जेठ १५ गते बिहानै नेपाल प्रहरीको फेसबुक र ट्विटर अकाउन्टमा ‘गणतन्त्र दिवसको शुभकामना’ सन्देश पोस्ट भयो। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आफू र प्रहरी संगठनको तर्फबाट दिएको सन्देश थियो त्यो। जेठ १५ मा मनाइने गणतन्त्र दिवसमा प्रहरी नेतृत्व–मुख्यालयले यसअघि पनि शुभकामना सन्देश दिने गर्थ्यो।

यसपालि भने जम्माजम्मी तीन शब्दको सन्देशले १६ लाख फलोअर्स भएको नेपाल प्रहरीको फेसबुक पेज र झन्डै ९ लाख फलोअर्स रहेको ट्विटर अकाउन्टमा एक किसिमको हलचल ल्यायो। त्यो हलचल सन्देशमा आएका प्रतिक्रियाले ल्याएको थियो। त्यसमध्येका केही प्रतिक्रिया हेरौँ:

‘आफ्नै प्रहरीलाई जिउँदो जलाउँदा उसको परिवार अन्यायमा भएको हेरेर बस्न सक्ने प्रहरी र तिनका नेतृत्वलाई नमस्कार।’

‘के मनाउँछौ प्रहरी प्रशासन तिमीहरूले गणतन्त्र दिवस, आफ्नै प्रहरी साथीको हत्यारालाई आममाफी दिने यो दिवस कसरी मनाउँछौ तिमीहरू? बिचरा ती आफ्नै साथीका परिवार अन्यायमा परेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरीमाथि नै भएको यो अन्यायमा प्रहरी प्रशासनले आवाज उठाउन जरुरी छ।’

टीकापुर काण्ड, अर्थात् २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुपूर्व कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसा। संविधानमा तराईका आदिवासी थारूका निम्ति छुट्टै थरुहट/थारूवान प्रदेश समेटिनुपर्ने माग गर्दै आएका थरुहट–थारूवान आन्दोलनकारीले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा आन्दोलनकारीले सात जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान लिएको घटना। यही घटनामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका (सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्र थुनामुक्त गर्न नमिल्ने ठहरसहित तल्लो तहबाट भएको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको) रेशम चौधरीलाई कांग्रेस–माओवादीलगायतको गठबन्धन सरकारले गणतन्त्र दिवसमै सजाय माफी दिने निर्णय गरेको थियो। आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिसमक्ष ‘आममाफी’का निम्ति सिफारिस गरेका र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार साँझ नै रेशमसहितका कैदीबन्दीलाई सजाय माफी दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रहरीको फेसबुक पेज र ट्विटर अकाउन्ट तथा सामाजिक सञ्जालभर आएका प्रतिक्रिया यही घटनाक्रमका उपज थिए। तर, सञ्जाल प्रयोगकर्ताको आक्रोश झल्काउने ती प्रतिक्रियामा रेशमलाई सजाय माफीबाट जेलमुक्त गर्ने निर्णयको विरोधभन्दा प्रहरीप्रतिको सहानुभूति ज्यादा देखिन्छ। कतिसम्म भने, टीकापुरमा ज्यान गुमाएका प्रहरी र तिनका परिवारजनको न्यायका निम्ति प्रहरी नेतृत्वले ‘गणतन्त्र दिवस नै बहिष्कार गर्नुपर्ने थियो’ भन्नेसम्मको अपेक्षा त्यसमा प्रकट भयो।

रेशमको माफीमिनाहा प्रकरणमाथि संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक नैतिकताको कसीमा अलग–अलग व्याख्या र टिप्पणी भइरहेका छन्। त्यसभित्र प्रहरीप्रति देखिएको एक तहसम्मको सहानुभूति भने यसभन्दा फरक छ जसले जनमानसमा बनिरहेको प्रहरीबारेको पछिल्लो धारणा प्रतिबिम्बित गर्छ। प्रहरीप्रति जनमानसमा बढेको सहानुभूति र विश्वास देखाउने अझ प्रष्ट घटनाक्रम केही दिन पहिल्यै देखा परेका थिए। काठमाडौँमा र काठमाडौँ बाहिर पनि केही जिल्लामा ‘नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद’ भन्दै नागरिकको ठूलो पंक्ति स्वःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएको थियो।

