जाजरकोटलाई केन्द्र बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको (मध्यम खालको) भूकम्पमा परेर अहिलेसम्म जाजरकोट र रूकुममा १५३ ले ज्यान गुमाएको र ३७५ जना घाइते भएको औपचारिक आँकडा सार्वजनिक भएको छ। गत शुक्रबार मध्यरातको त्यो त्रासदीमा बल्लतल्ल बाँचेकाहरू कठ्यांग्रिँदो जाडोमा खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य भएका दृश्यसहितका कथा–व्यथा सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालभरि छरपस्ट छन्। भूकम्पबाट १७ हजारभन्दा धेरै घरहरू पूर्णरूपमा भत्किँदा ३५ हजार परिवार घरबासविहीन भएका छन्। यही अवस्था दर्शाउँदै कतिपयले युरोप सयरमा जान खुट्टा उचालिसकेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यो भ्रमण स्थगन गरेर संकटको बेला अभिभावकीय भूमिका देखाउन, भ्रमणमा जाने जम्बो टोलीका लागि राज्यकोषबाट गरिने खर्च भूकम्पपीडितको राहतमा पठाउन आग्रह गरे। त्यही आग्रहसहित सञ्चारमाध्यमहरूमा लेख र सम्पादकीय छापिए। विचार निर्माताहरूले सामाजिक सञ्जालका सबै मञ्चहरूबाट यस्तो आग्रह गरिरहे।

पौडेल १० दिन उतै रहने गरी बुधबार युरोप भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम थियो। सरकारले कुनै जरुरी भ्रमण नभए पनि फ्रान्स, जर्मनी र इटली जान लागेका पौडेलको भ्रमण यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको थियो। जाजरकोट भूकम्पबाट सिर्जित राष्ट्रिय शोक सरहको घटनापछि धेरैको अपेक्षा थियो– राष्ट्रपतिले स्वःस्फूर्त रूपमा यो भ्रमण रद्ध गर्नेछन्। तर त्यसो भएन। भूकम्पको तेस्रो दिन, सोमबार बिहानसम्म सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक भइरहेका राष्ट्रपतिले त्यस्तो कुनै संकेतसम्म गरेनन्। चौतर्फी आलोचना तीव्र बनेकाले हुनसक्छ, सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालयले उनको युरोप भ्रमण ‘स्थगन भएको’ सूचना जारी गर्‍यो। 

भूकम्पका तीन दिनसम्म युरोप नगई नछाड्ने मनस्थिति बनाएका राष्ट्रपतिले विरोध थेग्न नसक्ने देखेर भ्रमण स्थगन गर्नु आफैमा सकारात्मक हो। तर यसले मुलुकको अवस्थाप्रति राष्ट्रप्रमुख कतिसम्म बेपरवाह बन्न सक्छन् र उनका प्राथमिकता कस्ता हुन्छन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। यो पनि त्यसबेला, जतिबेला स्वयंमाथि राष्ट्रप्रमुख भएर शीतलनिवास पुगेयताकै गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ।

जन्मकैदको सजाय काटिरहेका व्यक्तिहत्याका अभियुक्त ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालको जेल सजायमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको माफीलाई ‘शक्तिको दुरुपयोग’ ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई पुनः कारागार पठाउन आदेश दिएसँगै कतिपयले नैतिकताका आधारमा राष्ट्रपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। सर्वोच्चले संविधान र कानूनको दुरुपयोग भएको ठहर गरेको यो प्रकरण (सजाय माफीको निर्णय) मा राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले राष्ट्रप्रमुखलाई मुछ्न नहुने तर्क पनि एकथरीको छ।

सजाय माफी प्रकरणमा राष्ट्रपतिको हिस्सा कति भन्नेबारे छुट्टै बहस हुनसक्छ। तर एउटा तथ्य के छ भने संविधानले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने काममा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय–सिफारिस नै अन्तिम हुने भनेर गरेको व्यवस्थासँग यो प्रकरण केही भिन्न रहेको छ। त्यहीकारण राष्ट्रप्रमुखमाथि तेर्सिएको गम्भीर नैतिकताको प्रश्न थप संवेदनशील छ। 

यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न संविधान र कानूनका व्यवस्था हेरौँ।

संविधानको धारा २७६ मा उल्लेख छ, “राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।”

संविधानको यही व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउन बनेको हो, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४। ऐनमा जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर/निर्मम/अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको कसुरमा सजाय पाएकाले तोकिएको कैद भुक्तान गर्नैपर्ने, सजाय माफी/मिनाहा हुन नसक्ने उल्लेख छ। यी बाहेकका कसुरमा मात्र कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय कट्टा हुने व्यवस्था छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ (दफा १५९) मा पनि यी अपराधका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिबाट ढकाललाई दिइएको सजाय माफी यिनै कसुरअन्तर्गतको हो।

त्यसमाथि, यस मामिलामा राष्ट्रपतिको ‘आलंकारिक’ नभई सक्रिय भूमिका कानूनमै लिपिबद्ध छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा १ मा उल्लेख छ, “अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ।” सोही दफाको उपदफा ३ भन्छ, “उपदफा १ बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा मन्त्रालयले ... कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ।”  

यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति पौडेल गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी दिने प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपले शुरूआतदेखि अन्त्यसम्मै जोडिन्छन्। एक वरिष्ठ अधिवक्ताका शब्दमा ‘यही एउटा व्यवस्था हो जहाँ राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीभन्दा फरक तरिकाले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्।’ 

तर राष्ट्रपतिले त्यही विवेक प्रयोग गरेनन्। भन्न त उनले ‘सरकारको सिफारिसअनुसार गरेको’ प्रष्टीकरण दिने गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले नै राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कार्यलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेकाले राष्ट्रप्रमुखमाथि यतिविघ्न नैतिक प्रश्न तेर्सिएको हो। 

मुलुकले पछिल्लो डेढ दशकयता अंगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति गणतन्त्रको खास प्रतीक हो। बिडम्बना चाहिँ, गणतन्त्रलाई कलंकको भारी बोकाउँदै यसलाई थप आलोचित बनाउन यसको प्रतीक नै उद्यत भएको देखिँदैछ। यसको ‘फ्रन्टलाइन’मा गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका र यसलाई फुलाउन–फलाउन संकल्प गरेका वर्तमान राज्यसञ्चालकहरू नै उभिएका छन्। 

राजा–महाराजाको झल्को दिने माफी मिनाहा
‘रिगल’ प्रकरणले उजागर गरेको अवस्था पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो। खासमा गणतान्त्रिक नेपालका राज्य सञ्चालकहरूमा स्वयंले विस्थापित गरेको तत्कालीन राजसंस्था र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजा–दरबारकै उत्तराधिकारी ठान्ने अचम्मको हुटहुटी सवार देखिन्छ। उकालोमा गएको असोज १९ गते ‘गणतन्त्र नै लज्जित बनाउने वितण्डाः ८ वर्षमा दिइयो ९४३८ जनालाई सजाय माफी’ शीर्षकमा प्रकाशित विस्तृत रिपोर्टले त्यसको फेहरिस्त देखाउँछ। कानूनीराज चल्नुपर्ने देशमा ‘नेताको राज’ हाबी हुँदा केसम्म हुन्छ भनेर देखाउने त्यो रिपोर्टमा पछिल्लो आठ वर्षमा सत्ता–शक्ति दुरूपयोग गरेर ९ हजार ४३८ जनालाई दिइएको माफी मिनाहा र कैद छुटको फेहरिस्त समेटिएको छ।

