गएको शनिबार ‘मौन अवधि’ थियो। किनभने भोलिपल्ट (आइतबार) तनहुँ, चितवन र बारामा उपनिर्वाचन हुँदै थियो। त्यस दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ललितपुरको एउटा कार्यक्रममा अलि बढ्तै मुखर सुनिए। यतिसम्म कि समाजमा अराजकता र आवेग हाबी भएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यसमा ‘बौद्धिक क्षेत्रको हस्तक्षेप’ जरुरी भएको जिकिर गरे।

देशका प्रमुख कार्यकारीले मौन अवधिमै समाजमा कस्तो ‘अराजकता’ र ‘आवेग’ देखे होला? यसलाई उनी आफैँले प्रस्ट्याए पनि, “गएको निर्वाचनमा पनि विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आदर्श र अजेन्डाभन्दा मान्छेका सेन्टिमेन्टलाई, भावनालाई, आवेगलाई, अराजकतालाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिका कारण खतरा पैदा हुने हो कि भन्ने डर पलाएको छ।”

उपनिर्वाचनका क्रममा भए–गरेका गतिविधि, त्यसक्रममा सामाजिक सञ्जालदेखि चोक बजारसम्म चलेका (मूलतः पुराना दल र नेतालक्षित) चर्चा, टीकाटिप्पणी र आलोचनाले उनलाई बेचैन पारेको बुझ्न सकिन्थ्यो।

दाहालले ‘लामो संघर्ष र बलिदानबाट आएका पार्टी र नेताहरूप्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति दिएको’मा समाजलाई नै अराजक बनेको आक्षेप लगाए र थपे, “युट्युब, टिकटकमा लागेर मानिसहरू क्षणिक उत्तेजना, आवेग र अराजक गतिविधिलाई अंगाल्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको छ।”

प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई चिहाउने त्यो ऐना हो जो सार्वभौम नागरिकको बदलिँदो चेतलाई स्विकार्न तयार छैन। तयार हुँदो हो त प्रविधिको विकासमार्फत विश्वव्यापीकरणसँगै एकाकार बनेको, शिक्षा र अवसरको खोजीमा दुनियाँ घुमे–बुझेको अहिलेको पुस्ता नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्छ, औँला ठड्याउँछ, जबाफदेही माग्छ र लाभहानिको जोडघटाउ नगरी आलोचना पनि गर्छ भनेर आत्मसात् गर्थ्यो। सम्भवतः नागरिकको गुनासो र आक्रोशलाई ‘प्रायोजित’ ठान्ने प्रयत्न पनि गर्दैनथ्यो।

वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनपछि र मंसिर ४ को आम निर्वाचनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यस्तै भन्थे। राजनीतिक नेतृत्वमाथि बर्सिएका प्रश्न र आलोचनाको प्रतिवादमा मात्र होइन, स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र मंसिर ४ को निर्वाचनमा राजनीतिको नवप्रवेशी दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी– रास्वपा) को सांकेतिक लहर आउँदा ओलीले आफ्नै शैलीमा कैयौँ तीखा टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत अपवाद थिएनन् भलै उनी प्रत्यक्षतः अरूजस्तो मुखर नभएका किन नहोऊन्।

यसको एकमुस्ट हिसाब हुने गरी तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा सम्पन्न उपनिर्वाचन (नतिजा आउन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक संकेत स्पष्ट छ) ले राजनीतिक नेतृत्वलाई ऐना देखाइदिएको छ। सबै उपाय अवलम्बन गर्दागर्दै पनि उच्च राजनीतिक चेत रहेका जिल्लामध्ये मानिने तनहुँमा पुराना दलहरूको धरातल नै गर्ल्यामगुर्लुम हुनु, चितवन र बारामा समेत पुराना दलको प्रस्तुति निकै कमजोर देखिनु उनीहरूकै निम्ति ‘सरप्राइज’ भएको छ। सम्भवतः त्यही बुझेरै देउवाले सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नै ‘उपनिर्वाचनमा ठूला पार्टीप्रति जनताको चासो देखिएन’ भने।

देउवा नै सही, पहिलोपटक कोही शीर्ष नेताले यति स्वीकारे। तर, अहिलेको मूल प्रश्न के हो भने के देउवाले बदलिँदो जनमतको यस्तो ध्वनि उपनिर्वाचनको नतिजा आउन थालेपछि मात्र सुनेका हुन्? के मूलधारका पार्टीहरूले अहिलेसम्म यस्ता संकेत पाएका–देखेका थिएनन्?