यस्तो घटना सम्भवतः प्रहरीकै निम्ति पनि नौलो थियो। नागरिकसँग सम्बन्ध सुधार–विस्तारका लागि हिजो लागू भएको सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा होस् या पछिल्लो समयको ‘प्रहरी मेरो साथी’ जस्तो आकर्षक नाराप्रधान कार्यक्रम, यी प्रयत्न औपचारिक कार्यक्रमभन्दा माथि उठ्न सकेका थिएनन्। यस्तो बेला नागरिकले खुला मनबाट गरेको स्वःस्फूर्त सहयोग–समर्थन प्रहरीका लागि कैयौँ गुणा धेरै बलशाली थियो। त्यसले हरेक तह र तप्काका प्रहरीलाई जुरुक्कै बनायो। खस्किएको प्रहरी मनोबल त्यसपछि उकासिन शुरू गरेको घटनाक्रमले नै देखाउन थाले।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उजागर गरेर राज्य–संरक्षित मानव तस्करी र त्यसको आडमा गरिएको भ्रष्टाचार उदांगो पारेको प्रहरीले त्यसमा जोडिएका प्रभावशाली पात्रहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेपछि बनेको माहौल थियो त्यो। त्यसले जनमानसमा प्रहरीबारे केही हदसम्म धारणा निर्माण गरिदियो। प्रहरीका केही युनिट र जोखिम लिन नहच्किने कतिपय अधिकृतको आँट तथा उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन नेतृत्व अग्रसर बन्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवलगायतका व्यक्तिहरू हिरासतमा पुगेका छन्। उनीहरूविरुद्धको अभियोग–पत्र अदालत पुगिसकेको छ। अभियोजनको दायराबाहिरै रहेका, तर यो प्रकरणमा तानिन सक्ने थप ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर अभियोजनपछि पनि प्रहरीले सरकारी वकिलसँगको समन्वयमा अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रहरीको थप अनुसन्धानले यो प्रकरणको लहरो अरू ‘हाई–प्रोफाइल’हरूसम्म पुग्ने आशा अहिले पनि जनमानसमा देखिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर भन्छन्, “हामीले यो प्रकरण अनुसन्धान गर्नेक्रममा जनस्तर, मिडिया र अरू धेरैतिरबाट नसोचेको सहयोग पाएका छौँ। यसले छुट्टै ऊर्जा दिएको छ।”

प्रहरीले कानूनबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारी बहन गर्नेक्रममा सार्वजनिक वृत्तबाट धेरथोर समर्थन र सकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र पाउँदा पनि छुट्टै मनोबल हुने अवस्थामा नेपाल प्रहरी किन पुग्यो?

यसका केही मूलभूत कारण छन्। एक–दुई महिना पहिलेसम्म पनि प्रहरीलाई बुझाउने बिम्ब अर्कै हुन्थ्यो। सत्ताधारी दल–नेताको हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन यसरी थिलथिलो बनेको थियो कि उसको जिम्मेवारी कानूनबाट नभई सत्तासीन नेताहरूबाट निर्दिष्ट हुने ‘नियति’ बन्न पुगेको थियो। प्रहरीमा सरुवा, बढुवालगायत अवसर र वृत्तिविकाससँग जोडिएका कामकारबाही नेताको तजबिजमा मात्र चल्नु नौलो थिएन, बरु नियमितता नै बनेको थियो। नेताका ‘आफ्ना’ नहुने काबिल प्रहरी सरुवा र बढुवा सबैतिर पाखा पारिँदै थिए। यतिसम्म कि, अपराध अनुसन्धानजस्तो प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी नै कतिसम्म संकुचित बनाइएको थियो भन्ने दृष्टान्त तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग कसुरमा भएको अनुसन्धान हो।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि फेरिएको परिदृश्य फरक कुरा हो, तर नेपाल प्रहरी त्यस्तो किन भयो? प्रहरीबारे दक्खल राख्ने जानकारहरू यसमा लामो समयदेखिको राजनीतिक हस्तक्षेप, भद्रगोल र कैयौँ परिघटना कारक भए पनि मूलतः पछिल्लो कालखण्डका दुइटा घटना यसमा प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा प्रहरी संगठन र यसका एक–एक सदस्यको ‘सातो लिएका’ ती घटना हुन्– सुडान घोटाला र साढे ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरण।