पञ्चायतकाल र प्रजातन्त्रकालमा तत्कालीन दरबारबाट राजादेखि राजपरिवारका सदस्यहरूको ‘जन्मोत्सव’ जस्ता अवसर पारेर कारागारमा रहेका कैदी–बन्दीको सजाय माफी मिनाहा दिइन्थ्यो। ‘शाही दया/कृपा’का रूपमा हुने त्यो निर्णयको औचित्य र त्यसो गर्दा टेकिने आधार के थियो भन्नेबारे छुट्टै विमर्श हुनसक्छ। तर त्यो दरबारको तजबिजी थियो र विधिको शासनलाई प्राण मान्ने लोकतान्त्रिक समाजलाई सुहाउँदो कुरा थिएन।

सजाय माफी मिनाहाका ऐतिहासिक अभिलेखहरू हेर्दा सन् १२७२ देखि १३०७ सम्म बेलायतको राजा बनेका एडवर्ड–पहिलोले सर्वप्रथम सन् १२९४ को नोभेम्बर ११ मा हत्या, डकैती लगायतका अपराध गरेर थुनामा परेका वा मृत्युदण्डयोग्य देखिएका सिपाहीहरूलाई ‘शाही कृपा’स्वरूप माफी दिएका थिए। आफ्नो फौजको क्षमता बढाउन त्यसरी माफी मिनाहा दिनुपरेको राजाको तर्कले त्यतिबेलै पनि समर्थन पाएको थिएन।

‘अयोग्य हत्याराहरूलाई माफी दिनु कानूनको लागि हानिकारक हुन सक्छ’ भनी राजाको उक्त ‘दयालु’ कदमविरुद्ध जनआक्रोश नै पैदा भयो। तापनि त्यसको निरन्तरतालाई रोक्ने प्रयास भने सफल भएन। फलस्वरूप चौधौँ शताब्दीदेखि ‘शाही शान’का रूपमा त्यसरी अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रथाले त्यहाँ अझ बढी औपचारिकता पाउँदै गयो।

पश्चिमा इतिहासवेत्ताहरूले माफीनामालाई मध्ययुगीन युरोपमा राजाले आफ्नो शक्तिको रवाफ देखाउन अपनाएको अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। माफी मिनाहाको इतिहास राजमुकुटको सामन्ती सत्तासँग जोडिएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसयताका आलोचनात्मक टिप्पणीकारहरूले पनि यसलाई अभिमान र मनोमानीमा आधारित राजतन्त्रात्मक रवाफकै रूपमा हेर्दै आए। पक्षपात र प्रतिशोधको प्रचुर सम्भावनाका कारण कानूनी शासनमा त्यसले खतरा निम्त्याउने व्याख्या न्यायाधीशहरूले इजलाशबाटै गर्दै आएका छन्।

१८औँ शताब्दीका विश्वप्रसिद्ध बेलायती न्यायविद् एवं बेलायतको सामान्य कानूनमाथि सूक्ष्म टिप्पणी गरिएका दर्जनौँ गहकिला ग्रन्थका  लेखक  विलियम ब्ल्याकस्टोनले भनेका छन्, “लोकतन्त्रमा क्षमाको स्वेच्छाचारी शक्ति कहिल्यै टिक्न सक्दैन।” त्यस्तै, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९२७ मा परेको एउटा मुद्दाको फैसलामा भन्यो– ‘शक्तिमा रहेका व्यक्तिको निजी अनुग्रहबाट कसैले क्षमादान पाउनु हाम्रो युग सुहाउँदो विषय होइन, यो त संवैधानिक प्रावधानको हिस्सा बन्नुपर्छ।’ तर त्यसको अर्को एक शताब्दीपछि पनि गणतान्त्रिक नेपालमा सत्तासीनहरूका त्यस्तै व्यक्तिगत अनुग्रहको आडमा माफी मिनाहा प्रथा टिकेको प्रमाण पेश गर्ने पछिल्लो कडी हो रिगल प्रकरण