उपनिर्वाचनको नतिजा जस्तो आउँदै छ, त्यो अपेक्षित थियो कि थिएन, त्यसपछाडिको कारण के हो भन्नेबारे छुट्टै विमर्श हुनसक्छ। तर, यसले मूलधारका पुराना दलहरूका निम्ति खतराको घण्टी बजाएको छ।

पटक–पटक बजेको घण्टी
वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा फर्केर हेरौँ।

त्यसबेला मतदानको दिनसम्म काठमाडौँ महानगर तथा धरान र धनगढी उपमहानगरको नतिजा के हुन्छ भन्नेबारे कोही कुनै आकलनमा पुगेका थिएनन्। प्रतिस्पर्धाको चर्चामा प्रमुख दलका उम्मेदवार मात्र अगाडि आउँथे। त्यहाँ संगठन–कार्यकर्ताविहीन स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्लान् भन्ने त अड्कलबाहिरकै कुरा थियो। तर, नतिजा आउने क्रममा उलटफेर भयो। यी तीन ठूला शहरसहित १३ स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए।

‘हेभिवेट’ उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाएर काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ राई र धनगढीमा गोपाल हमाल मेयर बनेपछि कतिपयले दलका उम्मेदवारसँगै बिस्तारै अहिलेका दलहरूको विकल्प खोज्ने अभ्याससमेत अघि बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए। यस्तो टिप्पणीको अन्तर्यमा आफूलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ ठान्ने दल र तिनका नेतृत्वको सोच प्रमुख कारण थियो।

दलहरूले योग्यता र क्षमता भएका, जनतामा भिजेका नेता–कार्यकर्तालाई होइन, गुट र नातागोता हेरेर उम्मेदवारको टिकट बाँड्दै आएका थिए। त्योभन्दा धेरै त पैसावालालाई टिकट बिक्री गरिएका प्रसंग तिनै पार्टीका नेताहरूले छताछुल्ल हुने गरी बाहिर ल्याइदिएका थिए। दलहरूको राजनीति सिद्धान्त र विचारबाट निकै टाढा पुगिसकेकाले चुनाव जित्ने कडी उम्मेदवार को भन्नेमा आइपुगेको थियो। त्यही उम्मेदवार छनोट नै यस्तो विकृत बन्दा नतिजा उलटफेर हुनु अस्वाभाविक थिएन।

त्यसबेला राजनीतिदेखि समाजका अध्येताहरूले दलहरूको उम्मेदवार छनोटलाई मतदाताले अस्वीकार गरिदिएको संकेतका रूपमा स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई व्याख्या गरेका थिए। राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले एउटा लामो कुराकानीमा भनेका थिए, “यसलाई पार्टीहरूको उम्मेदवार छनोटप्रति मतदाताको विरक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ।” मानवशास्त्री सुरेश ढकालको निचोड थियो, “पार्टीहरूको विचार÷संगठनका बलमा मात्र अब चुनाव जितिन्न, उम्मेदवार नै राम्रो चाहियो भन्ने सन्देश हो। किनभने उम्मेदवार चयनमा पार्टीहरूले हदैसम्म मनपरी गरे। त्यसलाई मतदाताले स्विकारेनन्। पार्टीहरूका निम्ति यो वेकअप कल हो।”

धेरैको अपेक्षा थियो, स्थानीय निर्वाचनको सांकेतिक ‘स्वतन्त्र’ लहरलाई हेक्का राखेर आम निर्वाचनमा दलहरू सुध्रिने छन् अथवा केही सुधार गर्ने छन्।

मंसिर ४ को निर्वाचन भन्दा दुई–तीन महिना अघिको कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा पुराना दलका शीर्षनेता लक्षित ‘नो–नट–अगेन’ नामको अभियान शुरू भयो। त्यही सेरोफेरोमै ‘मंसिर–४ : कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने दिन’ भन्नेसम्मका अभियान पनि चलाउन थालियो। प्रविधिमा अभ्यस्त र सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेका व्यक्तिमाझ यसको प्रभाव फैलिनु स्वाभाविक थियो। तर, दल र नेताहरूले यस्तो अभियान किन फैलिँदैछ भन्ने बोध गरेर शालीन तवरले त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुसाटो निर्वाचन आयोग र प्रहरीसमेत लगाएर त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई धरपकड गर्न दबाब दिए।

स्थानीय निर्वाचनमै दलहरू मतदातालाई आफ्नो निर्णय थोपर्ने शैलीमा गठबन्धन बनाएर गएका थिए। यस्तो गठबन्धन भएका प्रमुख शहरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट पराजित हुनुपरेपछि उनीहरूले त्यसको संकेत बुझ्नुपर्ने थियो। तर, मंसिर ४ को निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरूले झन् ठूलो गठबन्धन बनाए। विपक्षी दलहरूले पनि केही ठाउँमा मोर्चाबन्दी गरे।