तीन आईजीपी जेल गएको त्यो सुडान घोटाला
२०६८ जेठ २४ दिउँसो नेपाल प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षक (आईजीपी) रमेश चन्द ठकुरी निलम्बनमा परे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि चन्द स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। यद्यपि, मुद्दा दर्ता हुँदासम्म सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर प्रहरी प्रमुखमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई नियुक्त गरिसकेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानमा खटिने प्रहरीका लागि आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले बहालवाला आईजीपी चन्द र दुई जना पूर्वआईजीपीसहित बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त ३४ जना प्रहरी अधिकृत र एपीसी आपूर्तिकर्ता दुई जनासमेत ३६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। करिब ४४ करोडका एपीसी खरिदका क्रममा प्रहरीका उच्च अधिकारी र ठेकेदार मिलेर २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार २२९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो।

विशेष अदालतले सुडानकाण्डमा २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन आईजीपी चन्द, पूर्वआईजीपीहरू ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ तथा ठेकेदार कम्पनी बेलायतको अस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गर्दै ३१ जना प्रहरी अधिकृतले भने ‘चेन अफ कमान्ड’को निर्देशन पालना गरेकाले सफाइ पाउने फैसला सुनाएको थियो। विशेषको फैसलामा राणालाई १७ करोड ६ लाख, गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख जरिबाना तोकिएपछि प्रहरी संगठन नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको चर्चा तीव्र बन्यो।

विशेषबाट दोषी ठहर भएकाहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०७४ वैशाख १७ मा यो रिटमाथि फैसला गर्दै पूर्वआईजीपी राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना, पूर्वआईजीपीद्वय गुरुङ र चन्दलाई जनही १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनायो।

सर्वोच्चले विशेषको फैसलाका केही तथ्य उल्ट्याउँदै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) द्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना तथा तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) दीपककुमार श्रेष्ठ र प्रहरी वरिष्ठ  उपरीक्षक रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिबाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

प्रहरीका तीन जना पूर्वआईजीपी, दुई एआईजी, एक डीआईजी र एक एसएसपी भ्रष्टाचारको कसुरमा एकसाथ जेल गएको यो प्रकरणले प्रहरीको नुर गिरायो। अदालतको फैसलाकै भाषामा भन्दा ‘चेन अफ कमान्डको निर्देशन पालना गर्ने’क्रममा अनाहकमा भ्रष्टाचारमा डामिएका कैयौँ इमानदार अधिकृतहरू यहीकारण बढुवामा पछि परे। प्रहरीको नेतृत्वसम्म पुग्ने बाटो नै बन्द भयो।

जबकि, यो प्रकरण राजनीतिक नेतृत्वको डिजाइनमा रचिएको थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि शुरू भएको यो प्रकरण ‘चुनाव खर्च उठाउने’ केही नेताको रुचिमा अघि बढेको त्यसका भुक्तभोगीहरूले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

प्रहरीको सुडान मिसनका लागि एपीसी खरिदको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय हुँदा र पहिलो किस्ता रकम निकासा गरिँदा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए। त्यसपछि वामदेव गौतम र भीम रावल गृहमन्त्री छँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम निकासा गरिएको थियो। “उहाँहरूको त्यो घोटालामा के–कस्तो भूमिका थियो भन्नेबारे छानबिन नै नगरिएकाले यही भएको थियो भन्ने आधार भएन,” एक पूर्वआईजीपी भन्छन्, “तर, धेरै कुराको डिजाइन सिटौलाजी गृहमन्त्री हुँदा नै भएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजाता यो प्रकरणको प्रमुख पात्रका रूपमा देखिनुभएको थियो। उहाँहरूको चुनाव खर्च जुटाउने उद्देश्यले सुडानकाण्ड भयो।”