अहिले पनि ठ्याक्कै मध्ययुगीन राजामहाराजाहरूकै शैलीमा प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू मात्र होइन, गणतान्त्रिक नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिसमेत माफी मिनाहा दिने–दिलाउने पंक्तिमा उभिन ठेलमठेल गरिरहेका छन्। संविधान र कानूनले दिएको अधिकारअनुसार गरेको त हो नि भन्ने दलिल पेश गरेर उनीहरूले आफूले चाहेकालाई जस्तासुकै गम्भीर अपराधमा मुछिए पनि यही हत्कण्डाबाट जेलबाहिर निकालिरहेका छन्। 

संविधान जारी भएयताका आठ वर्षमा गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवसजस्ता तिथिमिति पारेर मात्र होइन, वडादशैँ जस्ता चाडबाडमा समेत राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा दिइराखिएको आँकडाले गणतन्त्रमा यो विकृति कतिसम्म मौलाएको छ र कानूनीराज कति दुरूह बन्दैछ भन्ने कहालीलाग्दो चित्र देखाउँछ।

सर्वोच्च अदालतले पनि ‘पुरातन विरासत थामेको देखिएको’ टिप्पणी गर्दै यही कुरा उठाएको छ। “स्वेच्छाचारिता पैदा गर्ने प्रकृतिका व्यवहारमा नियन्त्रण र सुधार गर्दै गएमा नै कानूनको शासन कायम राख्न योगदान पुग्छ,” सर्वोच्चको कात्तिक १६ गतेको परमादेशमा भनिएको छ, “विगतमा पीडितको पीडालाई अनदेखा गरेर हुकुमी शासकीय शैलीमा यस्ता काम भए पनि लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानूनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन।”

इतिहासमा राजा–महाराजाहरूले ‘शाही कृपा’का रूपमा दिनेगरेको माफी मिनाहा आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा चाहिँ किन आवश्यक पर्छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास सुहाउँदो होइन भने संविधान र कानूनमै यसलाई किन राखिन्छ? 

“माफी मिनाहा र सजाय (कैद छुट) सम्बन्धी प्रयोजन राष्ट्रिय हित र न्यायका लागि भनेर राखिएको हो। कोही मानिस मुद्दा लागेर थुनामा छ तर त्यो व्यक्ति मुलुकका लागि नभई नहुने छ वा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको छ तर, न्यायका हिसाबले थुनामा राख्नु मनासिब छैन भन्ने भयो भने मात्र त्यो प्रावधान प्रयोग हुने हो,” फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, “तर यहाँ यसको दुरूपयोग भइरहेको छ।”

राष्ट्रिय हित र आवश्यकता कस्तो हुन्छ भन्ने अर्थ्याउँदै उनले भारतको एउटा उदाहरण दिए, “सेनाका एक जर्नेल श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा जेलमा थिए। तर भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला युद्ध कुशलताका कारण नभई नहुने गरी उनको आवश्यकता पर्‍यो। त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएर उनलाई छुटाइएको थियो।”

राष्ट्रिय आवश्यकता र न्याय निसाफका निम्ति जरुरी पर्दा प्रयोग गर्न राखिएको यस्तो संवैधानिक–कानूनी प्रावधानको दुरूपयोग कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्लो आठ–दश वर्षका सजाय माफी मिनाहासम्बन्धी निर्णय हेर्दा पुग्छ।

‘मर्यादाक्रम’को रमिता
गएको साता एउटा विषयले सार्वजनिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा बटुल्यो। त्यो थियो, ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९’ लाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही हेरफेरसहित पारित गरेको विषय। मुख्यतः काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहको ‘मर्यादाक्रम’ तल पारिएको, उनकै कार्यालयका निजामती कर्मचारीको क्रम उनीभन्दा माथि राखिएको भन्दै एकथरीले मर्यादाक्रमको ‘मर्यादा’मै प्रहार गरे।