गठबन्धनको कुरूप पक्ष नै यही हो कि त्यसले भागबन्डा मिलाउने नाममा सबै दलभित्रका क्षमतावान्, आसलाग्दा, जनतामा भिजेका र युवा नेतालाई पाखा लगाउँछ। भयो पनि त्यही। र, उनीहरूले तयार पारिदिएको यही आधारभूमि टेकेर भर्खर–भर्खर गठन भएको, धेरै ठाउँमा उम्मेदवारसमेत नपाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘चमत्कार’ देखायो। काठमाडौँ, ललितपुर, चितवनलगायतका ठाउँमा लहरकै झल्को दिने गरी रास्वपाका ‘डेब्यू’ उम्मेदवारले प्रमुख पार्टीका ‘हेभीवेट’ नेताहरूलाई पाखा लगाए। समानुपातिकमा पनि नसोचेको मत ल्याएर केही महिनाअघि खुलेको रास्वपा प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो।   

मतदातालाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ ठान्ने सोच जतिसुकै ठूला र बलिया पार्टीका लागि पनि महँगो पर्न सक्ने यो भन्दा ठूलो दृष्टान्त अरू के हुन सक्थ्यो?

तर, पुराना दलहरूले यो जनाउ घण्टीलाई परवाह गरेनन्। आफूले टिकट दिएका केही युवा र आसलाग्दा उम्मेदवारले जित निकाल्दा, विभिन्न स्वार्थवश टिकट दिइएकाहरूले लज्जास्पद हार बेहोर्दासमेत नेतृत्वले त्यसलाई पाठका रूपमा लिइएन। 

स्थानीय निर्वाचन हुँदै आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा निरन्तर बजिरहेको खतराको जनाउ घण्टीको सन्देश दलहरूलाई ‘अब चाहिँ शैली सुधार है’ भन्ने नै थियो। तर, त्यस्तो हुँदै भएन। बरु संयुक्त सरकार बनाउने सार्वजनिक वाचासहित चुनावी गठबन्धन गरेका दलहरू चुनावपछि सरकार नबनाउँदै कलहमा लागे। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने दाउपेच शुरू भएपछि गठबन्धन भत्कियो। चुनावी नतिजासँगै प्रतिपक्षमा बस्न तम्तयार भइसकेको दल हेर्दाहेर्दै प्रमुख सत्तारुढ दल बन्यो। निकै फराकिलो अन्तरमा तेस्रो रहेको दलका नेता प्रधानमन्त्री बने। पहिलो दल प्रतिपक्षमा खुम्चियो।

त्यतिसम्म पनि चलेकै थियो। तर, यसरी बनेको गठबन्धन दुई महिना पनि टिकेन। अचानक सत्तारुढ बनेको दल दुई महिनामै प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्यो, परिबन्दले प्रतिपक्ष बनेको दल दुई महिनामा फेरि सत्तामा फर्कियो। त्यसपछि चार–चार महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन। अकासिएको महँगी र महामारीले नागरिक मरिरहँदा सरकार पूरै बेपरवाह जस्तो देखियो, देखिइरहेको छ। आर्थिक समस्याले सानातिना उद्यमी–व्यवसायी आत्मदाह–आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिनु सरकार र दल कसैलाई छुने विषय पनि बनेन, बनेको छैन।

बरु यसबीचमा विभिन्न स्वार्थ समूह र बिचौलिया पोस्ने अभीष्ट राखिएका नीति र कानून बनाउने हदैसम्मका विकृति चुलिएर गए। सरकारमा रहनु मात्र होइन, सत्ताधारी दलमा हुनु नै सकेजति दोहन गर्नु हो भन्ने अनेक दृष्टान्त निर्माण गरिए। कतिसम्म भने लाभ र दोहन नै राजनीति गर्ने प्रधान उद्देश्य बन्दै जाँदा सत्ता र प्रतिपक्ष नै नछुट्टिने अवस्था बनेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका सदनबाट सत्तालाई खबरदारी गर्ने होइन, सत्तासँगै साँठगाँठ गरेर भागवण्डा गर्ने र सकेजति लाभ लिनेमा बदलिएको छ।

देशको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने झन् पछि झन् संकटग्रस्त बनिरहेको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार अग्रसर भएन अथवा भएको देखिएन। बरु यस्तो संकटका बेलासमेत ‘भीभीआइपी’ र ‘भीआइपी’हरूलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने, सामान्य उपचारका लागिसमेत राष्ट्रको ढुकुटी खर्चेर विदेश जाने क्रम चलिरह्यो।