हुन पनि, यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयसँग कतै नजोडिएका सुजाताका ज्वाइँ, बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी केन्द्रमा देखा परेका थिए। ठेकेदार कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि शम्भु भारतीले त्यसबेला विशेष अदालतमा दिएको ततिम्बा बयानमा भनेका छन्, “मैले एपीसीलगायतका सामान दिने मूल कम्पनीका प्रमुख माइकल राइडरसँग कमिसनबापतको रकम दाबी गर्दा उनले गाली गर्दै ‘प्रहरीसँग तिमीले कुनै सम्बन्ध नराख्नू, मलाई इमेल पनि नगर्नू, केही समस्या भए रुबेलसँग कुरा गर्नू’ भनेर इमेल लेखेका थिए।”

त्यसबेला रुबेल नेपालमै बस्थे। तर, यो प्रकरणमा रुबेललाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन। “किनभने, यसपछाडि रहेका नेताहरू जोगाउनु थियो,” पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्।

यो प्रकरणको उजागर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको थियो। समितिले यसको छानबिन गर्न एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा उपसमिति नै बनाएर सुडान पठाएको थियो। छानबिनपछि समितिले यो प्रकरणमा ३० करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको, त्यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नैतिक र कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहरसहित कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “आफूमातहतका निकायबाट भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने नेतृत्वकर्ताको समेत यस मिसनको कामकारबाहीमा दायित्व अनुरूपको जिम्मेवारी बहन गरिएको छ भन्न सक्ने परिस्थिति रहेन।”

तर, अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउँदा प्रहरी र ठेकेदारबाहेक कसैलाई पनि तानेन।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कालो धब्बा बनेको यो प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कसरी जोगियो? त्यसबेला भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल सजाय काटेका एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “हाम्रा तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणाले राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर जुन सौदाबाजी गर्नुभो, हामी त्यसकै शिकार भयौँ।”

उनले यो प्रकरण राणाले मात्र चाहेको भए रोकिने, उनले नरोकेपछि अरू सबै त्यसको घानमा परेको बताए।

त्यो घानमै परेका प्रहरीहरूले पनि अख्तियारमा र अदालतमा बयान दिने क्रममा त्यसपछाडि रहेका नेताहरूको नाम चाहिँ किन खुलाएनन् त? दोषी ठहर भएकामध्ये एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “उहाँहरूले केही हुँदैन, तपाईंहरूलाई हामी सफाइ दिलाउँछौँ भन्ने आश्वासन दिएपछि हामीले बयानमा नाम पोलेनौँ।”

यो प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ नेताहरूको आश्वासन मानेर उनीहरू चुप नलागेका र अहिलेजस्तो संवाद र लेनदेनको फेहरिस्त निकाल्न सकिने प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त भएको भए सुडान प्रकरणको तीर कुनै न कुनै हिसाबले अहिलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तै सोझिन सक्थ्यो।

“प्रहरी आफैँ यसमा जोडिएकाले यो घटना प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाएन, अनुसन्धान गर्ने निकाय (अख्तियार)ले मास्टरमाइन्डहरूलाई छुनै चाहेन,” एक पूर्वआईजीपी भन्छन्, “मलाई अहिले पनि लाग्छ, प्रहरीले कुनै न कुनै रूपमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको भए, अनुसन्धान गर्ने वातावरण दिइएको भए, अहिलेको शरणार्थी प्रकरणझैँ नतिजा अर्कै हुन सक्थ्यो। नेपाल प्रहरी नै भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्ने सन्देश जाने थिएन।”

‘पुलिसिङ’ नै तहसनहस पार्ने सुनकाण्ड
२०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ केजी सुन र त्यो सुनको तस्करीसँग जोडिएको मोरङका सनम शाक्यको हत्या यस्तो प्रकरण हो, जसले त्यसयता प्रहरी अधिकृतहरूलाई ‘पुलिसिङ’को काम गर्नुअघि कैयौँ पटक सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो।

त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भित्र्याइएको र त्यहाँबाट पनि चलाखीपूर्वक तस्कर समूहले सुन लिएर गायब भएको यो प्रकरणमा प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा खोजी गरिरहेका व्यक्ति थिए, चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’। गोरेले त्यो सुन ओसार्ने जिम्मा दिएका शाक्यलाई ‘सुन हराएको’ आरोप लगाएर अपहरण गरेपछि तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा (हाल काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)को टोली सनमसहित गोरेलाई नियन्त्रणमा लिन तल्लीन थियो। त्यहीक्रममा तत्कालीन महाशाखा प्रमुख, एसएसपी दिवेश लोहनीले महाशाखाकै डीएसपी प्रजित केसीको नेतृत्वमा एउटा टोली धरान पठाए।

