Saturday, April 13, 2024

-->

के संविधान नै स्थिरताको बाधक हो?

आफूलाई प्रतिकूल लाग्नासाथ संसद् विघटन गरिदिने र सरकार बनेको दुई महिनामै सत्ता–सारथि बदल्ने हद्सम्मको प्रवृत्तिले निम्त्याएको अस्थिरता रोक्न सक्ने ‘दूरद्रष्टा’ नहुनुको तारो बनेको छ, संविधान।

के संविधान नै स्थिरताको बाधक हो

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको सम्झनामा सोमबार साँझ ललितपुरमा स्मृतिसभा आयोजना गरिएको थियो। भदौ २६ गते निधन भएका नेम्वाङलाई सम्झेर त्यहाँ भेला भएका धेरैजसोको चिन्ता र चासो भने संविधानमा देखियो। त्यही संविधान जसका लागि नेम्वाङले तत्कालीन संविधानसभा भित्र र बाहिरसमेत नेतृत्वदायी भूमिका बहन गरेका थिए। संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी प्रमुख दलका नेता र विज्ञ, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूदेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्म उपस्थित त्यो स्मृतिसभामा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, “संविधानमा हामीले जस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, यो प्रणालीअनुसार कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नआउने, सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने नाममा यता वा उता जस्तो पनि गठबन्धन गर्ने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको दीर्घकालीन चरित्र बन्ला कि भन्ने डर छ।”

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ठ्याक्कै आठ वर्ष पूरा भयो। यही संविधानले डोर्‍याइरहेको मुलुकमा यी आठ वर्षमा धेरै कुरा भए। आवधिक निर्वाचन नै दुईपटक भइसके। संविधानका कतिपय परिकल्पनाले आकार लिए, केही धिमा गतिमा हुँदैछन्, कति अझै हुनसकेका छैनन्। संविधानको परिकल्पनाअनुसारको राजनीतिक प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ र त्यसले कुन रूपमा ‘डेलिभर’ गर्न थाल्छ भन्नेमा निर्भर हुने हो। त्यही प्रणाली सञ्चालन गर्ने संयन्त्र अर्थात् संविधान कार्‍यान्वयन गर्ने अख्तियारीप्राप्त (संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका) सरकार नै अस्थिरताका बिम्ब बन्दा त्यसको निशाना संविधानतर्फ सोझिएको छ। 

स्थानीय तहलाई छाड्ने हो भने, संविधान आएपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू अस्थिरताको दलदलमा परेका छन्। २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछिका आठ वर्षमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई–दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। आठ वर्षमा ६ वटा सरकार हेर्दाहेर्दै आए, गए। ती सरकारका पालामा भएका गठबन्धन फेरबदल र पुनः विश्वासको मत लिने शृंखला त यसमा जोडिएकै छैनन्। 

प्रदेशमा पनि उस्तै छ। पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशबाहेक अरू सबैतिर पूरा अवधि सरकार चल्नै पाएनन्। कतिपय प्रदेशमा तीन वटासम्म सरकार बने, ढले। मंसिरको निर्वाचनपछि वर्ष नपुग्दै चारवटा प्रदेशमा सरकार फेरिइसकेका छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै रमिता देखिएको कोशीमा पहिलो वर्ष नबित्दै चौँथो सरकार बनेको छ। योविघ्न अस्थिर अवस्थालाई संविधानको कमजोरीका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ। कांग्रेस नेता रिजालले त्यसकै प्रसंग उठाएका हुन्। के संविधान नै यसको कारण हो?

कारक राजनीतिक ‘पात्र’, दोष संविधानलाई
अहिलेको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सरकार गठन गर्ने प्रदेशसभा गठनका लागि हुबहु निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। जस्तो, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्य अर्थात्, ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउँछन्। बाँकी ११० अर्थात्, ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन्। प्रदेशसभा गठनको अंकगणित पनि ठ्याक्कै यही छ। 

