Saturday, April 13, 2024

-->

विधायिकामा बिजोगः जो अनुसन्धानको ‘घेरा’मा छन्, तिनैलाई समितिको जिम्मा

शरणार्थी प्रकरणले भ्रष्टाचारको लहरो तानिरहँदा संसद्ले समातेको बाटो उल्टो छ। जोमाथि संसद्‍बाट छानबिन हुनुपर्ने छ, तिनलाई त्यही समितिको जिम्मा लगाइनुले दल मात्र होइन, संसद्को भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ।

विधायिकामा बिजोगः जो अनुसन्धानको ‘घेरा’मा छन् तिनैलाई समितिको जिम्मा

काठमाडौँ– “यो सदन देश बनाउने थलो हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन प्रहसन गर्ने स्थल?”

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा समय लिएर बोलेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोषिमा कार्कीले यस्तो टिप्पणी गरेकी थिइन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने आपराधिक कार्यमा उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि नेतासम्मको संलग्नता खुल्दै गएपछि यो विषयले सदन तातेको थियो, सांसदहरू त्यसलाई आक्रामक शब्दमा उतारिरहेका थिए। यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री, प्रमुख दलका प्रभावशाली सांसद तथा नेताका नातागोतालाई जोगाउने चलखेल भइरहेको भन्दै कतिपयले आक्रोशसमेत पोखे।

त्यसको २४ घण्टा नबित्दै, बुधबार बिहान पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले खाँणसहित उनी गृहमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पनि हिरासतमा लिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि केही दिनदेखि पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। 

पार्टी सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई बुधबार नै नेकपा एमालेले निलम्बन गर्दै प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। भारतीय शहर लखनऊमा रहेका भनिएका रायमाझीले ढिलोचाँडो ‘आत्मसमर्पण’ गर्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणले तनावपूर्ण बनेको थियो। यो विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले बेल–घेराउ गरे। तर, सभामुखले बैठक अगाडि बढाए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट भ्रष्टाचारको लहरो निस्किएको भन्दै चार दिन सदनलाई निरन्तर तताएका (प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बस्नेछ) सांसदहरूले संसद् नै प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को ‘भ्रष्टाचार’को प्रसंगलाई भने पूरै बेवास्ता गरेका छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले नै भ्रष्टाचार किटान गरेको विषय हो– स्वार्थको द्वन्द्व। तर, संघीय संसद्ले प्रष्टरूपमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नै विषयगत समितिको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभाले वैशाख १६ गते गठन गरेका १० वटा विषयगत समितिमा समेटिएका सदस्य (सांसदहरू) हेर्दा त्यो अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ।

यसलाई बुझ्ने एउटा पृष्ठभूमिसहितको उदाहरण हेरौँ।  

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेकोबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै कारखानाको फाइल एकाएक ‘गायब’ भएको छ। अख्तियारले बाँसबारीको फाइल र त्यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन लिखित निर्देशन दिएको ६ महिनापछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘फाइल नभेटिएको’ जवाफ दिएका छन्। निजीकरण भएका सबै संस्थाको फाइल अर्थ मन्त्रालयका सुरक्षित रहे पनि बाँसबारीको फाइल मात्र ‘भेटिएको छैन।’ 

पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाका शब्दमा ‘फाइल भेटिएन भन्नु पत्याउन गाह्रो कुरा हो।’ कसरी त? यसलाई ढुंगानाले नै यसरी प्रस्ट्याए, “हामी कार्यरत रहँदा निजीकरण भएका हरेक संस्थाका कागजात र फाइल सुरक्षित राखेका थियौँ। कागजात नहराउन्, कसैले यताउता नगरोस् भनेर ती फाइल छुट्टै कोठामा राखेका थियौँ। अहिले भेटिएन भन्ने सुनियो, त्यस्तो हुनै सक्दैन।”

बाँसबारीको जग्गा प्रकरण र त्यसको अनुसन्धान अघि बढेपछि फाइल ‘गायब’ भएका दुवै विषय उकालोले उजागर गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार त्यो फाइलबाट बाँसबारीको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो भन्ने नालीबेली खुल्ने हुँदा फाइल नभेटिएको बहाना बनाइएको वा फाइल नै ‘गायब’ बनाइएको हुनसक्छ। उनले भने, “यसमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको प्रभावले काम गरेको हामीले बुझेका छौँ।”