राजनीतिक नेतृत्व र संघीय संसद् सदस्यहरूले बेस्सरी प्रतिरक्षा गरेको विधेयकमा राज्यकोषबाट सुविधा लिने (निर्वाचित पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि सरकारी सेवाका कर्मचारीसम्म) हरूको मर्यादाक्रम तोकिएको छ। विधेयकले तोके झैँ कसको मर्यादाक्रम के हुने, को माथि र को तल भन्ने कुरा खासमा बहस वा चर्चायोग्य विषय नै होइन। लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक समाजमा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा निहित हुन्छ र नागरिकभन्दा माथि अर्को वर्ग खडा गर्ने यस्तो अभ्यास कुनै हिसाबले शोभनीय मानिँदैन। 

राजतन्त्रकालमा राजा, युवराज र दरबारका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम सबैभन्दा माथि राखिन्थ्यो। त्यसपछि मात्र अरूको रोलक्रम पर्थ्याे। प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसम्मले राजा र दरबारका सदस्यसामु ‘झुकेर अभिवादन गर्ने’ अभ्यास थियो। गणतन्त्रमा पनि यसैगरी मर्यादाक्रम तोकेर भइरहेको अभ्यासले कुनै न कुनै हिसाबले राजतन्त्रकालीन झल्को दिन्छ। केही दिनअघि मैले राजनीतिशास्त्री हरि शर्मालाई यो मर्यादाक्रम तोक्ने कुरा के हो भनेर सोधेको थिएँ। शर्माले यसलाई संक्षिप्तमा यसरी अर्थ्याए, “यो अरू केही होइन, राजतन्त्रकालीन धङधङी हो। म त भन्छु, मर्यादा भनेको कामले मात्र तय गर्छ, अरू केही कुराले गर्दैन।”

हुन पनि संविधानले कसको जिम्मेवारी के हो भनेर लिपिबद्ध गरेको छ। संविधान नबोलेका विषयमा ऐन–नियमावलीले जिम्मेवारी तोकेका छन्। अधिकार, जिम्मेवारी र सेवासुविधा संविधान–ऐनले नै तोकिसकेको अवस्थामा आफैँ आफ्नो ‘मर्यादाक्रम’ तोक्ने जुन हुटहुटी देखिन्छ, त्यसले पात्रका कारण व्यवस्थामाथि प्रहार बढ्ने अवस्था निम्त्याएको छ। आमजनमा ‘एउटा राजाको ठाउँमा सयौँ राजा जन्मिएको’ टिप्पणी त्यसै शुरू भएको होइन। एकातिर नेताहरू स्वयंका शासन–कार्यशैली, आचरण र व्यवहारले बढाएको असन्तुष्टि चुलिँदो छ। त्यसमाथि आफैँले आफ्नो ‘मर्यादाक्रम’ तोक्ने रमिताको घानमा गणतन्त्रलगायत मुलुकमा भएका पछिल्लो परिवर्तनका परिणामहरू परेका छन्। 

तक्माको चाप्लुसी 
पछिल्ला आठ–दश वर्षयता देशमा केही चिज असाध्यै सस्तो भएको छ भने तिनैमध्ये एउटा हो विभूषण। विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेर योगदान दिएका व्यक्तिहरूको सम्मान, ‘रिकग्निसन’ र थप राम्रो काम गर्ने हौसलाका निम्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभूषण प्रदान गर्ने (विभूषित गर्ने) यसको मान्यता हो। पछिल्लो दशकमा अवस्था चाहिँ कस्तो बनेको छ भने आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेर चुपचाप देशलाई योगदान दिइरहेकाहरू विभूषण पाउने सूचीमा कतै आफ्नो नाम परिहाल्छ कि भनेर त्राहिमाम हुने गर्छन्। नाम परिहाले विभूषण नलिने घोषणा गर्छन्। 