गएको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा केलाउँदा प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको समानुपातिकतर्फको मत ३० प्रतिशत हाराहारी छ। यो मतले नै भन्छ, कुनै अप्रत्यासित लहर नआउने हो भने एउटै दलले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। एउटै दलको बहुमत नआउने भएपछि दलहरूका निम्ति सरकार बनाउन निर्वाचनपूर्व वा निर्वाचनपछिको गठबन्धन अपरिहार्य बन्नपुगेको छ। २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनमा दलहरूले निर्वाचनपूर्वकै गठबन्धनमा अत्यधिक जोडबल लगाए, त्यो गठबन्धन टिकाउन हुने नहुने सबै कृत्य गरे। अहिले संविधान र व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढाउने जे जस्तो अवस्था बनेको छ, त्यसमा गठबन्धन बनाउन–जोगाउनका खातिर जे पनि गर्ने त्यही मनोदशा कारक रहेको एकथरीको बुझाइ छ। 

कांग्रेस नेता रिजालले संविधानलाई दलहरूको यस्तै ‘सिन्डिकेट’ र अस्थिरताको यही दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न जोड दिँदै आएका छन्। मंगलबार यसबारे कुराकानी हुँदा उनले अहिलेको संविधान धेरै हिसाबले राम्रो रहेको र यसलाई उधिन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए। स्थानीय तहमा विस्तारित अनेकौँ विकृति संविधानले नभई कुशासनले निम्त्याएको, प्रदेश संरचना प्रभावकारी नहुनुमा संघ (केन्द्र) र प्रदेशमा उनै पार्टी हुनुले काम गरेको र संघीय सरकारको समस्याग्रस्त अवस्था पनि संविधानका कारणले ननिम्तिएको उनको तर्क छ। 

अस्थिरतादेखि अनेक समस्या–संकटको यो दुष्चक्र तोड्ने कसरी त? बोलेर, लेखेर निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने ‘लबिइङ’ गरिरहेका रिजाल समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सकेसम्म घटाउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या बढाउनुपर्ने बताउँछन्। सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराएर राज्यसंरचनामा समाजको चरित्र प्रतिबिम्बित गर्न सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको, तर त्यसलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

“जस्तो, प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको सिट संख्या घटाएर प्रत्यक्षतर्फ २०५–२१५ सिटसम्म कायम गर्न सकियो भने कांग्रेस, एमाले वा अरू कुनै पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना हुन्छ। हरेक दलले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बन्छ,” रिजालले भने, “त्यसो गर्दा दलहरू जनतामा भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्छ। नभए त जनता होइन, गठबन्धन टिकाइदिने दलहरूलाई खुशी पार्न मात्र ध्यान जाने भो। जनता प्राथमिकतामै नपर्ने भए। त्यसले जनतामा निराशा मात्र विस्तार गर्ने भो।” 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिको (बहुदलीय प्रजातन्त्रको) कालखण्ड विकृत बन्नुको प्रमुख कारण अस्थिरता थियो। त्यो कालखण्डमा नागरिकको ठूलो तप्कालाई नै वाक्कदिक्क पार्ने जे जस्ता विसंगति चुलिए, त्यसका पछाडि राजनीतिको चरित्र झैँ बन्नपुगेको अस्थिरताले भूमिका खेलेको थियो। त्यसमै टेकेर व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक राजनीति चर्काउनेदेखि राजाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, व्यवस्थामाथि ‘कू’ गर्नेसम्मका आधारभूमि तयार भए। त्यसबाट पार पाउन देशले अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्‍याे। 

६–८ महिनामै सरकार ढल्ने र बन्ने जुन विकृत अभ्यास त्यसबीचमा भयो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न पछिल्लो संविधानमा अस्थिरता रोक्ने थुप्रै व्यवस्था गरिए। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा पनि अर्को प्रधानमन्त्री को हुने भनेर विकल्प प्रस्तुत गर्नैपर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, एक व्यक्ति एउटाभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउनेलगायत व्यवस्था संविधानमा लिपिबद्ध गरिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र त्यो कार्यकालभर सरकारले काम गर्न पाओस् भनेर गरिएका यस्ता व्यवस्थालाई ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ भनेर अर्थ्याइयो। 