अर्थ मन्त्रालयले ‘फाइल नभेटिएको’ भनिरहँदा अख्तियारले पनि ताकेता गर्न छाडेको छ। यहीकारण बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धान नै अलपत्र पर्न नदिन संसद्ले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले हेर्ने जिम्मेवारीमा पर्छन्। तर, चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नै अर्थ समितिको सदस्य बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसले नवलपरासी पश्चिम–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीलाई अर्थ समिति सदस्य बनाएको हो।

चौधरी ‘ट्याक्स–हेभन’ मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोल्ने प्रकरणमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन्। चौधरी र उनको परिवारका सदस्यहरू २०७८ असोजमा कानून छलेर ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेको, त्यसमार्फत् नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएर विदेशमा लाभांश लैजाने काममा संलग्न रहेको आरोपमा मुछिएका थिए। विनोद र उनको परिवारका सदस्यले विभिन्न मुलुकमा तहगत कम्पनी खडा गरी विश्वप्यापी व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको अमेरिकी खोज पत्रकारहरूको संस्था इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आइसीआइजे)ले गरेकोे खोजबिन प्यान्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेको थियो।

चौधरीको परिवारको नाममा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा तीन, सिंगापुरमा एउटा र पनामामा एउटा कम्पनी दर्ता रहेको, कर छल्ने उद्देश्यले खोलिएका कम्पनीहरूमा नेपालको कानूनविपरीत हुनेगरी चौधरी परिवारले लगानी गरेको खुलासा प्यान्डोरा पेपर्सले गरेको थियो। यो प्रकरण अहिलेसम्म अनुसन्धानसमेत भएको छैन। यसलाई अनुसन्धानको दायरामा लैजान भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पनि संसद्को अर्थ समितिकै हो। तर, विनोद चौधरी त्यही समितिमा छन्। 

कांग्रेसका एक नेता अर्थ समितिमा जान चौधरीले पूरापुर शक्ति लगाएको बताउँछन्। “उहाँको प्रयास त अर्थमन्त्री नै बन्ने थियो, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन,” ती नेताले भने, “अर्थ मन्त्रालय नपाएपछि उहाँ कुनै हालतमा अर्थ समितिमा जान चाहनुहुन्थ्यो, गएरै छाड्नु भो।”

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यही व्यवस्थाअन्तर्गत् अर्थ समितिको व्यवस्था पनि गरिएको हो।

लेखा समितिको छानबिन ‘राडार’मा हुनेहरू नै सदस्य
सार्वजनिक खर्चभित्रका बेथिति हेर्ने, राज्यको ढुकुटी विधिसम्मत ढंगबाट खर्च भएको छ या छैन निगरानी गर्ने, त्यसलाई थितिमा राख्न आवश्यक पहल गर्ने र यस निम्ति सरकार तथा अरू राज्य–संयन्त्रलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छ। यही जिम्मेवारीका कारण लेखा समितिलाई अन्य समितिभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। यो समितिमा एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र राप्रपाका विक्रम पाण्डे पनि सदस्य बनेका छन्। बाँस्कोटा, शर्मा र पाण्डे ती सांसद हुन्, जो लेखा समितिले नै छानबिन गर्नुपर्ने खालका कसुर, विवाद र प्रकरणमा मुछिएका छन्।

जस्तो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका बेला बाँस्कोटा २०७६ फागुन पहिलो साता सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा ७० करोड ‘कमिसन’ मागेको प्रकरणमा मुछिएका थिए। उनले कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सबैतिरबाट उनलाई वर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न आवाज उठेको थियो। विरोध र आलोचना चुलिएपछि बाँस्कोटाले फागुन ८ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

बाँस्कोटाको टेप प्रकरणमा त्यसबेला लेखा समितिले नै छानबिन गरेको थियो। छानबिनपछि समितिले २०७६ फागुन ३० गते थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो। 