किनभने विभूषण उत्कृष्ट कामबाट देश–समाजलाई योगदान गरेकाहरूले पाउने सम्मान होइन, सरकारी ओहोदामा रहेका पदाधिकारी–कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको भर्‍याङ बनाउने, दलका नेता–कार्यकर्ताको शानशौकत बढाउने र विवादास्पद पात्रहरूलाई देश–समाजमा वैधता प्रदान गर्ने ‘लाइसेन्स’ बन्नपुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन। बर्सेनि एकैपटकमा ८००–९०० जनालाई बाँडिने विभूषण पाउनेमा अधिकांश सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र राज्यकोषबाट तलब–भत्ता लिने कर्मचारी देखिन्छन्। 

कर छलीमा संलग्न व्यापारी–व्यवसायीदेखि कालोसूचीमा सूचीकृत, विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका, जनमानसमा नकारात्मक छवि बनेका व्यक्ति विभूषित हुने सूचीमा छुट्दैनन्। यसबारे दायर भएको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै ‘विभूषण प्रदान गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्‍याएको उल्लेख्य योगदान सम्बन्धित व्यक्तिको योगदानबाट देखिनुपर्ने, विभूषण सिफारिस गर्दा निष्पक्ष आधारमा गर्नुपर्ने र कर्मचारीकेन्द्रित हुन नहुने’ आदेश दिएको थियो। 

राज्यले सम्मानस्वरूप दिने विभूषण यो विघ्न प्रदूषित र आलोचित किन बन्यो? पञ्चायतकालमा राजा–दरबारका आसेपासे, उनीहरूको चाकडी–चाप्लुसीमा खप्पिसहरू विभूषित हुने गर्थे। निजामती, फौजीलगायत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि वृत्तिविकास (बढुवा) को आधार हुने भएकाले कर्मचारीहरूको ‘अर्जुनदृष्टि’ यसमै हुन्थ्यो। यहीकारण त्यो पंक्ति पनि चाकडी–चाप्लुसीमा तल्लीन हुन्थ्यो। त्यसबेला समाजको खुलापन संकुचित रहेको, प्रविधि, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल विकास–विस्तार भइनसकेकाले टिकाटिप्पणी सहज थिएन। 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि विभूषण वितरण राजनीतिकरणबाट ग्रस्त हुनपुग्यो। त्यसमा सरकारी पदधारीहरूसँगै सत्तारुढ दलले आफूनिकट नेता, कार्यकर्ता, नातागोतालाई विभूषणको हकदार बनाए। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नयाँ मानपदवी र अलंकारसम्बन्धी व्यवस्था गरियो तर त्यसको पहिलो सिफारिस नै अचाक्ली विवादमा परेपछि त्यो विषय सर्वोच्चसम्म पुग्यो। त्यसयता त विभूषण वितरण थप रमिता बन्नपुगेको छ।

के देशले विभूषित गर्नुपर्ने व्यक्तिको यति ठूलो लर्को हुन्छ? २०६८ सालमा विभूषण पाउन वास्तविक हकदारलाई मात्र सिफारिस गर्ने भनेर तत्कालीन सिफारिस समितिले अडान लिँदा तय भएको संख्याले यसको उत्तर दिन्छ। त्यसबेला समितिले १३ जनाको नाम मात्र सिफारिस गरेपछि सरकारले त्यो संख्या बढाउने प्रयत्न गर्दा विवाद यसरी बढ्यो कि त्यो वर्ष विभूषण नै वितरण भएन। अर्थात् सत्ता–सञ्चालकहरूमा हिजो राजाले बाँडे झैँ विभूषण आफूले बाँड्नुपर्छ भन्ने धङधङी सवार देखिन्छ। त्यही विभूषण दिएर अदालतका न्यायाधीशदेखि अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मलाई आफूप्रति अनुगृहित बनाउनुपर्छ भन्ने साँेच उनीहरूमा हाबी देखिन्छ।