तर संविधानका यी व्यवस्था राजनीतिक पात्रहरूका अनेक तिगडमसामु प्रभावी बन्न सकेनन्। दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर त संविधानमा लेखियो, तर सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै प्रधानमन्त्रीले सत्ताका सारथि फेर्ने खेल कसरी रोक्ने भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको थिएन। वैकल्पिक सरकार दिने सम्भावना कायम रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था लिपिबद्ध गरेको संविधान आफू प्रतिकूल हुँदा प्रधानमन्त्रीले दुईपटकसम्म एउटै संसद् विघटन गर्छन् र राष्ट्रपतिले तत्कालै त्यसलाई सदर गरिदिन्छन् भन्ने ‘दूरद्रष्टा’ बन्न सकेन। यो बेग्लै हो कि, संविधानको व्याख्या गर्ने अख्तियारीप्राप्त सर्वोच्च न्यायालयले दुवैपटक त्यसलाई बदर गरिदियो। संविधानका व्यवस्था कुल्चेर राजनीतिक पात्रहरूले यसबीचमा केसम्म गरे भन्ने अति त भर्खरै कोशी प्रदेशमा शृंखलाबद्ध रूपमै प्रकट भयो, जसलाई अदालतले नै लगाम लगाइदिएको छ। 

एकथरीले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने हो भने अस्थिरता रोक्न सकिने तर्क गरिरहँदा प्रश्न उठ्छ– निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउने सुनिश्चित हुँदा स्थिरता पनि सुनिश्चित हुन्छ त? २०४६ सालपछिकै कालखण्ड यसलाई चिहाउने आँखीझ्याल पनि हो। प्रतिनिधिसभामा सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने त्यो कालखण्डमा दुई पटक (२०४८ र २०५६ सालमा) नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो। तर दुवैपटक कांग्रेसभित्रकै कलहले संसद् र सरकार पूरा अवधि चल्न पाएनन्। २०४८ सालपछि तीन वर्षमै देश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। २०५६ सालपछि त कांग्रेसबाटै तीनपल्ट सरकार–प्रधानमन्त्री मात्र फेरिएन, त्यहीबेला दरबारले निर्वाचित सरकार नै अपदस्थ गर्ने परिघटना निम्तियो।

यो त्यही दृष्टान्त हो, जसले प्रत्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने प्रणाली राख्दा र एउटै दलको बहुमत हुँदा पनि स्थिरता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने छर्लंग पार्छ। एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका शब्दमा संविधानमा स्थायित्वलाई चुनौती दिने निर्वाचन प्रणाली भए पनि समस्या त्यसमा मात्र नभई पात्रहरू अर्थात्, दलहरूमा छ। समावेशी लोकतन्त्र नै संविधानको ‘स्पिरिट’ भएकाले निर्वाचन प्रणाली पूरै फेरेर समानुपातिक प्रणाली हटाउन नसकिने, सँगै समानुपातिक प्रणालीको लाभ लक्ष्यित वर्गमा पुग्न नसकेको र नेतृत्वको वरिपरि रहनेहरूले मात्र लाभ पाएको भन्ने धारणा पनि बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हुन पनि यस्तो धारणाका कारण संविधानले स्थापित गरेको प्रणालीप्रति नै नागरिकमा निराशा बढाउँदैछ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “संविधान राम्रो छ, तर संविधान मात्र राम्रो भएर पुग्दैन। संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ, यसका कार्‍यान्वयनकर्ताहरूलाई बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन।” 

दिवंगत नेम्वाङको त्यही भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, “आठ वर्ष भयो, यस हिसाबले संविधानमा रिभ्यू गर्ने बेला त भयो। तर हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने संविधानमा केही प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने कुरा त छन्, सँगै यसका पात्रहरूको आचरणमा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्‍याे।”

‘नियन्त्रित अस्थिरता’को नियति
दलहरू प्रतिबन्धित रहेको पञ्चायतको कालखण्ड, त्यसपछिको बहुदलीय प्रजातन्त्रको कालखण्ड र पछिल्लोपटक संविधान जारी हुनुअघिको संक्रमणकालीन कालखण्डमा जहिल्यै सरकार अस्थिर रहने जस्तो अवस्था दोहोरिइरह्यो, त्यसमा एकथरीले नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ चाहने शक्तिहरूलाई कारक मान्नेगरेका छन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै देशको स्वाभिमान उँचो बनेको र ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ चाहने शक्तिहरू निष्प्रभावी बन्दैगएको चर्चा पनि चलेको थियो।