तर, उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढेन। बरु, त्यसको एक वर्षपछि २०७७ चैत ३० गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रस्तावमा बाँस्कोटालाई लेखा समिति सदस्य बनाइयो। त्यसबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नेपाल च्याप्टरले बाँस्कोटालाई लेखा समिति सदस्य बनाउने निर्णयमाथि औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएको थियो। यसले अनुसन्धानमै प्रभाव पर्ने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर थियो। 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा सार्वजनिक लेखा समिति जता पनि यो फाइल पुनः ब्युँतिन सक्ने सम्भावना कायमै रहेका बेला बाँस्कोटा फेरि लेखा समितिमा पुगेका छन्। एमालेका एक नेता उनलाई समितिको सदस्य मात्र होइन, सभापति नै बनाउन खोजिएको बताउँछन्। तर, यसबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच ‘कुरा मिलेको’ छैन। 

गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) को बजेट निर्माणका क्रममा मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर नै तोडमोड गरेको र बजेटसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न २०७९ असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो। त्यसलगत्तै शर्माले संसद् बैठकबाट राजीनामा घोषणा गरे।

यो पनि: व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

तर, समितिले द्रुतगतिमा छानबिन सकेर ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएको’ दाबीसहित उनले सफाइ पाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझायो। लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाए। करको दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि शर्मालाई सत्ता र पार्टीबाट यस्तो आड मिल्यो, फेरि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किए।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धन त शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिन लागिपरेकै थियो, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत त्यसमै सहयोगी बनिदिएपछि शर्माको शीघ्र पुनरागमन सहज बनेको थियो। उनीमाथिको संसदीय छानबिन ‘देखाउने दाँत’ सरह बन्यो।

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपीन अधिकारीका अनुसार त्यसबेला शर्मामाथि लागेको आरोप गम्भीर प्रकृतिको मुद्दासँग सम्बन्धित थियो। सरकारी संयन्त्रदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले आश्चर्यजनक रूपमा त्यसमा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ। “सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भइदिए यसमा कठोर कारबाही हुन्थ्यो। किनभने, यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो,” उनी भन्छन्, “बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै सूचना चुहाइएको हो भने त त्यो गम्भीर कसुर हो। सामान्य मानिस भए त यस्ता केसमा जेल गइसकेका हुन्थे। शक्तिशालीलाई केही भएन।”

राप्रपाका सांसद पाण्डे भ्रष्टाचारकै मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्त हुन्। उनीमाथि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका क्रममा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। आयोजनाको नहर निर्माणको जिम्मा पाण्डेको स्वामित्व रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो।

यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ असारमा पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च (सार्वजनिक खर्च) विधिसम्मत रूपमा खर्च भए–नभएको निगरानी गर्ने र त्यस्तो नभएको पाइए संलग्न दोषीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिने समितिमै भ्रष्टाचारका अभियुक्त सदस्य बनेका छन्। 

लेखा समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले पनि सदस्य छन्।  लामो समय काठ व्यवसायमा रहेका आले २०५५ सालमै डोटीमा वन फँडानीको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। 

आले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि लेखा समिति सदस्य थिए। त्यस बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको बेथितिबारे छानबिन गर्न लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको सदस्य हुँदा आलेले पक्षपातपूर्ण छानबिन गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नै उनको राजीनामा माग गरेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू भनेर तोकेको छ। यसअन्तर्गत् संवैधानिक निकाय, अदालत, मन्त्रालयहरू, आयोग, विभाग र त्यसअन्तर्गत्का सबै सरकारी निकाय पर्छन्। सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेका निकाय, संस्थान, बैंक र अरू संस्थादेखि सबै सार्वजनिक निकाय यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। 

जहाँ स्वार्थ, त्यही समितिको जिम्मेवारी
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको कार्यक्षेत्र तोकेको छ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय; उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय।

रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्याल यही समितिको सदस्य बनेका छन्। अर्याल गएको माघ ३ गतेसम्म रेमिट्यान्स कम्पनी ‘इजीलिंक’का सीईओ तथा निर्देशक थिए। नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको सृष्टि ओभरसिजको वेबसाइटमै उनलाई ‘अन्तराष्ट्रिय बजार निर्देशक’ भनेर चिनाइएको थियो। अर्याल आबद्ध रहेको यो ओभरसिज जापानमा धेरै श्रमिक पठाउनेमध्ये पर्छ। माघ ३ गते श्रम तथा रोजगारमन्त्रीका रूपमा पदबहाली गर्दासम्म उनको आबद्धता यी दुवै कम्पनीसँग यथावत थियो। तर, विरोध भएपछि भने हतारहतार तिनका वेबसाइटबाट उनको नाम र तस्वीर हटाइएको थियो।