त्यो टोली पुग्दासम्म शाक्यको हत्या भइसकेको थियो। प्रहरी टोलीले शाक्यको शव र गोरेका सहयोगी टेकराज मल्ललाई नियन्त्रणमा लिए पनि गोरे उम्किए। गोरे उम्किएको यही घटना प्रहरीमाथि ‘गोरेलाई उम्काएको’ बात लाग्ने बहाना बन्यो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले फागुन १८ मा भएको सनम शाक्य र फागुन २८ गते भएको बिर्तामोड (झापा) का सुन व्यवसायी साजन मुखियाको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न एआईजी पुस्कलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले दुवै हत्याको कारण सुन भएको, त्यसमा गोरेको भूमिका रहेको र गोरेकै व्यवस्थापनमा सुन तस्करी भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर, यो समितिलाई ‘विश्वास’ नगरी मन्त्रिपरिषद्ले चैत २० गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गर्‍यो। निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा गठित यही ‘अनुसन्धान टोली’को सिफारिसमा यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका एसएसपी लोहनी, डीएसपी केसीलगायत पक्राउ परे। पछिल्लो १९ महिनामा गोरेले तीन हजार ८०० केजी सुन तस्करी गरेको ‘खुलासा’ गरेको त्यो अनुसन्धान टोलीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा अवलम्बन गरिने ‘अन्डरकभर अपरेसन’लाई अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले गरेको अपराधका रूपमा दर्ज गर्दै अनुसन्धानका क्रममा चुक भएका कुरालाई पनि प्रहरी टोलीको नियोजित कार्य ठहर्‍याएर मुद्दा चलाएको थियो।

यो प्रकरणमा डीआईजीदेखि प्रहरी जवानसम्म ९ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाइयो, उनीहरूलाई महिनौँ हिरासतमा कोचियो। ९ जनाले नै पछि अदालतबाट सफाइ पाए। तर, यो त्यस्तो प्रकरण बन्यो, त्यसपछि ज्यानको परवाह नगरी अपराध अनुसन्धानमा परिचालित हुने प्रहरी अधिकृतहरू गर्नैपर्ने अवस्थामा बाहेक त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न हच्किन थाले। त्यसले ‘पुलिसिङ’लाई नै कमजोर बनाउँदै गयो। “किन हो खोई, त्यो बेला राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रहरीको कत्लेआम गर्ने बाटोमा अघि बढेको आभास हुन्थ्यो,” त्यसबेलाका घटनाक्रमबारे भलिभाँती जानकार एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, “त्यसबेला संगठनको नेतृत्व पनि आफ्ना कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नेतिर लागेन, बरु नेताहरूकै बाटोमा सहयोगी बनिदियो।” ‍

प्रहरी र सरकार दुवैलाई ‘टेस्ट केस’
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको लहरो तानेसँगै जनमानसमा प्रहरीप्रतिको हेराइ, अर्थात् उसको छवि केही हदसम्म बदलिएको छ। साना ठूला घटनाक्रम हुँदा पनि प्रहरीप्रति जनस्तरमै सहानुभूति देखिन थालेको छ। नागरिकमाझ रहेर, नागरिकसँगै जोडिएर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो। तर, प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीमा चलायमान हुन यति मात्र पर्याप्त हुँदैन।

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले प्रहरीलाई हरदम सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ। सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि कानून बनाउने भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुन्छ। “त्यही कुरा भइरहेको छैन। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जहाँसम्म पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँसम्म पुग्न नदिएको नेताहरूले हो। बाहिरबाट हेर्दा सरकारको सहयोग देखिए पनि खासमा त्यस्तो सहयोग भएन,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको निचोड छ, “यसमा जे जति भयो, प्रहरीले गर्दा नै भएको हो। शरणार्थी प्रकरण नटुंगिएकाले सरकार र पार्टीहरूबाट अझै पनि सहयोग मिल्ने छैन। त्यसकारण प्रहरीको संकट टरेको छैन।”