संविधान कार्‍यान्वयनमा गयो। २०७४ सालमा नयाँ संविधानअनुसार आमनिर्वाचन भयो। एउटा पार्टीको बहुमत आउन नसक्ने संविधान हुँदाहुँदै पनि २०७४ पछि मुलुकले स्थिर सरकारको निकै ठूलो अनुकूलता प्राप्त गर्‍याे। गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादीले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक सिट ल्याए। एमाले–माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि स्थिर सरकारको आकांक्षा जनस्तरसम्म विस्तार भयो। बिडम्बना, त्यो सरकार तीन वर्षमै ढल्यो। नेकपा पनि छिन्नभिन्न भयो। संविधान स्थिरतामा बाधक बनेको ठान्नेहरूका निम्ति यो परिघटना गतिलो ‘केस स्टडी’ हो।

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी यो अस्थिरताको कारण संविधान नभई आन्तरिक राजनीतिका पात्र र बाह्य शक्तिकेन्द्र दुवै भएको बताउँछन्। “केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वामगठबन्धनकै कुरा गरौँ न। हाम्रा पार्टी र नेताहरू त त्यसबारे बोल्न डराउँछन्, तर त्यो गठबन्धन दक्षिणले भत्काएको हो, यो जगजाहेर कुरा हो। नेपाल दीर्घकालमा आफ्नो प्रभावबाट फुत्किएर आत्मनिर्भर बन्ने भो भनेर त्यसो गरिएको हो,” उनले भने, “यसको कारण संविधान होइन, भूराजनीतिक चलखेल, हस्तक्षेप वा षड्यन्त्र हो। अहिले तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री आफूविरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर अस्थिरता निम्त्याउने कुरा गर्दैछन्। षड्यन्त्र त उनलाई बनाउने शक्तिहरूले गर्दैछन्, उनीमार्फत्।”

अस्थिरता निम्त्याउने प्रयत्न अहिले सरकारमा मात्र नभई धेरैतिर विस्तार भएको, त्यो थप डरलाग्दो रहेको उनको विश्लेषण छ। “संविधानका कारण, संघीयताका कारण, अझ धर्मनिरपेक्षताका कारण अस्थिरता भयो भनिँदैछ, त्यही भनेर अराजकता मच्चाईंदैछ। धर्मनिरपेक्षताको कारणले होइन, धर्मनिरपेक्षता कार्‍यान्वयन हुन नसकेकाले वा नदिइएकाले अस्थिरता निम्तिएको हो,” उनले भने, “त्यो अस्थिरता र अराजकता मच्चाउनेमा दलहरूकै समूह छन्। उनीहरूमार्फत् धार्मिक र जातीय समुदायलाई भिडाउन खोजिँदैछ। हेर्नुस्, कोशी प्रदेशको नाम कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै राखेको होइन, अहिले आन्दोलनका नाममा बबण्डर गराउने पनि तिनै होइनन्?”

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने मार्गचित्र कोरेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेलेका नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले तीन वर्षअघि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “संसद्को अंकगणित भनेको सरकार बनाउनका लागि आवश्यक छ, तर अंकगणितले स्थिरता दिने भन्ने कुरा कृत्रिम हो। सबभन्दा ठूलो भूमिका एक्टरको हुन्छ। हाम्रोमा एक्टरकै अभाव छ, संसद्को अंकगणितको होइन।” 

पाण्डेले इंगित गरेका देशभित्रका ती ‘एक्टर’हरूमै संविधानप्रति निष्ठा नदेखिनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ। संविधानप्रति निष्ठाको कमी छँदैछ, देशभित्र भूराजनीतिक स्वार्थको अह्रनखटनमा चल्ने ‘एक्टर’हरू लामबद्ध हुनेक्रम बढ्दो छ। यो दुर्दशापूर्ण अवस्था जबसम्म अन्त्य हुँदैन, संविधानले मात्र अस्थिरता रोक्ला कसरी?


सम्बन्धित सामग्री