त्यस बेला रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रबारे जानकार भएकै कारण उनलाई मन्त्री बनाइएको दाबी गर्दै भनेका थिए, “उहाँ श्रम तथा रोजगार विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले नै यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो।” रास्वपाले संसदीय समितिमा समेत अर्याललाई स्वार्थ बाझिने समितिमा पठाएको छ।

झापा–४ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बुको परिचय नै चल्तीका म्यानपावर व्यवसायी हो। उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षसमेत भइसकेका छन्। एमालेको उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका लिम्बुलाई एमालेले नै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सदस्य बनाएको छ।

उपभोक्ताको हित हेर्ने यो समितिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठ पनि सदस्य छन्। श्रेष्ठ म्यानपावर व्यवसायसँगै एलपी ग्यासको व्यवसायमा पनि संलग्न छन्। 

२०७४ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले एउटा विषयगत समितिका रूपमा विकास तथा प्रविधि समिति गठन गरेको थियो। अहिले यो समितिको नाम फेरेर पूर्वाधार विकास समिति बनाइएको छ। अहिलेको समितिमा केही जिम्मेवारी हटाइएको छ भने केही थपिएको छ। पूर्वाधार विकास समितिलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गत्का निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मेवारी छ। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद धनबहादुर बुढा यही समितिको सदस्य बनेका छन्। डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित बुढा राजनीतिमा संलग्नता भन्दा निर्माण व्यवसायीका रूपमा ज्यादा परिचित छन्। उनको आफ्नै बुद्ध हिमाली निर्माण सेवा नामको कम्पनी छ। भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत्का ठेक्कापट्टामा जोडिइरहने बुढा अब तिनै मन्त्रालयको निगरानी–अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति छ, जसको कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्छन्। एमालेबाट देवीप्रकाश भट्टचन यो समिति सदस्य बनेका छन्। भट्टचन व्यापारिक घराना ‘प्रभु ग्रुप’का अध्यक्ष हुन्, जसले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युत् आयोजना, हवाई सेवा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनीलगायत सञ्चालन गर्छ। उनको कतिपय व्यवसायमा संलग्नता र यो समितिको जिम्मेवारीले सिधा स्वार्थ बाझिने देखाउँछ।

समितिमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद रहेका एकनाथ ढकाल सदस्य छन्। ढकाल नेपालमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन मिसनरी’का लागि काम गर्ने अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्। यही काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा समेत संलग्न ढकालले विभिन्न पार्टीका नेतालाई ‘मिसनरी’का कार्यक्रममा विदेश भ्रमणसमेत गराउँदै आएका छन्। अब उनी नै देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘व्यवस्थित गर्ने’ जिम्मेवारीमा हुनेछन्।

अवाञ्छित चलखेललाई सदनकै प्रोत्साहन
‘मिनि संसद्’ भनिने कतिपय विषयगत समितिमा सम्बन्धित समितिबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिका विवादमा मुछिएका व्यक्तिहरू पुगेका छन्। आफनो व्यवसाय र भूमिकाले सिधै स्वार्थ बाझिने कतिपय व्यक्तिहरू सोही समितिको सदस्य बनेका छन्। 

यसबाहेक पनि कैयौँ यस्ता सांसद छन्, जो सिधा हेर्दा स्वार्थ बाझिने भूमिकामा नदेखिए पनि तिनको लगानी र विभिन्न व्यवसायमा संलग्नताले संसदीय समितिमा रहेर अवाञ्छित चलखेल गर्न तिनलाई संसद् र आफ्नै दलले नै भरथेग गरिरहेको देखिन्छ। किनभने एउटा समितिमा बसेर गर्ने नीतिगत निर्णयले अरू कैयौँ समिति र विषयलाई प्रभावित गर्छन्। संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्वबारे अध्ययन गरेका अध्येता किरण चापागाईं भन्छन्, “समितिमा रहेर खेलिने भूमिकाको मल्टिपल इफेक्ट हुन्छ। सिधा हेर्दा यो समितिमा स्वार्थ बाझिँदैन भनेर भन्न सकिएला, तर त्यहाँको भूमिकाले अर्कोतिर सिधा असर गरिरहेको हुन्छ। यसमा ध्यान दिइएकै छैन।”