‘अतिले खती गर्ने’ दक्षिणी युरोपको एउटा उदाहरण छ। साउथ युरोपियन सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स जर्नलमा २०२२ फेब्रुअरीमा प्रकाशित ‘द लस्ट जेनेरेसन एन्ड इट्स पोलिटिकल डिस्कन्टेन्ट्सः एज रिलेटेड डिभाइड्स इन साउदर्न युरोप आफ्टर द क्राइसिस’ शीर्षकको आलेखअनुसार वित्तीय संकटपछि दक्षिण युरोपेली मुलुकहरू (खासगरी ग्रिस, इटली, पोर्चुगल र स्पेन) का नयाँ, युवा र ‘इंगेज्ड’ पुस्तामा राजनीतिज्ञहरूलाई कम विश्वास गर्ने प्रवृत्ति देखियो। त्यसमा यो पुस्तामै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति कम सन्तुष्ट हुने र स्थापित परम्परागत पार्टीहरूमा आबद्ध हुन तथा उनीहरूलाई मतदान गर्न नचाहने रुझान देखिएको उल्लेख छ।

नेपाल यतिबेला जस्तो आर्थिक संकटको सम्मुख छ, त्यसले पेसाकर्मी, व्यवसायीदेखि आमनागरिकमा जस्तो संकट थोपरेको छ, त्योभन्दा पनि अझ ठूलो संकट चाहिँ यस्तो संकटसँग जुध्न रुचि नदेखाइरहेको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट निम्तिएको बुझाई बाक्लो बनिरहेको छ। सम्भवतः त्यही बुझाइले नै ‘देश बर्बादीतर्फ छ, यसका कारक नै मूलधारका दल र नेताहरू हुन्’ भन्ने धारणा बनिरहेको छ।

राजनीति, अर्थतन्त्र र शासन (कुशासन)को तस्वीर अझै केही समय यस्तै रहिरह्यो भने देशको अवस्था कस्तो होला भनेर आकलन गर्न त सहज छैन। तर, अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दा पुराना दलहरूले भने अकल्पनीय धक्का बेहोर्न सक्ने संकेत उपनिर्वाचनले गरेको छ।

रास्वपा पुराना दलहरूको विकल्प हो वा होइन, विकल्प बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने टुंगोमा पुगिहाल्न हतार हुनसक्छ। अहिलेसम्मको उसको लहर र फैलावटमा दलप्रतिको आकर्षणभन्दा पनि प्रमुख दलहरूप्रति चुलिँदो गुनासो र असन्तुष्टि मुख्य कारण हो। सभापति रवि लामिछानेकै शैली र ‘क्रेज’ वरिपरि बनिरहेको रास्वपाको ‘ब्रान्ड’ अहिलेका पुराना दल र राजनीतिकै विकल्पका रूपमा ‘इमर्ज’ गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न ती दलहरू अब पनि सुध्रिन्छन् कि सुध्रिँदैनन् भन्ने प्रश्नमा निर्भर हुनेछ।

के दलहरू सुध्रिएलान्? नसुध्रिए अर्को निर्वाचनसम्म उनीहरूको अवस्था के होला? उपनिर्वाचनको मतपरिणाम आइरहँदा प्रमुख दलका कतिपय नेताहरूले भने त्यति परसम्म सोच्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए। नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, “रात रहेसम्म अग्राख पलाउँछ। चार पाँच वर्षसम्म रास्वपा यही अवस्थामा, यस्तै र सग्लो नै रहिरहला र? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन।”

राजनीतिमा लामो कालखण्डका अनुभवी दल र नेताहरूको आफ्नै आकलन र जोडघटाउ हुनसक्छ। पुराना दलहरूको मनपरी, कुशासन र अर्थतन्त्रको संकट यस्तै रहिरहने हो भने चाहिँ आउँदो निर्वाचनसम्म उनीहरूको अस्तित्वमै धावा बोल्ने शक्ति ‘इमर्ज’ हुनेछन्। त्यो रास्वपा नै हुन पनि सक्छ वा अरू कोही पनि। तनहुँ-१ को उपनिर्वाचन नतिजाले त पुराना दलहरुभित्र उकुसमुकुस भइरहेका, नेतृत्वको कोपभाजनमा परेका वा नेतृत्वले नै स्वाभाविक अवसरबाट बञ्चित गराउँदै आएका नेता र कार्यकर्तासमेत नयाँ दलतिर लाग्ने बाटो फराकिलो बनाइदिन सक्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा उपनिर्वाचनले पुराना दलहरूमाथि खतराको घण्टी मात्र होइन, बिगुल नै फुकेको छ।