‘भीभीआईपी’ सवारी आतंक 
राजतन्त्रलाई विदा गरेर देश गणतान्त्रिक बनेपछिका राष्ट्रप्रमुख जनमानसमा असाध्यै आलोचित केही कारणले छन् भने सडकमा हुने उनीहरूको सवारीका क्रममा पैदा हुने आतंक पनि एउटा प्रमुख कारण हो। हिजो राजाको सवारी हुँदा खाली गरिने सडक गणतन्त्रमा सार्वजनिक आवागमन ठप्प पारेर राष्ट्रपतिका लागि रित्याइन्छ। बेला न कुबेला जहाँ पायो त्यहीँ हिँडिरहने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, विदेशबाट हुने विभिन्न पाहुनाको भ्रमणका क्रममा चलाइने सवारीबाट सडकमा निस्केका नागरिक मात्र होइन, सवारी चलाउने सुरक्षा निकायलाई पनि उस्तै सास्ती छ। यतिसम्म कि बिरामी बोकेर गुडेका एम्बुलेन्स अलपत्र परेर ज्यान तलमाथि हुने, सडकमा विरोध गर्ने यात्रु निर्घात कुटिनेसम्मका अवस्था ती सवारीले निम्त्याउँदा नागरिकको आक्रोश व्यक्तिमात्र नभएर संस्थातिरै सोझिएको छ। 

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्बाध हिँडडुल र आवागमनको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर राजतन्त्रकालीन झल्को दिने यस्ता सवारी, त्यसक्रममा सडकमा आतंक नै सिर्जना हुने गरी बजाइने साइरन र त्यसक्रममा नागरिकलाई दपेट्ने सुरक्षाकर्मीको शैली–व्यवहार व्यवस्था बदलिएको अनुभूति हुने कार्यमै बाधक बनिरहेको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका राज्य सञ्चालकहरूको यस्तो रवाफी रवैया सुध्रिने छाँट छैन भन्ने संकेत पछिल्लो ‘प्रकोप पर्यटन’को रुझानले पनि गर्छ। शुक्रबार रातिको भूकम्पले तहसनहस बनेका जाजरकोट र रूकुममा ‘प्रकोप पर्यटन’कै झल्को दिने ‘भीभीआईपी/भीआईपी’हरूको लर्को उदाहरण हो। भूकम्पले घरका भग्नावशेषमा च्यापिएका घाइतेहरूको उद्धार नहुँदै, उद्धारमा खटिएका राज्यसंयन्त्रहरूको कामसमेत प्रभावित हुने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जाजरकोट पुगे। त्यहाँ उद्धार अझै सकिएको छैन, घाइतेहरूको उपचार हुँदैछ र बल्लबल्ल ज्यान जोगाएकाहरू सामान्य राहतसमेत नपाएर बिचल्लीमा छन्। यही अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मंगलबार जाजरकोट र रूकुम ‘अवलोकन गर्न’ त्यता लागेका छन्।

भूकम्पपीडितहरू ओत लाग्ने ठाउँ नपाएरै बिचल्ली परेका बेला राष्ट्रपति जाजरकोट–रूकुम किन जानुपर्‍यो? “जाजरकोटलाई अहिले भीभीआईपीहरूको सवारी होइन, भूकम्पपीडितलाई चिसा रात काट्न ओत लाग्ने बास र पेट भर्ने अन्न चाहिएको छ,” जाजरकोटमा खटिएका एक सुरक्षा अधिकारीले भने। 

सक्रिय शासनको आकांक्षा सवार भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौँ बस्नुभन्दा यस्तै सयरमा निस्कन्थे। सैन्य पोशाकमा घुमेर ‘जनताका पीडा सुन्ने’ हुटहुटी उनमा सवार थियो। त्यसक्रममा विभिन्न ‘बिन्ती बिसाउँने’हरूलाई उनी भन्ने गर्थे– “ठीक छ ठीक छ, बुझेँ बुझेँ।” भूकम्पले थिलथिलो बनेको जाजरकोटमा भएको, भइरहेको ‘प्रकोप पर्यटन’को रमिता हेर्दा लाग्छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पनि कतै त्यस्तै भन्ने भोक त सवार छैन?