जस्तो, जसपा सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतो अर्थ समिति सदस्य छन्। माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक रहेका उनको लगानी बैंकसहित अरू वित्तीय संस्था, टेलिकम कम्पनी र मेडिकल शिक्षामा समेत छ। यही समिति सदस्य बनेकी एमाले सांसद जुली महतोको टेलिकम कम्पनी युटीएलसँगै अस्पताल र होटेल व्यवसायमा लगानी छ। 

अर्थ समिति सदस्य बनेका कांग्रेसका ‘कान्छाराम’ भनिने पूर्णबहादुर तामाङ ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार हुन्। उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन नामको निर्माण कम्पनी छ। समिति सदस्य बनेका कांग्रेसकै दीपक खड्काको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी छ। उनले ब्यांक्वेट र रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालन गरेका छन्।

लेखा समितिमा रास्वपाका हरि ढकाल र कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे पनि सदस्य छन्। ढकाल दोस्रो शेयर बजारका लगानीकर्ता हुन्। घिमिरे मेडिकल व्यवसायी हुन्। कांग्रेसकै सुनिल कुमार शर्मा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य छन्। शर्मा मेडिकल कलेज सञ्चालक हुन्। अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य सदस्य छन्। चल्तीका निर्माण व्यवसायीको परिचय बनाएका आचार्यले पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी बढाउँदै गएका छन्। यसको फेहरिस्त अझ लामो छ। आ–आफ्नो व्यापारिक–व्यवसायजन्य स्वार्थ निम्ति ‘अबाञ्छित चलखेल’ गर्नसक्ने सांसदहरू संसद्का अरू विषयगत समितिमा पनि छन्।

प्रतिनिधिसभाले दुई महिना लगाएर आफ्नो नियमावली (प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९) बनाउँदा संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न पहल गर्ने दाबी गरेको थियो। स्वयं सभामुख देवराज घिमिरेले नै यस्तो बताएका थिए। नियमावलीमा ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने’ व्यवस्था पनि गरियो। तर, दलहरूले नै यो व्यवस्था पालना गरेनन्। स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सोही समितिमा पठाउँदा संसद्ले नियमावलीको मर्म ख्याल नगरी अनुमोदन गरिदियो।  

त्यसको एउटा प्रमुख कारण स्वार्थको द्वन्द्वलाई परिभाषित नगरिनु पनि हो। नियमावलीको दफा १७५ (२) मा स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था त गरिएको छ, तर स्वार्थको परिभाषा छैन। स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हुने’ भनिएको छ। तर, अहिलेसम्म स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कुनै कानून नै बनेको छैन। कानून आयोगले यससम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा काम गरिरहेको भए पनि त्यसले आकार पाएको छैन। 

संसदभित्रको स्वार्थको द्वन्द्वबारे अध्ययन गरेका अध्येता किरण चापागाईं यही अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनै नसक्ने बताउँछन्। “नयाँ नियमावलीमा केही कुरा त समेटिए, तर यो अवधारणाबाट स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा हिजोभन्दा केही फरक हुँदैन। किनभने स्वार्थको परिभाषा नै नगरिएपछि अरू केही हुँदैन,” उनले भने, “मुख्य कुरा यही अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्भव नै छैन, हामीसँग त्यसो गर्ने मेकानिज्म छैन। अझ प्रष्टसँग भन्दा हामीसँग त्यो गर्ने इच्छा नै छैन भन्ने देखियो।”

उनले यसपालि विषयगत समिति गठनका क्रममा भएका अभ्यास हेर्दा अझ गम्भीर आशंका उब्जिएको बताए। “अर्थ समिति यस्तो समिति हो जहाँ वित्तसम्बन्धी कतिपय असाध्यै संवेदनशील विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समितिमा त्यस्तै व्यक्ति परे, तिनले त्यो कुरा अन्तै पुर्‍याइदिए भने हेर्दाहेर्दै बैंकहरू धराशायी बन्ने, अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने अवस्था निम्तिन सक्छ,” उनले भने, “राज्य व्यवस्था समितिमा राज्यका सुरक्षासम्बन्धी कतिपय संवेदनशील विषयमा छलफल हुन्छ। त्यही समितिमा ती सूचना वा विषय विदेशीलाई पुर्‍याउने सांसद पुगे भने के होला?”


सम्बन्धित सामग्री