प्रहरीमाथि संकट अर्को पनि छ। शरणार्थी प्रकरणको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेलगत्तै मिसिलमा संलग्न कागजातबाट बाहिरिएका केही अभियुक्तबीचका संवादलाई आधार बनाएर आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई नै यो प्रकरणमा ‘सन्दिग्ध’का रूपमा प्रस्तुत गरियो। आईजीपी कुँवर आफैले र उनको सचिवालयले समेत विज्ञप्तिमार्फत यसको खण्डन गरे पनि उठेका प्रश्न निवारण भइसकेका छैनन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको उठान हुँदा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखका रूपमा र अहिले प्रहरी प्रमुखका रूपमा उनले चालेका कतिपय कदमलाई लिएर उठाइएका प्रश्न केही प्रशासनिक र कार्यशैलीगत कमजोरीसँग जोडिएका हुनसक्छन्। तर, यो विषय उनको ‘नियत’कै रूपमा जसरी प्रचारित भयो, त्यसले यो प्रकरण उजागर गरेर वाहवाही बटुलेको प्रहरीप्रति नै संशय निम्त्याउने काम गर्‍यो।

मुर्झाएको प्रहरी संगठन तंग्रिँदै गरेका बेला निम्तिएको यो संकट खासमा प्रहरीभित्रकै गुटबन्दीको उपज थियो। आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा कुँवरभन्दा पछि परेका प्रतिस्पर्धी यही मौकामा उनलाई प्रहार गरेर त्यो मुकाममा पुग्न तम्सिएपछि प्रहरी संगठनकै निम्ति आत्मघाती अवस्था निम्तिएको थियो। यसले प्रहरीभित्र ‘चेन अफ कमान्ड’को हविगत पनि उदांगो पारिदियो। भलै त्यो ‘तीर’ले ‘लक्ष्य’ फत्ते गर्न सकेन।

दलीय राजनीति र शक्तिकेन्द्रको छत्रछाया पाएर प्रहरीभित्र जुन खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ, यही नै प्रहरीको संकट बन्दै आएको छ। सुडान घोटालादेखि सुनकाण्डसम्मले प्रहरीको जे–जस्तो हुर्मत लिए, त्यसका पछाडि प्रहरीभित्रको गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा केही हदसम्म जिम्मेवार थियो। प्रहरीले समय–समयमा आशा जगाउने सफलता हात पारे पनि तिनको ‘मेमोरी’ समाजमा लामो समय नरहनुमा यसैले काम गरेको छ। जस्तो, राजपुर–रौतहट बमकाण्डका अभियुक्तलाई १२ वर्षपछि कठघरामा ल्याउने तत्कालीन रौतहट प्रहरीको आँटिलो एक्सन अहिले विस्मृतिमा पुगिसकेको छ। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्।

यस्तो गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसले समय–समयमा निम्त्याइरहने गन्जागोल अन्त्य नहुँदासम्म न प्रहरीको संकट निवारण हुनेछ, न छवि उजिल्याउने काम गर्न सक्नेगरी मनोबल उकासिने छ। यो काम प्रहरी नेतृत्वको मात्र बुतामा छैन। प्रहरीको कामकारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द हुनु यसको एक मात्र शर्त हो। प्रश्न कति मात्र हो भने, के सरकार र दलहरू प्रहरीलाई हस्तक्षेपरहित रूपमा काम गर्न दिन तयार छन्?

प्रहरी स्वयंले, अझ भनौँ वर्तमान प्रहरी प्रमुख आफैँले गर्न सक्ने अर्को काम छ, जो यो घडीमा प्रहरीको सार्वजनिक छवि सुधारेर आत्मविश्वास उँचो बनाउने ‘टेस्ट केस’ बन्न सक्छ। त्यो हो, निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या घटनाको रहस्य निवारण।

प्रहरीका निम्ति सुडान र सुनकाण्डजस्तै ‘पिलो’ बनेको यो घटना यसअघिका चार जना प्रहरी प्रमुखले घोषणा गरेर पनि सुल्झाउन नसकेको जटिल केस हो। यो घटना आईजीपी कुँवरको बाँकी कार्यकालका लागि मात्र होइन, प्रहरीकै आत्मविश्वासका लागि पनि ‘टेस्ट केस’ बन्नेछ।