँचो छ– कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा पार्टीभित्रैबाट निर्णायक हस्तक्षेप र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूमा लोकरिझ्याइँबाट मुक्त सुझबुझ।